कचर्‍याचे ‘सोने’ करूया

महाराष्ट्र राज्य हे देशातील एक आघाडीचे औद्योगिक व शहरी राज्य. दिवसेंदिवस शहरे वाढत आहेत, उद्योग वाढत आहेत आणि त्यासोबतच वाढत आहे एक मोठा प्रश्न, घनकचरा. हा योग्यप्रकारे हाताळला गेला नाही, तर निसर्गाचा शत्रू बनतो. पण, हाताळला गेला, तर हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा भागही होऊ शकतो. आज गरज आहे ती या कचर्‍याकडे समस्या म्हणून न पाहता संधी म्हणून बघण्याची. त्यासाठी एक सशक्त, दूरदृष्टी असलेली आणि समन्वय साधणारी सुनियोजित व्यवस्था उभी करणे अत्यावश्यक आहे. तसेच, कचर्‍याच्या व्यवस्थापनाशी निगडित सर्व मुद्द्यांवर सरकारच्या पातळीवर चर्चा होणे, त्यातून निर्णय घेतले जाऊन त्यांची अंमलबजावणी होणे गरजेचे ठरते.

व्यवसायासाठी पोषक वातावरण तयार करण्यासाठी सरकार पातळीवर काही मुद्द्यांवर सांगोपांग विचार होणे अत्यंत गरजेचे आहे. जसे की, कचरा व्यवस्थापनात येणार्‍या खासगी कंपन्यांना कर सवलती, जलद परवानग्या, वीज-पाणी जोडणीसारख्या मूलभूत सुविधा दिल्या, तर अधिक कंपन्या या क्षेत्रात येतील. सरकारी अनुदान आणि सार्वजनिक, खासगी भागीदारी (झझझ) या माध्यमातूनही प्रकल्प पुढे नेता येतील. याशिवाय पारदर्शकता आणि दिशादर्शन हे सरकारी, निमसरकारी संस्थांसाठी मुख्य उद्दिष्ट ठेवल्यास त्यानुसार एकसंध परिणाम साधण्यास मदत होईल. यातील महत्त्वाची पायरी म्हणजे, कचरा व्यवस्थापनासाठी दीर्घकालीन, स्पष्ट आणि पारदर्शक धोरणाची आखणी करणे. हे धोरण स्थानिक स्वराज्य संस्था, उद्योग, संशोधन संस्था आणि नागरिक यांना एकत्र आणणारे असावे.

संशोधन, नवोन्मेष आणि पेटंट संरक्षण हीदेखील काळाची गरज बनली आहे. नवीन कल्पना, तंत्रज्ञान आणि उपाययोजना विकसित करणार्‍या संस्थांना पाठबळ देण्यासाठी संशोधन केंद्र, विद्यापीठे आणि स्टार्टअप्स यांचे नेटवर्क उभे करता येईल. त्याचवेळी त्यांनी केलेल्या नवकल्पनांचे पेटंट आणि बौद्धिक संपदा संरक्षण त्यांना मिळावे, त्यासाठी तशी परिसंस्था (शलेीूीींशा) उभी करता येईल. यातूनच पुढे प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास साधला जाऊन त्यातून रोजगारांच्या विविध संधी निर्माण होतील. कचरा प्रक्रिया करणार्‍या उद्योगांना कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता कायमच असते. यासाठी आयटीआय, पॉलिटेक्निक आणि स्थानिक प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये विशिष्ट अभ्यासक्रम तयार केले, तर तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. निर्माण होत असलेला कचरा, त्याचे प्रमाण, त्यावर प्रकिया करण्यासाठी किंवा तो हाताळण्यासाठी लागणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ यांचे एकमेकातील मागणी आणि पुरवठा यांचे योग्य माहितीच्या आधारावर गणित मांडणे हे अत्यावश्यक ठरते आणि म्हणूनच यासंबंधातील माहिती (वरींर) योग्य प्रकारे गोळा करणे अत्यावश्यक ठरते.

तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि सहकार्य या पातळीवर ही महाराष्ट्र एक पाउल पुढे टाकू शकतो. इतर राज्यांतील किंवा परदेशातील यशस्वी प्रकल्पांचे तंत्रज्ञान महाराष्ट्रात आणून स्थानिक गरजेनुसार सुधारून वापरता येईल. यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि सामंजस्य करारांची गरज आहे. परंतु, यासाठी आधी पायाभूत सुविधेचा राज्याला बळकटी देणारा पाया सक्षम करायला हवा. कचरा प्रक्रिया केंद्रांसाठी जागा, रस्ते, वीज, पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधा सरकारी पातळीवरून सहज उपलब्ध करून दिल्या गेल्या पाहिजेत. विशेष आर्थिक क्षेत्र (डएन) किंवा ‘ग्रीन क्लस्टर’ निर्माण करूनदेखील या उद्योगांना विशेष व जाणीवपूर्वक प्रोत्साहन देता येईल. जर विशेष क्षेत्र विकसित करता आले, तर कचर्‍यावर वेगळ्या पद्धतीने आणि नवनवीन पर्यांयांचा विचार करून प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी अधिकाधिक चांगले प्रयत्न करता येऊ शकतील. कचर्‍यापासून तयार होणारे उत्पादन, जसे की कंपोस्ट खत, आरडीएफ ब्रिकेट्स, पुनर्वापराच्या वस्तू यांना सरकारची खरेदी हमी किंवा प्राधान्य मिळाल्यास बाजारपेठ तयार होऊन या क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक व्हायला सुरुवात होईल. याशिवाय सरकार-उद्योग भागीदारी आणि क्लस्टर विकास हासुद्धा या योजनेचा महत्त्वपूर्ण भाग बनू शकतो. राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये कचरा व्यवस्थापन क्लस्टर उभारल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था, कंपन्या आणि शेतकरी यांच्यात थेट संवाद आणि सहकार्य शक्य होईल. यामुळे तंत्रज्ञानाचा प्रसार आणि नवकल्पनांचा वापर अधिक व्यापक होईल.

नावीन्यपूर्ण व्यवस्थापनाचा विचार करत असताना सुरक्षेचा विचार करणेदेखील अत्यंत गरजेचे आहे. काही प्रकल्पांमध्ये सुरक्षेचे मुद्दे, जसे की माहितीचा (वरींर) वापर, विषारी कचर्‍याची हाताळणी, आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञानाचा वापर हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. त्यामुळे धोरण तयार करताना भूराजकीय आणि राष्ट्रीय सुरक्षा याही गोष्टींचा समावेश असावा. याशिवाय जबाबदार नागरिकत्व ही या सर्व समीकरणाची कळीची बाब ठरते. घनकचरा व्यवस्थापनाची लढाई एकट्याने जिंकता येणारच नाही. या सर्व प्रयत्नांना यशस्वी करण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे.

1) प्रत्येकाने ओला व सुका कचरा वेगळा करणे, 2) प्लास्टिकचा वापर कमी करणे 3) स्थानिक संस्थांबरोबर स्वच्छता उपक्रमात भाग घेणे, 4) कचराविरोधी जनजागृती करणे इत्यादी महत्त्वाचे पैलू आहेत. हे सगळे नागरिकांनी जबाबदारीने केल्यास व्यवस्थेवरचा ताणही कमी होईल आणि पर्यावरणही वाचेल. स्वच्छता राखणे हे फक्त सरकारी काम नाही, तर ती नागरिकांची सामूहिक जबाबदारी आहे. स्वच्छतेपासून समृद्धीकडे जाण्याचा मार्ग प्रशस्त बनवण्यात नागरिकांची भूमिका मोलाची ठरते.