देशबंधू चित्तरंजन दास - स्मृतिशताब्दी

 

 

 

 

चित्तरंजन दास आणि मोतीलाल नेहरू यांच्या ‘स्वराज्य पक्षा’ने 1923 सालच्या निवडणुकीत चांगले यश मिळवले. हे आव्हान इंग्रज सरकारला होतेच. पण, त्यापेक्षा अधिक ते काँग्रेस पक्षावर हुकूमत गाजवणार्‍या महात्मा गांधींना होते. दासबाबूंच्या मृत्यूमुळे महात्मा गांधींना काँग्रेस पक्षाअंतर्गत कोणतेही आव्हानच उरले नाही. त्यामुळे आंदोलन सुरू करायचे आणि सरकार अडचणीत आले की, आपला फायदा करून न घेताच ते मागे घ्यायचे, हा गांधीजींचा शिरस्ता अखंडितपणे सुरू राहिला.

 

म्हणजे काय? आपण थेट ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’पासूनच बघू. कोणतीही प्रायव्हेट कंपनी ही तिच्या डायरेक्टर बोर्डाच्या धोरणांप्रमाणे चालते. ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’चा पण असा डायरेक्टर बोर्ड होता. कंपनीच्या अधिकार्‍यांना ठराविक वेळी, आपल्या कारभाराबद्दल डायरेक्टर लोकांना माहिती देऊन त्यांच्याकडून कारभाराला संमती घ्यावी लागे. त्याचप्रमाणे पुढील हालचालीबद्दल मार्गदर्शक सूचना घ्याव्या लागत. आता आपल्याला प्रश्न असा पडेल की, भारत आणि पूर्वेकडील अन्य देशांबरोबर इंग्लंडचा व्यापार वाढवण्यासाठी निघालेल्या कंपनीच्या ध्येय-धोरणांमध्ये सैन्य बाळगणे, लढाया करणे, भारतातल्या दोन सत्ताधीशांच्या संघर्षात नाक खुपसून, एकाला दुसर्‍या विरुद्ध शस्त्रे आणि माणसे पुरवणे हे उद्योग कसे बसतात? (आठवते आहे ना, राजापूरच्या इंग्रजांनी पन्हाळगडात कोंडलेल्या शिवरायांवर सिद्दी जौहरच्या सैन्यातून तोफा डागल्या होत्या.) नंतर याहीपुढे जाऊन एखादा देश म्हणजे तिथली राजकीय सत्ताच काबीज करणे, हे प्रायव्हेट कंपनीचे उद्दिष्ट कसे असू शकते? तर, हे सगळे कसे कायदेशीर आहे, हे आपल्याला ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ने दाखवून दिले आहे. कंपनीच्या डायरेक्टर बोर्डावर अनेक नामवंत राजकीय लोक असायचे. हेच लोक ब्रिटिश पार्लमेंटात खासदार किंवा मंत्री असायचे. त्यामुळे कंपनीच्या डायरेक्टर बोर्डाचे ठराव ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये चर्चा होऊन कायद्यात रूपांतरित होत असत. कंपनीच्या बेबंद कारभाराविरुद्ध जेव्हा 1857 साली बंड झाले, तेव्हा ब्रिटिश पार्लमेंटने कंपनीचा गाशा गुंडाळून भारताची राजकीय सत्ता स्थानिक लोकांकडे सोपवायला हवी होती. पण, पार्लमेंटने दि. 2 ऑगस्ट 1858 या दिवशी ‘गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट,1858’ या नावाने रीतसर कायदा पारित करून भारताची सत्ता हाती घेतली. म्हणजे भारतावर पारतंत्र्य लादले. पण, कसे? अगदी कायदेशीरपणे!

 

आता हे कायदेशीरपणाचे नाटक खुद्द भारतातही चालू ठेवण्यासाठी 1861 सालापासून गव्हर्नर जनरल किंवा व्हॉईसरॉयचे एक प्रतिनिधी मंडळ सुरू करण्यात आले. भारतातल्या नामवंत लोकांना या प्रतिनिधी मंडळावर ‘नॉमिनेट’ करण्यात येत असे. हे लोक व्हॉईसरॉयला विविध प्रश्नांवर सल्ला देण्याबरोबरच खडसावून प्रश्नसुद्धा विचारू शकत असत. उदा. नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले यांचा आर्थिक विषयाचा प्रचंड व्यासंग होता. ‘ब्रिटिश इंडियाचे बजेट’ या विषयावरून नामदार गोखले व्हॉईसराय बॉर्ड कर्झनसारख्या अत्यंत कर्दनकाळ माणसालासुद्धा धारेवर धरत असत. पण, हा सगळा लोकशाहीचा देखावा होता. भारतीय प्रतिनिधींच्या सूचना किंवा टीका स्वीकारणे व्हॉईसरॉयला बंधनकारक नव्हते. अंतिम निर्णयाचा अधिकार त्याचा एकट्याचा होता. असे हे नाटक पुढील काळातही सुरूच राहिले. यातून फक्त सुशिक्षित राजकारणी लोकांना संसदीय लोकशाही कशी चालवली जाते, हे समजले. सर्वसामान्य भारतीयांना, यात अशिक्षित आणि सुशिक्षित दोन्ही आले. मात्र, काहीही समजले नाही. आजही फारसे समजते असे नाही.

 

असो. तर व्हॉईसरॉय काऊन्सिलवरचे हे नॉमिनेटेड प्रतिनिधी, भारतीय जनतेचे भले व्हावे, यासाठी आपल्या परीने प्रयत्न करीत राहिले. सतत राजकीय सुधारणा-रिफॉर्म्सची मागणी करीत राहिले. होता-होता 1919 साली तत्कालीन भारतमंत्री एडविन माँटेग्यू आणि व्हॉईसरॉय लॉर्ड चेम्सफर्ड यांनी भारतासाठी ‘सेंट्रल लेजिस्लेटिव्ह असेम्ब्ली’ आणि ‘काऊन्सिल ऑफ स्टेट’ अशी द्विस्तरीय राज्यपद्धती सूचवली. यांनाच ‘माँट-फर्ड सुधारणा’ असे म्हणतात. या सुधारणांद्वारे भारतीय प्रतिनिधींची संख्या वाढणार होती. त्यांचे अधिकार वाढणार होते.

 

‘माँट-फर्ड सुधारणां’ना ब्रिटिश पार्लमेंटने लगोलग मान्यता देऊन ‘गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया-अ‍ॅक्ट 1919’मध्ये त्याचे रूपांतर केले. आता हा कायदा लागू होणारच होता. पण, काँग्रेस या संदर्भात काय भूमिका घेते, याकडे सरकारचे लक्ष लागून राहिले होते. कारण, 1919 सालच्या मार्च महिन्यात दिल्लीच्या व्हॉईसरॉय काऊन्सिलने जो एक ‘रौलेट अ‍ॅक्ट’ नावाचा अत्यंत दमनकारक कायदा पारित केला होता, त्याच्या विरोधात गांधीजींनी आंदोलन पुकारले होते. त्या आंदोलनातल्या सभेसाठी जालियानवाला बागेत जमलेल्या लोकांवर दि. 13 एप्रिल 1919 या दिवशी जनरल डायरने गोळ्या झाडून अमानुष हत्याकांड केले होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर डिसेंबर 1919 साली अमृतसरलाच काँग्रेस अधिवेशन झाले. गंमत म्हणजे, या अधिवेशनात गांधीजींनी ‘माँट-फर्ड’ सुधारणांचे स्वागत केले. मात्र, या गोष्टीला महिना उलटला नसेल, तर तेच गांधीजी एकदम सरकारशी संघर्षाची भाषा बोलू लागते. का? तर तुर्कस्तानच्या ‘खिलाफत चळवळी’ला पाठिंबा देण्यासाठी. 1920 साली भारतातली पहिली निवडणूक होणार होती. आजच्या प्रमाणे सर्व प्रौढ मतदारांना मतदानाचा हक्क नसून घरमालक, आयकर भरणारे अशा समाजातल्या प्रतिष्ठित लोकांनाच मतदानाचा अधिकार मिळणार होता. गांधीजींचे म्हणणे होते की, निवडणूक आणि पुढे विधिमंडळ प्रवेश या सर्वांवरच कडकडीत बहिष्कार टाकून संपूर्ण असहकार पुकारावा. पंडित मदन मोहन मालवीय सरकारशी सहकार्य करावे, या मताचे होते. लोकमान्य टिळकांनी आपल्या खास पद्धतीने अतिशय ‘प्रॅक्टिकल’ मत दिले. ‘निवडणूक लढवावी; केंद्रीय आणि प्रांतिक अशा दोन्ही कायदेमंडळांमध्ये प्रवेश करावा; सरकार जे देत आहे ते पदरात पाडून घ्यावे आणि आणखी मागण्या करत राहाव्यात,’ हेच ते धोरण. टिळकांनी याला नाव दिले, ‘प्रतियोगी सहकारिता.’

 

सरकारशी संघर्ष करावा की सहकार्य करावे, या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी गांधीजींनी सप्टेंबर 1920 साली कोलकाता येथे काँग्रेसचे विशेष अधिवेशन बोलावले. जोपर्यंत सरकार खिलाफतीची पुनर्स्थापना करत नाही, तोपर्यंत प्रशासन यंत्रणेवर पूर्ण बहिष्कार घालावा, अशा आशयाचा गांधींजींचा प्रस्ताव, एक हजार, 886 विरुद्ध 884 एवढ्या घसघशीत मताधिक्याने पारित झाला. दि. 4 सप्टेंबर 1920 हा तो दिवस म्हणजे भारतातील गांधीयुगाची सुरुवात होती. एकच महिना आधी दि. 1 ऑगस्ट 1920 रोजी लोकमान्य निधन पावले होते. लगेच डिसेंबर 1920 सालच्या काँग्रेसच्या नागपूर अधिवेशनात गांधीजींनी संपूर्ण देशाला ‘असहकार आंदोलना’ची हाक दिली. देशभर प्रचंड हरताळ पडला. शाळा-कॉलेजे बंद झाली. वकिलांनी, सरकारी नोकरांनी आपली कामे बंद केली. सर्व सरकारी संस्था ठप्प झाल्या. देशभर एक अभूतपूर्व वातावरण निर्माण झाले. अत्यंत अहिंसक असे हे आंदोलन 1921 सालचे संपूर्ण वर्ष चालू राहिले. सरकार हळूहळू टेकीला येऊ लागले आणि फेब्रुवारी 1922 साली आंदोलनाला गालबोट लागले. उत्तर प्रदेशात चौरीचौरा या ठिकाणी संतापलेल्या आंदोलकांनी पोलीस चौकी पेटवून दिली.

 

यात एकूण 25 लोक मरण पावले. आपले अहिंसक आंदोलन हिंसक झाले, म्हणून गांधीजींनी ताबडतोब आंदोलन स्थगित केले आणि पापनिवृत्तीसाठी पाच दिवस उपास केला. आपल्या सैन्याची सरशी होत आहे, हे पाहून बावरलेल्या सेनापतीने मोहीमच स्थगित केली, असे याला म्हणावे का? गांधीजींचे राजकीय गुरू नामदार गोखले हे बॅरिस्टर मुकुंदराव जयकर यांना म्हणाले होते, “गांधीजी रान चांगले उठवू शकतील. पण, शिकार साधणे त्यांना कितपत जमेल, कुणास ठाऊक. पाहालच तुम्ही.” ही घटना 1915 सालची. देशबंधू चित्तरंजन दास यांनी या राजकीय कोलांट्यांपासून योग्य तो बोध घेऊन काँग्रेसअंतर्गत आपला वेगळा ‘स्वराज्य पक्ष’ स्थापन केला. मोतीलाल नेहरू, विठ्ठलभाई पटेल, न. चिं. केळकर, सुभाषचंद्र बोस यांनी त्यांना साथ दिली. स्वराज्य पक्षाने 1923 सालची व्हॉईसरॉय काऊन्सिलची निवडणूक लढवून चांगले यश मिळवले.

 

नंतरच्या वर्षभरात केंद्रीय विधिमंडळ, मध्य प्रांत प्रांतिक कायदे मंडळ आणि बंगाल प्रांत कायदेमंडळात स्वराज्य पक्षाच्या लोकांनी अनेक सरकारी प्रभावांना परिणामकारक विरोध केला. अंतिम निर्णय व्हॉईसरॉयच्या हातात असला, तरी कायदेशीरदृष्ट्या सरकारचा पराभव होत आहे, असे दृष्य वारंवार दिसू लागते. म्हणजेच ‘प्रतियोगी सहकारिता’ हे टिळकांनी पुरस्कार केलेले धोरण यशस्वी ठरते आहे; दास-नेहरूंचा स्वराज्य पक्ष त्या धोरणाची उत्कृष्ट अंमलबजावणी करून काँग्रेसमधल्या गांधी पक्षाला हळूहळू निष्प्रभ करणार, अशी चिन्हे दिसू लागली. म्हणजेच पुढच्या निवडणुकीत केंद्रात आणि प्रांतिक मंडळांमध्ये स्वराज्य पक्ष पुढारणार नि सरकारला अगदी कायदेशीरपणे हैराण करणार, अशी सुचिन्हे दिसू लागली. आणि अशा त्या बर्‍या दिवसांची आशा दाखवणार्‍या काळात दि. 16 जून 1925 या दिवशी दास बाबू मरण पावले. स्वराज्य पक्ष एकट्याने पुढे नेणे मोतीलाल नेहरूंना शक्यच नव्हते. त्यामुळे 1928 सालापर्यंत तो पक्ष काँग्रेसमध्ये जिरून गेला.