मुंबई : मुंबईत मराठी माणसाला घर नाकारल्यास विकासकावर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा प्रभारी मंत्री शंभुराज देसाई यांनी गुरुवार, दि. १० जून रोजज विधानपरिषदेत केली.
उबाठा गटाचे आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला. पार्ले पंचम या सामाजिक संस्थेच्या मागणीचा दाखला देत त्यांनी सुचवले की, नवीन इमारतींमध्ये घरांची विक्री सुरू झाल्यानंतर एक वर्षापर्यंत ५० टक्के घरे मराठी माणसांसाठी राखीव ठेवावीत. जर ही घरे वर्षभरात विकली गेली नाहीत, तर बिल्डरांना ती कोणालाही विकण्याची मुभा द्यावी. यासाठी कायदा करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
यावर उत्तर देताना मंत्री शंभुराज देसाई म्हणाले, “पार्ले पंचम संस्थेचे कोणतेही निवेदन गृहनिर्माण विभागाला प्राप्त झालेले नाही. परंतु, मराठी माणसांना मुंबईत घर नाकारले जात असेल, तर संबंधित बिल्डरवर कठोर कारवाई केली जाईल. मुंबई शहर, उपनगर आणि महाराष्ट्रात मराठी माणसाला घर नाकारण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. अशी तक्रार प्राप्त झाल्यास महायुती सरकार कडक पावले उचलेल. मुंबई आणि महाराष्ट्रात मराठी माणसाचा हक्क सर्वोच्च आहे. त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे,” अशी ग्वाही त्यांनी दिली.