अमेरिकेला ‘ब्रिक्स’ची भीती का वाटावी?

 

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ब्राझीलमधील रिओ द जनेरियो येथे पार पडत असलेल्या ‘ब्रिक्स’ गटाच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर पाच देशांच्या दौर्‍यावर आहेत. पश्चिम आफ्रिकेतील घाना, कॅरेबियन द्वीपसमूहातील त्रिनिदाद आणि टोबॅगो, अर्जेंटिना, ब्राझील आणि परतीच्या प्रवासात आफ्रिकेच्या दक्षिणेकडील नामिबियाला जाऊन पंतप्रधान भारतात परत येणार आहेत. यावर्षीच्या परिषदेवर रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धाप्रमाणे, पहलगामजवळील पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी हल्ला, भारत-पाकिस्तान यांच्यातील युद्ध, इस्रायलचे गाझा पट्टीतील युद्ध तसेच, अमेरिका आणि इस्रायलचे इराणविरुद्ध युद्धाचे, तसेच डोनाल्ड ट्रम्प करत असलेल्या आयातकरवाढीचे वातावरण होते. चीनचे शी जिनपिंग आणि रशियाचे व्लादिमीर पुतीन यांच्या अनुपस्थितीमुळे आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमकीमुळे यावर्षीची ‘ब्रिक्स’ परिषद गाजली. युक्रेनमधील युद्धाच्या गुन्ह्याखाली आपल्याला अटक करण्यात येईल, अशी भीती पुतीन यांना असल्यामुळे ते मोजक्याच देशांना भेटी देतात. त्यांनी आपले परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांना या परिषदेसाठी पाचारण केले होते. शी जिनपिंग यांच्या अनुपस्थितीची खूप चर्चा झाली. शी जिनपिंग यांनी स्वतःला अमर्याद काळासाठी अध्यक्ष घोषित केल्यानंतर चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षामध्ये त्यांच्याविरुद्ध असंतोष धुमसत आहे. चीनवरील आर्थिक संकटाचे निमित्त करून शी जिनपिंगविरुद्ध बंड होण्याची शक्यता असल्याने जिनपिंग चीनबाहेर पडले नाहीत. त्यांनी पंतप्रधान ली कियांग यांना या परिषदेसाठी पाचारण केले. शी जिनपिंग चीनमधील व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर खांदेपालट घडवून आणत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. त्यामुळे या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विशेष महत्त्व मिळाले.

 

2001 साली ‘गोल्डमन सॅक्स’ या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक बँकेने त्यांच्या एका अहवालात ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन यांचा ‘ब्रिक्स’ असा उल्लेख करून या देशांचे महत्त्व अधोरेखित केले. हे चार देश वैयक्तिकरित्या आणि एकत्रितपणे पुढील 50 वर्षांत जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये असतील, असा अंदाज त्यात व्यक्त करण्यात आला होता. 2006 साली न्यूयॉर्क येथे संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या निमित्ताने झालेल्या ‘ब्रिक्स’ देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या पहिल्या बैठकीत या गटाला औपचारिक स्वरूप देण्यात आले. या गटाची पहिली शिखर परिषद 2009 साली रशियातील येकातेरिनबर्ग येथे झाली. 2010 साली या गटात दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश करण्यात आला. 2024 साली ‘ब्रिक्स’ गटात इजिप्त, इथिओपिया, इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती पूर्ण सदस्य म्हणून सहभागी झाले. यावर्षी त्यात इंडोनेशियाचा समावेश झाला. तसेच, बेलारूस, बोलिव्हिया, कझाकस्तान, क्युबा, मलेशिया, नायजेरिया, थायलंड, युगांडा आणि उझबेकिस्तान यांना भागीदार देश म्हणून समाविष्ट करण्यात आले. ‘ब्रिक्स’ गटातील देशांमध्ये जगाची सुमारे 49.5 टक्के लोकसंख्या असून, जागतिक उत्पादनाचा सुमारे 40 टक्के आणि जागतिक व्यापाराच्या सुमारे 26 टक्के हिस्सा आहे. असे असले तरी ‘ब्रिक्स’ हा काही युरोपीय महासंघासारखा व्यापारी गट नाही. त्यांच्यात समान कायदे आणि करआकारणी नसून, समान राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थासुद्धा नाही. भारत आणि चीनसारखे देश एकमेकांचे स्पर्धक आहेत. त्यामुळे अमेरिकेने किंवा पाश्चिमात्य देशांनी ‘ब्रिक्स’ गटाकडे स्पर्धक म्हणून पाहण्याची आवश्यकता नाही. असे असले तरी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ’ समाजमाध्यमावर घोषित केले की, ‘ब्रिक्स’ देशांना साथ देणार्‍या देशांवर दहा टक्के अतिरिक्त आयातकर लावण्यात येईल. यामागे ‘ब्रिक्स’ गटाकडून संयुक्त चलन तयार करून अमेरिकेच्या डॉलरला पर्याय उभा केला जाईल, अशी भीती आहे.

 

दुसर्‍या महायुद्धाच्या अखेरीस अमेरिकन डॉलरने ब्रिटिश स्टर्लिंग पाऊंडला मागे टाकून जगातील मध्यवर्ती चलन होण्याचा मान मिळवला. शीतयुद्धाच्या अखेरीस अमेरिकन डॉलर सर्वोच्च स्थानावर होता. युरोपीय महासंघाने ‘युरो’ हे सामायिक चलन स्वीकारल्यानंतर तसेच, चीनने आर्थिकदृष्ट्या अमेरिकेला आव्हान द्यायला सुरुवात केल्यानंतर डॉलरचा दबदबा कमी झाला असला, तरी आजही अमेरिकन डॉलरचा जागतिक व्यापारातील वाटा सुमारे 59 टक्के आहे. जगातील मध्यवर्ती बँकांकडून राखीव म्हणून वापरल्या जाणार्‍या चलनापैकी 90 टक्के अमेरिकन डॉलर आहे. अमेरिकन डॉलरला पर्याय असायला हवा, ही घोषणा जुनी असली, तरी ‘कोविड-19’चे जागतिक संकट आणि रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणानंतर तिला नवीन धार चढली. अमेरिकेने रशियातील बँका आणि कंपन्यांवर डॉलरमध्ये व्यवहार करण्यावर, कर्ज घेण्यावर तसेच, इतरत्र गुंतवणूक करण्यावर निर्बंध लादायला सुरुवात केली. युक्रेन युद्धामध्ये तर रशियाला ‘स्विफ्ट’ या व्यवस्थेतून वगळण्यात आले. ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ या म्हणीप्रमाणे अमेरिकेच्या अशा वागणुकीमुळे इतर देश सावध झाले आणि त्यांनी अमेरिकन डॉलरवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न केले. त्यांनी सोन्याचा साठा वाढवणे, द्विपक्षीय व्यापारासाठी अमेरिकन डॉलरऐवजी स्वतःच्या चलनाला प्राधान्य देणे, ‘ब्रिक्स’ गटाची आंतरराष्ट्रीय विकास बँक स्थापन करुन डॉलरऐवजी दुसर्‍या चलनांमध्ये कर्ज द्यायला सुरुवात केली.

अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सध्या एका विचित्र परिस्थितीतून जात आहे. अमेरिकेने युरोपच्या तुलनेत मंदी टाळली असली, तरी अमेरिकेच्या डोक्यावरील कर्जात तसेच वित्तीय तुटीत प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे.

 

अमेरिका डॉलर छापून आर्थिक संकट टाळू शकत असली, तरी जेव्हा डॉलरच्या जागतिक राखीव चलन या प्रतिमेस धक्का बसेल, तेव्हा अमेरिकेला मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागेल. सध्या अमेरिकेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील प्रगतीमुळे मध्यम उत्पन्नाच्या रोजगारांवर मोठ्या प्रमाणावर गदा आली आहे. दुसरीकडे चीनमधून होणार्‍या आयातीमुळे उत्पादन क्षेत्र संकटात आहे. बायडन सरकारच्या धोरणांमुळे महागाई मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्यावर उपाय म्हणून एकीकडे ट्रम्प प्रशासन अमेरिकेत होणार्‍या आयातीवर मोठी करवाढ करून महसुलात वाढ करण्याचे प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे नवीन कायद्याद्वारे श्रीमंतांना आणि गरिबांना मोठ्या प्रमाणावर कर सवलती तसेच, सार्वजनिक खर्चात वाढ करण्यात आली आहे. काही क्षेत्रांमध्ये सरकारी अनुदानात कटोत्री केली असली, तरी या उपाययोजनांमुळे पुढील दहा वर्षांमध्ये अमेरिकेच्या तुटीमध्ये सुमारे साडेतीन लाख कोटी डॉलर्सची वाढ होणार आहे. अशा परिस्थितीत जर ‘ब्रिक्स’ देशांनी डॉलरला पर्याय उभा केला, तर डॉलरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घसरण होऊन अमेरिकेला महागाई तसेच, वाढीव व्याजदरांचा सामना करावा लागू शकतो.

 

भारताने यापूर्वी तीन वेळा ‘ब्रिक्स’ परिषदेचे यजमानपद भूषवले असून, पुढील वर्षी ही परिषद पुन्हा एकदा भारतात पार पडणार आहे. आपल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, “पुढील वर्षी भारताच्या ‘ब्रिक्स’ अध्यक्षपदाचा दृष्टिकोन ‘मानवता प्रथम’ असा असेल.” ते पुढे म्हणाले, “ज्याप्रमाणे आम्ही आमच्या अध्यक्षतेखाली ‘जी 20’ला व्यापकता दिली, जागतिक दक्षिणेकडील समस्यांना प्राधान्य दिले, त्याचप्रमाणे ‘ब्रिक्स’च्या आमच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही हे व्यासपीठ जन-केंद्रितता आणि मानवता प्रथम या भावनेने पुढे नेऊ. ‘ब्रिक्स’ गटाला केवळ ‘जी 7’ गटाचा पर्याय न ठेवता खर्‍या अर्थाने एक शक्तिशाली पर्याय बनवण्याची जबाबदारी आता भारतावर आहे.”