संकल्प हरित महाराष्ट्राचा...

महाराष्ट्र गीतातील ओळींप्रमाणे महाराष्ट्र वाघासारखा कणखर आहे, सड्यासारखा राकट, जारूळाच्या फुलासारखा नाजूक आहे आणि हरणाच्या नुकत्याच जन्मलेल्या पाडसासारखा कोमल आहे. एकूणच तो जैवसंपन्न आहे. जगभरात भारताची जैवभौगोलिक रचना अद्वितीय आहे, तशीच ती महाराष्ट्राचीदेखील आहे. परिणामी, महाराष्ट्रात सर्वाधिक आणि वैविध्यपूर्ण संपन्न अशी जैविक विविधता आढळते. जगभरातील जैविक हॉटस्पॉटपैकी एक असलेला सह्याद्री, कृष्णा-गोदावरीचे पात्र, समुद्रकिनारे, विदर्भातील जंगले अशा बहुविध प्रकारची भौगोलिक स्थिती आणि त्यात नांदणारी जैविक विविधता हा अद्भुत असा ठेवाच आहे. जैवविविधतेमधील या प्रत्येक घटकाचा उल्लेख वेदांमध्येदेखील सापडतो. भारतातील विविध संस्कृतींमध्ये या नैसर्गिक संपदेचे जतन केल्याचेदेखील पाहावयास मिळते. प्राण्यांना देण्यात आलेले धार्मिक महत्त्व, जतन केलेल्या देवराया, पर्वतांना असलेले महत्त्व ही याची काही उदाहरणे आहेत. त्यामुळे राज्यातील समृद्ध जैवविविधतेला जतन करण्यासाठी झालेले प्रयत्न हे आपल्या परंपरेमध्ये पूर्वापारपासून चालत आलेले आहेत. आजमितीसही भारतात लोकसंख्येच्या दृष्टीने महाराष्ट्र दुसर्‍या स्थानावर असूनदेखील, ही समृद्ध जैवविविधता टिकून आणि अजूनही तग धरून आहे.

महाराष्ट्र हे भारताच्या दक्षिण पश्चिमेला असणारे राज्य आहे. राज्यातील सुमारे 61 हजार, 939 चौ. किमी क्षेत्र हे जंगलाने व्यापलेले असून, राज्याच्या 20.13 टक्के भूक्षेत्रावर वने पसरलेली आहेत. यातील पाच टक्के वनक्षेत्र हे संरक्षित वनक्षेत्र आहे. यात विरळ वनांची टक्केवारी जास्त आणि दाट वनांची टक्केवारी सहा-सात टक्के आहे. संरक्षित आणि राखीव वनक्षेत्रे शासनाच्या अमलाखाली येतात. यामुळे या वनक्षेत्रांवर वन विभागाचा अधिकार असतो. संरक्षित वनक्षेत्रात प्रामुख्याने राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये, व्याघ्र प्रकल्प यांचा समावेश होतो. महाराष्ट्रात आज सहा राष्ट्रीय उद्याने, 42 अभयारण्ये आणि सहा व्याघ्र प्रकल्प आहेत. विविध हवामानांनुसार आणि इतर काही नैसर्गिक घटकांमुळे जंगलनिर्मितीवर प्रभाव पडून त्यांचे निरनिराळे प्रकार निर्माण होतात. भारतातील हवामानात, भौगोलिक स्थितीत आणि रचनेत मोठे वैविध्य असल्यानेच, आपल्या देशात विविध वनांचे प्रकार आढळतात. या सर्व विविधतेमुळेच जंगलातील जैवविविधतेतही मोठा वेगळेपणा दिसून येतो.

भारतात आढळणार्‍या जंगलांच्या 18 प्रमुख प्रकारांपैकी सात प्रकारची जंगले महाराष्ट्रात आढळतात. दमट सदाहरित जंगले, निमसदाहरित जंगले, दमट पानझडी जंगले, शुष्क पानझडी जंगले, काटेरी रुक्ष वने, शुष्क झुडपी वने आणि सागरतटीय खारफुटीय जंगले. जंगलांच्या प्रकाराप्रमाणे तेथील जैवविविधता बदललेली दिसून येते. गवताळ प्रदेश, ओसाड प्रदेश, पठारे, सडे, नद्या, ओढे, जलाशय, पाणवठे, बागा व शेती या ठिकाणीही वैशिष्ट्यपूर्ण जैवविविधता आढळून येते.

राज्याच्या जैवविविधतेबाबत चिंतन करण्याबरोबरच राज्यातील पाणीप्रश्नाबाबतही विवेचन करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात पडणार्‍या पावसाचे प्रमाण विविध क्षेत्रांमध्ये असमान स्वरूपात विभागलेले आहे. त्यामुळे या माध्यमातून भूगर्भात संचयित होणारा जलसाठा विखुरलेल्या अवस्थेत कमी-अधिक प्रमाणात आढळतो. मान्सूनचा प्रवास दक्षिणेकडून उत्तरेकडे होतो. त्यातही भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवरून तो उत्तरेकडे सरकतो. कोकण किनारपट्टीवर पावसाचे प्रमाण अधिक आहे. पश्चिम किनारपट्टीवरून मान्सून वरच्या दिशेने सरकत असल्याने कोकणामध्ये पाऊस मोठ्या प्रमाणात पडतो. येथील साधारण 10.7 टक्के क्षेत्रांमध्ये 45 टक्के पाणीसाठा आहे. मात्र, मराठवाडा आणि विदर्भासारख्या राज्याच्या निम्म्याहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या प्रदेशांमध्ये पाणी संचयाचे प्रमाण कमी आहे. कोकणापेक्षा आकाराने अधिक असलेल्या प्रदेशात पाऊस न पडण्याचे कारण हे भौगोलिक आहे. मराठवाडा आणि विदर्भ पट्ट्यांच्या 90 टक्के क्षेत्रफळांमध्ये केवळ 55 टक्के पाणीसाठा आहे. मात्र, तोदेखील विखुरलेल्या अवस्थेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, पावसाचे असमान विभाजन आणि नगण्य जलसंचय असलेल्या भागांमध्ये जलसंधारणासाठी न झालेल्या उपाययोजना. पश्चिम घाटामुळे कोकण आणि मराठा-विदर्भ अशा दोन्ही भागांमध्ये पावसाचे विभाजन असमान होते.

पाण्याच्या उपलब्धतेचा विचार केल्यास, 100 वर्षांच्या आयुर्मानापैकी किमान 75 वर्षे आयुर्मानापर्यंत पाणी उपलब्ध असावे, अशी साधारण एक संकल्पना आहे. मात्र, पाण्याचा वापर वाढून उपलब्धता कमी झाल्याने प्रामुख्याने 50 टक्के पाणी वापरण्यास परवानगी देणे आवश्यक झाले. जलसंधारणाच्या बाबतीत बर्‍याच मर्यादा आहेत. कोकणासारख्या प्रदेशात पावसाचे प्रमाण अधिक असल्याने जलसंधारण करता येत नाही. त्यामुळे मर्यादांचा अभ्यास करून त्याबद्दलच्या उपाययोजना उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. पावसाच्या विभाजनाच्या समतोल नसणार्‍या प्रदेशात जलसंधारणाचे काम जोमाने होणे आवश्यक आहे. जलसंचयनामध्ये गाळाची समस्या मोठी आहे. त्याबाबतही सरकारने गाळा काढून खोली वाढण्याची मुभा दिली आहे. मात्र, त्यामध्ये गाळाची विल्हेवाट लावण्याच्या दृष्टीने बंधने नाहीत. गाळ भूपृष्ठावरच टाकला जात असल्याने पावसाळ्यात तो पुन्हा जलसाठ्यात वाहून जातो. त्यामुळे ही समस्या सातत्याने भेडसावणारी असल्याने त्यातून मार्ग काढावा लागणार आहे. तसेच, सहकार्याकडे जाण्याचा विचार व्हावा. एकमेकांनी केलेल्या सहकार्यांमधूनच तयार झालेल्या लोकचळवळींच्या माध्यमातून जलसंधारणाचे काम झाल्यास आपण पाणीटंचाईच्या परिस्थितीवर मात करू शकतो.

महाराष्ट्रातील या जैवविविधतेला हवामान बदलाचा फार मोठा धोका निर्माण झाला. पर्यावरणीय संसाधनांवर अवलंबून असणार्‍या विकासाची आणि आताच्या विकासाची व्याख्या ही एक असू शकत नाही. कारण, आता विकास करत असताना त्या विकासाला हवामान बदलाच्या चष्मातून पाहणे अत्यंतिक गरजेचे आहे. तसे न झाल्यास त्याचे नकारात्मक परिणाम आपल्याला भविष्यात भोगावे लागतील. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सातत्याने प्रगती होत आहे आणि ती यापुढेदेखील होत राहील. अशा परिस्थितीत पर्यावरण आणि विकास या आता दोन टोकाच्या गोष्टी राहिलेल्या नाहीत. तंत्रज्ञानाची कास धरत नियोजितरित्या पर्यावरणपूरक विकास ही बाब आता शक्य आहे. हवामान बदलाच्या परिस्थितीची झळ ज्याप्रमाणे पशुपक्षी आणि वनस्पतींना बसू लागली आहे, त्याचप्रमाणे ती माणसालादेखील बसत आहे.

गेल्या पाच वर्षांपासून महाराष्ट्र आणि खासकरून पश्चिम घाट नैसर्गिक आपत्तींचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. या सर्व परिस्थितीकरिता हवामान बदलाला दोषी ठरवून हात वर करून चालणार नाही. सध्या नैसर्गिक आपत्ती घडल्यानंतर त्यांचे चिंतन हे हवामान बदल या मुद्द्यापाशी येऊन थांबते. मात्र, ती नैसर्गिक आपत्ती उद्भवण्यासाठी कारणीभूत असलेल्या स्थानिक आणि प्रादेशिक पातळीवरील समस्यांचा ऊहापोहच करण्यात येत नाही. हवामान बदलाच्या परिस्थितीमुळे महाराष्ट्रातही मानवी स्थलांतर होत आहे. सर्वाधिक मानवी स्थलांतरण हे हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितीमुळे होत आहे. ‘निसर्ग’ चक्रीवादळानंतर वेळास, केळशी या गावातील बरीच कुटुंब ही मुंबईत स्थलांतरित झाल्याची उदाहरणे आहे. त्यामुळे हवामान बदल हा आता पुस्तकात वाचण्याचा किंवा प्रयोगशाळेतील संशोधनाचा विषय राहिलेला नाही. शिवाय तो केवळ पर्यावरणाचा मुद्दा राहिलेला नसून, मानवी प्रगतीचा मुद्दा बनलेला आहे. यापुढे आपण पर्यावरणपूरक विकासाच्या मुद्द्याला फाटा देत उपाययोजना न राबवता विकासाच्या लाटेवर स्वार होऊन अशीच प्रगती करत राहिलो, तर आपल्याला तीन पृथ्वी एवढ्या पर्यावरण संसाधनांची गरज लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या ‘सेक्युलर इकोनॉमी’विषयी बोलत आहेत, त्याची आता नितांत गरज निर्माण झाली आहे. यापुढे होणार्‍या विकासाची व्याख्या ही पुनर्निर्माणाच्या अनुषंगाने असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच त्या विकासामधून नवीन गोष्ट निर्माण होणे अपेक्षित आहे. हवामान बदलाची परिस्थिती ही आता आपल्यासमोरील दीर्घकालीन समस्या आहे. त्यामुळे तिला कुरवाळीत बसण्यापेक्षा तिचा स्वीकार करून आपल्याला प्रादेशिक पातळीवर कोणत्या उपाययोजना राबविता येतील, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. हवामान बदलाच्या नावे बोंब मारण्यापेक्षा या प्रादेशिक समस्यांना मार्गी लावणे, ही काळाची गरज आहे. ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ असे म्हणताना आजमितीस आपली वसुंधरा खरंच ‘सुखिनः’ आहे का? हे तपासण्याची वेळ आली आहे.