ई-कॅबिनेट’साठी लागणाऱ्या ‘अॅपल आयपॅड’चे खरेदी आदेश रद्द - वेळेत पुरवठा करण्यात कंत्राटदार अपयशी; पर्यायी व्यवस्था तातडीने उभी करणार

मुंबई, महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘ई-कॅबिनेट’ प्रणालीसाठी ‘अॅपल आयपॅड’चा पुरवठा वेळेत करण्यास कंत्राटदाराने असमर्थता दर्शवल्यामुळे, त्याला दिलेले खरेदी आदेश रद्द करण्यात आले आहे. शुक्रवार, दि. १३ जून रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने हा निर्णय घेतला.

दि. २ जानेवारी २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ई-कॅबिनेट प्रणाली राज्यात लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे प्रशासकीय कामकाज अधिक वेगवान, कागदविरहित आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित होणार होते. या ध्येयाची पूर्तता करण्यासाठी, सामान्य प्रशासन विभागाने आवश्यक असलेल्या ५० ‘अॅपल आयपॅड’च्या खरेदीसाठी युद्धपातळीवर निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली होती. दि. ४ जून २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, ‘रेडियस सिस्टीम प्रा. लि. मुंबई’ या पुरवठादारास एका आठवड्यात आयपॅड पुरवठ्याची अट घालण्यात आली होती.

मात्र, एका आठवड्याच्या आत इतके आयपॅड उपलब्ध करून देणे शक्य होणार नसल्याचे पुरवठादार कंपनीने ई-मेलद्वारे कळवले. मात्र, ‘ई-कॅबिनेट’ प्रणालीची अंमलबजावणी अत्यंत तातडीने होणे आवश्यक असल्याने, शासनाने या अक्षमतेची गंभीर दखल घेतली. आयपॅड वेळेत उपलब्ध होत नसल्याची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन, सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवारी ‘रेडियस सिस्टीम प्रा. लि. मुंबई’ला दिलेले पुरवठा आदेश तात्काळ रद्द केले आहेत.

पुढे काय?

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, कंत्राटदाराच्या या अपयशामुळे ‘ई-कॅबिनेट’ प्रणालीच्या अंमलबजावणीत कोणताही विलंब होणार नाही. सामान्य प्रशासन विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माहिती देताना सांगितले की, "प्रशासकीय कार्यक्षमतेला प्राधान्य देत, आम्ही तातडीने पर्यायी व्यवस्थेवर काम करीत आहोत. लवकरात लवकर नवीन पुरवठादार निश्चित करून आवश्यक ते आयपॅड खरेदी केले जातील. तंत्रज्ञानाचा वापर करून शासनाची कार्यपद्धती अधिक गतिमान आणि पारदर्शक बनवण्याचे आमचे ध्येय आहे आणि त्यासाठी आम्ही पूर्णपणे कटिबद्ध आहोत."