एमएमआरडीएच्या सर्व सेवा आता एका क्लिकवर

मुंबई,दि.२९ : प्रतिनिधी पारदर्शक आणि नागरिकांना प्राधान्य देणाऱ्या प्रशासनाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण(एमएमआरडीए)तर्फे नव्या 'सेवा हक्क पोर्टल' (आरटीएस पोर्टल) सुरू करण्यात आले आहे. या एकीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून मुंबई महानगर प्रदेशातील नागरिकांना महत्त्वाच्या १५ नागरी सेवांचा सुलभ ॲक्सेस प्राप्त होईल.

एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त, डॉ. संजय मुखर्जी (भाप्रसे) यांच्या हस्ते या आरटीएस पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी एमएमआरडीएचे अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ या अधिनियमाशी हा उपक्रम पूर्णतः सुसंगत असून, नागरिकांना जलद, पारदर्शक आणि जबाबदारीने सेवा देण्याच्या एमएमआरडीएच्या कटिबद्धतेचे प्रतीक आहे. या पोर्टलमुळे सरकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची गरज कमी होणार असून सेवा अधिक सुलभतेने उपलब्ध होणार आहेत.

आरटीएस पोर्टलमुळे नागरिकांना कधीही व कुठूनही विविध सेवांसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची, अर्जाची स्थिती थेट पाहण्याची आणि तत्काळ सूचना मिळण्याची सुविधा मिळेल. या पोर्टलमुळे सरकारी कार्यालयांतील गर्दी लक्षणीय प्रमाणात कमी होईल. परिणामी, हे पोर्टल विशेषतः दूरस्थ आणि दुर्गम भागांतील नागरिकांसाठी उपयुक्त ठरणार असून, या पोर्टलमुळे सेवा प्राप्त करणे अधिक समावेशक आणि सुविधाजनक होईल.सर्व नागरिक, विकासक, गृहनिर्माण संस्था आणि व्यावसायिकांनी आरटीएस www.rtsmmrda.maharashtra.gov.in या पोर्टलद्वारे जलद, पारदर्शक आणि वापरकर्ता-स्नेही सेवांचा अनुभव घ्यावा, असे आवाहन एमएमआरडीएतर्फे करण्यात आले आहे.

• सामाजिक विकास कक्ष (४ सेवा)

• भूमी व मिळकत शाखा (३ सेवा)

• मेट्रो प्रकल्प अंमलबजावणी शाखा (१ सेवा)

• भाडे तत्वावरील घरे गृहनिर्माण विभाग (४ सेवा)

• उपनिबंधक कार्यालय (२ सेवा)

• नगर रचना (१ सेवा)

--------

एमएमआरडीएच्या आरटीएस पोर्टलचा शुभारंभ ही नागरी प्रशासनातील एक ऐतिहासिक सुधारणा आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात सेवा वितरणाची पद्धत आमूलाग्रपणे बदलणारा हा महत्त्वाचा टप्पा ठरतो. प्रशासकीय विलंब टाळण्यासाठी आणि मंजुरी व सेवांचा २४x७ ॲक्सेस उपलब्ध करून देत या सेवाएका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्याची आमची कटिबद्धता आहे. या माध्यमातून आम्ही विश्वासार्ह व विनाअडथळा सेवा प्रदान करत आहोत.

“एमएमआरडीएच्या प्रयत्नांमुळे आणि महाराष्ट्र शासनाच्या दूरदृष्टीमुळे महत्त्वाच्या प्रक्रियांना डिजिटल स्वरूप देण्यात येत आहे, जेणेकरून मंजुरी प्रक्रियेला वेग मिळेल, पारदर्शकता वाढेल आणि प्रशासनातील अडथळे कमी होतील. या उपक्रमामुळे विविध विभागांमधील समन्वय सुरळीत होऊन सार्वजनिक सेवांवरील विश्वास वाढेल, सर्वसमावशेक नागरी विकासाला चालना मिळेल आणि प्रशासन व नागरिक यांच्यातील अंतर कमी होईल.”

“आरटीएस पोर्टल या डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आम्ही सेवा वितरणातील पारंपरिक अडथळे दूर करत आहोत आणि आवश्यक सार्वजनिक सेवा कुठूनही, कधीही ॲक्सेस करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत आहोत. हा उपक्रम मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रत्येक रहिवाशासाठी विश्वास, कार्यक्षमता आणि समावेश यांना चालना देण्याच्या आमच्या बांधिलकीचे प्रतीक आहे. नागरिकांच्या सतत बदलणाऱ्या गरजांची पूर्तता करणारे स्मार्ट नागरी व्यवस्थापन पुढे नेत राहण्याचा आमचा संकल्प कायम आहे.”