'पीओपी' गणेशमूर्तींवरील बंदी उठली! ; - निर्मिती-विक्रीस परवानगी; नैसर्गिक जलप्रवाहांत विसर्जनाला मात्र नकार

मुंबई : ‘गणपती बाप्पा मोरया’च्या गजराला अवघे काही महिने उरले असतानाच, पीओपी मूर्तींवरील बंदीची टांगती तलवार मुंबई उच्च न्यायालयाने दूर केली आहे. पीओपी मूर्ती तयार करणे आणि विक्री करणे, यावर कोणतीही बंदी राहणार नाही, असे स्पष्ट करत, मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवार, दि. ९ जून रोजी गणेशमूर्तिकारांना मोठा दिलासा दिला. त्याचवेळी, अशा मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.


माघी गणेश जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर दि. ३० जानेवारी रोजी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पीओपी मूर्तींच्या निर्मिती, विक्री आणि वापरावर पूर्ण बंदी घालणारा आदेश दिला होता. त्यानंतर राज्यभरात मूर्तिकार संघटनांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर मूर्तिकार संघटनांनी आणि पर्यावरणप्रेमींनी पुन्हा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.


या याचिकांवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ घेत स्पष्ट केले की, बंदी ही केवळ विसर्जनापुरतीच मर्यादित आहे, निर्मिती आणि विक्रीसंदर्भात नाही. पीओपी मूर्तींमुळे जलप्रदूषण होऊ नये, म्हणून नैसर्गिक जलप्रवाहात त्यांचे विसर्जन टाळण्याचा हेतू असल्याचे मंडळाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडले की, “दि. १२ मे २०२० रोजीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केवळ विसर्जनास बंदी आहे, निर्मिती व विक्रीस नव्हे.” त्यामुळे हायकोर्टाने पूर्वीच्या आदेशात बदल करत मूर्तीकारांना काहीसा दिलासा दिला. दरम्यान, पीओपी मूर्तीची ओळख पटावी यासाठी, मूर्तीच्या मागील बाजूस लाल रंगाची खूण असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.


मोठ्या मूर्तींचा पेच कायम



- मात्र, मोठ्या व उंच मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत अजूनही ठोस भूमिका समोर आलेली नाही. “लहान पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात करता येऊ शकते, परंतु उंच आणि जड मूर्तींबाबत पर्यायी व्यवस्था गरजेची आहे,” अशी बाब मूर्तिकार संघटनांच्या वतीने मांडण्यात आली.


- त्यावर राज्याचे महाधिवक्ता अँड. बिरेंद्र सराफ यांनी मोठ्या मूर्तींच्या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मुदत मागितली. हे मान्य करत खंडपीठाने राज्य सरकारला दि. ३० जूनपर्यंतचा अवधी दिला आहे. मात्र, “मूर्ती लहान असो की मोठी, नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये विसर्जनास आम्ही अनुमती देणार नाही,” हे न्यायालयाने स्पष्ट केले.


पुढे काय?



दि. ३० जूनच्या पुढील सुनावणीत, मोठ्या मूर्तींच्या पर्यायी विसर्जन व्यवस्थेवर राज्य सरकार काय भूमिका घेते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. नैसर्गिक नद्यांत विसर्जनास बंदी कायम असताना, उंच मूर्तींसाठी नवीन यंत्रणा उभी राहते का? की हायकोर्ट काही अटींसह यंदापुरती सवलत देतो? हे स्पष्ट होणे बाकी आहे.