महाराष्ट्रातील बंदरे विभागाच्या ४२ प्रकल्पांना मान्यता

मुंबई, महाराष्ट्रातील बंदरे विभागाच्या ४२ प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी मान्यता दिल्याची माहिती राज्याचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी गुरुवार, दि. २९ मे रोजी दिली. नवी दिल्ली येथे पर्यावरण मंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते.

मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या भेटीत केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या विविध परवानग्यांबाबत त्यांचे लक्ष वेधले. महाराष्ट्र राज्याचे कोस्टल झोन नकाशे हे गेले वर्षभर चेन्नई येथील राष्ट्रीय कोस्टल मॅनेजमेंट केंद्राकडे प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्र सरकारने हे नकाशे मिळण्यासाठी आवश्यक असणारे १०० टक्के शुल्क यापूर्वीच अदा केलेले आहे. तथापि, वर्ष उलटून गेल्यानंतरही चेन्नई येथील मुख्यालयातून अंतिम मान्यता मिळालेले कोस्टल झोनचे नकाशे मिळत नसल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचे मोठे प्रकल्प रखडले आहेत. या प्रकल्पांच्या कामाचे आदेश देण्यात आले असून केवळ केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडून कोस्टल झोनचे नकाशे प्रलंबित राहत असल्यामुळे या प्रकल्पांची अंमलबजावणी रखडली असल्याकडे मंत्री नितेश राणे यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांचे लक्ष वेधले.

याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री नितेश राणेंनी सांगितले, की केंद्रीय पर्यावरण, वन तसेच वातावरणीय बदल मंत्रालयाने या प्रकारच्या सीआरझेडचे नकाशे तयार करण्यासाठी ७ खाजगी संस्था नेमल्या आहेत. या ७ संस्थांपैकी केवळ ३ संस्थाच सीआरझेडचे नकाशे तयार करण्याचे काम नियमितपणे करीत आहेत. अन्य संस्था नकाशे तयार करण्याचे, तसेच अहवाल तयार करण्याचे कोणतेही काम करत नसल्याचे निदर्शनास आल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारच्या बंदरे विकास विभागाच्या प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यता मिळण्यासाठी सीआरझेडचे मोजणी नकाशे चेन्नई येथील मुख्यालयातून मिळणे अत्यंत आवश्यक असते. या नकाशांशिवाय केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडे, तसेच सीआरझेड बाबत ना हरकत दाखला मिळण्यासाठी अर्जच करता येत नाहीत. या सर्वाचा परिणाम हा शेवटी प्रकल्पांच्या किमती वाढण्यामध्ये होत आहे, ही बाब देखील नितेश राणे यांनी मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

१३ प्रकल्पांना लवकरच मान्यता

महाराष्ट्रातील १३ प्रकल्पांच्या परवानगी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे गेले वर्षभर सीआरझेडच्या नकाशाअभावी प्रलंबित आहेत. आत्तापर्यंत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील ४२ प्रकल्पांना याबाबत मान्यता दिल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले आणि त्याबद्दल केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांचे आभार देखील व्यक्त केले. त्याचबरोबर उर्वरित १३ प्रकल्पांच्या परवानगी बाबत तातडीने मान्यता देण्याची मागणी देखील त्यांनी केली. त्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी यावेळी दिले. त्यानंतर मंत्री नितेश राणे यांनी केंद्रीय पर्यावरण सचिव तन्मय कुमार यांची पर्यावरण भवन येथे भेट घेतली. तेथे राज्य सरकारच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत बैठक घेण्यात आली. प्रलंबित १३ प्रकल्पांना लवकरात लवकर मान्यता देण्यासंदर्भात यावेळी सकारात्मक चर्चा देखील करण्यात आली.