जागतिक महिला दिन : संकल्पना आणि भारत

    08-Mar-2025   
Total Views |

article reviews the concept of accelerate action in the context of India
 
 
आजच्या जागतिक महिला दिनाचा संकल्प आहे, ‘अ‍ॅक्सिलरेट अ‍ॅक्शन’. याचा अर्थ आहे, महिला सुरक्षितता यासाठी एकत्रितपणे आवश्यक गतिशील कृती. या लेखात ‘अ‍ॅक्सिलरेट अ‍ॅक्शन’ या संकल्पनेचा भारताच्या परिक्षेपात घेतलेला हा आढावा...
 
दि. ८ मार्च म्हणजे, जागतिक महिला दिन! २०२५ रोजी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यावर्षीच्या महिला दिनासाठी संकल्पना जाहीर झाली आहे, ती म्हणजे ’अ‍ॅक्सिलरेट अ‍ॅक्शन’. मुली आणि महिलांंचा हक्क, समानता, सक्षमीकरण, प्रगती या विरोधात अडथळा आणणार्‍या घटकांना ओळखणे, त्यावर त्वरित गतिशीलपणे आवश्यक कारवाई करणे, असा या संकल्पनेचा अर्थ आहे. या संकल्पनेचा विचार करता त्वरित आठवण झाली, ती आज ८ मार्च रोजी गुजरात नवसारी येथे, जागतिक महिला दिनानिमित्त होणार्‍या ‘लखपती दिदी’ कार्यक्रमाची. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आहेत. पंतप्रधान आणि लाखो महिला सहभागी होणार्‍या, या ऐतिहासिक कार्यक्रमाची सुरक्षा व्यवस्था पार पाडणे, हे ऐतिहासिक काम. सुरक्षा व्यवस्था पाहणार्‍यांना, येणार्‍या समस्यांवर तत्काळ आवश्यक गतिशील कृती करावी लागणार आहे. या कार्यक्रमाची सर्व व्यवस्था महिला सांभाळणार असून, यामध्ये २ हजार, १६५ महिला कॉन्स्टेबल, १८७ महिला पीआई, ६१ महिला पीएसआई, १९ महिला डीव्हायएसपी, पाच महिला डीएसपी, एक महिला आईजीपी आणि एक महिला एडीजीपी यांचा समावेश आहे. या सगळ्या महिला कार्यक्रमाचे पूर्ण सुरक्षासंचलन करणार आहेत. महिलाशक्तीवर, महिलांच्या बुद्धिमत्तेवर या देशाच्या पंतप्रधानांचा नव्हे, तर देशाच्या प्रशासकीय प्रणालीचा आणि राजकीय व्यवस्थेचा आणि या व्यवस्थेचा भाग असलेल्या कोट्यवधी भारतीयांचा विश्वास आहे.
 
असो. जागतिक महिला दिनाचा परामर्श घेताना, १९९५ साली बीजिंग येथे झालेल्या चौथ्या वैश्विक महिला संमेलनाचे महत्त्व मोठे आहे. कारण, या संमेलनामध्ये १८९ देशात प्रशासकीय स्तरावर कार्यरत असलेल्या, १७ हजार खासगी आस्थापनातील, ३० हजार महिला सहभागी होत्या. दोन आठवडे मंथन, चिंतन करून या महिलांच्या सूचना, विचार एकत्रित करून, महिला हक्कांसाठी आवश्यक असलेले दस्तावेज बनवले गेले. त्यामध्ये लैंगिक समानतेसाठी काम करण्यासारखी अत्यावश्यक क्षेत्रे चिन्हित केली गेली. ती अशी - १. महिला आणि पर्यावरण, २. सत्ता आणि निर्णय प्रक्रियेमध्ये महिला, ३. बालिका ४. महिला आणि अर्थव्यवस्था, ५. महिला आणि गरिबी, ६. महिलांच्या विरोधात हिंसा, ७. महिलांचे मानवाधिकार, ८. महिलांचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण, ९. महिलांच्या उन्नतीसाठी संस्थागत तंत्र, १०. महिला आणि स्वास्थ्य, ११. महिला आणि मीडिया, १२. महिला आणि सशस्त्र संघर्ष. या १२ क्षेत्रांमध्ये समानता आणि सुरक्षिततेसाठी काम केल्यावर, लैंगिक समानतेचे ध्येय पूर्ण होऊ शकते, असा या संमेलनाचा निष्कर्ष होता. त्यानुसार, १९९६ सालापासून, जागतिक महिला दिनानिमित्त दरवर्षी संकल्पना जाहीर केली जाते. या संकल्पना, बीजिंगमध्ये चिन्हित केलेल्या १२ क्षेत्रांसंदर्भात असतात. याच पार्श्वभूमीवर जगभरात काय चालले आहे, याचा विचार केला तर? तर जगभरात विविध देशांमध्ये, महिलांच्या मूलभूत हक्कांवरही गदा आणण्यात आली आहे.
 
नुकतेच इराण येथे, नवव्या वर्षी बालिकांचा विवाह करण्याला कायदेशीर मान्यता मिळाली. अफगाणिस्तान आणि इतर इस्लामिक देशांमध्ये तर, मूलभूत मानवी हक्क तसेच शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सुरक्षा याबाबत महिलांना नगण्य अधिकार आहेत. पाश्चात्य देशांमध्ये अगदी अमेरिकेसारख्या देशात, आजही अवांछित परिस्थितीमध्ये गर्भधारणा झालेल्या महिलांना, गर्भपाताचा सहज अधिकार नाही. रशिया आणि इतर युरोपीय देशांमध्ये महिलांसाठी कायदे असले, तरीसुद्धा घरगुती हिंसेसंदर्भात, बलात्कारासंदर्भात महिलांसाठीच्या कायद्यांमध्ये, अनेक पळवाटा आहेत. थोडक्यात भारत आणि इतर सन्मानीय देश यांचा अपवाद सोडल्यास, जगभरात महिलांच्या मानवी हक्कासंदर्भात, संपत्तीसंदर्भात, विकासासंदर्भात, हिंसेविरोधात हक्क, कायदे यांच्याबाबत उदासीनताच आहे. यामध्ये समानता यावी, यासाठीच जागतिक महिला दिनानिमित्त आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दरवर्षी संकल्पना जाहीर केली जाते.
 
यंदाच्या जागतिक महिला दिनाच्या ‘अ‍ॅक्सिलरेट अ‍ॅक्शन’ या संकल्पनेनुसार अपेक्षित विचार आणि कृती, भारतामध्ये पुरातन कालापासून होत आहे. देशातील सर्वच धर्मग्रंथामध्ये, संकल्पनेचा समावेश आहे. इतकेच नव्हे रामायण आणि महाभारत घडले, तेच मुळी महिला सन्मान महिला सुरक्षिततेसाठी. दुसरीकडे आपल्या संविधानामध्येही लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय आणि महिला, महिलासंदर्भात हिंसा, महिला हक्क, अधिकार याबाबत निर्देश आहेत. भारतीय राज्यघटना महिलांना समानता, हक्क आणि अधिकार तसेच, हिंसेविरोधात त्वरित, आवश्यक, योग्य आणि गतिशील कृती करण्याचे, वातावरण निर्माण करते. जगभराचा विचार करता, भारतातील महिला खर्‍या सुदैवी म्हणाव्या लागतील. कारण धार्मिक, सामाजिक, वैचारिक साहित्यिक आणि राजकीय अशा सर्वच क्षेत्रात, भारतीय महिलांची यशस्वी घोडदौड सुरू आहे. या म्हणण्याच्या समर्थनासाठी, आपण सरकारचा अहवाल पाहू.
 
सरकारी अहवालात नमूद केलेल्या आकड्यानुसार, २०१७-१८ साली श्रमिक जनसंख्येचा अनुपात ४६.८ टक्के होता. तो २०२३-२४ साली, ५८.२ टक्के इतके वाढला. श्रम बल भागीदारी दर २०१७-१८ साली ४९.८ टक्के होता, तो २०२३-२४ साली ६०.१ टक्क्यांपर्यंत वाढला. तर महिला बेरोजगारीचा दर ५.६ टक्के होता, तो २०२३-२४ सालापर्यंत कमी होऊन, ३.२ टक्क्यांपर्यंत आला. पदवीधर आणि उच्चशिक्षित महिला नेाकरदार २०१७-१८ साली ३४.७ टक्के होत्या, त्यांची टक्केवारी २०२३-२४ साली ३९.६ टक्के झाली. तसेच, माध्यमिक शिक्षण घेतलेल्या नोकरदार महिलांचे २०१७-१८ साली प्रमाण ११.४ टक्के होते, ते २०२३-२४ साली २३.९ टक्के इतके झाले. तर प्राथमिक स्तरावर शिक्षण घेतलेल्या परंतु, नोकरी किंवा तत्सम काम करणार्‍या महिलांची टक्केवारी २०१७-१८ साली २४.९ टक्के होती, ती २०२३-२४ साली ५०.२ टक्के इतकी झाली. हे सगळे शक्य करण्यासाठी, सरकारी योजनांची भूमिका महत्त्वाची आहे.
 
लैंगिक समानता आणि महिलांविरोधातील अत्याचार, संधीचा अभाव यांविरोधात कार्यशील असणार्‍या या केंद्र सरकारच्या योजनांचा, जागतिक महिला दिनानिमित्त उल्लेख करायलाच हवा. १. मिशन इंद्रधनुष, २. किशोरी शक्तीयोजना, ३. घरेलू हिंसेच्या विरोधात कायदा आणि विविध हेल्पलाईन क्रमांक ४. ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’, ५. ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’, ६. महिला आर्थिक सक्षमीकरणासाठी, उद्योगासंदर्भातल्या विविध स्टार्टअप योजना. अशा अनेक सरकारी योजनांमुळे आणि त्यातील समाजातल्या सहभागामुळे, भारतीय महिलांच्या आयुष्यात लैंगिक समानता प्रस्थापित होत आहे. अर्थात महिलांवर अत्याचाराच्या दुर्दैवी, संतापजनक दु:खद घटनाही घडत असतात. मात्र, गुन्हेगाराविरोधात आणि पीडितेसोबत समाजमन ठाम उभे राहते. न्याय मिळवून देण्यासाठी, कायदा सुव्यवस्थाही तिच्यासोबत असते. महिला म्हणून तिच्यावरच्या अत्याचाराला दुर्लक्षित केले जात नाही, तर ती त्यातून बाहेर यावी, यासाठी सर्वथा प्रयत्न केले जातात. भारतीय समाजाची ही मानवी संस्कृती मुली, महिलांच्या मानवी जगण्यासाठी आवश्यक वातावरण तयार करते.
 
थोडक्यात यावर्षीच्या जागतिक महिला दिनाची ‘अ‍ॅक्सिलरेट अ‍ॅक्शन’ ही संकल्पना, भारतीय समाज वास्तवात जगत आहे. दि. ८ मार्च रोजीचा हा दिवस जागतिक महिला दिन असला, तरीसुद्धा भारतामध्ये महिला दिन ३६५ दिवस आहे. विश्वास बसत नाही, तर आपापल्या वैयक्तिक आयुष्यात, कुटुंबात, घरात आणि समाजात पाहा. त्यामुळेच महिला हक्क, अधिकार, सन्मान आणि सुरक्षिततेसाठीच्या यशस्वीततेसाठी महिला दिनाच्या शुभेच्छा!
 
 

योगिता साळवी

एम.ए. समाजशास्त्र. सध्या मुंबई तरुण भारत  येथे वार्ताहर-उपसंपादक पदावर कार्यरत. राजकीय कार्यकर्ता म्हणून प्रदीर्घ अनुभव. विविध सामाजिक प्रश्‍नांच्या अभ्यासाची आवड व लिखाण. वस्त्यांचे वास्तव हे मुंबई तरुण भारतमधील लोकप्रिय सदराच्या लेखिका.