मोदींच्या अमेरिका दौर्‍याचे फलित आणि भारताचा वाढता जागतिक प्रभाव

 

 

गेल्या आठवड्यातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा तीन दिवसांचा अमेरिकेचा दौरा केवळ राजनैतिक बैठकांपुरता मर्यादित नव्हता, तर तो भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील एक महत्त्वाचा भाग होता. या भेटीत जागतिक पटलावर घडणार्‍या घडामोडींमध्ये, भारताच्या मध्यवर्ती भूमिकेची पायाभरणी झाली. २०२४च्या अमेरिकेच्या निवडणुकांचा निकाल कोणाच्याही बाजूने लागला, तरीही अमेरिकेच्या राजकीय परिदृष्यात भारत एक महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून कायम असेल, याची हमी मोदींच्या या दौर्‍याने दिली आहे.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौर्‍यात भारत-अमेरिका संबंध अधिक दृढ करण्यावर भर दिला गेला. यामध्ये संरक्षण, तंत्रज्ञान, व्यापार, आणि पर्यावरणीय सहयोग हे दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे होते. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंध मजबूत आहेत, परंतु या दौर्‍यादरम्यान या संबंधांना तंत्रज्ञान, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ आणि संरक्षण सहकार्याचा भाग असलेल्या ‘क्वांटम कम्प्युटिंग’, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’, सेमीकंडक्टर उत्पादन आणि सायबर सुरक्षेत सहकार्य वाढवण्यात परावर्तीत करण्याबद्दल चर्चा करण्यात आली.

 

 

चीनच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक स्थैर्य आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी ‘क्वाड’ शिखर परिषदेत वचनबद्धतेचा पुनरुच्चारही करण्यात आला. अमेरिकेतील विल्मिंग्टन येथे आयोजित या चौथ्या ‘क्वाड’ शिखर परिषदेने सदस्य देश असलेल्या अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून चिन्हांकित केले. ‘क्वाड’ अनेक आघाड्यांवर, विशेषत: इंडो-पॅसिफिक, दक्षिण-पूर्व आशिया आणि हिंदी महासागरच्या प्रदेशातील सुरक्षा समस्यांचे निराकरण एकत्र येऊन करण्यासाठी एक आवश्यक व्यासपीठ म्हणून उदयाला आले आणि कालांतराने त्यात आपत्ती व्यवस्थापन, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि हवामान बदल यांसारख्या घटकांचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर या भागीदारीची व्याप्ती वाढत गेली, ज्यामुळे तो सुरक्षा आणि विकास यांचा एकत्रित बहुआयामी उपक्रम बनला आहे. सेमीकंडक्टर क्षेत्रात भारत आणि अमेरिका यांच्यात नवीन सहयोग स्थापित करण्याचा, भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रस्ताव हा या शिखर परिषदेच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांपैकी एक होता. हे पाऊल जागतिक सेमीकंडक्टर बाजारपेठेतील चीन आणि तैवानच्या वर्चस्वाला थेट आव्हान म्हणून पाहिले जात आहे. सेमीकंडक्टर सहकार्याबरोबरच, सागरी आणि सायबर सुरक्षा हे ‘क्वाड’साठी सर्वोच्च प्राधान्य राहिले. ‘क्वाड’ नेते रशिया आणि युक्रेन दरम्यान सुरू असलेले युद्ध, आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये उदयास येत असलेल्या पारंपारिक आणि अपारंपारिक दोन्ही धोक्यांसह विविध प्रादेशिक संघर्षांचा सामना करण्यासाठी काम करत आहेत.

 

चीनच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय)’ने प्रादेशिक स्थैर्यासाठी महत्त्वपूर्ण आव्हान उभे केल्यामुळे, त्याला शह देण्यासाठी ‘क्वाड’ सदस्यांनी ‘क्वाड-अ‍ॅट-सी शिप ऑब्झर्व्हर मिशन’सह अनेक उपक्रमांवर सहकार्य केले आहे, ज्यामुळे २०२५ पर्यंत सागरी सुरक्षा वाढवण्याकडे लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. त्याशिवाय हा समूह अक्षय ऊर्जा आणि उच्च-गुणवत्तेच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये देखील गुंतवणूक करत आहे. इंडो-पॅसिफिकमध्ये, शाश्वत विकासाला चालना देण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. ‘क्वाड’ परिषदेत ‘विलमिंग्टन घोषणापत्र’ जारी करण्यात आले, ज्यामध्ये जागतिक संस्थांमध्ये विकसनशील राष्ट्रांचा समावेश वाढवण्याची गरज अधोरेखित केली गेली. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात स्वतंत्र आणि खुली स्थिरता राखण्यासाठी, चारही देशांनी सामरिक धोरणात्मक पावले उचलण्याचेही निश्चित करण्यात आले आहे. चीनच्या वाढत्या प्रभावाला तोंड देण्यासाठी ‘क्वाड’ची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. विशेषतः भारताची भूमिका या परिषदेत अधिक ठळक बनली आहे.

 

भारत पुढील वर्षी म्हणजे २०२५ मध्ये ‘क्वाड’ शिखर परिषद आयोजित करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे अमेरिकेत डेमोक्रॅटिक अथवा रिपब्लिकन असे कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले, तरी नवनिर्वाचित अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या भेटीतील पहिल्या काही देशांपैकी एक भारत असेल, हे निश्चित आहे. वॉशिंग्टनमधील राजकीय बदलांची पर्वा न करता, नवीन प्रशासनात भारत-अमेरिका संबंधांची गती कायम राहील, याची एकप्रकारे ही हमीच यातून दिली गेली आहे. मोदींच्या या तिसर्‍या कार्यकाळातील सरकारमध्ये भारताच्या परराष्ट्र धोरणात वेगाने बदल झालेले दिसतात. या बदलाचा एक भाग म्हणजे, भारताने जगातील सर्वांत मोठी आव्हाने सोडविण्यास मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोदींनी भविष्यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेला संबोधित केले, जिथे त्यांनी या जागतिक संस्थेला अत्यंत आवश्यक सुधारणांचे आवाहन केले असून, त्यांच्या या संदेशाने जागतिक प्रशासनात भारताचा वाढता प्रभाव पुन्हा अधोरेखित केला आहे.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा अमेरिका दौरा केवळ द्विपक्षीय मुत्सद्देगिरीपुरता मर्यादित नव्हता, तर तो जागतिक मंचावर भारताच्या लोकशाही मूल्यांना अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने देखील तितकाच महत्त्वाचा होता. न्यूयॉर्कमधील भारतीय समुदायाला संबोधित करताना भारताच्या विकासात त्यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल मोदींनी समुदायाचे आभार मानले. त्यांना भारताचे ‘ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर’ म्हणूनही संबोधले. बोस्टन आणि लॉस एंजेलिस या प्रमुख शहरांमध्ये, वेगाने वाढणार्‍या भारतीय अमेरिकन समुदायाच्या दीर्घकालीन मागणीला संबोधित करताना दोन नवीन दूतावास उघडण्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.

 

नरेंद्र मोदी यांची भारतीय-अमेरिकन समुदायाशी असलेली बांधिलकी केवळ प्रतिकात्मक नाही, तर अमेरिकन राजकारणात भारतीय-अमेरिकन समुदायाचा प्रभाव मोठा आहे, विशेषतः जेव्हा भारतीय-अमेरिकन नागरिकांनी वाढत्या प्रमाणात राजकीय जीवनात सहभाग घ्यायला सुरुवात केली आहे. तिथल्या प्रशासनात कित्येक भारतीय मूलनिवासी कार्यरत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिकेच्या दौर्‍यांनी भारत-अमेरिका संबंधांवर, तसेच भारतीय वंशाच्या नागरिकांवर खोलवर आणि दीर्घकालीन परिणाम घडवले आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे भारतीय-अमेरिकन समाजामध्ये भारताशी एक अधिक मजबूत नाते निर्माण झाले आहे आणि त्यांनी या समुदायाचे भारत-अमेरिका संबंधांच्या बळकटीकरणात असलेले महत्त्वही अधोरेखित केले आहे.

 

सध्या भारत आणि अमेरिका एका जटिल व सतत बदलणार्‍या जागतिक परिस्थितीतून वाटचाल करीत आहेत आणि भारत जागतिक मंचावर एक महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून उदयाला येत आहे. मोदींच्या दौर्‍यांमधून निर्माण झालेल्या राजनैतिक व सांस्कृतिक सेतूंनी केवळ या दोन देशांमधील भागीदारी वाढवली नाही, तर भारतीय वंशाच्या नागरिकांना भारत-अमेरिका संबंध घट्ट करण्याच्या हेतूने अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यास सक्षम केले आहे. या भेटीने भारत-अमेरिका संबंधांच्या पुढील अध्यायाचा मजबूत पाया रचलाआहे, हे नक्की!