ब्रिटनमध्ये मजुरांची जित आणि हुजुरांची हार...

ब्रिटनमध्ये दि. ४ जुलै रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मजूर पक्षाने अपूर्व विजय संपादन केला असून कीर स्टार्मर हे पंतप्रधानपदी विराजमान झाले आहेत. ही निवडणूक खुद्द ब्रिटनसाठी जशी महत्त्वाची होती, तशीच ती सर्व जगासाठीही तेवढीच महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यानिमित्ताने ब्रिटनमधील निवडणुकीचा पूर्वेतिहास आणि सध्याच्या निकालाचा अन्वयार्थ उलगडणारा हा लेख...

ब्रिटनमध्ये प्रामुख्याने दोन पक्षांमध्ये सरळ लढत असते. एक म्हणजे हुजूर पक्ष आणि दुसरा मजूर पक्ष. हुजूर पक्ष (कॉन्झर्व्हेटिव्ह पार्टी) - या पक्षाला गेल्या निवडणुकीत (२०१९) मध्ये ३४४ जागा आणि (४३.६%) मते मिळाली होती. कॉन्झरव्हेटिव्ह (हुजूर) पक्ष उजवीकडे झुकलेला पक्ष असून, २०१० पासून सतत सत्तेत आहे. ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडावे/‘गेट ब्रेक्झिट डन’ ही भूमिका ब्रिटिश मतदारांनी उचलून धरली होती. मजूर पक्ष (लेबर पार्टी) - या पक्षाला गेल्या निवडणुकीत २०१९ मध्ये २०५ जागा आणि (३१.५%) मते मिळाली होती. लेबर (मजूर) पक्ष काहीसा डावीकडे झुकलेला व कामगारांच्या हक्कांबाबत जागृत असलेला पक्ष आहे. ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडू नये, असे या पक्षाचे मत होते. या पक्षातील विरोधी पक्षनेते जेरेमी कार्बनि हे बेजबाबदार, हिंदूद्वेष्टे, पाकधार्जिणे व दहशतवाद्यांबाबत सौम्य भूमिका घेणारे म्हणून कुख्यात आहेत. त्यांना मजूर पक्षाने यावेळी बाजूला केल्याचे वृत्त आहे. ब्रिटनमधील पाकिस्तान्यांच्या आणि खलिस्तानींच्या भारतविरोधी कारवायांकडे मजूर पक्ष कानाडोळा करतो, असे भारताचे मत आहे. काश्मीरप्रश्नी मजूर पक्ष सतत पाकिस्तानचे समर्थन करीत आला आहे. १९६५ मध्ये पाकिस्ताननेच आगळीक केली असताना तत्कालीन मजूर पक्षाच्या हेरॅाल्ड विल्सन सरकारने भारतालाच आक्रमक ठरविले होते. त्यामुळे यंदाही मजूर पक्ष विजयी झाला तर भारतविरोधी गटांच्या कारवायांना ऊत येईल का, अशी सार्थ शंका भारतीयांच्या मनात उद्भवणे साहजिकच. या निवडणुकीपूर्वीच भारत-ब्रिटन या देशांनी मुक्त व्यापार करारासाठी पुढाकार घेतला होता. हे देश आयात वस्तूंवरील आयात शुल्क काढून टाकणार होते. आता या करारावर सत्ताबदलाचा काय परिणाम होतो, ते पाहावे लागेल. हा मुद्दा आपण प्राधान्याने हाताळू असे होऊ घातलेले पंतप्रधान कीर स्टार्मर म्हणाले आहेत. काश्मीर आणि उपद्रवी तत्त्वांबाबत भारतहितैषी भूमिका घेऊ, असे संकेतही स्टार्मर यांनी दिले आहेत, असे समजते. पण, ते भारताच्या ‘सीएए’ व ‘एनआरसी’ कायद्यावरील टीकाकार म्हणून ओळखले जातात.

या दोन प्रमुख पक्षांव्यकिरिक्त ‘स्कॉटिश नॅशनल पार्टी (एसएनपी)’ या पक्षाला गेल्या निवडणुकीत म्हणजेच २०१९ साली ४३ जागा आणि (६.६ %) मते मिळाली होती. ’स्कॉटिश नॅशनल पार्टी’ हा पक्ष स्कॅाटलंडच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कर्ता आहे. तसेच ‘लिबरल डेमोक्रॅट्स’ या पक्षाला २०१९ मध्ये १५ जागा आणि (२.३ टक्के) मते मिळाली होती. ‘लिबरल डेमोक्रॅट’ पक्ष हा नावाप्रमाणे मवाळ असून, याने सर्व देशभर निवडणुका लढवल्या असल्यामुळे जास्त मते (११.५ टक्के) पण कमी जागा (११) असे चित्र दिसले होते. उरलेले पक्ष आणि स्वतंत्र उमेदवार यांना गेल्या निवडणुकीत २०१९ मध्ये ४३ जागा मिळाल्या होत्या.

ब्रिटिश मतदार हा जगातला एक अत्यंत प्रबुद्ध मतदार मानला जातो. त्याने १९४५ पर्यंत म्हणजे दुसर्‍या महायुद्धात विजय मिळेपर्यंत विन्स्टन चर्चिल या युद्धनीतीनिपुण व्यक्तीच्या हाती पंतप्रधानपद सोपविले होते. युद्ध संपताच पुनर्रचना हा मुद्दा आ वासून ब्रिटनसमोर उभा राहताच, या कामासाठी हुजूर पक्षाऐवजी मजूर पक्ष आणि चर्चिल ऐवजी अ‍ॅटली ही व्यक्ती अधिक सोयीची ठरेल, हे जाणून ब्रिटिश मतदारांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे त्यांच्याकडे सोपविली.

पुढे ब्रिटिश मतदारांनी १९७९ साली पुन्हा हुजूर पक्षाकडे पंतप्रधानपद सोपविले. मार्गारेट थॅचर या ब्रिटनच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान ठरल्या. त्या ११ वर्षे आणि २०९ दिवस (४ मे १९७९ ते २८ नोव्हेंबर १९९०) पंतप्रधानपदी होत्या. थॅचर कडक स्वभावाच्या, अतिनिग्रही आणि ठामेठोक भूमिका घेणार्‍या म्हणून ओळखल्या जात. दि. २८ नोव्हेंबर १९९० रोजी हुजूर पक्षाच्या जॉन मेजर यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यांची कारकीर्द २ मे १९९७ पर्यंत होती. पण, १९९७ मध्ये मात्र मजूर पक्षाचे टोनी ब्लेअर यांनी ४१८ जागांवर ताबा मिळवत अभूतपूर्व यश संपादन केले. दि. २ मे १९९७ ते २७ जून २००७ या दहा वर्ष ५७ दिवसांच्या कालखंडात ते पंतप्रधानपदावर विराजमान होते.मजूर पक्षाच्याच गॅार्डन ब्राऊन यांनी दि. २७ जून २००७ ते ११ मे २०१० या काळात ब्रिटनचे पंतप्रदानपद सांभाळले. नंतर हुजूर पक्षाचे डेव्हिड कॅमेरुन २०१० ते २०१६ या कालखंडात ब्रिटनचे पंतप्रधान होते. पैकी २०१० ते २०१५ या कालखंडात ब्रिटनमध्ये कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्ष (हुजूर पक्ष) आणि लिबरल डेमोक्रॅट्स पक्ष यांच्या आघाडीचे सरकार होते. दुसर्‍या महायुद्धानंतर ब्रिटनमध्ये हे प्रथमच घडत होते. या काळात ‘लिबरल डेमोक्रॅट्स’ पक्षाचे क्लेग हे उपपंतप्रधानपदी होते. पण, २०१५ मध्ये ब्रिटिश मतदारांनी कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला (हुजूर पक्ष) ३३१ जागी निवडून आणीत स्पष्ट बहुमत बहाल सर्वांना आश्चर्यचकित केले. डेव्हिड कॅमेरून हे ब्रिटनचे पंतप्रधान झाले.

पण, त्यांनी हात दाखवून अवलक्षण ठरावा, असा अजब व अनावश्यक निर्णय घेतला. पार्लमेंटमध्ये स्पष्ट बहुमत असतानाही ब्रिटनने युरोपियन युनियनमध्ये राहावे की बाहेर पडावे (ब्रेक्झिट), यावर दि. २३ जून २०१६ रोजी जनमत चाचणी (रेफरेंडम) घेतली. त्यात युरोपियन युनियनमध्ये राहावे या बाजूने ४८ टक्के, तर युनियमधून बाहेर पडावे, या बाजूने ५२ टक्के मते पडली. पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून हे खुद्द युनियनमध्येच राहावे या मताचे होते व तसा त्यांनी प्रचारही केला होता. पण, ५२ टक्के जनमत युनियनमधून बाहेर पडावे, या बाजूने आल्यामुळे त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर हुजूर पक्षाच्याच थेरेसा मे या पंतप्रधान झाल्या. पण, सत्ताधारी हुजूर पक्षाच्याच १०० पेक्षा जास्त सदस्यांनी पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेत २०२ विरुद्ध ४२३ अशा भरपूर मताधिक्याने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडावे, ही जनमताची भूमिका फेटाळून लावली. जनमत एका बाजूचे, तर पार्लमेंटचे सदस्य अगदी विरुद्ध, अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली. थेरेसा मे यांनी दि. ८ जूनला पार्लमेंटची पुन्हा निवडणूक घेतली. पण झाले भलतेच. आता हुजूर पक्षाच्या ३३१ ऐवजी ३१७च जागा निवडून आल्या. म्हणजे बहुमतासाठी नऊ जागा कमी पडल्या. या त्रिशंकू स्थितीत आघाडीचे सरकार बनवावे लागले. पार्लमेंटमधला तिढा कायमच राहिला. पार्लमेंट काहीकेल्या ब्रिटनला युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्यास (ब्रेक्झिट) संमती देईना. शेवटी थेरेसा मे या पायउतार झाल्या व दि. २४ जुलै २०१९ ला हुजूर पक्षाचेच बोरिस जॅान्सन पंतप्रधान झाले. पण, पार्लमेंटची नकारघंटा कायमच राहिली. शेवटी जॉन्सन यांनी तिसर्‍यांदा दि. १२ डिसेंबर २०१९ रोजी निवडणूक घेतली. या निवडणुकीत मात्र ब्रिटिश मतदारांनी हुजूर पक्षाच्या पदरात ३६५ जागा टाकल्या व युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा मार्ग प्रशस्त करून दिला. पण, हा अपूर्व गोंधळ इतिहासात नोंदविला गेलाच. हसे व्हायचे ते झालेच!

सुरुवातीचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन (कारकीर्द २०१९ ते २०२२) हे बेभरवशाचे व खोटारडे म्हणून अगोदरपासूनच कुप्रसिद्ध होते. २०२२ मध्ये त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यांच्यानंतर फक्त ४४ दिवसांसाठी लिझ ट्रस या पंतप्रधानपदी होत्या. २०२२ मध्येच भारतीय वंशाचे ऋषी सुनक हे १ वर्ष ८ महिने आणि काही दिवसांसाठीच पंतप्रधानपदी होते. त्यांना ब्रिटनमधील बेरोजगारी आणि महागाई या समस्या सोडविता आल्या नाहीत. त्यांनी आपल्या परीने प्रयत्नांची शर्थ केली. पण, हुजूर पक्षाच्या विश्वासार्हतेला लागलेली घसरगुंडी काही त्यांना थांबवता आली नाही. शिवाय असे की, बेरोजगारी आणि महागाई यांसारखे विषय अल्पावधीत मार्गी लावता येत नसतात. या सोबत पक्षांतर्गत बंडखोरी, आर्थिक अस्थिरता, गृहनिर्माणाची समस्या, स्थलांतरितांचे प्रश्न, परराष्ट्र धोरण या सर्वच आघाड्यांवर हुजूर सरकारने सुमार कामगिरी केल्याचे चित्रही समोर आले. हुजूर पक्षाचा पराभव स्पष्ट दिसू लागला.

प्रत्यक्षातही तसेच घडले. ब्रिटनमध्ये १४ वर्षांनंतर मजूर पक्ष सत्तेवर येतो आहे. कीर स्टार्मर हे मजूर पक्षाचे सातवे पंतप्रधान ठरणार आहेत. त्यांच्या मजूर पक्षाने ६५० पैकी ४१० जागा जिंकून अभूतपूर्व यश मिळवले आहे. तरी १९९७चा सालचा हुजूर पक्षाचे नेते टोनी ब्लेअर यांचा ४१८ जागांचा विक्रम काही त्यांना मोडता आला नाही. (मजूर पक्ष - ४१० जागा (३३.७ टक्के मते), हुजूर (कॉन्झर्व्हेटिव्ह) -१२० जागा (२३.७ टक्के मते) लिबरल डेमोक्रॅट पक्षाची (आजवरची सर्वोत्तम कामगिरी) - ७१ जागा, स्कॉटिश नॅशनल पार्टी (एसएनपी)-९, अन्य - ३५ असे पक्षबल नवीन पार्लमेंटमध्ये असणार आहे.

आता सर्वात मोठा बदल हा त्या देशाच्या परराष्ट्र धोरणांमध्ये होईल, असे दिसते. युक्रेन आणि मध्यपूर्वेबाबत काय करायचे, ते ठरविणे कठीण होणार आहे. मजूर पक्षाने ‘ब्रेक्झिट’ला विरोध केला होता. पण, युरोपीय महासंघात परतणे आता शक्य होणार नाही. मात्र, युरोपबरोबरचे संबंध अधिक मजबूत करण्यावर स्टार्मर भर देतील. ब्रिटनमधील बेकायदेशीर प्रवेशावर अंकुश लावतील. ‘ब्रेक्झिट’नंतर ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला बर्‍याच अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. भारताबाबत बोलायचे तर आज भारताला ब्रिटनची जेवढी आवश्यकता आहे, त्यापेक्षा ब्रिटनलाच भारताच्या मदतीची गरज आहे. कफल्लक पाकिस्तान काहीही कामाचा नाही, हे मजूर पक्षाला कळावे, इतकी बुद्धिमत्ता त्यांच्या ठायी असेल, अशी अपेक्षा आपण करूया.

ब्रिटनमध्ये राहणारा भारतीय समाज ब्रिटनमधील राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीबाबत चांगलाच जागरूक आहे. ऋषी सुनक आणि मजूर पक्षाचे नेते कीर स्टार्मर यांनी हिंदू मते आपल्याकडे वळविण्याचा भरपूर प्रयत्न केला. काश्मीर हा द्विपक्षीय विषय असल्याचे स्टार्मर यांनी मान्य केले. ऋषी सुनक यांनी निएसडेनमधील बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिराला भेट दिली होती. तिथे त्यांनी हिंदूंना वचन दिले की, मी समाजाला अभिमान वाटेल, अशी कामगिरी करीन. मजूर पक्षात अनेक हिंदूविरोधी नेते असून, ते पाकिस्तानची उघडउघड बाजू घेत असतात. म्हणून त्यांना बाजूला सारीत मजूर पक्षाचे स्टार्मर यांनीही किंग्सबरीमधील स्वामीनारायण मंदिराला ‘करुणेचे प्रतीक’ संबोधत भेट दिली होती. तिथे त्यांनी भारतासोबत धोरणात्मक संबंध अधिक मजबूत करीन, असे आश्वासन दिले. ब्रिटनमधील हिंदू संघटनांनी एक ‘हिंदू जाहीरनामा’ही घोषित केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी लोकप्रतिनिधींनी हिंदूविरोधी द्वेषाचा सामना करण्याची, तसेच हिंदू धर्मस्थळांचे संरक्षण करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे. तसेच ब्रिटनच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत यंदा भारतीय वंशाचे २६ खासदार निवडून आले आहेत.

मजूर पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटले होते की, करसंकलन वाढवणार; पण प्राप्तिकरात मात्र वाढ करणार नाही, नवीन ‘नेबरहूड हेल्थ सेंटर’ उभारणार, हरित प्रकल्पांत मोठी गुंतवणूक करणार, संरक्षणावरील बजेटमध्ये २.५ टक्के वाढ करणार आहे. ही आश्वासने प्रत्यक्षात उतरवणे वाटते तेवढे सोपे नाही.हुजूर पक्ष अर्थव्यवस्थचे सक्षमीकरण, करकपात, सार्वजनिक आरोग्याच्या बजेटमध्ये वाढ, स्थलांतरितांच्या संख्येवर नियंत्रण यावर भर देणार होता. आता हे मुद्दे लावून धरण्यात तो पक्ष किती यशस्वी होतो, हेही पाहावे लागेल.