‘ब्रेक द नॅरेटिव्ह’

लोकसभा निवडणुकीत ‘इंडी’ आघाडीने संविधानबदलाचे खोटे ‘नॅरेटिव्ह’ तयार करून यश मिळवले. महाराष्ट्रात एनडीएला त्याचा सर्वाधिक फटका बसला. त्यामुळे अंगावर मूठभर मांस चढलेल्या ‘इंडी’प्रणीत मविआने ‘फेक नॅरेटिव्ह’ची जणू मोहीम उघडली. अटलसेतूला भेगा, पाणीपट्टीवाढीसंदर्भात पसरवलेल्या बातम्या, हाही त्याचाच भाग. पण, विरोधकांचा हा ’विष’प्रचार थांबवण्यासाठी आता देवेंद्र फडणवीसांनी ’ब्रेक द नॅरेटिव्ह’ योजना आखलेली दिसते. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात त्याचा प्रत्यय आला. प्रीपेड मीटर बसवून राज्य सरकार सर्वसामान्य वीजग्राहकांना चुना लावत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला. मीडियातही त्याची चर्चा घडवून आणली गेली. फडणवीसांनी ते शांतपणे सहन केले आणि वेळ येताच झडप घालावी, त्याप्रमाणे विरोधकांना गारद केले. स्मार्ट मीटरची योजना मुळात महाविकास आघाडीच्या काळातली. त्यांनीच निविदा काढून आठ कंपन्यांना पात्र ठरवले. पण, ग्राहकांचा विरोध होतोय, हे हेरून त्यांनी आपले पाप विद्यमान सरकारच्या माथ्यावर शेकवण्याचा प्रयत्न केला. फडणवीसांनी त्यांच्या पापांचे पाढे वाचून दाखवतानाच, सर्वसामान्य ग्राहकांना यातून वगळण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे तोंडे दुसरीकडे फिरवण्याखेरीज काँग्रेस नेत्यांसमोर दुसरा पर्याय उरला नाही. अर्थसंकल्पावर भाष्य करताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही खोटे ‘नॅरेटिव्ह’ ‘सेट’ करण्याचा प्रयत्न केला. सध्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान 40 लाख कोटी आहे, 83 लाख कोटींचा टप्पा पार करण्यासाठी आणखी बराच विलंब लागेल, असा दावा त्यांनी केला. वास्तविक, 2013 मध्ये राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान 16.50 लाख कोटी होते, ते महायुती सरकारने 40 लाख कोटींवर आणले. गेल्या वर्षभरात राज्याची अर्थव्यवस्था सहा लाख कोटींनी वाढली. सर्व क्षेत्रांत गतिमान प्रगती होत असल्यामुळे अर्ध्या ट्रिलियन डॉलरचा पल्ला गाठणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरले. वित्तीय तूट, महसुली तूट आटोक्यात ठेवण्यात यश मिळाले. त्यामुळे 2028 च्या आधी अर्थव्यवस्थेचे आकारमान एक ट्रिलियन डॉलर होईल, यात तीळमात्र शंका नाही. 1947 ते 2013 पर्यंत अर्थव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजवणार्‍या काँग्रेसजनांना हे रुचेल कसे? त्यामुळेच खोटे ‘नॅरेटिव्ह’ पसरवून ते आपला कुहेतू साध्य करू पाहत असावेत!

'एकाची जळते दाढी, दुसरा त्यावर पेटवू पाहतो विडी’ ही म्हण मविआतील घटकपक्षांना तंतोतंत लागू पडावी, अशी स्थिती. निमित्त आहे ते विधान परिषदेच्या निवडणुकीचे. पुरेसे संख्याबळ नसतानाही मविआने अतिरिक्त उमेदवार दिला, तोही मिलिंद नार्वेकरांसारखा. नौका बुडालेली असताना साथीदाराच्या पाठीची होडी करून सुखरूप किनार्‍यावर पोहोचण्याचे कसब लाभलेली ही व्यक्ती. त्यामुळे नार्वेकर मैदानात उतरल्याची धास्ती महायुतीने घेण्याऐवजी शेतकरी कामगार पक्षाच्या जयंत पाटील यांनीच अधिक घेतल्याचे दिसते. विधान परिषदेत रिक्त झालेल्या 11 जागा भरण्यासाठी 23 मतांचा कोटा निश्चित झाला आहे. विधानसभेतील सध्याच्या संख्याबळानुसार, भाजप-5, शिवसेना- 2, राष्ट्रवादी-2, काँग्रेसचा 1, तर ठाकरे-पवारांचा संयुक्तपणे 1 उमेदवार निवडून येऊ शकतो. अशावेळी शरद पवारांनी शेकापच्या जयंत पाटलांना समर्थन दिले. उद्धवरावही त्यांच्या पाठीशी उभे राहतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु, परस्पर उमेदवार जाहीर करून त्यांनी जयंत पाटलांची कोंडी केली. लोकसभा निवडणुकीत रायगड आणि मावळ मतदारसंघांंत शेकापची अपेक्षित मदत न मिळाल्याचा हा बदलाच जणू! विधानसभेत एक आकडी संख्याबळ नसतानाही विधान परिषदेत निवडून येण्याची किमया शेकापच्या जयंत पाटील यांनी अनेकदा साधली आहे. सर्वपक्षीय संबंधांचा त्यांना यात वेळोवेळी फायदा झाला. पण, आता संख्याशास्त्रात त्यांच्यापेक्षा चतुर राजकारणी ठाकरेंनी मैदानात उतरवला आहे. त्यामुळेच चिंतेत असलेल्या जयंतरावांचा परिषदेतील सूर मवाळ झाल्याचे दिसते. एकेकाळी सत्ता केंद्राला हादरे देणार्‍या शेकापचा अस्त जवळ आल्याची जाणीव झाल्यामुळे ते कदाचित दुःखी असावेत. पण, 37 आमदारांचे बळ असलेले काँग्रेसजनही तितकेच तणावात दिसतात. अतिरिक्त मते मित्रपक्षाकडे फिरवण्याच्या नादात, आपलाच उमेदवार पराभूत होऊ नये, याची भीती त्यांना सतावतेय. त्यामुळे प्रज्ञा सातव यांची जागा सुरक्षित करण्यासाठी त्यांनी 28 ते 30 मते राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे कळते. एकूणात, मुख्यमंत्र्यांपासून ते सत्ताधारी-विरोधी पक्षातील शेवटच्या आमदाराशी वैयक्तिक मैत्री असलेले मिलिंद नार्वेकर रिंगणात उतरल्यामुळे जयंत पाटील यांचे राजकीय भवितव्य धोक्यात आले आहे, हे नक्की!

सुहास शेलार