कोटावरचे जानवे

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्यावर काँग्रेसचे नेते-प्रवक्ते जयराम रमेश यांना चक्क मराठीप्रेमाचा पुळका आलेला दिसतो. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या दहा वर्षांत मराठी भाषेसाठी नेमके काय केले?’ असा सवाल रमेश यांनी ‘ट्विटर’वरुन विचारला. ‘इंडी’ आघाडी सत्तेत येताच, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची घोषणा काँग्रेसने केली होती. देशाच्या सुदैवाने त्यांना सत्ता मिळाली नाही, पण निवडणुकीच्या मुद्द्यावर ‘मराठी कार्ड’ खेळण्यासाठी जयराम रमेश यांनी हा अभिजात भाषेचा दर्जा नावाचा बाण आपल्या भात्यातून बाहेर काढला. या देशाच्या प्रत्येक राज्याची जशी एक संस्कृती आहे, तशीच एक भाषादेखील आहे. प्रत्येकालाच आपली भाषा प्रिय. मराठी माणूस तर मराठी भाषेला ’मायमराठी’ संबोधत, तिच्यावर आईसारखे प्रेम करतो. हे ज्ञात असल्यानेच, कुत्सित बुद्धीने त्याच्या भावनांशी खेळण्याचा अगोचरपणा जयराम रमेश करत आहेत, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. हास्यास्पद म्हणजे, या देशात गेल्या 75 वर्षांपैकी 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त कालखंड काँग्रेसचेच सरकार केंद्रात होते. या काळात काँग्रेसने अभिजात भाषेचा दर्जा मायमराठीस का दिला नाही? मराठी भाषा, मराठी माणूस यांच्या भल्याचे काम करण्याऐवजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र या मराठी एकभाषिक राज्याची निर्मिती होताना, काँग्रेसच्या मोरारजी देसाई आणि स. का. पाटील यांनी दिल्लीसमोर गुडघे टेकून, मराठीजनांचे सांडलेले रक्त आजही मराठी माणूस विसरलेला नाही. 105 हुतात्मे मराठीजनांचे गेले, यात काँग्रेसचे योगदान काय? आज जयराम रमेश झोपेतून उठल्यासारखे येतात आणि विचारतात की, पंतप्रधान मोदी यांनी मराठीसाठी काय केले? पण, मग केंद्रात संपुआचे सरकार असताना आणि राज्यात व केंद्रात काँग्रेसकडेच प्रमुख पदे असताना तामिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलुगू, मल्याळम, उडिया या भाषांना अभिजात भाषांचा दर्जा दिला, मग तेव्हा मराठीला न्याय देण्याची बुद्धी काँग्रेसला का झाली नाही? हा सग़ळा मराठी मतांसाठी चाललेला खेळ. स्वा. सावरकर काँग्रेसबाबत म्हणाले होते की, ”हिंदूंच्या मताने सत्ता मिळवता येते हे जेव्हा कळेल, तेव्हा काँग्रेस नेते कोटावर जानवे घालूनसुद्धा फिरतील.” त्याचप्रमाणे उद्धव ठाकरे यांच्या ’मराठी अधिक मुसलमान’ या नवसमीकरणात आपण मागे पडू नये म्हणून काँग्रेसची ही भावनिक खेळी!

'भारत राष्ट्र समिती’ अर्थात ‘बीआरएस’ या पक्षासमोरच्या अडचणी आता अधिक वाढल्या आहेत. केसीआर यांचे सगळेच साथीदार त्यांची साथ सोडू लागले आहेत. या पक्षाच्या अनेक खासदार, आमदारांनी आपल्या सुरक्षित राजकीय भवितव्यासाठी वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये प्रवेश करण्यास सुरुवात केली. याला केसीआर यांच्या पक्षाचे राज्यसभेचे खासदारही अपवाद नाहीत. त्यामुळे केसीआर यांच्या पक्षाने राष्ट्रपतींसह लोकसभा आणि राज्यसभेच्या प्रमुखांकडे हे सगळे थांबवण्यासाठी पक्षांतरबंदी पूर्णपणे लागू करण्याची विनंती केली. तेलंगण विधानसभेच्या निवडणुकीत मोठा पराभव पत्करावा लागणार्‍या केसीआर यांच्यावर, लोकसभेच्या निवडणुकीतही मोठ्या पराभवाची नामुश्की ओढवली. केसीआर यांच्या पक्षाचे आधीचे नाव ’तेलंगण राष्ट्र समिती’ असे होते. मात्र, पक्षाचा प्रसार देशव्यापी करण्याच्या उद्दिष्टाने आणि पंतप्रधानपदी बसण्याच्या सुप्त महत्त्वाकांक्षेने केसीआरने पक्षाचे नाव बदलून, ‘भारत राष्ट्र समिती’ असेदेखील ठेवले. पण, उपयोग शून्यच!केसीआर यांनी महाराष्ट्रातच प्रसार करून पक्ष वाढवण्यासाठी अनेक पक्षांच्या नेत्यांना संपर्क केला होता, तर, काही पक्षांतील अनेक नेते, माजी आमदार केसीआर यांनी आपल्या पक्षात घेतले. हे देखील पक्षांतरच होते. मात्र, तेव्हा पक्षांतरबंदी आणि तिची गरज केसीआर यांच्या ध्यानात आली नाही. मात्र, आज स्वत:च्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्यावर मात्र केसीआर यांना कायदा आठवला. मुळातच तेलंगणमधील केसीआर यांचे सरकार हे भ्रष्टाचाराने बरबटले असल्याचा आरोप मोठ्या प्रमाणात विरोधकांकडून होत राहिला होता. इतकेच नव्हे तर ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे मोठे आरोप आहेत, अशाच लोकांना त्यांनी आधी तिकीटवाटप केले असल्याचेदेखील आरोप त्यांच्यावर झाले. त्यामध्येच त्यांची कन्या कविता यांचे आलेले दिल्ली मद्य घोटाळ्यातले नाव. या सार्‍याचा परिपाक म्हणजेच तेलंगण विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत तेलंगणच्या जनतेने केसीआर यांना नाकारले. माणसाच्या सर्व कर्मांची फळे, त्यालाच या जन्मी भोगावी लागतात, असे म्हटले जाते. केसीआर यांच्याकडे पाहिल्यावर या वाक्यावरचा विश्वास अधिकच दृढ होतो.