कुर्ला येथील जागेत उभ्या राहणार धारावीकरांसाठी उंच इमारती

मुंबई, दि.४ : प्रतिनिधी कुर्ल्यातील मदर डेअरीची जागा धारावी प्रकल्पाला देण्याच्या निर्णयावर राज्य मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केलेआहे. कुर्ल्यातील ८.०५ हेक्टर जागा धारावी पुनर्विकासाला यापूर्वीच देण्यात आली आहे. मात्र यातील अटी आणि शर्थीमध्ये सुधारणा करण्यास आता राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवार, दि.३ रोजी मंजुरी दिली आहे.

दरम्यान, दि.१० जून २०२४ रोजी राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी करत गृहनिर्माण विभागाने मागणी केल्यानुसार आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या अखत्यारीतील प्लॉट नं. २, सर्व्हे नं २२९, मातृदुग्धशाळा, कुर्ला येथील ८.५ हेक्टर येथील जमीन धारावी पूनर्वसन प्रकल्प/झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास हस्तांतरीत करणेकरिता सदर जमीन महसूल व वन विभागास हस्तांतरित करण्यास शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिली.

मातृदुग्धशाळा,कुर्ला येथील जागेत सद्यस्थितीत दुग्धशाळा, कर्मचारी वसाहत, शीतगृह, मुख्य इमारत व इतर बांधकामे असून, सद्यस्थितीत कर्मचारी वसाहतीमध्ये शासनाच्या विविध विभागामधील अधिकारी/कर्मचारी राहत आहेत. त्यामुळे जागा हस्तांतरीत करतांना सदर अधिकारी/कर्मचारी यांची पर्यायी सोय करणे आवश्यक राहील. मातृदुग्धशाळा, कुर्ला येथील जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पास हस्तांतरीत करतांना महसूल विभागाने शासनाच्या प्रचलित धोरण, नियम /अटी व शर्ती यानुसार हस्तांतरीत करण्यात यावी अशी महत्वाची अट यात घातली होती. त्यानुसारच आता मंगळवार,दि.३ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी, शर्तीमध्ये सुधारणांना मान्यता देण्यात आली.

धारावीतील नागरिकांचे कायमस्वरूपी पक्क्या घरात पुनर्वसन करून त्यांना स्वच्छ आणि सुरक्षित वातावरणात उच्च दर्जाचे राहणीमान मिळावे यासाठी राज्य सरकारकडून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला गती देण्यात येत आहे. एकही धारावीकर या प्रकल्पात बेघर होऊ नये म्हणून सर्व पात्र आणि अपात्रांनाही या प्रकल्पात घरे दिली जाणार आहे. ही घरे धारावी बाहेर मात्र धारावीपासून १० किलोमीटरच्या परिघातच देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने धारावीकरांना दिलेल्या या वचनाची वचनपूर्ती होताना दिसते आहे.