‘एनआरसी’कार न्यायमूर्ती

    दिनांक  19-Mar-2020 21:42:15   
|


ranjan gogoi_1  


माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंच्या राज्यसभेतील नियुक्तीला अनेक कंगोरे आहेत. त्यामुळे गोगोई यांनी विद्यमान सरकारला सोयीचे निकाल दिले, म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली, असे म्हणणे अत्यंत बालिशपणाचे आहे. न्या. गोगोईंच्या नियुक्तीकडे आसाम ‘एनआरसी’, भविष्यातील देशव्यापी ‘एनआरसी’ आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यादृष्टीने पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.



देशाचे माजी सरन्यायाधीश न्या
. रंजन गोगोई यांची नियुक्ती राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राज्यसभा सदस्य म्हणून केली आहे. न्या. गोगोई यांनी गुरुवारी राज्यसभा सदस्यत्वाची शपथही घेतली आणि त्यांच्या संसदीय कारकिर्दीस प्रारंभ झाला. मात्र, त्यामुळे नव्या वादंगाला प्रारंभ झाला आहे, अवघ्या साडेतीन-चार महिन्यांपूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या न्यायमूर्तींनी लगेच हे पद स्वीकारायला नको होते, न्या. गोगोईंनी विद्यमान केंद्र सरकारला सोयीचे निकाल दिले आणि म्हणून त्यांना हे बक्षीस मिळाले, न्या. गोगोईंनी न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचा संकोच केला वगैरे बर्‍याच प्रतिक्रिया येत आहेत. न्या. गोगोई यांनी आपण राज्यसभा सदस्यत्व का स्वीकारले, हे सविस्तर सांगणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, काहींनी न्या. गोगोईंना खलनायक ठरवायचेच, असे ठरवले असल्याने त्यांचे म्हणणे ऐकूनही त्यांच्यावर टीका होणारच आहे. मात्र, न्या. गोगोई यांचे पुढील काळात राज्यसभेत असणे हे देशासमोरील काही महत्त्वाच्या प्रश्नांसाठी अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे न्या. गोगोईंच्या नियुक्तीकडे केवळ राजकीय दृष्टीने पाहणे चुकीचे ठरेल. न्या. गोगोई यांनी दिलेल्या अनेक निकालांची चर्चा यानिमित्ताने होत आहे, ती होणे अपेक्षितच आहे. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात राफेल करार प्रकरण, राहुल गांधी यांच्या ‘चौकीदार चोर है’ यावरील सुनावणी, सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणणे, अयोध्याप्रकरणी श्रीराम मंदिराच्या सुनावणीचा मार्ग मोकळा करणे असे महत्त्वाचे निकाल दिले. काहींच्या मते अयोध्या प्रकरणावरील निकाल हा सर्वात महत्त्वाचा आहे. मात्र, नीट विचार केल्यास अयोध्येपेक्षाही महत्त्वाची ठरते ती न्या. गोगोई यांनी ‘राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी’ अर्थात ‘एनआरसी’विषयक घेतलेली भूमिका!



‘एनआरसी’वरून देशभरात सध्या वादळ उभे राहिले आहे. अद्याप देशव्यापी ‘एनआरसी’ची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही, मात्र तरीदेखील त्याच्याविषयी अफवांचे पेव फुटले आहे. ‘सीएए-एनपीआर-एनआरसी’ यांना एकत्रितपणे जोडून देशाची राजधानी दिल्लीत हिंसाचारही घडविण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सध्या ‘एनआरसी’ची प्रक्रिया केवळ आसामपुरतीच राबविण्यात येत आहे. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना झालेल्या आसाम करारात त्याची मुळे आहेत. देशव्यापी ‘एनआरसी’विषयी अद्याप तरी केंद्र सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असे देशाच्या गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच भविष्यात देशव्यापी ‘एनआरसी’विषयी निर्णय घेतला जाणार, यात कोणतीही शंका नाही. आसाम ‘एनआरसी’ प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली पार पडली आहे. त्यावर देखरेख ठेवणार्‍या विशेष खंडपीठाचे नेतृत्व तत्कालीन सरन्यायाधीश म्हणून न्या. गोगोई यांच्याकडेच होते. त्यामुळे आसाम ‘एनआरसी’मध्ये कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ झाला असता तर न्यायालयाने सरकारचे कान वेळीच उपटले असते. तसे घडले नाही म्हणजे प्रक्रिया योग्यरितीने पार पडली, असे म्हणता येईल. आसाममध्ये ‘एनआरसी’ का महत्त्वाचा आहे, याविषयी केंद्र सरकारतर्फे आवश्यक ती सर्व माहिती देण्यात आलेली आहे. मात्र, त्यास विरोध करणारे हे सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाविषयी केवळ संशयच व्यक्त करीत असल्याने त्यांना काहीही सांगून उपयोग नसतो.



विशेष म्हणजे न्या
. गोगोई हे आसामचे. त्यांचे पिताश्री केशबचंद्र गोगोई हे काही काळ आसामचे मुख्यमंत्रीही होते, ते काँग्रेसचे. न्या. गोगोई यांच्या वकिली कारकिर्दीस गुवाहाटीमधून प्रारंभ झाला, त्यानंतर २००१ साली गुवाहाटी उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. तेथे नऊ वर्षे न्यायमूर्तीपद सांभाळल्यानंतर त्यांची बदली पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात झाली, तेथेच ते मुख्य न्यायाधीशही झाले. त्यानंतर २०१२ साली त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयात झाली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या निवृत्तीनंतर रंजन गोगोई सरन्यायाधीशपदी विराजमान झाले आणि ईशान्य भारतातून येणारे ते पहिले सरन्यायाधीश ठरले. गोगोई कुटुंब आसामवासीयांसाठी नेहमीच आदरणीय राहिले आहे. त्याचप्रमाणे आसामचेच असल्याने आसामच्या सामाजिक-राजकीय प्रश्नांना त्यांनी अन्यांपेक्षा जास्त जवळून अनुभवले असेल, अभ्यासले असेल, यात कोणासही शंका नसावी. त्यामुळेच न्या. गोगोई यांचे ‘एनआरसी’विषयीचे मत अतिशय महत्त्वाचे ठरते.



आसाममधील वरिष्ठ पत्रकार
, अभ्यासक मृणाल तालुकदार यांच्या ‘पोस्ट कलोनियल आसामया पुस्तकाचे प्रकाशन तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. गोगोई यांच्या हस्ते ३ नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये दिल्लीत झाले होते. पुस्तकाच्या प्रकाशनावेळी गोगोई म्हणाले होते, “एनआरसी’विषयी मी स्पष्टपणे सांगतो की, ही प्रक्रिया नवी नाही, अथवा अचानक आलेली नाही. त्याची मांडणी १९५१ सालीच झाली होती, आसामच्या संदर्भात बोलायचे तर १९८५ साली याची पायाभरणी झाली, त्यामुळे आताची ‘एनआरसी’ प्रक्रिया म्हणजे १९५१ सालच्या ‘एनआरसी’चे अद्ययावतीकरण आहे. आसामसाठी ते अतिशय महत्त्वाचे आहे, कारण यापूर्वी राज्यातील घुसखोरांविषयी प्रत्येकाची मते वेगवेगळी होती. त्यामुळे भय, हिंसाचार आणि अराजकतेची स्थिती निर्माण होत होती. त्यामुळे ‘एनआरसी’ची यादी, त्यातील १९ लाख, ४० लाख या आकड्यांकडे केवळ आकडेवारी म्हणून न पाहणे योग्य नाही. ‘एनआरसी’ हा भविष्यासाठीचा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तावेज आहे.” त्यापुढे गोगोई यांनी जे म्हटले ते अधिक महत्त्वाचे आहे- ‘एनआरसी’वर टीका करणारे ‘आर्मचेअर कॉमेंटेटर्स’ना (मराठीत याला ‘उरबडवे’ म्हणता येईल!) वास्तविक परिस्थिती अजिबात माहिती नाही. ते ‘एनआरसी’विषयी अत्यंत चुकीची आणि विकृत माहिती प्रसारित करीत आहेत. काही प्रसारमाध्यमे दुटप्पी भूमिका घेतात आणि लोकशाही संस्थांविरोधात अजेंडा चालवितात. आसाम राज्याच्या विकासात अशा ‘आर्मचेअर कमेंटेटर्स’चा मोठा अडथळा आहे.



‘एनआरसी’विषयी मूळ आसामच्याच असलेल्या आणि देशाचे सरन्यायाधीशपद भूषविलेल्या व्यक्तीचे हे मत आसामवासीयांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि ‘एनआरसी’च्या यादीवर कार्यवाही सुरू होईल, तेव्हा उद्भवणार्‍या वादंगावर न्या. गोगोई अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडतील, यात शंका नाही. आसाममध्ये अद्याप ‘एनआरसी’विषयी काही प्रमाणात नाराजी नक्कीच आहे, त्यामुळे अन्य कोणी त्यावर काही बोलण्याऐवजी जर न्या. गोगोई यांनी भूमिका मांडली तर वादंग नक्कीच दूर होईल. कारण विश्वास ठेवता येईल, असा ‘एनआरसी’विषयी एक सकारात्मक संदेश ते आसामवासीयांना नक्कीच देतील. दुसरी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, भविष्यात देशव्यापी ‘एनआरसी’च्या अंमलबजावणीविषयी ज्यावेळी संसदेत चर्चा होईल (न्या. गोगोईंच्याच कार्यकाळात ते होईल, अशी अपेक्षा ठेवावयास हरकत नाही!) त्यावेळी देशाच्या संसदेत राज्यसभा सदस्य म्हणून न्या. गोगोई यांचे मत अतिशय महत्त्वाचे ठरेल. कारण, आसाम ‘एनआरसी’ची प्रक्रिया ही त्यांच्याच देखरेखीखाली पार पडली आहे. त्यामुळे ‘एनआरसी’ विषयी होणारे आरोप, अफवा, दिशाभूल करणारी माहिती या सर्वांना सडेतोड उत्तर न्या. गोगोई नक्कीच देतील. त्यासोबतच ‘एनपीआर’विषयीदेखील त्यांची भूमिका संसदेत महत्त्वाची ठरणार आहे. दुसरीकडे काँग्रेस-एआययुडीएफ यांनी संयुक्तपणे राज्यसभेत आसाममधून वरिष्ठ पत्रकार अजितकुमार भुयान यांना निवडून आणले आहे.



भुयान हे
‘सीएए’,‘एनआरसी’ चे विरोधक मानले जातात, आसाममध्ये त्यांच्याही भूमिकेला महत्त्व आहे. त्यामुळे संसदेत जेव्हाही ही मुद्दे चर्चेस येतील, तेव्हा गोगोई आणि भुयान यांच्या भूमिकांवर बरेच काही अवलंबून असणार आहे. त्यासोबतच २०२१ साली होणार्‍या आसाम विधानसभा निवडणुकीकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. प्रथम ‘एनआरसी’आणि त्यानंतर ‘सीएए’ यामुळे आसामची परिस्थिती झपाट्याने बदलली आहे. त्यामुळे ज्याप्रमाणे २०१६ साली भाजपला सत्ता मिळाली, त्यात कदाचित अडथळेही येतील. कारण ‘सीएए’विषयीदेखील ‘आर्मचेअर कमेंटेटर्स’ मोठ्या प्रमाणात अफवा पसरवित आहेतच. त्यामुळे भाजपला तेथे अतिशय काळजीपूर्वक रणनीती आखावी लागणार आहे. त्यासाठीदेखील राज्यसभेत न्या. गोगोईंचे असणे भाजपला लाभदायक ठरू शकते, हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे एकूणच न्या. गोगोई यांच्या राज्यसभेत नियुक्तीच्या अशा अनेक पैलूंचा विचार करणे गरजेचे आहे.

आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.