शैक्षणिक कामगिरी श्रेणी निर्देशांकाचा अन्वयार्थ

देशात शिक्षण क्षेत्राची अवस्था फारशी समाधानकारक नसून, देशातील अनेक राज्यांना या क्षेत्रात प्रगती करण्याचा पुरेसा वाव आहे. देशातील प्रगत राज्य अशी बिरुदावली मिरवणार्‍या आपल्या महाराष्ट्राची परिस्थितीही सर्वसाधारण अशीच. नुकताच केंद्र सरकारच्यावतीने जाहीर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कामगिरी श्रेणी निर्देशांकामुळे हे सत्य प्रकर्षाने अधोरेखित झाले. या शैक्षणिक कामगिरी श्रेणी निर्देशांकचा घेतलेला आढावा...

केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्यावतीने शैक्षणिक कामगिरी श्रेणी निर्देशांक (PERFORMANCE GRADING INDEX 2.0) नुकताच जाहीर करण्यात आला. केंद्राच्या या मूल्यांकनात देशातील एकही राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेशांना सर्वोच्च श्रेणीचे स्थान प्राप्त करता आलेले नाही. केंद्राने एकूण सहा क्षेत्रांतील शैक्षणिक कामगिरीचे मूल्यांकन केले आहे. यातील क्षेत्र एकसाठी महाराष्ट्र राज्याला २४० पैकी ६५.८ गुण मिळाले आहेत. क्षेत्र दोनसाठी ८० पैकी ६४.४, क्षेत्र तीनसाठी १९० पैकी ६८.८, क्षेत्र चारसाठी २६० पैकी २३५.५ गुण मिळाले असून, क्षेत्र पाचसाठी १३० पैकी ४५, तर क्षेत्र सहासाठी १०० पैकी ७४.२ गुण मिळाले आहेत. हजार गुणांच्या मूल्यांकनापैकी महाराष्ट्राने ५८२ गुण मिळवले आहेत. त्या अगोदरच्या वर्षात राज्याला ५५३.७ टक्के गुण मिळाले होते. देशात चंदीगढने ७०३ गुण मिळवत, प्रथम स्थान प्राप्त केले. त्यानंतर पंजाब राज्याने ६३१.२ गुण मिळवून द्वितीय स्थान, दिल्लीने ६२३.७ टक्के गुणांसह तृतीय स्थान प्राप्त केले. चतुर्थ स्थानी गुजरात राज्याने ६१४.१ गुण मिळवले असून, देशात चारच राज्यांनी ६०० पेक्षा अधिक गुण मिळवले आहेत. ५०० पेक्षा अधिक गुण मिळवणारी २५ राज्य, तर ४०० पेक्षा अधिक गुण मिळवणारी एकूण राज्यांची संख्या अवघी सात आहे. प्रथम क्रमांकाचे चंदीगढ व महाराष्ट्र राज्य यांच्यातील गुणांचा फरक १२१ इतका असून, त्यामुळे मूल्यांकनाच्या निर्धारित असलेल्या क्षेत्रात अजून बरेच प्रयत्न करावे लागणार आहेत. हा मार्ग कठीण आहे मात्र, अशय निश्चित नाही.

भारत सरकारच्यावतीने मूल्यांकनासाठी सहा क्षेत्र निर्धारित करण्यात आली आहेत. प्रत्येक क्षेत्रासाठी निर्देशकांच्या आधारे, प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मूल्यांकन करण्यात आले. एकूण ७३ निर्देशक निश्चित केले आहेत. या निर्देशकांची किती प्रमाणात परिपूर्ती झाली, हे राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण, युडायस प्लस, पीएम पोषण, प्रबंध, विद्यांजली यांसारख्या विविध संकेतस्थळांवरील माहितीच्या आधारे पडताळणी करण्यात आली. त्यामुळे या संकेतस्थळांवरील माहिती नेमकी कशी आणि किती काळजीपूर्वक भरली जाते, हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे आहे. अध्ययन निष्पत्ती क्षेत्रात एकूण १२ निर्देशक असून, त्यासाठी २४० गुण आहेत. तिसरी व पाचवीसाठी प्रत्येकी ४० गुण, आठवी व दहावीसाठी प्रत्येकी ८० गुण आहेत. केंद्र सरकारच्यावतीने दर तीन वर्षांनी घेण्यात येणार्‍या ‘राष्ट्रीय संपादणूक’ सर्वेक्षणात मिळणार्‍या संपादणुकीवर हे गुण अवलंबून असतात. त्यामुळे यंदाच्या सर्वेक्षणानुसार संपादणूक सुधारण्यासाठीची मोठी आव्हाने महाराष्ट्रापुढे आहेत.राज्याला या क्षेत्रात २७.४१ टक्के गुण मिळाले असून, प्रथम स्थानी असलेल्या चंदीगढला ४३.१६ टक्के गुण मिळाले आहेत. देशातील एकाही राज्याला ५० टक्क्यांपर्यंतदेखील झेप घेता आलेली नाही, हे विशेष! याचा अर्थ देशातील शिक्षण क्षेत्रात अध्ययन, अध्यापन, मूल्यमापन प्रक्रियेत मूलभूत स्वरूपाचे बदल करण्याची गरज आहे. आज शाळास्तरावर सातत्याने अध्ययन, अध्यापनाची प्रक्रिया घडत असली, तरी आपली अध्ययन, अध्यापन, मूल्यमापन प्रक्रिया पाठ्यपुस्तककेंद्रित आहे. त्याचबरोबर घोकंपट्टीआधारित प्रक्रियेपासून आपले नाते काही केल्या तुटत नाही. गेली अनेक वर्षे सातत्याने विविध अहवाल, अभ्यासक्रम आराखडे त्याचसंदर्भाने बोलतात. मात्र, फारसा बदल होताना दिसत नाही. गेली काही वर्षे देशात स्पर्धापरीक्षेसाठी लाखो विद्यार्थी प्रविष्ठ होतात. शिक्षणाचे नाते स्पर्धापरीक्षेशी जोडले जात आहे. सारे काही स्पर्धेसाठी, असेच चित्र राज्यात उभे राहते आहे. जणू शिक्षणाचे अंतिम ध्येय म्हणजे स्पर्धापरीक्षेतील यश असेच मानले जाऊ लागले असून, त्याचे बाळकडू पाजायचे म्हणून प्राथमिक शाळेपासूनच तयारी करून घेतली जाते.

आपल्याला शिक्षणाचा अपेक्षित अर्थ साध्य करायचा असेल, तर आकलनयुक्त शिकण्यावर अधिक भर देण्याची गरज आहे. मात्र, आकलनयुक्त शिकणे आणि शिकवण्यासाठी, अधिक प्रयोगशीलतेची आणि परिवर्तनाची गरज आहे. कदाचित आरंभी या दिशेच्या प्रवासाला अधिक वेळ लागण्याची शयता आहे. त्याचबरोबर संकल्पनात्मक अध्यापनावर भर देण्याचीही गरज आहे. मात्र, आपल्याकडे स्पर्धेची आणि त्यातही यशासाठीची घाई झालेली आहे. त्यामुळे संकल्पना शिकण्यापेक्षा परीक्षेच्या धर्तीवर प्रश्न सोडवणे आणि पाठांतर करणे, यावर भर दिला जातो. त्यामुळे एकाच वर्गाच्या दोन वेगवेगळ्या परीक्षा घेतल्या, तर संपादणुकीत प्रचंड अंतर पडत असल्याचे चित्र आहे. राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षणातील गणित, विज्ञान, भाषा, समाजशास्त्रातील संपादणूक आणि त्याच विद्यार्थ्यांची ‘राज्य परीक्षा मंडळा’च्यावतीने घेण्यात आलेल्या परीक्षेतील संपादणूक यांच्यात मोठे अंतर आहे. हे अंतर विद्यार्थ्यांच्या गुणांपेक्षा अध्ययन, अध्यापनातील उणिवांचे दर्शन घडवणारे आहे. यातून आकलनापेक्षा गुणकेंद्रित शिक्षणावर अधिक भर आहे. त्यामुळे अध्ययन निष्पत्तीत संपादणूक उंचावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शिक्षण आणि त्यासंदर्भातील संकल्पनांविषयी अधिक जागृती घडवण्याची गरज आहे.केवळ स्पर्धापरीक्षेसाठी तयारी आणि त्या निकालावर शाळांची गुणवत्ता मोजली जाणे, प्रतिष्ठा मिळणे या गोष्टी थांबवण्याचीही नितांत गरज आहे. आपण शिक्षणाच्या मूलभूत गोष्टी आणि उद्दिष्टांचा अधिकाधिक विचार करण्याची गरज असून, भारत सरकारच्यावतीने गेली काही वर्षे ‘निष्ठा’सारख्या प्रशिक्षणातून शिक्षकांचा शैक्षणिक दृष्टिकोन बदलाच्या दिशेने प्रयत्न केले जात आहेत. त्यादृष्टीने विविध विषयांच्या संदर्भाने अध्ययन, अध्यापन दृष्टिकोन नेमका कसा असायला हवा, यासंदर्भाने सक्षमीकरण केले जात आहे. मात्र, तो विचार खरच रूजतो का? त्याचा किती परिणाम वर्गाध्यापन प्रक्रियेवर होतो आहे? वर्गातील अध्ययन, अध्यापनात त्यादिशेने बदल होतो आहे का? या दृष्टीने फारसे अनुधावन होत नसल्याचे वास्तवही लक्षात घ्यायला हवे. मुळात वर्गातील आंतरक्रिया बदलली, अध्यापनाची प्रक्रिया बदलली, शिक्षणाची प्रक्रिया शिक्षणशास्त्राच्या दृष्टीने गती घेऊ शकली, मानसशास्त्र, बुद्धिशास्त्र, क्षमता, अभ्यासक्रमाची उद्दिष्टे यांचा समग्र विचार केला गेला, तर बरेच काही हाती लागू शकेल. मात्र, दुर्दैवाने आपण केवळ स्पर्धेसाठीच शिक्षणाचा विचार केंद्रस्थानी ठेऊन प्रवास करू लागलो आहोत.त्याचे काहीसे दुष्परिणाम म्हणून, संपादणुकीत देशातील बहुतेक राज्यांची श्रेणी उंचावलेली दिसत नाही.

असे अहवाल समोर आले की, त्या बदलाच्या दिशेने जाण्यासाठी भूमिका घेतली जाते. मग सध्याच्या सेवातंर्गत प्रशिक्षणावर भर देऊन अध्ययन, अध्यापनाच्या वाटा बदलण्याच्या दृष्टीने प्रवास होईल, असे पाहिले जाते. सेवातंर्गत प्रशिक्षणाप्रमाणेच सेवापूर्व प्रशिक्षणाचाही विचार होण्याची गरज आहे. आपल्याकडे सेवापूर्व प्रशिक्षणात अधिक वेगाने बदलाची आवश्यकता आहे. या टप्प्यावरील प्रशिक्षणात विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन, अध्यापन, मूल्यमापनविषयक संकल्पना अधिकाधिक पक्क्या होतात. साधारण या काळात पक्क्या होणार्‍या संकल्पना, कायम लक्षात राहण्याची शयता अधिक असते. त्यामुळे नवे विचार प्रवाहासंदर्भाने, सेवापूर्व प्रशिक्षणातदेखील अधिकाधिक प्रभावीपणे काम होण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने आपल्याकडील अभ्यासक्रम फारशा वेगाने बदलत नाहीत. मुळात शिक्षण क्षेत्रात सरकार जे काही बदलाचे पाऊले टाकते आहे, त्या गोष्टी सेवापूर्व प्रशिक्षणात तत्काळ येण्याची गरज आहे. हे विद्यार्थी काही वर्षांत शिक्षक म्हणून सेवेत दाखल होणारे असतात. त्यामुळे सेवापूर्व प्रशिक्षण आणि प्रत्यक्ष वर्गातील प्रक्रिया, तेथील सहशालेय कार्यक्रम यात प्रचंड अंतर पडते. त्यामुळे सेवापूर्व प्रशिक्षण हे केवळ पदवीपुरती औपचारिकता उरते. त्यादृष्टीने व्यापक पातळीवर बदलाच्या दिशेने पावले टाकण्याची गरज आहे. शिक्षणातील मूलभूत बदलाच्या दिशेने पावले टाकल्याशिवाय, आपल्याला या क्षेत्रात फारसा वरचा आलेख साध्य करता येणार नाही. ‘शिक्षणाचा गाभा’ म्हणूनच या क्षेत्राकडे पाहायला हवे. अध्ययन निष्पत्तीच्या संदर्भाने वर्गातील अध्यापनाची दिशा बदलली, तर शिक्षणाच्या संदर्भाने जीवनकौशल्य, मूल्य, गाभाघटक, विद्यार्थ्यांचा व्यक्तिमत्त्व विकास, शारीरिक, मानसिक, भावनिक विकासाच्यादृष्टीने निश्चित पावले पडतील. मुळात एखाद्या गोष्टीचे आकलन झाले की, विवेक आणि शहाणपणाची वाट अधिक सुलभ होते. या गोष्टी घडत गेल्या की, शिक्षणातून माणूस घडविण्याच्या उद्दिष्टापर्यंत सहजपणे प्रवास करू शकू, यात शंका नाही. शिक्षणातील गुणवत्तेचे प्रश्न आणि समाजात असणारे शिक्षणासंबंधीच्या प्रश्नांचे मूळ अध्ययन, अध्यापन प्रक्रियेतच आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील परिवर्तनासाठी पावले पडू लागली, तर देशभरातील शिक्षणाचे व समाजाचे चित्र बदललेले अनुभवास येईल.

प्रवेश या क्षेत्रासाठी सात, भौतिक सुविधांसाठी १५, समता या क्षेत्रासाठी १६, प्रशासन क्षेत्रासाठी १५, शिक्षकांचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण या क्षेत्रासाठी आठ निर्देशक आहेत. एकूण मूल्यांकनात ७३ निर्देशक आहेत आणि त्यासाठी एक हजार गुण आहेत. या गुणांच्या आधारे राज्यांना श्रेणी देण्यात आलेल्या आहेत. या एक हजार गुणांपैकी ९४१ ते एक हजार गुण मिळवणारे राज्य हे ‘दक्ष’ या श्रेणीत असणार आहे. ८८१ ते ९४० गुण मिळणारे राज्य ‘उत्कर्ष’, ८२१ ते ८८० गुण असणारे राज्य ‘अति उत्तम’, ७६१ ते ८२० गुणांसाठी ‘उत्तम श्रेणी’, ७०१ ते ७६० ‘प्रचेष्टा एक’, ६४१ ते ७०० गुण मिळवणारे राज्य ‘प्रचेष्टा दोन’, ५८१ ते ६४० ‘प्रचेष्टा तीन’ श्रेणीत असणार आहेत. ५२१ ते ५८० ‘अकांशी एक’, ४६१ ते ५२० ‘अकांशी दोन’, ४०१ ते ४६० ‘अकांशी तीन’ अशा श्रेणी शासनाने निर्धारित केल्या आहेत. पहिल्या चार श्रेणीत देशातील एकाही राज्याचा समावेश नाही. प्रचेष्टा एकमध्ये चंदीगढ या एकमेव केंद्रशासित प्रदेशाचा समावेश आहे. प्रचेष्टा तीनमध्ये देशातील दहा राज्यांचा समावेश असून, याच श्रेणीत महाराष्ट्राचादेखील समावेश आहे. ‘अकांशी एक’मध्ये १३ राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश असून, ‘अकांशी दोन’मध्ये दहा प्रदेशांचा समावेश आहे. शेवटच्या श्रेणीत मेघालय या एकमेव राज्याचा समावेश आहे. दुसर्‍या क्षेत्रात महाराष्ट्राला ६४.४, चंदीगढला ७२.९ गुण मिळाले आहेत, याचा अर्थ येथेही ७.८ गुणांचा फरक आहे. तृतीय क्षेत्रासाठी महाराष्ट्राला ६८.८ गुण मिळाले असून, चंदीगढला १३६.५ गुण मिळाले आहेत. या क्षेत्रात ६७.७ इतका मोठा फरक आहे. महाराष्ट्रापेक्षा अधिक गुण मिळवणारे अंदमान-निकोबार, आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ, दादरा नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, लडाख, लक्षद्वीप, मणिपूर, ओडिशा, प़ाँडेचरी, पंजाब, सिक्कीम, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड या राज्यांचा समावेश आहे. क्षेत्र चारसाठी महाराष्ट्राच्या वाट्याला २३५.५ गुण मिळाले आहेत, तर चंदीगढला २१६.४ गुण. या क्षेत्रात सर्वाधिक गुण मिळवणार्‍या चंदीगढपेक्षा महाराष्ट्राला अधिक गुण आहेत. या क्षेत्रात महाराष्ट्रापेक्षा अधिक गुण मिळवणारे दिल्ली हे एकमेव राज्य आहे. या राज्याला २३६.६ गुण मिळाले आहेत. क्षेत्र पाचसाठी महाराष्ट्राला ४५ गुण मिळाले असून, चंदीगढला ७४ गुण मिळाले आहेत. या क्षेत्रात महाराष्ट्रापेक्षा अंदमान, निकोबार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, दादर नगर हवेली, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, लाडाख, लक्षद्वीप, मिझोराम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगण, पश्चिम बंगाल ही राज्ये अधिक गुण मिळवून आघाडीवर आहेत. क्षेत्र सहामध्ये महाराष्ट्राला ७६.६ गुण असून चंदीगढला ८४.३ गुण आहेत. येथे ७.७ गुणांचा फरक आहे. आपल्या राज्यापेक्षा या क्षेत्रात दादरा नगर हवेली, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, लक्षद्वीप, पाँडेचरी या राज्यांची आघाडी आहे. महाराष्ट्राला खरोखर आघाडी घ्यायची असेल, तर जाणीवपूर्वक सूक्ष्म नियोजनासाठी पावले उचलावी लागणार आहे. तसे घडले तरच एक एकाने श्रेणीने उंचावत जात, राज्याला ‘दक्ष’ श्रेणीपर्यंतचा प्रवास फार दूर नाही.

संदीप वाकचौरे