महिला-बालविकासात तंत्रज्ञानाने घडवलेल्या परिवर्तनाचे दशक

सक्षमीकरणाची सुरुवात मुळात प्रवेशापासून होते. हक्क, सेवा, संरक्षण आणि संधी यांसाठी प्रवेश. गेल्या दशकभरात अधिक समावेशक आणि डिजिटलदृष्ट्या सक्षम भारत उभारण्याच्या मोदी सरकारच्या वचनबद्धतेमुळे ‘प्रवेश’ ही संकल्पना पुनर्परिभाषित करण्यात आली आहे आणि तिचे लोकशाहीकरण झाले आहे. या परिवर्तनात महिला आणि बालविकास मंत्रालय आघाडीवर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत २०४७’ संकल्पनेतून प्रेरणा घेत, मंत्रालयाने आपल्या कार्यक्रमांमध्ये तंत्रज्ञानाचा पद्धतशीरपणे समावेश केला आहे. यामुळे योजनांचे लाभ शेवटच्या मैलापर्यंत जलद, पारदर्शक आणि प्रभावीरित्या पोहोचण्याची सुनिश्चिती झाली आहे.

आपण अनेकदा म्हणतो, ‘सक्षम नारी, सक्षम भारत.’ या सक्षमीकरणाची सुरुवात हक्क, सेवा, संरक्षण आणि संधी यातील प्रवेशापासून झाली पाहिजे. आज हा प्रवेश अधिकाधिक डिजिटल स्वरूपात होत आहे. एकेकाळी जे आकांक्षी होते, त्यांनी आता सक्रिय होत विकासाची कास धरली आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, रिअल-टाईम डेटा सिस्टम आणि प्रतिसादात्मक प्रशासन यांवर सरकारने दिलेला भर, यातून ही प्रगती हे परिवर्तन घडले आहे.

देखभाल, संरक्षण आणि सक्षमीकरण यांवर गांभीर्याने लक्ष केंद्रित करून मंत्रालयाने पोषण, शिक्षण, कायदेशीर सुरक्षा आणि अत्यावश्यक हक्कांसाठी प्रवेश सुलभ व्हावा, ते सर्वांना मिळावेत, याकडे लक्ष पुरवले. महिला आणि मुलांना निरोगी, अधिकाधिक सुरक्षित जीवन जगता येण्यासोबतच ते अमृत काळातले आत्मविश्वासू नेते आणि बदल घडवणारे म्हणून पुढे यावेत, यासाठी मंत्रालय कार्यरत आहे.

पंतप्रधानांनी अगदी योग्यरित्या म्हटले आहे, "मी तंत्रज्ञानाकडे सक्षमीकरणाचे माध्यम म्हणून आणि आशा व संधी यांच्यातील अंतर सांधणारे साधन म्हणून पाहतो.” यापासून प्रेरणा घेत ‘मॅन्युअल प्रोसेस’पासून ते ‘रिअल-टाईम डॅशबोर्ड’कडे, विखुरलेल्या योजनांपासून ते एकात्मिक प्लॅटफॉर्मकडे आपले संक्रमण आहे.

या परिवर्तनाचा एक आधारस्तंभ म्हणजे सक्षम अंगणवाडी उपक्रम. देशातील दोन लाखांहून अधिक अंगणवाडी केंद्रांचे आधुनिकीकरण आणि सक्षमीकरण यासाठी हा उपक्रम आखण्यात आला आहे. मूल लहान असताना प्रारंभिक वर्षांमध्ये घ्यावयाची काळजी आणि विकास याबाबत अद्ययावत दृष्टिकोन या उपक्रमांतर्गत अंगीकारण्यात आला. ही केंद्रे स्मार्ट पायाभूत सुविधा, डिजिटल उपकरणे आणि नवोन्मेषी अध्ययन साधनांनी अद्ययावत केली जात आहेत; ज्यामुळे पोषण, आरोग्यसेवा आणि शाळापूर्व शिक्षण सेवा अधिक प्रभावीपणे पुरवता येतील.

देशभरातल्या १४ लाख अंगणवाडी केंद्रांद्वारे दिल्या जाणार्या सेवा, ‘पोषण ट्रॅकर’शी एकात्मिक केल्यामुळे रिअल-टाईम डेटा एन्ट्री, कामगिरीचे निरीक्षण आणि पुराव्यावर आधारित धोरणात्मक हस्तक्षेप शय झाले आहेत. अंगणवाडी सेविकांना स्मार्टफोन आणि व्यापक प्रशिक्षण पुरवून हा उपक्रम शेवटच्या टप्प्यापर्यंत दर्जेदार सेवा वितरण सुनिश्चित करतो. सन २०१४ पूर्वीचे ‘मॅन्युअल रेकॉर्ड कीपिंग’ आणि ‘डेटा ब्लाईंड स्पॉट’ आता राहिलेले नसून एक निर्णायक बदल पाहायला मिळत आहे. थोडयात सांगायचे, तर नोंदीतील मानवीकृत हस्तक्षेपामुळे घडू शकणार्या चुका, माहिती-आकडेवारीतील त्रुटी टाळणे आता शय झाले आहे.

दशकभरापूर्वी, ‘आयसीडीएस’ (एकात्मिक बाल विकास सेवा) प्रणाली खंडित डेटा, विलंबित प्रतिसाद आणि रिअल-टाईम ट्रॅकिंगचा अभाव यामुळे ग्रासली होती. ‘पोषण ट्रॅकर’ने या परिस्थितीत परिवर्तन घडवले. पोषण सेवा वितरणात अचूकता, कार्यक्षमता आणि उत्तरदायित्व असा बदल आता पाहायला मिळतो.

या प्लॅटफॉर्मवर आता गर्भवती महिला, स्तनदा माता, सहा वर्षांखालील मुले आणि किशोरवयीन मुलींसह १०.१४ कोटींहून अधिक लाभार्थी नोंदणीकृत आहेत. वाढीचे निरीक्षण आणि पूरक पोषण वितरण याबाबत रिअल-टाईम अपडेट्स सक्षम करून ते वेळेवर हस्तक्षेप आणि पुरावा आधारित धोरणनिर्मिती सुनिश्चित करत आहे. ‘स्वच्छ भारत, सुपोषित भारत’ या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाला ‘पोषण ट्रॅकर’ चालना देत आहे. शहरी-ग्रामीण दरी कमी करणारे डिजिटली सक्षम समुदाय केंद्र म्हणून अंगणवाडी केंद्रांची पुनर्रचना यातून होत आहे.

या प्लॅटफॉर्मने सार्वजनिक प्रशासनातील उत्कृष्टतेसाठी ‘पंतप्रधान पुरस्कार (२०२५)’ पटकावला आहे. पोषण आणि शिक्षण दोन्हीला हा प्लॅटफार्म चालना देतो. शाळापूर्व शिक्षणासाठी अंगणवाडी सेविकांना डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल याद्वारे पुरवले जाते. ‘विकसित भारता’च्या अमृत काळात संपूर्ण जोपासनेचे महत्त्वपूर्ण कार्य या माध्यमातून केले जात आहे.

पूरक पोषण कार्यक्रमातील (एसएनपी) पारदर्शकता अधिक वाढवण्यासाठी आणि पैशांची गळती होऊ नये, यासाठी चेहरा आधारित ओळख प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे केवळ पात्र लाभार्थ्यांना पोषण साहाय्य मिळण्याची सुनिश्चिती होते आणि वितरण यंत्रणा सुरक्षित, अचूक आणि वास्तविक होते.

मंत्रालय, तंत्रज्ञान आधारित प्लॅटफॉर्म्सद्वारे पोषणाव्यतिरिक्त सुरक्षितता आणि साहाय्यदेखील महिलांसाठी सुनिश्चित करत आहे. ‘डकश-इेु’ पोर्टल प्रत्येक महिलेला मग तिचा रोजगार, पद कुठलेही असो, ती संघटित किंवा असंघटित, खासगी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणारी असो, तिला झजडक (लैंगिक छळाला प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल करण्यासाठी सिंगल-विंडो प्रवेश प्रदान करते. ऑनलाईन निवारण आणि ट्रॅकिंग सक्षम करते. ‘मिशन शक्ती डॅशबोर्ड’ आणि मोबाईल अॅप संकटात सापडलेल्या महिलांना एकीकृत साहाय्य पुरवतात. त्यांना जवळच्या ‘वन स्टॉप सेंटर’शी जोडतात, जी आता जवळजवळ प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यरत आहे. हे हस्तक्षेप तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ कार्यक्षमतेसाठीच नव्हे, तर न्याय, सन्मान आणि सक्षमीकरणासाठी कसा केला जात आहे, याचे उदाहरण आहेत.

दशकभरापूर्वी मातृत्व लाभांवर लक्ष ठेवणे कठीण होते आणि त्यात विलंब होत असे. मोदी सरकारने ‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना’ सुरू केली. ही योजना मातृकल्याणात एक मोठे परिवर्तन आहे. ‘प्रधानमंत्री मातृवंदना नियम, २०२२’अंतर्गत गर्भवती महिलांना त्यांच्या पहिल्या अपत्यासाठी पाच हजार रुपये मिळतात. दुसरे अपत्य मुलगी असल्यास ‘मिशन शक्ती’अंतर्गत हा लाभ सहा हजार रुपयांपर्यंत वाढतो. यामुळे मुलींच्या जन्मासाठी आनंददायी वातावरण निर्मितीस साहाय्य होते. कागदविरहित ‘थेट लाभ हस्तांतरण’ (डीबीटी) प्रणालीद्वारे वितरीत केल्या जाणार्या या लाभांतर्गत चार कोटींहून अधिक महिला लाभार्थ्यांपर्यंत १९ हजार कोटींहून अधिक रक्कम आतापर्यंत पोहोचली आहे.

‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना’ पूर्णपणे डिजिटल कार्यक्रम असून आधार-आधारित प्रमाणीकरण, मोबाईल आधारित नोंदणी, अंगणवाडी, आशा कार्यकर्त्यांकडून घरपोच मदत आणि रिअल-टाईम डॅशबोर्डचा वापर यांचा लाभ घेतो.

समर्पित तक्रार निवारण मॉड्यूल आणि नागरिकाभिमुख पोर्टल पारदर्शकता, विश्वास आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’साठी सरकारची वचनबद्धता दृढ करते.

हे लक्ष्यित प्रयत्न मूर्त परिणाम देत आहेत. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणालीच्या ताज्या अहवालातून असे दिसून आले आहे की, जन्माच्या वेळी लिंग गुणोत्तर ९१८ (२०१४-१५)वरून ९३० (२०२३-२४)पर्यंत वाढले आहे आणि त्यात १२ अंकांची सकारात्मक वाढ झाली आहे. माता मृत्यूदर प्रति एक हजार जन्मांमागे १३० (२०१४-१६)वरून प्रति एक हजार जन्मांमागे ९७ (२०१८-२०)पर्यंत कमी झाला आहे. आमच्या सरकारच्या गेल्या दशकातील सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा सकारात्मक परिणाम यातून अधोरेखित होतो.

प्रत्येक मुलाला संगोपन, सुरक्षित आणि सुखरूप वातावरण मिळायला हवे. अलीकडच्या वर्षांत, बाल संरक्षण आणि कल्याण यासंदर्भात डिजिटल परिवर्तनाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. ‘बाल न्याय कायद्या’अंतर्गत, मंत्रालयाने ‘उअठखछॠड’ पोर्टल (बाल दत्तक संसाधन माहिती आणि मार्गदर्शन प्रणाली)द्वारे दत्तक परिसंस्था मजबूत केली आहे. हे डिजिटल आंतरपृष्ठ अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि योग्य दत्तक प्रक्रिया सुनिश्चित करते.

‘बाल न्याय कायद्या’अंतर्गत वैधानिक साहाय्य संरचना, बाल संगोपन संस्था आणि बाल आश्रय गृहे यांच्या देखरेखीमध्ये डिजिटायझेशनमुळे सुधारणा झाली आहे. ‘राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण’ आयोगाद्वारे विकसित प्लॅटफॉर्म बाल हक्क उल्लंघनासंदर्भातल्या बाबींवर सक्रिय लक्ष ठेवून आहेत. त्याचसोबत ‘मिशन वात्सल्य डॅशबोर्ड’ बालकल्याणाशी संबंधित विविध भागधारकांमध्ये अभिसरण आणि समन्वय बळकट करतो.

हा नव भारत आहे, जिथे प्रशासन तंत्रज्ञानाशी जोडले गेले आहे आणि इथे धोरण उद्दिष्टपूर्ती करते. गेल्या दशकात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गतिमान नेतृत्वाखाली महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने या डिजिटल परिवर्तनाचा अंगीकार करत हिरीरीने त्याचा पुरस्कार केला.

अमृत काळात पुढे वाटचाल करताना मंत्रालय आघाडीवर राहून नेतृत्व करत राहील, प्रत्येक महिला आणि प्रत्येक मूल राष्ट्र उभारणीत भागीदार होईल, याची सुनिश्चिती करेल. तंत्रज्ञान, पारदर्शकता आणि लक्ष्यित कृतीद्वारे आपण असे भविष्य घडवत आहोत, जिथे सक्षमीकरण ही केवळ घोषणा नाही, तर प्रत्येक भारतीयासाठी एक प्रत्यक्षातील वास्तव आहे.

अन्नपूर्णा देवी
(लेखिका केंद्रीय महिला आणि बालविकासमंत्री आहेत.)