विकसित भारत २०४७ : आवश्यकता आणि शक्यता

 

 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी मांडलेल्या अर्थसंकल्प व त्यातील विविध तरतुदींवर अद्यापही खमंग चर्चा सुरू आहे. सरकारच्या अर्थसंकल्पात केवळ आर्थिकच नव्हे, तर सामाजिक व राजकीय पैलूंनुरुप तरतुदी असणे हे अपरिहार्य असते. यावेळी या प्रमुख तीन मुद्द्यांच्या जोडीलाच विविध राज्यांमध्ये होणार्‍या वा होऊ घातलेल्या राजकीय निवडणुकांची सांगड अर्थसंकल्पातील तरतुदींशी घातली गेली. आता असे करणे किती योग्य अथवा अयोग्य, हा मुद्दा बाजूला ठेवला, तरी अर्थमंत्र्यांसह स्वत: पंतप्रधानांनी देखील नमूद केल्यानुसार, यंदाचा अर्थसंकल्प हा मोदी सरकारद्वारा प्रस्तावित देशाच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षात म्हणजेच २०४७ सालापर्यंत खर्‍या अर्थाने ‘विकसित भारत’ घडविण्यासाठी उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. नेमका हाच मुद्दा अर्थसंकल्पादरम्यान व त्यानंतर दुर्लक्षित राहिला असला, तरी त्यावर अधिक विस्तृत व साधकबाधक चर्चा करणे मात्र तेवढेच आवश्यक ठरते.

 

‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या व महत्त्वाकांक्षी संकल्पनेची पार्श्वभूमी अशी - दि. १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वार्थाने विकास झालेला असा ‘विकसित भारत २०४७’मध्ये म्हणजेच, भारतीय स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षात प्रत्यक्षात साकारण्याचा संकल्प सोडला. यापूर्वी स्वातंत्र्योत्तर काळात एकदाच म्हणजे १९५६ साली तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वतंत्र भारताचा विकास साधण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर पंचवार्षिक योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली होती, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे. जवाहरलाल नेहरू यांनी अशा प्रकारे देशाला राजकीय स्वातंत्र्यानंतर आर्थिक व विकासाचे स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी सुरू केलेल्या पंचवार्षिक योजनेला इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात घरघर लागली. यातूनच इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी १९६९ साली देशातील निवडक व प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा आर्थिक निर्णय घेतला. तेवढ्यानेच भागले नाही, असे वाटून इंदिरा गांधी यांनी १९७५ साली संपूर्ण देशावर आणीबाणी लादण्याचा राजकीय निर्णय घेतला. त्याच दरम्यान नेहरूंनी सुरू केलेल्या पंचवार्षिक योजनांची इतिश्री झाली, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.

 

आता मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी औद्योगिकदृष्ट्या उत्पादक व आर्थिक संदर्भात उपयुक्त अशा ‘विकसित भारता’ची’ संकल्पना मांडली आहे. आर्थिक, औद्योगिक विकासाच्या इच्छाशक्तीला राजकीय स्थिरता, नेतृत्वाची क्षमता व प्रशासनिक तत्परता या बाबी आवश्यक असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप सरकारकडे या बाबी आहे, ही जमेची बाजू ठरावी. या बाबींची नोंद आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील घेण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय व आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात साशंकता असण्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या आगामी २५ वर्षांनंतरचे विकासाचे चित्र काय असू शकेल, याबद्दल जागतिक बँकेंसह कथित प्रगत देश व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अर्थशास्त्रज्ञ साशंक होते. मात्र, सातत्याने तीन वर्षे सकल घरेलू उत्पादनामध्ये (जीडीपी) झालेली वाढ व या वाढीसह आर्थिक क्षेत्रात भारताने घेतलेली व टिकवलेली आघाडी पाहता, भारत आणि भारतीय यांच्या संदर्भात शंका घेणार्‍यांचे शंकास्वर आता थंडावले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वित्तीय संस्था व या विषयातील विषयतज्ज्ञांच्या मते, भारताची ही आर्थिक व विकास विषयक आघाडी २०२९ सालापर्यंत कायम राहील, अशी स्थिती आताच भक्कमपणे निर्माण झाली आहे.

 

या सार्‍या पार्श्वभूमीवर २०४७ सालामधील ‘विकसित भारत’ कसा असेल अथवा असू शकेल, याचा विचार करणे आता व्यावहारिक व शक्य झाले आहे. यासाठी देशांतर्गत सध्या असणारी ३.१ टक्के विकासाची टक्केवारी त्यासाठी आगामी सुमारे २४ वर्षे साध्य करणे व कायम राखणे अत्यावश्यक ठरते. असे झाले तरच २०४७ साली ‘विकसित भारता’चे ध्येय साध्य केले जाऊ शकते. याबाबत असा प्रश्न उपस्थित होतो की, विकासाची वर नमूद केल्याप्रमाणे टक्केवारी सातत्याने व कशाप्रकारे साधली जाऊ शकेल? या शंका वा प्रश्नाच्या उत्तरासाठी सद्यस्थितीतील भारताच्या कामगिरीचा आढावा घेणे अर्थातच आवश्यक ठरते. यासंदर्भातील मोठी व महत्त्वाची बाब म्हणजे, १९९१ ते २०२३ या ३० वर्षांहून अधिक व प्रदीर्घ काळात भारताचा सरासरी वार्षिक विकास दर चार टक्के राहिला आहे. भारतासाठी ही बाब मोठी जमेची बाजू ठरते. वरील कालावधीत कोरोना काळाचा समावेश व त्यापोटी आलेली आर्थिक अस्थिरता या सार्‍या बाबी असतानासुद्धा भारताने साधलेला सातत्यपूर्ण विकासदर लक्षणीय ठरतो.

 

यासंदर्भात जागतिक बँकेअंतर्गत प्रकाशित झालेल्या ‘दक्षिण आशिया विषयक २०२४’मधील विशेष अभ्यास अहवालानुसार, राष्ट्रीय विकासदर वाढवून तो प्रदीर्घकाळ कायम राखण्यासाठी दक्षिण कोरियाच्या १९६०-८० या दोन दशकातील विकासदराचा दाखला देत भारताला सावध राहण्याचा वा अधिक काळजी घेण्याचा सल्ला व इशारा देण्यात आला आहे. या अहवालात रोजगार आणि उत्पादकता याद्वारे विकासदर साधण्यावर जोर देण्यात आले आहे. विकास व विकासदाराच्या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक आकडे व टक्केवारीच्या संदर्भात उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, १९६० साली जे वार्षिक दरडोई उत्पन्न होते, ते साध्य करण्यासाठी भारतीय उपखंडातील भारतासह बांगलादेश, नेपाळ व पाकिस्तान या देशांना २०२२ सालापर्यंत प्रयत्नांसह वाट पाहावी लागली. यामागे कोरियातील रोजगार व वाढती उत्पादकता ही मुख्य कारणे असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

 

सद्यस्थितीत आर्थिक-औद्योगिक विकासाच्या संदर्भात कोरियाला सर्वोपरी मानले जाते. जागतिक बँकेकडे आर्थिक, औद्योगिक विकासाच्या संदर्भात उपलब्ध आकडेवारीनुसार, सद्यस्थितीत भारताच्या विकासाची तुलना द.कोरियाशी करणे सहजशक्य आहे. विकास आणि विकासदर यांच्या तुलनात्मक संदर्भात सांगायचे म्हणजे, कोरियाने १९६० ते १९८० या कालावधीची तुलना भारताने आर्थिक, औद्योगिक क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीची भारताने २००० ते २०२२ या कालावधीत केलेल्या आर्थिक प्रगतीशी सहजपणे करता येते.त्याच दरम्यान उत्पादन व कामगारांच्या उत्पादकतेची पण द.कोरिया व भारत यांची तुलना करता येईल. थोडक्यात, आकडेवारीमध्ये वरील कालावधीत उत्पादन क्षेत्र व कामगारांची उत्पादकता ६.१ टक्के होती, तर भारताच्या संदर्भात हीच आकडेवारी होती ५.३ टक्के. सद्यस्थितीत व ‘विकासित भारता’च्या संदर्भात विचार करताना ही वस्तुस्थिती व टक्केवारी भारताच्या संदर्भात निश्चितच जमेची बाजू ठरते.

 

हीच बाब उत्पादन, कामगार क्षेत्रातील महिलांच्या वयोगटाच्या संदर्भात दिसून येते. अपेक्षित विकासदर साधण्यासाठी २०२२-२३ या वर्षात द. कोरियातील २५ वर्षे वयाखालील टक्केवारी ४१.६ टक्के होती. तर याच आर्थिक वर्षात अशा वयोगटातील महिलांची टक्केवारी होती ४१.६ टक्के. यावरून उत्पादन क्षेत्रातील युवावर्गाच्या टक्केवारीवर ‘विकसित भारता’च्या संदर्भात बोलताना पंतप्रधानांचा का म्हणून आग्रही भर असतो, ते स्पष्ट होते. थोडक्यात म्हणजे, आगामी सुमारे २०-२२ वर्षांनंतर ‘विकसित भारत’ ही नरेंद्र मोदींची कल्पना म्हणजे एक आव्हानात्मक शक्यता म्हणावी लागेल. याकडे ‘पळते ध्येय’ - ’Dynamic Goal’ म्हणून पाहता येईल. मात्र, आजची भारताची आर्थिक, औद्योगिक प्रगती व भारतीयांची क्षमता २०४७ सालामधील ‘विकसित भारता’चे ध्येय हे कठीण वाटत असले, तरी अशक्य मात्र नक्कीच नाही. ‘विकसित भारता’ची शक्यता साधण्यासाठी तशा मानसिकतेची आवश्यकता मात्र आहे.