सावध ऐका पुढल्या हाका!

'नीट’चा घोटाळा संपला नाही, तोवर आता ‘यूपएससी’ची निवड हा नवीन वादाचा विषय चर्चेत आला आहे. आतापर्यंत ‘आयआयटी’, ‘सिव्हिल सर्व्हिसेस’ या परीक्षा, निवडपद्धती आदर्श, अचूक मानल्या जात होत्या. पण, कोणतीही व्यवस्था संपूर्ण स्वच्छ, पारदर्शी नसते, हे आता सिद्ध झाले आहे.

‘आयआयटी’ परीक्षेतल्या त्रुटी काही वर्षांपूर्वी तिथल्याच प्राध्यापकाने चव्हाट्यावर आणला होत्या अन् खूप मोठी न्यायालयीन लढाई अन् स्वतःचे करिअर पणाला लावून तिथे सुधारणा घडवून आणल्या होत्या. ताजा ‘आयएएस’ निवड घोटाळा अन् अधिकारी होण्यापूर्वीच मुजोरवर्तन करणार्‍या शिकाऊ उमेदवाराचा किस्सा ही सरकारसाठी, समाजासाठी गंभीर, चिंतनीय बाब आहे.

आपली सरकारी व्यवस्था नेहमीच निष्कलंक कारभार, स्वच्छ प्रशासन याचे दावे करीत असते. पण, घडणार्‍या घटना मात्र सामान्य माणसाचा मुखभंग करणार्‍या असतात. ‘आप’ सरकारचा दिल्लीचा एकूणच कारभार अन् तेथील मंत्र्यांच्या जेलवार्‍या हे त्याचे ताजे उदाहरण. तिथे सत्तेवर असणारी, नेतृत्व करणारी व्यक्ती तर ‘आयआयटी’ अन् ‘आयएएस’ यांचे आदर्श मिश्रण! म्हणजे ‘आयआयटी’चे शिक्षण अन् ‘आयएएस’चा देशसेवा करण्याचा निर्धार हे सारेच यमुनेच्या पाण्यात गेलेले आपण पाहातो! भ्रष्टाचार मुळापासून उपटून काढायला निघालेल्या चळवळीची ही देणगी आहे, हे विशेष!

‘यूपीएससी’सारख्या निवडपद्धतीत अनेक चाळण्या असतात.त्यासाठी मुलेमुली, पालक आर्थिक झळ सोसून, खडतर परिश्रम करून, मानसिक, शारीरिक कष्ट झेलत तयारी करीत असतात. हे ताजे उदाहरण त्यांच्यापुढे कोणते भयावह चित्र निर्माण करते? शेवटी इथेही जुगाड चालते, सारे काही ‘मॅनेज’ होते, हा संदेश ‘आयएएस’ची तयारी करणार्‍या तरुण पिढीचे खच्चीकरण करणारा आहे निश्चित! वैद्यकीय परीक्षेला गैरहजर राहून निवड होणे, खासगी प्रमाणपत्र मिळवणे ‘मॅनेज’ होते, हे माहीत असूनही ते स्वीकारणे, जात पडताळणी खोलवर जाऊन न करणे हे अक्षम्य गुन्हे आहेत.

ते ज्यांनी केले त्यांना कठोर शिक्षा होणार का, हा खरा प्रश्न आहे. ज्या गाडीवर अधिकार नसताना प्लेट अन् अंबर दिवा लावला, ती खासगी गाडी जप्त करून त्या गाडीचे रजिस्ट्रेशन सरकारने, संबंधित अधिकार्‍यांनी ताबडतोब रद्द करायला हवे. हे होणार आहे का? अगदी हाच नियम ‘हिट अ‍ॅण्ड रन’मध्ये सापडलेल्या गाड्यांच्या बाबतीत लावावा. वरून दबाव आणला म्हणजे नेमके कुठून, कोणी या सर्व प्रकरणात मदत केली, कानाडोळा करून हलगर्जीपणा केला, ते शोधून त्यांना शिक्षा करा. त्यांची नावे मीडियात जाहीर करा. करोडो रुपये संपत्तीचे मालक म्हणवून घेणारे असा आरक्षणाचा लाभ घेणार असतील, घेत असतील, तर जे खरेखुरे गरीब, वंचित आहेत त्यांनी कुठे जायचे? काय करायचे? या अशा प्रकरणामुळे 80 ते 90 टक्के गुण मिळवूनही ‘हुशार’ म्हणून गणना होत असूनही मागे पडतात, निराशेने ग्रासले जातात, त्यांचे प्रचंड मानसिक खच्चीकरण होते, याला जबाबदार कोण?

आपण कधी नव्हे, इतका विकास झाला अशा बाता करतो? विकास झाला याचा नेमका अर्थ काय? गरिबीची आपली नेमकी व्याख्या काय? स्वच्छ प्रशासनाचे आपले निकष काय? मोठमोठी आकडेवारी, जाडजूड अहवाल याने आता लोकांचे समाधान होणार नाही. वेगवेगळी आमिषे दाखवून समाजाला मूर्ख बनवता येणार नाही. व्यवस्थेची प्रत्येक कृती, आचार यातून सरकारचे, व्यवस्थापनाचे प्रामाणिक, पारदर्शी प्रतिबिंब दिसले पाहिजे.

खरेतर प्रस्तुत प्रकरणात चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कथित उमेदवाराला घरी बसवले पाहिजे. म्हणजे चांगला संदेश जाईल. ही चौकशी, कागदपत्रांची पडताळणी खरेतर दोन दिवसांत होऊ शकते. म्हणजे आतापर्यंत संबंधित संस्था, अधिकारी यांनी युद्धपातळीवर शोध घेऊन ‘दूध का दूध पानी का पानी’ करून निकाल लावणे कठीण नाही. पण, अशा बाबतीत व्यवस्थेला समस्या सोडवण्यात रस नसतो. प्रकरण चिघळत ठेवण्यात वेगळा कार्यभाग साधला जातो.

आज आपण शिकलेल्या, आपल्या कुटुंबासाठी, समाजासाठी, पर्यायाने देशासाठी काही सृजनात्मक करू इच्छिणार्‍या तरुण पिढीसमोर कसले आदर्श ठेवतो आहोत? घोटाळा, भ्रष्टाचार, गुंडगिरी, अनैतिक राजकारण, ढिसाळ प्रशासन या पार्श्वभूमीवर नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण कसे राबवायचे? ‘विकसित भारत’ कसा निर्माण करायचा? आहे कुणाकडे उत्तर? तरुण पिढीला नावे ठेवू नका. त्यांच्या निराशेला, असंतोषाला, मानसिक असंतुलनाला आपणच जबाबदार आहोत.

प्रवेशपरीक्षांतले घोटाळे, नोकर भरतीतला भ्रष्टाचार, प्रशासनिक सेवेतील बेजबाबदार मग्रुरी, निवडणुकीचे नैतिकता वेशीवर टांगून चाललेले घाणेरडे राजकारण हे जोपर्यंत आहे तसेच चालणार आहे, तोपर्यंत देशाचे काही खरे नाही. प्रत्येक तक्रारीचे, अन्यायाचे, दुष्कृत्यांचे विशिष्ट कालमर्यादेत जलद गतीने निराकरण झालेच पाहिजे. जे दोषी असतील त्यांना विनाविलंब शिक्षा झालीच पाहिजे. ‘न्याय दिला’ हे सांगून भागणार नाही, तर न्याय झाला हे सर्वांना दिसले पाहिजे. सर्वांनी अनुभवले पाहिजे.

हे तातडीने झाले नाही, तर आता दिसतात तसे अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेले प्रशासनिक अधिकारी, लाच देऊन उत्तीर्ण होणारे, नोकरी मिळविणारे युवक, खून, अत्याचार, बलात्कार करून मोकाट फिरणारे धनदांडगे, सत्तेचा मलिदा खाऊन कोट्यधीश होणारे राजकीय पुढारी यांची संख्या कोरोनाच्या विषाणूसारखी वेगाने वाढत जाईल अन् मग या संकटाला तोंड देणे कठीण होऊन बसेल. त्यासाठी आताच वेळ न दवडता सावध झालेले बरे! फक्त सरकारने नव्हे, आपण सगळ्यांनीच सावध व्हायला हवे.