संदेशखाली अत्याचार प्रकरणी समितिकडून तीव्र निषेध!

लखनौ : राष्ट्र सेविका समितीच्या अखिल भारतीय कार्यकारिणी आणि प्रतिनिधी मंडळाने संदेशखाली येथे नुकत्याच झालेल्या महिला अत्याचाराच्या घटनांचा तीव्र निषेध केला आहे. समितीने राज्यातील महिलांच्या दुर्दशेबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करणारा ठराव संमत केला असून केंद्र सरकार आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींकडून त्वरित कारवाईची मागणी केली आहे.

समितीची दोन दिवसीय अर्धवार्षिक बैठक शनिवार, दि. २५ फेब्रुवारी रोजी वाराणसी येथे संपन्न झाली. त्यावेळी समितिच्या प्रमुख संचालिका शांताक्काजी आणि प्रमुख कार्यवाहिका सीता गायत्रीजी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ठराव संमत करण्यात आला.

संदेशखाली अत्याचार प्रकरण हे सुसंस्कृत समाजाच्या चेहऱ्यावर कलंक असल्याचे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. सोबतच पीडितांना न्याय मिळवून देण्यात पश्चिम बंगाल सरकारची निष्क्रियता अत्यंत निषेधार्ह असल्याचेही त्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे.

पुढे त्यात म्हटले आहे की, 'उत्तर २४ परगणाच्या सीमावर्ती भागातील घटनांमुळे सामाजिक तणाव वाढत आहे. अराजकता, बेकायदेशीर घुसखोरी आणि लोकसंख्येचा समतोल बिघडवण्याचा प्रयत्न यामुळे देशाच्या सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग यांसारख्या संस्थांकडून तीव्र निषेध नोंदवूनही, राज्य सरकार सुधारात्मक उपाययोजना करण्यात अपयशी ठरले आहे. महिलांचे रक्षण आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यात प्रशासनाची असमर्थता दिसून येते.'

'शेख शाहजहांसारख्या गुन्हेगारांकडून निरपराध महिलांवर बलात्कार आणि अत्याचाराच्या भीषण घटना अशा गुन्हेगारांना राज्य सरकारच्या अक्षम्य पाठिंब्यामुळे वाढल्या आहेत. पीडितांप्रती राज्याची उदासीन वृत्ती आणि या समस्येचे सांप्रदायिकीकरण करण्याचा प्रयत्न, प्रशासनाची सहानुभूती आणि जबाबदारीची कमतरता यातून अधोरेखित होत आहे. पीडित महिलांशी एकजूट व्यक्त करून, राष्ट्र सेविका समिती राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणाचा तीव्र शब्दात निषेध करते आणि केंद्र सरकार, पोलीस आणि तपास यंत्रणांना सर्व गैरकृत्यांवर त्वरीत आणि कठोर कारवाई करण्याचे आवाहन करते.'

'अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या धाडसी महिलांना समितीने या ठरावातून आपला पाठींबा दर्शविला आहे. राष्ट्र सेविका समिती पीडित भगिनींसोबत एकजुटीने उभी आहे, महिलांच्या कल्याणासाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करत आहे.'