पुन्हा तेच ते...

 

सध्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असून, तिकडे उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा पहिले पाढे पंचावन्ननुसार ‘गद्दार’ शब्दाचा चोथा करून टाकला. आपले चांगले सरकार गद्दारांनी सत्तेच्या लोभापायी पाडले, शिवसेना संपवायला निघालेल्या आणि तिकडे बसून सत्तेची पदे भोगणार्‍यांना पक्षात परत घेणार नाही. मात्र, अनेकजण धाक आणि दिशाभूल झाल्याने तिकडे गेले असून, मोहजालामुळे तिकडे गेलेल्यांचे आता डोळे उघडत आहेत. अशांना पुन्हा पक्षात परत घेणार असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी मांडले. तसेच, अनेक शेळ्या तिकडे शेपट्या हलवत भाजपची गुलामगिरी करता आहेत, असे दिव्य विचार उबाठा गटाचे प्रमुख़ उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत मांडले. कल्याण-डोंबिवलीतील काही पदाधिकार्‍यांनी उबाठा गटात प्रवेश केला तेव्हा, उद्धव ठाकरे बोलत होते. मुळात ‘गद्दार’ शब्दाचा उबाठा गटाने पुरता चोथा करून टाकला. सरकार स्थापन होऊन आता काही दिवसांत विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहितादेखील जाहीर होईल, मात्र उद्धव अजूनही दोन वर्षे मागेच आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाच्या वेदना अजूनही त्यांना होत आहेत. कारण, ते बंड शिवसेना सोडण्यासाठी नव्हते, तर शिवसेना वाचविण्यासाठी होते. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर उद्धव यांचा समतोलही पुरता ढासळला. सत्ता गेल्यानंतर आत्मचिंतन करण्याऐवजी त्यांचा पक्ष खोके आणि गद्दार इथपर्यंतच मर्यादित राहिला. ना कुठला ठोस कार्यक्रम, ना आपल्या चुकांचे आत्मपरीक्षण. सकाळी संजय राऊतांकडून कारण नसतानाची होणारी टोलेबाजी वेगळीच. बरं जे गेले त्यांना उद्धव ठाकरे पक्षात घेणार नाहीत, मात्र जे चुकून दुसर्‍या पक्षात गेले, त्यांना प्रवेश दिला जाणार हे कोणते लॉजिक आहे? हे मात्र समजण्यापलीकडे आहे. उद्धव यांना नेमके काय म्हणायचे आहे, ते नेहमीप्रमाणे या बोलण्यातूनही समजले नाही. शाब्दिक फटकारे मारायला जाताना नेहमीच त्यांची फसगत होते, आणि नको त्या गोष्टींची सावरासावर करावी लागते. निष्ठावंत सैनिक कुठे आहे, हे उद्धव यांना कळून चुकलेले आहे. त्यामुळे चिमण्यांनो परत फिरा रे, अशी आर्त हाक उद्धव यांना मारावी लागत आहे. बरं पुन्हा पक्षात घेणारे यांच्या पक्षात किती दिवस टिकतील, हाही यक्ष प्रश्न आहेच. कारण, उद्धव टीका सहजासहजी करतात, मात्र नेत्यांना सहजासहजी भेटत नाही.

 

 

हिमाचल प्रदेशातील काँग्रेस सरकारने हिंदूंची मुस्कटदाबी दूर करण्याऐवजी, त्यांच्यावर आर्थिक बोजा लादलाय. जलशक्ती विभागाच्या निर्णयानुसार, शहरातील प्रत्येक घरातून आता प्रति शौचालयामागे महिन्याकाठी २५ रूपयांचा कर भरावा लागणार आहे. म्हणजेच घरात जितकी जास्त शौचालये बांधली जातील, तितका अधिक कर वसूल केला जाईल. त्यामुळे लोकांनी शौचालये बांधायची स्वतःच्या सोयीसाठी की, फक्त कर भरण्यासाठी असा प्रश्न निर्माण झालाय. महागाईच्या नावाने गळे काढणार्‍या काँग्रेस सरकारच्या या निर्णयामुळे, हिमाचलवासीयांना आता चक्क शौचालयासाठी कर द्यावा लागणार आहे. मुळात महात्मा गांधी यांच्या नावाने २०१४ सालापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छतेला प्राधान्य देत, ‘स्वच्छ भारत अभियान’ सुरू केले. मात्र, त्याचाही काँग्रेसला त्रास झाला. ज्यांच्याकडे शौचालय नाहीत अशा नागरिकांसाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले. यामुळे अगदी ग्रामीण भागातही शौचालयांचे प्रमाण वाढले आणि उघड्यावर शौचास बसण्याचे प्रमाण घटले. मागील चार वर्षांत तब्बल १.४३ कोटी शौचालये बांधली गेली. यात हिमाचल प्रदेशात ४८ हजार, ५२३ शौचालये बांधण्यात आली. त्यामुळे छोटे राज्य असूनही, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ भारत अभियानाला हिमाचल प्रदेशवासीयांनी उत्तम प्रतिसाद दिला. स्वच्छतेप्रती नागरिक जागरूक होत असताना, इकडे हिमाचल प्रदेश सरकार मात्र शौचालयासाठी कर मागते आहे. राज्य आर्थिक संकटात असल्यामुळे , राज्याच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी काँग्रेस सरकारने हा निर्णय घेतला. याशिवाय आता ग्रामीण भागात पाणी घेणार्‍यांना प्रति महिना १०० रुपये मोजावे लागणार आहेत. राज्यातील वाहनांच्या विक्रीवर ग्रीन टॅक्स लागू करण्यात आला आहे. एकीकडे सरकार लोकांवर कराचा बोजा वाढवत असताना, दुसरीकडे त्यांना मिळणारे फायदेही कमी केले जात आहेत. आयकर भरणार्‍यांना देण्यात येणारी १२५ युनिट मोफत वीज देण्याची योजना बंद केली गेली. आता उद्योगांना दिले जाणारे अनुदानही बंद केले आहे. सुक्खू सरकारच्या काळात हिमाचल प्रदेशची आर्थिक स्थिती पुरती बिघडली आहे. राज्यात अनेक ‘रेवडी’ योजना जाहीर करून काँग्रेस सरकार सत्तेवर आले. मात्र, त्यावर पुढे काहीही झाले नाही.