'समन्सला उत्तर द्यायचे असेल तर आमची परवानगी घ्या': सोरेन सरकारने अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी दिला नवा आदेश!

नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) सात समन्सला प्रतिसाद न देणारे झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी राज्याच्या अधिकाऱ्यांना तपासापासून वाचवण्यासाठी एक नवीन साधन आणले आहे. हेमंत सोरेन यांच्या मंत्रिमंडळाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला आहे की बाहेरून येणाऱ्या समन्सला उत्तर देण्यासाठी राज्य अधिकाऱ्यांना झारखंड सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल.

झारखंड सरकारने यामागे असा युक्तिवाद केला आहे की, बाह्य एजन्सी (ईडी, सीबीआय) कडून थेट अधिकाऱ्यांना समन्स पाठवले जातात, ज्यामुळे सरकारच्या कामावर परिणाम होतो. झारखंड सरकारचे म्हणणे आहे की, तपास यंत्रणांकडून थेट अधिकार्‍यांना समन्स पाठवल्याने संभ्रम निर्माण होतो.एजन्सीला टाळण्यासाठी हेमंत सरकार यांनीही काहीवेळा एजन्सींकडून विचारलेली कागदपत्रे अपूर्ण राहतात, असा युक्तिवाद केला आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणांनाही अडचणी येतात. या संदर्भात कोणताही नियम अस्तित्वात नाही. त्यामुळे आता हा नियम आणण्यात आला आहे. आता कायदेशीर सल्ला घेऊन उत्तर दाखल केले जाईल.

या निर्णयानुसार राज्याच्या कोणत्याही अधिकार्‍याला बाहेरच्या तपास यंत्रणेने हजर राहण्यासाठी बोलावले की, त्याला थेट उत्तर देण्याऐवजी त्याच्या विभागाच्या प्रमुखाला सांगावे लागेल. यानंतर विभागप्रमुख ही माहिती कॅबिनेट सचिवालयाला देतील. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी कॅबिनेट सचिवालयाला नोडल एजन्सी बनवण्यात आले आहे.अधिकाऱ्याला पाठवलेल्या समन्सवर कॅबिनेट सचिवालय कायदेशीर सल्ला घेईल आणि पुढील कार्यवाही करेल. यामध्ये अधिकाऱ्याला हजर राहण्याची परवानगी देण्याबाबत आणि एजन्सीला कोणती कागदपत्रे द्यावी लागतील, याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. यामुळे त्यांच्या कामात अडथळा येणार नाही आणि एजन्सींना तपास करणे सोपे जाईल असे सरकारचे म्हणणे आहे.

मात्र, झारखंड सरकार काहीही म्हणते, त्याकडे वेगळ्याच नजरेने पाहिले जात आहे. अलीकडच्या काळात केंद्रीय तपास यंत्रणांनी झारखंडमधील काही अधिकाऱ्यांवर आपली पकड घट्ट केली आहे. वरिष्ठ IAS अधिकारी पूजा सिंघल यांना झारखंडमध्ये २०२२ मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि IAS अधिकारी छवी रंजन यांना २०२३ मध्ये अटक करण्यात आली होती.अनेकवेळा असेही घडते की, एखाद्या अधिकाऱ्याच्या अटकेने मोठा घोटाळा उघड होतो, ज्यामध्ये अनेक राजकीय चेहरेही गुंतलेले आढळतात. आता झारखंड सरकारने नवीन नियम आणून अधिकाऱ्यांना तपास यंत्रणांपासून संरक्षण देण्याची व्यवस्था केली आहे.

उल्लेखनीय आहे की, ईडीने झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना आतापर्यंत सात वेळा चौकशीसाठी समन्स पाठवले आहे. मात्र, ते एकदाही तपास यंत्रणेसमोर हजर झाले नाहीत. त्यांना एका जमिनीच्या खरेदी-विक्रीची चौकशी करण्यासाठी बोलावले जात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांची खुर्ची रिकामी करून पत्नी कल्पना सोरेन यांना मुख्यमंत्री बनवण्याच्या चर्चाही जोर धरू लागल्या आहेत.