दहशतवादाचे दमन करण्यासाठी...

नुकतेच पुण्यामध्ये ’राष्ट्रीय तपास संस्थे’ने (एनआयए) आणि ’एटीएस’ने पकडलेल्या काही संशयित आरोपींच्या तपासामधून देशविघातक शक्तींची कारस्थाने पडद्यामागे कशा पद्धतीने सुरू आहेत, हे समोर आले. दहशतवादी संघटना सातत्याने भारतविरोधी कारवाया करत असतात. विशेषतः सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भारतातील सुशिक्षित मुस्लिमांमध्ये धार्मिक मूलतत्त्ववादाचा प्रसार करून त्यांची माथी भडकावण्याचे काम, या संघटनांच्या माध्यमातून होत आहे. अशा प्रकारच्या मूलतत्त्ववादाने, कट्टरतावादाने प्रभावित झालेले आपल्याला अनेक ठिकाणी सापडत आहेत. तामिळनाडूत कोईम्बतूरमध्ये मंदिराजवळ गाड्या जाळून केलेला स्फोट असेल किंवा बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली, भोपाळ अशा अनेक ठिकाणांवरून पकडण्यात आलेल्या आरोपींकडून उघड झालेल्या माहितीवरून, ही बाब स्पष्ट आहे. दुर्दैवाने, सुशिक्षितही या धार्मिक उन्मादाला बळी पडलेले दिसून येतात.

आजूबाजूच्या नागरिकांना कसलाही सुगावा लागू न देता याचे ठळकपणाने दिसणारे उदाहरण डॉ. अदनान अली सरकार. त्याने ससून वैद्यकीय महाविद्यालयातून डॉक्टरकीची पदवी मिळवली आहे. त्याचा नोकरी-व्यवसाय उत्तमरित्या सुरू होते. मोठमोठ्या हॉस्पिटल्समध्ये तो काम करत होता. परंतु, धार्मिकरित्या तो पूर्णपणे बिथरलेला होता. पण, त्याच्या आजूबाजूच्या नागरिकांना कसलाही सुगावा लागू न देता, त्याने काही इंजिनिअरना, बॉम्ब बनवण्यात निष्णात असणार्‍यांना हाताशी धरून, त्यांना धार्मिक मूलतत्त्ववादी बनवून ‘अल सुफा’ नावाची एक संघटना सुरू केली. अ‍ॅनेस्थेशियामध्ये ’एमडी’ झालेला अदनान सरकार आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत मानसिकरित्या दुर्बल असणार्‍या युवकांना शोधून त्यांना दहशतवादी बनवत होता.

त्यापूर्वी राजस्थानमध्ये एप्रिल २०२१ मध्ये इमरान भाई नावाच्या एका व्यक्तीने मध्य प्रदेशात ठिकठिकाणी बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न चालवले होते. २०२२ मध्ये यातील काही जण रतलाममधून बॉम्ब घेऊन जात असताना पकडले गेले. त्यावेळी दोन जण तेथून पसार होण्यात यशस्वी झाले. ते बॉम्ब बनवणारे होते. या दोघांसह अन्य एका व्यक्तीला पोलिसांनी पुण्यामध्ये कोथरूड येथे पकडले.

या संघटनेचा मास्टरमाईंड सीरियामध्ये आहे. दिल्ली, रतलाम आणि पुणे येथे या संघटनेची काही मोड्युल्स दिसून आली. दिल्ली आणि रतलाम येथील या संघटनांच्या मॉड्युलला ‘गेस्ट मॉड्युल’ म्हटले जाते; तर पुण्यातील मॉड्युलला ‘होस्ट मोड्युल’ समजले जात होते. नियोजित कामासाठी लोकांना आश्रय देणे, त्यांना आवश्यक असणारी मदत देणे, ते पकडले जाणार नाहीत, याची व्यवस्था करणे, हे काम ‘पुणे मोड्युल’तर्फे करण्यात येत होते.

पकडल्या गेलेल्या संशयित आरोपींचे पूर्वीचे कसलेही रेकॉर्ड किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी उपलब्ध नाही. सोशल मीडियावरील माहिती ‘एण्ड टू एण्ड इन्क्रिप्टेड’ असल्यामुळे त्याविषयी सहसा कुणालाही पत्ता लागत नाही.

पकडण्यात आलेल्या पाच जणांच्या झाडाझडतीतून त्यांच्याकडे ड्रोन कॅमेरा, बॉम्ब बनवण्यासाठीची पावडर, बॉम्ब बनवण्याचे तंत्र हस्तगत करण्यात आले आहे. या सर्वांनी काही टार्गेट्स्ची रेकी केली होती.

कुणाचे लक्ष जाणार नाही, संरक्षण व्यवस्था कमी असेल, अशा ठिकाणांना लक्ष्य करण्याचा या संघटनांचा प्रयत्न असतो. ’टेलीग्राम’सारख्या सोशल मीडियावरून त्यांना याबाबतच्या सूचना आणि कार्यपद्धतीबाबतचे मार्गदर्शन केले जाते. या लोकांची माथी भडकवताना, त्यांना ‘तुम्ही यामध्ये मारले गेलात, तरी जन्नतमध्ये जाल,’ अशा प्रकारच्या भ्रामक गोष्टींनी प्रभावित केलेले असते. अशा विचारसरणीने प्रभावित झालेल्यांची संख्या मोठी असणारे भाग, अशा प्रकारचे वातावरण देशात अनेक ठिकाणी आहे. तिथे बाहेरचा माणूस सहजासहजी जाऊ शकत नाही. पोलीस पोहोचले, तरी त्यांना काम करू दिले जात नाही. अशी स्थिती असल्यामुळे येणार्‍या काळातही, अशा धार्मिक मूलतत्त्ववादाने प्रेरित असणार्‍या लोकांचा धोका देशाला राहणारच आहे.

सर्वप्रथम सर्वांनी त्यांच्या भागामध्ये संशयित वर्तणूक असणार्‍यांची माहिती, पुढे येऊन पोलिसांना कळवली पाहिजे. २०१५ -१६ मध्ये ‘इसिस’चा जोर होता, तेव्हा अनेक पालक पुढे येऊन आपल्या मुलांविषयीची अशा प्रकारची माहिती देत होते. अशा प्रकारची माहिती पुढे येण्याची गरज आहे.

यासाठी पोलिसांचे सक्षमीकरण करणे गरजेचे आहे. ’आयपीसी’, ’युएपीए’सारखे कायदे या समस्येसाठी पुरेसे नाहीत. आज अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड यांसारखे अनेक देशांनी त्याचा प्रतिबंध करण्यासाठी नवीन कायदे केले आहेत. भारत सरकारने एक स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज आहे. त्यानुसार मूलतत्त्ववाद्यांविरोधात कठोर कारवाई करता येऊ शकेल.

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणार्‍या दहशतवादाच्या प्रसाराला पायबंद घालण्यासाठी राष्ट्राराष्ट्रांनी माहितीचे आदानप्रदान करणे गरजेचे आहे, अन्यथा आपण आपल्या देशात चार-पाच जणांना पकडून काहीही होणार नाही. मास्टरमाईंड जिथे आहे, तिथून तो नवी प्यादी शोधेल आणि त्याचे काम सुरू ठेवेल. आपण या सर्वांमागचा मास्टरमाईंड शोधून त्याच्याविरोधात कारवाई केली पाहिजे.

सोशल मीडिया कंपन्या आणि सरकारांमध्ये माहितीचे आदानप्रदान करणे, यामुळे दहशतवादी संघटनांच्या गतिविधींचा शोध घेणे, दहशतवादी सामग्री, दहशतवादी प्रचार रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे, यामुळे त्यांना रोखणे सोपे होईल.

जनजागृती मोहीमही तितकीच गरजेची. दहशतवादाविरुद्ध जनजागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. यामुळे लोकांना दहशतवादी संघटनांच्या धोक्यांबद्दल माहिती मिळेल आणि ते दहशतवादी गतिविधींमध्ये सहभागी होणार नाहीत.

 

कायदेशीर उपाययोजनादेखील तितक्याच आवश्यक. दहशतवादाला प्रोत्साहन देणार्‍या भाषणाला आणि साहित्या विरुद्ध कायदेशीर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यामुळे दहशतवादी संघटनांना काम करणे कठीण होईल.

 

 

भारताने दहशतवादी हल्ल्यांपासून लोकांना संरक्षण देण्यासाठी बंदोबस्त वाढवणे, ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेरे बसवणे आणि सुरक्षा कर्मचार्‍यांची संख्या वाढवणे, हे केले पाहिजे.

 

सोशल मीडिया कंपन्यांशी सहकार्य करणे आणि दहशतवादी प्रचार सामग्री ओळखणे आणि काढून टाकणे, दहशतवादी विचारसरणीला रोखण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबवणे, दहशतवादी संघटनांवर बंदी घालणे, दहशतवादी कृत्यांसाठी शिक्षा देणे, दहशतवादी मारणे अथवा दहशतवाद्यांना पकडणे, त्यांच्यावर खटला चालवणे आणि त्यांना शिक्षा देणे यांचा समावेश आहे.दहशतवादी कट्टरांची मालमत्ता जप्त करणे आवश्यक आहे. यामध्ये दहशतवाद्यांची घरे, गाड्या, बँक खाते आणि इतर मालमत्ता यांचा समावेश आहे.

 

भारताने दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्रे उद्ध्वस्त करणे आवश्यक आहे. यामध्ये दहशतवादी कट्टरांना प्रशिक्षण देणार्‍या केंद्रे, मदरसे आणि इतर संस्था यांचा समावेश आहे.\

 

राजकीय पक्ष आणि सामान्य जनतेने नेमके काय करायला पाहिजे? यामध्ये दहशतवादविरोधी उपाययोजनांना पाठिंबा देणे, दहशतवादी प्रचाराला विरोध करणे, दहशतवादी विचारसरणीला रोखण्यासाठी जनजागृती करणे, दहशतवादाविरोधी लढ्यात सरकारला मदत करणे सामील आहे.

या प्रकारांमागे पाकिस्तान, चीन यांचा हात आहे. ते भारत हाच आपला शत्रू मानतात. त्यामुळे याविरोधातील उपाययोजनांना, कायद्यांना सर्वच राजकीय पक्षांनी सहकार्यात्मक भूमिका घेत पाठिंबा दिला पाहिजे. कारण, दहशतवाद हा सर्व लोकशाहीवादी देशांचा शत्रू आहे. त्यामुळे लोकांनी एकवाक्यतेने पुढे येऊन अशा विघातक शक्तींविरोधात कारवाई करा, आम्ही सरकार सोबत आहोत, असे सांगणे गरजेचे आहे.