'ज्ञानवापी सर्वेक्षणावर तात्काळ बंदी' - अंजुमन इंतेजामिया मशीद कमिटीची न्यायालयात धाव!

नवी दिल्ली : अंजुमन इंतेजामिया मशिद कमिटीने पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली असून, वाराणसीतील ज्ञानवापी येथील एएसआय सर्वेक्षणावर त्वरित बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. मशिद कमिटीने जिल्हा न्यायाधीशांच्या कोर्टात याचिका दाखल करून हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आणि सांगितले की या प्रकरणातील वादी बाजूच्या (पूजेच्या मागणीसाठी कोर्टात पोहोचलेल्या महिलांची बाजू) लोकांनी एएसआयच्या सर्वेक्षण पथकाने खर्च दिलेला नाही. त्यामुळेच आता सर्वेक्षणावर बंदी घालावी.

 

अंजुमन इंतेजामिया मशिद समिती ही ज्ञानवापीची देखभाल करणारा पक्ष आहे. दरम्यान, दि. ९ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने ज्ञानवापी सर्वेक्षणाच्या मीडिया कव्हरेजवर बंदी घातली. लाइव्ह लॉने ज्ञानवापीच्या ASI सर्वेक्षणावर तात्काळ बंदी घालण्याची मागणी करणारा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.

 

आपल्या याचिकेत, अंजुमन इंतेजामिया मशिद समितीने २१ जुलै  रोजीच्या न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेतला आहे, ज्यात म्हटले आहे की ASI च्या सर्वेक्षण पथकाचा खर्च तक्रारदार पक्षाकडून केला जाईल. येथे श्रृंगार गौरीच्या पूजेबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला, त्यानंतर ज्ञानवापीचे सर्वेक्षण सुरू झाले. आता अंजुमन इंतेजामिया मशिद कमिटीने म्हटले आहे की, एएसआय टीमचा खर्च सामान्य नागरी नियमांच्या नियम ७० नुसार देण्यात आलेला नाही, अशा परिस्थितीत सर्वेक्षण तात्काळ थांबवण्याचे आदेश जारी करावेत.

अंजुमन इंतेजामिया मशिद कमिटीनेही या याचिकेत सर्वेक्षण टीमच्या वेळेवर बोट दाखवले आहे. समितीने नमूद केले की, सर्वेक्षणासाठी कोणत्याही वेळेची मर्यादा नमूद केलेली नाही, अशा परिस्थितीत सर्वेक्षण पथक कधीही आपले काम सुरू करते. सर्वेक्षण पथकाच्या कामाची वेळ आणि कार्यपद्धती याबाबत न्यायालयाने आदेश काढावा, त्यामुळे या सर्वेक्षणावर बंदी घालणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी आता हिंदू पक्षकार १७ ऑगस्ट रोजी आपली बाजू न्यायालयात मांडणार आहेत.

९ ऑगस्ट रोजी वाराणसी न्यायालयाने ज्ञानवापीच्या ASI सर्वेक्षणाचे ऑन-स्पॉट मीडिया कव्हरेज नसावे, असे आदेश दिले आहेत. सर्वेक्षण पथकातील सदस्यांनाही या सर्वेक्षणाशी संबंधित कोणतीही माहिती प्रसारमाध्यमांना देऊ नये, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. ज्ञानवापी व्यवस्थापन समितीच्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर जिजा न्यायाधीश ए.के.विश्वेश यांनी हा आदेश दिला आहे. समितीने एएसआय सर्वेक्षणाच्या मीडिया कव्हरेजवर निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न केला.

या प्रकरणी हिंदू पक्षाचे वकील मदन मोहन यादव यांनी सांगितले की, न्यायालयाने आदेश दिले आहेत की, सर्वेक्षण साइटचे ऑन-स्पॉट रिपोर्टिंग नसावे, तसेच सर्वेक्षण पथकातील सदस्यांनी माध्यमांशी संवाद साधू नये. . यासंबंधी कोणतीही माहिती सोशल मीडियावर शेअर करू नये, कारण शांतता व्यवस्थेचा भंग होण्याचा धोका आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी मदन मोहन यादव न्यायालयात हजर होते.