विरोधी पक्षांमधील ‘अविश्वास’

बिहारची राजधानी पाटणामध्ये विरोधी पक्षांच्या आघाडीची पहिली बैठक झाली होती. त्यावेळी या विरोधी आघाडीची सर्व सूत्रे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या हाती होती. बिहारमध्ये ते अगदी उत्साहात सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे स्वागत करतानाही दिसत होते. त्यावेळी नितीश कुमार हेच या विरोधी आघाडीचे नेतृत्व करणार, अशी हवा तयार करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर जवळपास महिनाभराने बंगळुरूमध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये ते चित्र बदलले आणि काँग्रेस पक्ष पुन्हा केंद्रस्थानी आला. त्या बैठकीमध्ये काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली संपुआच्या अध्यक्षा सोनिया गांधीही सहभागी झाल्या होत्या. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी आघाडीचे नाव बदलले असले, तरीदेखील ही आघाडी म्हणजे संपुआचाच नवा अवतार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच कदाचित बंगळुरूमधल्या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेस उपस्थित न राहताच नितीश कुमार बिहारला रवाना झाले असावेत.

अर्थात, या बैठकीमध्ये सर्व पक्ष एकत्र असल्याचे भासविण्यात आले. मात्र, ते तसे नाही. हे लगेचच स्पष्ट झाले. माकपच्या नेत्या वृंदा करात यांनी विरोधाचा पहिला सूर लावला. बंगालमध्ये डावे पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेसमध्ये हाडवैर. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत हे पक्ष एकत्र येणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळेच करात यांनी अगदी स्पष्ट शब्दात सांगितले की, प. बंगालमध्ये सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसची हुकूमशाही आहे. ती हुकूमशाही नुकत्याच झालेल्या पंचायत निवडणुकीमध्ये स्पष्टपणे दिसली असून, त्यामुळेच जवळपास ६० जणांचे बळी गेले आहेत. त्यामुळे लोकशाहीवर अशाप्रकारे हल्ले करून लोकशाही, संविधान आणि धर्मनिरपेक्षता वाचविण्याची भाषा करणे, हे अतिशय हास्यास्पद आहे. त्यामुळे बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेससोबत युती करायची की नाही, याचा निर्णय स्थानिक मुद्द्यांना विचारात घेऊनच केला जाणार आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या आघाडीमध्ये जागावाटपाचा प्रश्न येईल, तेव्हा सर्व पक्ष एकमेकांविरोधात तोफ डागणार असल्याचे स्पष्ट आहे. कारण, ज्याप्रमाणे डाव्यांना ममतांसोबत आघाडी नको आहे, तशीच ममतांनाही डाव्यांसोबत आघाडी करण्याची इच्छा नाही. त्याचवेळी बंगालमध्ये काँग्रेसचे अधीररंजन चौधरीही ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेसवर टीका करत असतात.

बंगालमध्ये ही स्थिती असताना दुसरीकडे बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार लालूप्रसाद यादव यांचे पक्षाच्या मंत्र्यांच्या नाड्या आवळत आहेत. त्यामुळे विरोधी आघाडीमध्ये अगदी आनंदात दिसणारी लालू - नितीश यांच्या जोडीमध्ये सध्या सुरू असलेले शीतयुद्ध लवकरच स्पष्ट रूप धारण करणार आहे. नितीश कुमार यांना लालू यांचे खास आणि पक्षामध्ये रणनीतीकार असे स्थान असलेल्या सुधाकर सिंह यांना हटवून, तर चंद्रशेखर आणि आलोक मेहता या मंत्र्यांच्या मर्जीतील अधिकार्‍यांच्या बदल्या करून त्यांच्यावर नियंत्रण निर्माण केले आहे.

सुधाकर सिंह हे नितीश मंत्रिमंडळात कृषिमंत्री असताना ते विभागातील अधिकार्‍यांना सतत ‘चोर’ म्हणत होते. खुल्या व्यासपीठावरून सरकार आणि नितीश कुमार यांच्यावर निशाणा साधत होते. यानंतर त्यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले. सुधाकर सिंह हे राजदचे प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद सिंह यांचे पुत्र. लालू यादव यांचे निकटवर्तीय असलेले प्राध्यापक चंद्रशेखर सध्या बिहारचे शिक्षणमंत्री आहेत. राजदने चंद्रशेखर यांच्यासाठी जेदयुला वित्त खाते दिले होते आणि शिक्षण खाते आपल्या वाट्याला घेतले होते. चंद्रशेखर हे रामचरितम मानसवर सतत वादग्रस्त विधाने करत होते, त्यानंतर त्यांच्या विभागात कठोर आयएएस अधिकारी के. के. पाठक यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांचाही आवाज आता बंदच असतो. त्याचप्रमाणे राजदमधील कुशवाह चेहरा आणि तेजस्वी यादव यांच्या किचन कॅबिनेटचे सदस्य आलोक मेहता यांनीही अलीकडेच वादग्रस्त विधान केले होते. भागलपूरमधील एका सभेत त्यांनी ’ईडब्ल्यूएस’ आरक्षणाचा फायदा घेणार्‍या उच्चवर्णीय समाजाला ‘ब्रिटिशांचे गुलाम’ म्हटले होते. त्यामुळे त्यांच्यावरही नितीश कुमार यांनी आता नियंत्रण ठेवले आहे.

यामुळे साहजिकच नितीश कुमार यांना ‘ओव्हरटेक’ करणारे लालू पुत्र तेजस्वी यादव, हे अस्वस्थ झाले आहेत. कारण, तेजस्वी यादव हे अतिशय आक्रमकपणे नितीश कुमार यांच्याऐवजी सरकारचा चेहरा बनण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे नितीश कुमार यांच्या पक्षामध्येही अस्वस्थता निर्माण झाली होती. त्यामुळे तेजस्वी आणि लालूप्रसाद यादव यांना चाप लावण्याची नितीश कुमार संधीच शोधत होते. अर्थात, आपल्यासोबत आघाडीमध्ये असलेल्या शक्तिशाली नेत्यांना शक्तिहीन करण्याची नितीश यांची ही सवय तशी जुनीच. यापूर्वीही २००५ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यापासून नितीश कुमार यांनी मित्रपक्षांच्या अनेक नेत्यांना बाजूला केले होते. २००८ मध्ये भाजपच्या कोट्यातून आरोग्यमंत्री असलेले चंद्रमोहन राय यांना काढण्यात आले होते. त्यानंतर २०१० मध्ये भाजपच्या कोट्यातील अनेक मंत्र्यांना काढण्यात आले होते, त्यात अवधेश प्रसाद सिंह आणि रामचंद्र साहनी यांसारख्या मोठ्या नावांचा समावेश होता. पुढे २०१० मध्येही नितीश यांच्यासोबत न जमल्याने भाजपचे राधामोहन सिंह केंद्राच्या राजकारणात सक्रिय झाले होते.

मित्रपक्षच नव्हे, तर स्वपक्षातील अनेक बडे नेतेही नितीश यांच्या राजकारणाचे बळी ठरले आहेत. यामध्ये पक्षाचे संस्थापक शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह आणि छेदी पासवान यांसारख्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे. नितीश यांच्यामुळे अनेक नेत्यांची राजकीय कारकिर्द संपुष्टात आली. असुरक्षिततेमुळे मुख्यमंत्री झाल्यापासून नितीश हे केवळ अशाच नेत्यांना आपल्याभोवती ठेवतात. जे राजकीयदृष्ट्या अतिशय प्रभावहीन आहेत. त्यामुळे सध्या विजय चौधरी, संजय झा आणि बिजेंद्र यादव हे नितीश यांच्या खास मर्जीतील मानले जातात.

या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांनी आघाडी करून २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये आव्हान देण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी आता लोकसभेत अविश्वास ठरावही आणला जात आहे, हा अविश्वास ठराव मणिपूरवरील चर्चेसाठी आणला आहे. मात्र, त्यानिमित्ताने विरोधी ऐक्यही दाखविण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, केंद्र सरकार त्यापूर्वीच दिल्ली सरकारविषयीचा अध्यादेश राज्यसभेत आणण्याची शक्यता आहे. या विधेयकास सर्व विरोधी पक्षांनी पाठिंबा द्यावा, अशी तजवीज अरविंद केजरीवाल यांनी केल्याचे सांगितले जाते. मात्र, आता आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेसने या विधेयकासाठी सरकारच्या बाजूने मतदान करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करून विरोधी सर्वच पक्ष भाजपच्या विरोधात नाहीत, हा संदेश भाजप देणार आहे.

केंद्र सरकारविरोधातील अविश्वास ठराव नामंजूर होणारच आहे. मात्र, अविश्वास ठरावावरील चर्चा केवळ मणिपूरपुरतीच मर्यादित ठेवण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असणार आहे. कारण, मणिपूरवर पंतप्रधानांना उत्तर देण्यास भाग पाडण्यासाठीच अविश्वास ठराव मांडला जाणार आहे. मात्र, ही चर्चा केवळ मणिपूर पुरतीच मर्यादित राहणार नाही. कारण, यामध्ये आता मणिपूरएवढेच गंभीर असलेले अन्य राज्यातील महिला अत्याचारांचे मुद्देही चर्चेत येणार आहेत. केवळ हेच नव्हे, तर प. बंगालमधील राजकीय हिंसाचार, राजस्थान, झारखंड आणि छत्तीसगढमधील विरोधी पक्षाच्या सरकारचे काम हे आणि असे मुद्दे चर्चेत येतील. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणामध्ये ते मणिपूरमधील सत्यपरिस्थिती तर सांगतीलच. मात्र, त्यासोबत आपल्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळातील देशहिताच्या अनेक गोष्टी ते मांडतील आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीमधील विसंवादही पुढे आणतील. त्यामुळे हा अविश्वास ठराव विरोधी आघाडीतील पक्षांचा एकमेकांवरील अविश्वास देशासमोर आणण्याची संधी सरकारसाठी ठरण्याची सर्वाधिक शक्यता आहे.