दृष्टिपथातील धारावी पुनर्विकास प्रकल्प...

राज्यातील फडणवीस-शिंदे सरकारने सुमारे २० हजार कोटी रुपयांच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम अखेर ‘अदानी’ समूहाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, ‘अदानी’ कंपनीच्या समभागाविषयी ‘हिंडेनबर्ग’चा अहवाल प्रसिद्ध झाल्याने प्रारंभी वाद निर्माण झाला होता आणि त्यामुळे या प्रकल्पाची निविदासंबंधी पुढील प्रक्रियादेखील लांबणीवर पडली होती.

आशिया खंडातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदाबोलीमध्ये ‘डीएलएफ’, ‘नमन डेव्हलपर’ व ‘अदानी प्रॉपर्टी’ने बोली लावल्या होत्या. ‘अदानी’ने सर्वाधिक ५,०६९ कोटी रुपयांची निविदा बोली सादर केली. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने हा प्रकल्प ‘अदानी’ समूहाला देण्यासाठी मंजुरी दिली होती. काही दिवसांपूर्वी गृहनिर्माण विभागाने याबाबत ‘अदानी’ समूहाला हे काम देण्याचा शासकीय निर्णय जाहीर केला आहे.

धारावीच्या पुनर्विकासाचे काम ‘अदानी’ समूहाला देण्याचे रद्द करून सरकारने जनतेच्या भावनांशी खेळू नये व नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी समितीचे अध्यक्ष राजू कोरडे यांनी केली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही अशीच मागणी केली आहे. या प्रकल्पात सुमारे २५९ हेक्टरवरील झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्याची योजना आहे. ‘अदानी’ समूह ज्याचे मुख्य गौतम अदानी आहेत, त्यांनी सर्वाधिक किमतीची (५०६९ कोटी) रुपयांची बोली लावून या निविदेतून यश मिळविले. ‘डीएलएफ’ समूहाने २,०२५ कोटींची बोली लावली होती. धारावी क्षेत्रातील झोपडपट्टीचा भाग हा मुंबईतील मोठाल्या व्यापारविषयक भागांच्या (वांद्रे-कुर्ला संकुल व माहिम) अगदी जवळच्या परिसरात वसलेला. येथून रेल्वेची चार-पाच स्थानकेसुद्धा जवळ आहेत आणि त्यामुळे या क्षेत्राला इमारती बांधण्याच्या उद्योगांना फार महत्त्वाचे असे समजले जाते. धारावीमध्ये २.८ चौ.किमी विभागात एक लाखांहून अधिक लोकांचे अनेक व्यापारी कामधंदे सुरू असतात. त्यात ५८ हजार कुटुंबांचे वास्तव्य आहे आणि हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या जीवनावर व कामधंद्यावर फार मोठा बदल होणार आहे.

डिसेंबर २०२२ मध्ये निर्णय घेतलेली या निविदा प्रक्रिया योजनेच्या आधीदेखील गेली दोन दशके या निविदा बोली प्रक्रिया झालेल्या होत्या. १९९७ मध्ये वास्तुविशारद मुकेश मेहता यांच्या सल्ल्यांनी महाराष्ट्र सरकारने २००४ मध्ये एक पुनर्वसन योजना राबविली होती. पण, ती योजना पसंत न पडल्याने २०१८ मध्ये भाजप-शिवसेना सरकारने पुनर्वसन प्रकल्पासाठी दुसरी योजना आखली व त्यात ‘स्पेशल परपज व्हेहीकल योजना’ आणली व त्यावेळच्या निविदांमध्ये जिंकणार्‍या कंत्राटदारांनी त्यात ८० टक्के म्हणजे ४०० कोटी रुपयांची भागीदारी ठेवायची व सरकारकडून त्यात २० टक्के म्हणजे १०० कोटी रुपयांची भागीदारी ठेवण्याचे ठरले. जिंकणारा कंत्राटदार या प्रकल्प योजनेनुसार सर्व झोपड्यांच्या अधिकृत नागरिकांची या कंत्राटदारांनी सर्वांगीण पुनर्वसनाची जबाबदारी घ्यायला हवी असे ठरले. या निविदा प्रक्रियेनंतर दुबईचे बोलीवाले ‘सेकलिंक टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन’ या कंपनीने सर्वांत अधिक बोली रु. ७ हजार, २०० कोटी लावली होती. त्यावेळी ‘अदानी’ समूहाची बोली रु. ४ हजार, ५२९ कोटी होती. परंतु, ही प्रकल्प योजना रद्द करण्यात आली. तेव्हा, शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असलेले महाविकास आघाडीचे सरकार होते. त्यांना असे समजले की, या संपूर्ण प्रकल्पाच्या धारावी क्षेत्रात रेल्वेच्या जमिनीचा समावेश केलेला नव्हता.

नवीन निविदा प्रक्रियेप्रमाणे ‘अदानी’ समूहाला हा प्रकल्प करण्याची संधी मिळाली आहे. या प्रकल्पाची किंमत सुमारे २० हजार कोटी रुपये आहे आणि देशातील आर्थिकदृष्ट्या केंद्रस्थानी व महत्त्वाच्या बनलेल्या मुंबईसारख्या शहरात ‘अदानी’ कंत्राटदाराला काम करण्याची संधी मिळणे, ही एक भाग्याची संधी ठरली आहे. शिवाय, राज्य सरकारच्या या धारावी योजनेच्या विकासाचे व द्रव्यसाहाय्याचे कंत्राट अदानींना देण्याचा निर्णय घेतल्याने ‘अदानी’ समूह कंपनीला मोठा फायदा मिळणार आहे. या प्रकल्प योजनेच्या अटींप्रमाणे समभागांच्या ४०० कोटींच्या हिश्श्यांच्या गुंतवणुकीशिवाय विकासकामात केलेली गुंतवणूक ही डिबेंचर्समध्ये किंवा प्रिफरेन्शियल समभाग हिश्श्यामध्ये बदल करणारी असू शकेल, ही बाब व्यवसाय करणार्‍या कोणालाही फायद्याची ठरेल.

या प्रकल्पामध्ये अधिकृत धारावीकरांना मोफत घरे बांधून व पाणी, वीजसारख्या पायाभूत सेवांचा लाभ मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने असे ठरविले आहे की, ही प्रकल्पाची घरे पुढील सात वर्षांत तयार होतील. या कंत्राटदाराला धारावीकरांच्या गृह-पुनर्वसनाच्या प्रकल्पाबाहेर ‘एफएसआय’ नियमाप्रमाणे काही जास्ती घरे बांधण्याचा व ती विकून खुल्या बाजारात फायदा मिळविण्याची संधी पण मिळू शकते. सरकारच्या अंदाजाप्रमाणे हा प्रकल्पकाळ सुमारे १७ वर्षे असेल व त्यावेळी ‘अदानी’ समूहाला प्रचंड फायदा मिळालेला असेल.

सामान्य धारावीकरांच्या मनात ‘अदानीं’कडून होणार्‍या प्रकल्पासंबंधी विविध शंका निर्माण झाल्या आहेत. अनेकांना चिंता वाटू लागली आहे की, ‘अदानीं’चा हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सध्याच्या कामधंद्यावर परिणाम होऊन स्थानिकरित्या होत असलेली भरभरभराट कोसळून पडेल व अनेक प्रकारे त्यांच्या धंद्यात तोटा सहन करावा लागेल. १९व्या शतकापासून धारावीला कोळी लोकांनी विकासकामे व विविध प्रकारचे कामधंदे सुरू केले. या नवीन गृह प्रकल्पामुळे एका सरळ काम पद्धतीचा विकास साधून ‘मल्टिकल्चर’ विकास होणे बंद होईल.

धारावी बचाव आंदोलनाचे अध्यक्ष रमाकांत गुप्ता म्हणतात की, “हा प्रकल्प काळाप्रमाणे पुढे जावयास हवा. ‘धारावी रिहॅबिलिटेशन प्रकल्पा’चे (डीआरपी) काम २००४ मध्ये सुरू करण्यात आले. पण, या १९ वर्षांत त्यात काहीच प्रगती झाली नाही. १९९५ मध्ये धारावीला ५७ हजार झोपड्या होत्या. आता तेथे डबल झोपड्या झाल्या आहेत.” आम्हाला वाटते की, “आता १२ लाख झोपड्या आहेत. सरकारकडून ही मोठी विकासकामे वेळेवर पूर्ण होतील व त्यांचे आम्ही स्वागत करू.”

सरकारकडून या प्रकल्पाचे काम सुरू होईल. पण, अनेक गरीब लोकांच्या उद्योगधंद्यावर कुर्‍हाड पडू शकते. धारावीच्या वस्त्यांमध्ये शेकडो दोन माळ्यांची घरे आहेत. त्यात मालक एका खोलीत राहतो व दुसरी खोली भाड्याने दिलेली असते. एका खोलीत राहणारा मालक त्या भाड्यावर गुजराण करतो. प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यावर ही आमची घरे पाडली जातील व आम्हाला एक घरच मिळणार, आमचा उदरनिर्वाह कठीण होईल, असे काहींना वाटते.

या धारावीच्या प्रकल्पाविषयी तेथे राहणारे वकील संदीप कटके म्हणतात, “हा गृह पुनर्वसनाचा प्रकल्प म्हणजे जगातील एक मोठ्या भूखंडाचा घोटाळा ठरेल. ‘अदानी’ समूह कंत्राटदाराला दहा कोटी चौ.फू. क्षेत्रांचा विकासाचे अधिकार देण्यात येतील आणि त्याच्या गुंतवणुकीचा हिस्सा फक्त ५,०६९ कोटी रुपये. शिवाय रेल्वेची जमीन सरकारी पैशातून त्यांना विकासासाठी मिळणार. या धारावी क्षेत्राचे २००८ मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले होते व त्याकरिता अधिकृत तारीख ठरली होती. दि. १ जानेवारी, २०००. परंतु ‘झोपू’ संस्थेच्या माहितीप्रमाणे ही तारीख १ जानेवारी,२०११ ठरली आहे.”

जर सरकारला खरोखर धारावीचा पुनर्वसन विकास साधावयाचा असेल, तर सरकारने पुन्हा नवीन सर्वेक्षण केले पाहिजे आणि सर्वेक्षणाची शेवटची तारीख ही अधिकृत ‘कट ऑफ’ची तारीख मानायला हवी. त्यांचे म्हणणे पडले की, या क्षेत्रातील ८० टक्के लोक स्थानिक गरजेवर व छोट्या कामधंद्यांवर अवलंबून आहेतय म्हणून सरकारने त्यांच्या हिताकडे जास्त लक्ष द्यावयास हवे.

दोन हजारांहून जास्त इडली विक्रेते, चामड्याचे काम करणारे, कृत्रिम ज्वेलरी बनविणारे इत्यादी छोटे धंदेवाले धारावीला वस्ती करून व त्यांच्या वस्तूंची विक्री करण्यासाठी आहेत. या गृहप्रकल्पानंतर अशा छोट्या उद्योगधंद्यांचे काम बंद होईल. ‘अदानी’ येथे प्रकल्प कामासाठी येतोय, तो त्यांच्या फायद्यासाठी पण लोकांच्या कल्याणासाठी तो काय करणार? आम्हा गरिबांचा वाली कोण राहणार? यांसारख्या धारावीकरांच्या शंकांचे निरसन करण्याची व या वरील मुद्द्यांचा देखील सरकारला विचार करावा लागेल.