पिक्चर अभी बाकी हैं...

 

 

 

 

 

 

सप्टेंबर 2005ची घटना. जम्मू-काश्मीरमध्ये इस्लामी दहशतवाद्यांनी जवळपास सर्वच चित्रपटगृहे बंद पाडली होती. मात्र, श्रीनगरमधील ‘नीलम’ चित्रपटगृह त्याही परिस्थितीत कसेबसे तग धरून होते. सप्टेंबर महिन्यात ‘नीलम’मध्ये 1857 सालच्या पहिल्या भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याची गाथा सांगणारा ‘मंगल पांडे - द रायझिंग’ हा चित्रपट सुरू होता आणि जवळपास 70 प्रेक्षक चित्रपट पाहत होते. त्याचवेळी दहशतवाद्यांनी परिसरात हल्ला केला आणि चित्रपटगृहालादेखील लक्ष्य केले. अर्थात, सुरक्षा दलांनी अतिरेक्यांचा बिमोड करून एका दहशतवाद्यास ठारही केले. मात्र, हा दहशतवादी हल्ला काश्मीरच्या चित्रपटगृहांसाठी निर्णायक ठरला आणि अखरेचे ‘नीलम’ चित्रपटगृहदेखील बंद पडले आणि त्यानंतर श्रीनगरमधील नागरिकांना पुन्हा मोठ्या पडद्यावर चित्रपट पाहण्याची संधी मिळाली नाही.

 

 

जम्मू-कश्मीरमध्ये 90च्या दशकात दहशतवादाने टोक गाठण्यास प्रारंभ केला. पाकिस्तानच्या पाठिंब्याने अनेक दहशतवादी संघटनांना प्रदेशात जणू काही मोकळे रान मिळाले होते. कारण, त्यांना साथ द्यायला आपल्याच देशातील काही फुटीरतावादी हिरिरीने पुढे येत होते. या कालखंडात प्रामुख्याने काश्मीर खोर्‍यात काश्मिरी हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार होण्यास प्रारंभ झाला आणि त्यातूनच काश्मिरी पंडितांचा नरसंहार घडविण्यात आला. दहशतवाद्यांनी ज्याप्रमाणे हिंदूंना लक्ष्य केले, त्याचप्रमाणे त्यांनी कला, साहित्य आणि संस्कृतीसदेखील लक्ष्य केले. त्यांच्यासाठी साहजिकच ‘सॉफ्ट टार्गेट’ ठरली ती चित्रपटगृहे. त्यांनी सर्वप्रथम चित्रपट हा इस्लाममध्ये ‘हराम’ असल्याचा फतवा काढला, त्यामध्ये ‘अल्लाह टायगर्स’ ही दहशतवादी संघटना आघाडीवर होती.

 

 

त्यामुळे 1989 साली चित्रपटगृह मालकांनी चित्रपटगृहे तात्पुरती बंद करण्याचा निर्णय घेतला. हे वातावरण काही दिवसांतच निवळेल, अशी आशाही त्यांना होती. मात्र, परिस्थिती थोडी नियंत्रणात येण्यासाठी 1999 साल उजाडावे लागले. त्यावेळी केंद्रातील वाजपेयी सरकारच्या काळात परिस्थिती थोडी नियंत्रणात आली आणि ‘रिगल’, ‘नीलम’ आणि ‘ब्रॉडवे’ ही चित्रपटगृहे पुन्हा सुरू झाली. मात्र, त्याचवर्षी ‘रिगल’ चित्रपटावर दहशतवाद्यांनी चढविलेल्या भीषण हल्ल्यात एकजण ठार, तर डझनभर प्रेक्षक जखमी झाले आणि त्यानंतर मात्र श्रीनगरमधील चित्रपटगृहे कायमचीच बंदच करून टाकण्याचा निर्णय मालकांनी घेतला.

 

 

जम्मू-काश्मीरमधील या परिस्थितीची तुलना आता उर्वरित भारतासोबत केल्यास त्याचे गांभीर्य लक्षात येते. एकीकडे काश्मीरमध्ये चित्रपटगृहे बंद पाडण्यात आली होती, तर दुसरीकडे उर्वरित भारतामध्ये एक पडदा चित्रपटगृहांचे युग संपून ‘मल्टिप्लेक्स’ उभे राहू लागले होते. महाराष्ट्रातल्या मुंबई शहरामधल्या मराठा मंदिर चित्रपटगृहामध्ये 1995 साली प्रदर्शित झालेला ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ हा चित्रपट पुढील अनेक वर्षे प्रदर्शित होण्यास सज्ज होत होता. भारतातील राज्यांच्या राजधान्यांसह अन्य शहरांमध्येही ‘मल्टिप्लेक्स संस्कृती’ रूजत होती.

 

 

भारतीय चित्रपटगृहांमध्येही नवनवे प्रयोग होण्यास प्रारंभ झाला होता. नेहमीचे विषय सोडून जरा वेगळ्या विषयांवरील चित्रपटाला भारतीय प्रेक्षकही अगदी सहजपणे स्वीकारत होता. चित्रपटांमध्ये ‘अ‍ॅनिमेशन’ आणि ‘व्हिएफएक्स’चा वापर, चित्रपटच प्रदर्शनासाठी ‘युएफओ’ आणि ‘सॅटेलाईट’ तंत्रज्ञानाचा वापर होण्यास प्रारंभ झाला होता. हे सर्व बदल होत असताना काश्मीरमध्ये मात्र पूर्णच अंधार होता. कारण, येथील चित्रपटगृहे बंद पाडण्यात आली होते. काश्मीरमध्ये नव्वदच्या दशकात जन्मलेल्या संपूर्ण पिढीने चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट बघितलेलाच नाही, यावरूनच काश्मीरमधील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येते.

 

 

चित्रपट हे समाजाच्या सांस्कृतिक विकासासाठी अतिशय महत्त्वाचे असे साधन. भारतीय चित्रपटाला तर 100 वर्षांहून अधिक काळाचा सोनेरी इतिहास लाभला आहे. चित्रपटाद्वारे समाजप्रबोधनासाह विविध विषयांची ओळखही जनतेला होत असते, त्याद्वारे समाजाच्या एकूणच जडणघडणीमध्ये मोठा फरक पडतो. चित्रपट हा केवळ मनोरंजनासाठी नसतो, तर त्याद्वारे समाजाचे मतही तयार होत असते. चित्रपटाची ताकद काय असते, हे नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ‘द काश्मीर फाईल्स’ चित्रपटावरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

 

 

ज्या काश्मिरी हिंदूंचा नरसंहार एवढी वर्षे काँग्रेस आणि डाव्या विचारांच्या ‘इकोसिस्टीम’ने प्रयत्नपूर्वक दाबण्याचा प्रयत्न केला होता, ती घटना चित्रपटाद्वारे संपूर्ण जगात पोहोचली आहे. त्यामुळे समाजाची सांस्कृतिक भूक भागविण्यासाठी चित्रपट हा महत्त्वाचा घटक आहे, त्याचप्रमाणे मनोरंजनासाठीही चित्रपट हे महत्त्वाचे साधन आहे. मात्र, जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना देशातील अन्य भागांप्रमाणेच अत्याधुनिक चित्रपटगृहे मिळावीत, यासाठी जम्मू-काश्मीरचे तारणहार असल्याचा दावा करणार्‍या अब्दुल्ला आणि मुफ्ती कुटुंबाने दीर्घकाळ सत्ता असूनही काही प्रयत्न केले नाहीत. त्याचप्रमाणे वाजपेयी सरकारचा अपवाद वगळता नव्वदचे दशक आणि त्यानंतर सत्तेत असलेल्या काँग्रेसनेही प्रयत्न केले नाहीत. यावरून ‘काश्मिरी’ म्हणवणारे राजकीय पक्ष आणि काँग्रेसदेखील काश्मिरी जनतेविषयी मात्र अतिशय उदासीन असल्याचे स्पष्ट होते.

 

 

मात्र, 2014 साली सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने जम्मू - काश्मीरमध्ये परिवर्तन घडविण्यास प्रारंभ केला. त्याचा कळसाध्याय लिहिला गेला तो 2019 साली, जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम 370’ आणि ‘35 अ’ संपुष्टात आणून. ‘कलम 370’ संपुष्टात आणणे ही स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील एक ऐतिहासिक घटना होती. यामुळे उर्वरित भारतापासून जाणीवपूर्वक जम्मू-काश्मीरला वेगळे ठेवण्याचे कारस्थान अखेर संपुष्टात आले होते. त्यानंतर मनोज सिन्हा यांच्यासारख्या खमक्या आणि अनुभवी नेत्यास जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल म्हणून नेमल्यानंतर तर जम्मू-काश्मीरमध्ये सुधारणांचे पर्वच सुरू झाले. त्याचाच एक भाग म्हणून जम्मू-काश्मीरमध्ये तब्बल 32 वर्षांनी पुन्हा एकदा श्रीनगरमध्ये नुकतेच चित्रपटगृहाचे उद्घाटन नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या हस्ते संपन्न झाले.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 जम्मू-काश्मीरमधील उद्योजक आणि नव्या ‘आयनॉक्स’चे संचालक विजय धर यांच्याशी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’ने संवाद साधला. यापूर्वी ‘ब्रॉडवे’ चित्रपटगृहदेखील धर कुटुंबातर्फे चालविले जात होते. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, “मला अजूनही आठवते की, चित्रपटगृहाबाहेर काश्मिरी लोक तिकिटासाठी लांबच लांब रांगेत उभे राहायचे. काश्मिरींना चित्रपटांचे वेड होते. चित्रपटांचे खेळ ‘हाऊसफुल्ल’ झालेले आम्ही बघितले आहे. मात्र, 90च्या दशकात श्रीनगरचे चित्रपटगृह बंद करण्यात आले. त्यामुळे काश्मीर खोर्‍यातील एक पिढी या आनंदाला मुकली आहे. मात्र, काश्मिरी जनतेला हा आनंद पुन्हा मिळवून देण्यासाठी आम्ही हा प्रयत्न अतिशय हृदयपूर्वक केला आहे. यामध्ये आम्ही काश्मिरी जनतेसह प्रदेशाचे आणि राष्ट्रीय हित डोळ्यासमोर ठेवले आहे. यामुळे काश्मिरी तरुणांना मनोरंजनाचे नवे दालन सुरू झाले आहे. त्यामुळे आता काश्मीर खोर्‍यातील तरुणांना चित्रपट पाहण्यासाठी जम्मू अथवा दिल्लीला जाण्याची गरज नाही. आम्ही चित्रपटगृह सुरू केल्यानंतर आता अन्य लोकही यासाठी पुढाकार घेतील, असा आम्हाला विश्वास आहे. त्याचप्रमाणे श्रीनगरमध्ये येणार्‍या पर्यटकांनाही येथे चित्रपटांचा आनंद घेता येणार आहे.

 

  

 

श्रीनगरमध्ये सुरू होणारे ‘आयनॉक्स मल्टिप्लेक्स’ हे बदामी बाग मिलिटरी कॅन्टोन्मेंट परिसरात बांधले गेले आहे, जेथे एकेकाळी ‘ब्रॉडवे’ चित्रपटगृह होते. ‘ब्रॉडवे’ हा इतिहासजमा झाले असले तरी आता त्याची जागा ‘आयनॉक्स’ने घेतली आहे. यामध्ये तीन पडदे असून प्रेक्षकक्षमता 520 एवढी आहे. हिवाळ्यात बर्फवृष्टीमध्येही चित्रपट पाहता यावेत यासाठी चित्रपटगृहात हिटरची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आतील भाग काश्मिरी कलेने सजलेला आहे. विशेषत: छतांची सजावट खाटबंद डिझाईनमध्ये करण्यात आली आहे. ते लाकडी साच्यांनी सजवलेले असून ही काश्मीरची पारंपरिक पद्धत आहे. त्याचप्रमाणे चित्रपट पाहण्याचा जागतिक दर्जाचा अनुभव काश्मिरी प्रेक्षकांना मिळावा यासाठी उत्कृष्ट तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण, उत्तम आदरातिथ्य, सर्वोत्कृष्ट सुविधा, डॉल्बी अ‍ॅटमॉस ऑडिओ तंत्रज्ञान, नवीनतम थ्रीडी आणि प्रोजेक्शन तंत्रज्ञानाचा वापर चित्रपटगृहात करण्यात आला आहे. केवळ श्रीनगरच नव्हे, तर पुलवामा आणि शोपियाँ येथेही दोव बहुद्देशीय सभागृहांचे लोकार्पण नायब राज्यपाल सिन्हा यांनी केले आहे. या सभागृहांमध्येही चित्रपट प्रदर्शित करण्याची सुविधा करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे अनंतनाग, बांदीपोरा, गांदरबल, दोडा, राजौरी, पूँछ, किश्तवाड आणि रियासी या जिल्ह्यांमध्येही आता लवकरच चित्रपटगृहांचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे.

 

 

 

 

श्रीनगरमधील पहिल्या ‘मल्टिप्लेक्स’च्या उद्घाटनप्रसंगी नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा उपस्थितहोते. यावेळी ते म्हणाले की, “शोपियाँ, पुलवामा येथे बहुउद्देशीय चित्रपट हॉल आणि श्रीनगरमधील पहिल्या ‘मल्टिप्लेक्स’ चित्रपटगृहाचे उद्घाटन तीन दशकांनंतर काश्मीर खोर्‍यातील चित्रपट संस्कृतीचे पुनरुज्जीवन करत आहे. संस्कृती ही जीवन जगण्याची पद्धत आहे आणि सामाजिक मूल्ये आणि बदल दर्शविणार्‍या कल्पना सामायिक करण्यासाठी चित्रपट हे एक सशक्त माध्यम आहे.

 

 

चित्रपट लोकांना एकत्र आणतो. मनोरंजनासोबतच, तरुणांना त्यांची स्वप्ने सत्यात उतरवण्याची प्रेरणाही देतो. तरुण पिढीला एक चांगला समाज पाहण्याची, इतर संस्कृतींबद्दल जाणून घेण्याची, परस्परावलंबी जगाचा भाग बनण्याची तीव्र इच्छा आहे आणि त्यांना संधी आणि समर्थन प्रदान करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. नवीन चित्रपट हॉल आणि सध्या सुरू असलेल्या चित्रपटांच्या शूटिंगमुळे जम्मू आणि काश्मीर आणि भारतीय चित्रपट उद्योग यांच्यातील सुंदर बंधनाचे नूतनीकरण होईल,” अशा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

 

 

 

 

जम्मू-काश्मीर हे एकेकाळी भारतीय चित्रपटसृष्टीचे आवडते ठिकाण होते. येथे अनेक चित्रपटांचे चित्रीकरण झाले आहे. मात्र, दहशतवाद वाढीस लागल्यानंतर या सर्व गोष्टी ठप्प झाल्या होत्या. मात्र, नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी पुढाकार घेऊन जम्मू -काश्मीरसाठी नवे चित्रपट धोरण तयार करून ते लागू केले. स्थानिक तरुणांना ‘करिअर’ म्हणून चित्रपटात घेण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष तरतुदी आणि प्रोत्साहनांसह नवीन चित्रपट धोरण तयार करण्यात आले आहे. प्रदेशात ‘फिल्म सिटी’च्या विकासासाठी जमीनदेखील निश्चित करण्यात आली असून, लवकरच त्याच्या उभारणीस प्रारंभ होणार आहे.

 

 

नव्या धोरणामध्ये चित्रपटास उद्योगाचा दर्जा देण्यात आला आहे. चित्रपटाला उद्योगाचा दर्जा मिळाल्याने चित्रपटगृह बांधणार्‍यांना बँकांकडून कर्ज घेणे सोपे झाले. चित्रपट हॉल सुरू करण्यासाठी भांडवली गुंतवणुकीत 30 टक्के अनुदानाची तरतूद करण्यात आली होती. या अनुदानाची कमाल मर्यादा पाच कोटींपर्यंत ठेवण्यात आली होती. यासोबतच भांडवली गुंतवणुकीसाठी बँकांना दिलेल्या कर्जाच्या व्याजात सहा टक्के परतावा देण्याची हमीही दिली आहे. या अंतर्गत, चित्रपट हॉल तिकिटांच्या विक्रीवर 300 टक्क्यांपर्यंत कर परतावा देखील सुनिश्चित करण्यात आला.

 

 

जम्मू-काश्मीरच्या नव्या चित्रपट धोरणाचा परिणाम 32 वर्षांनंतर चित्रपटगृह सुरू करण्यापुरता मर्यादित नाही. गेल्या एक वर्षांपासून खोर्‍यात मोठ्या प्रमाणात चित्रपट, माहितीपट आणि गाण्यांचे चित्रीकरण सुरू आहे. सध्या, मेघना गुलजारपासून फरहान अख्तर आणि इमरान हाश्मीपर्यंत अर्धा डझनहून अधिक चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक आणि कलाकार खोर्‍यात आपापल्या चित्रपटांच्या चित्रीकरणामध्ये व्यस्त आहेत.

 

 

गेल्या एका वर्षांत 160 हून अधिक चित्रपट, माहितीपट आणि गाण्यांच्या शूटिंगला परवानगी देण्यात आली असून अनेक डझनभर प्रस्ताव विचाराधीन आहेत. खोर्‍यातील चित्रपटाचे पुनरुज्जीवन ही एक नवी सुरुवात आहे, जी जिहादी संस्कृती नष्ट करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. मनोरंजन आणि स्वातंत्र्यावर अंकुश आल्याने खोर्‍यातील तरुण दहशतवाद आणि अमली पदार्थांकडे वळले होते. खेळ, मनोरंजन आणि इतर उपक्रमांच्या मदतीने आता तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणले जात आहे.