मे महिन्याचा ‘जीएसटी’ महसूल १ लाख, ४० हजार, ८८५ कोटी रुपये

 

 

 

 

 

नवी दिल्ली : मे २०२२ मध्ये एकूण ‘जीएसटी’ म्हणजेच वस्तू आणि सेवाकर महसूल संकलन १ लाख, ४० हजार, ८८५ कोटी रुपये इतके झाले आहे. यात ‘सीजीएसटी’ अर्थात केंद्रीय वस्तू आणि सेवा करापोटी २५ हजार, ३६ कोटी रुपये, ‘एसजीएसटी’ अर्थात राज्य सरकारच्या वस्तू आणि सेवा करापोटी ३२ हजार, १ कोटी रुपये, ‘आयजीएसटी’ म्हणजेच एकात्मिक वस्तू आणि सेवा करापोटी ७३ हजार, ३४५ कोटी रुपये (माल आयातीवर संकलित केलेल्या ३७ हजार, ४६९ कोटींसह) आणि उपकर १० हजार, ५०२ कोटी रुपये (मालाच्या आयातीवर संकलित केलेल्या ९३१ कोटी रुपये सह) यांचा समावेश आहे.

 

 

 

सरकारने समझोत्याच्या स्वरूपात ‘आयजीएसटी’मधून ‘सीजीएसटी’ला २७ हजार, ९२४ कोटी रुपये आणि ‘एसजीएसटी’ला २३ हजार, १२३ कोटी रुपये चुकते केले आहेत. नियमित समझोत्यानंतर मे २०२२ मध्ये केंद्र आणि राज्यांचा एकूण महसूल ‘सीजीएसटी’साठी ५२ हजार, ९६० कोटी रुपये आणि ‘एसजीएसटी’साठी ५५ हजार, १२४ कोटी रुपये आहे. याव्यतिरिक्त केंद्र सरकारने ३१ मे रोजी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ८६ हजार, ९१२ कोटी रुपये ‘जीएसटी’ भरपाईदेखील जारी केली आहे.

 

 

 

मे २०२२चा ‘जीएसटी’ महसूल हा मागील वर्षीच्या याच महिन्यातील ‘जीएसटी’ महसुलापेक्षा ४४ टक्के जास्त आहे. या महिन्यात मालाच्या आयातीतून मिळणारा महसूल ४३ टक्के अधिक नोंदवण्यात आला. देशाअंतर्गत व्यवहारातून मिळणारा महसूल (सेवांच्या आयातीसह) गेल्या वर्षी याच महिन्यात या स्रोतांमधून मिळालेल्या महसुलापेक्षा ४४ टक्के अधिक आहे.

‘जीएसटी’ लागू झाल्यापासून मासिक ‘जीएसटी’ संकलनाने चौथ्यांदा, तर मार्च २०२२ पासून सलग तिसर्‍या महिन्यात १.४० लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. मे महिन्यातील संकलन, जे एप्रिलच्या पहिल्या महिन्याच्या परताव्याशी संबंधित आहे, ते एप्रिलमध्ये नेहमीच कमी असते. मात्र, तरीही मे २०२२ मध्ये, ‘जीएसटी’ महसुलाने १.४० लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. एप्रिल २०२२ मध्ये एकूण ‘ई-वे’ बिलांची संख्या ७.४ कोटी होती, जी मार्च २०२२ मधील ७.७ कोटी ‘ई-वे’ बिलांपेक्षा चार टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.

 

 

 

 

मे २०२१ ते मे २०२२ या कालावधीत केंद्रशासित प्रदेश व राज्यवार महसूलवाढीचा विचार केल्यास, दमण व दीव १५३ टक्के, लक्षद्वीप १४८ टक्के, लडाख १३४ टक्के, अरुणाचल प्रदेश १२४ टक्के, मणिपूर १२० टक्के, गोवा १०१ टक्के, केरळ ८० टक्के, मिझोराम ७० टक्के, त्रिपुरा ६७ टक्के, कर्नाटक ६० टक्के, जम्मू-काश्मीर ६० टक्के, राजस्थान ५४ टक्के आणि महाराष्ट्राने ५० टक्के वाढ नोंदवली आहे.