काँग्रेसच्या मंदीत ममतांची चांदी

 

 

आटपाट नगर होते. त्या नगरामध्ये एक कुटुंब होते. ते कुटुंब मोठे तालेवार आणि शक्तीशाली होते. आटपाट नगरावर त्या कुटुंबाची दीर्घकाळपर्यंत सत्ता होती. कुटुंबाच्या नसानसात ती सत्ता एवढी भिनली होती की ‘आटपाट नगर म्हणजेच आम्ही’ आणि ‘आम्ही म्हणजेच आटपाट नगर’ अशा वल्गनाही एकेकाळी कुटुंबाच्या भाटांनी केल्या होत्या. अनिर्बंध सत्ता हाती असल्याने या कुटुंबाने आटपाट नगरातील अन्य नेत्यांविरोधात सत्तेचा अंकुश वारंवार वापरला, त्यात बहुतांशी वेळा तर केवळ कुटुंबाला विरोध केला म्हणून काहींना त्रास देण्यात आला.

 

 

मात्र, अखेर आटपाट नगरात सत्तांतर झाले आणि एकेकाळ अनिर्बंध सत्ता उपभोगणार्‍या कुटुंबाला जोरदार धक्का बसला. त्यानंतर मग नव्या सत्ताधीशांनी त्या कुटुंबाला कायद्याचा तडाखा देण्यास प्रारंभ केला. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या कुटुंबाच्या समर्थकांनी आटपाट नगरामध्येच धुडगूस घालायला प्रारंभ केला. अर्थात, आटपाट नगरातील जनता आता शहाणी झाली असल्याने त्यांनी त्या आदळआपटीकडे सपशेल दुर्लक्ष करणेच पसंत केले. त्यामुळे एकेकाळच्या सत्ताधीशांची स्थिती आणखीनच केविलवाणी दिसू लागली.

 

तर अशी गोष्ट सध्या देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये चालू आठवड्यामध्ये घडत आहे. कारण आहे ते काँग्रेसचे वायनाडचे खासदार राहुल गांधी यांच्या सक्तवसुली संचालनालयातर्फे सुरू असलेल्या चौकशीचे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष असलेल्या राहुल गांधी यांची सोमवार, मंगळवार आणि बुधवार अशी तीन दिवस चौकशी झाली. त्यानंतर पुन्हा शुक्रवारी चौथ्यांदा चौकशीसाठी राहुल गांधी यांना हजेरी लावायची आहे. आजवरच्या काँग्रेसच्या इतिहासात प्रथमच गांधी कुटुंबाला थेट कायद्याच्या चौकटीत आणले गेले आहे. त्याचे कारणही तसेच आहे, ‘नॅशनल हेराल्ड’ - ‘एजेएल’ प्रकरणामध्ये ज्या प्रकारची अफरातफरी झाली आहे; ती पाहता हे प्रकरण सरळसरळ मालमत्ता हडप करण्याचे असल्याचे दिसून येते. याप्रकरणाचा पाठपुरावा करणारे भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही तोच आरोप केला आहे. याप्रकरणात गांधी कुटुंबासह त्यांचे निकटवर्तीय मोतीलाल व्होरा आदी नेत्यांचाही समावेश आहे.

 

या प्रकरणाची सुरुवात झाली ती २०१२ साली, त्यानंतर २०२२ सालामध्ये गांधी कुटुंबास चौकशीसाठी बोलाविण्यात आले आहे. या चौकशीसत्रामुळे काँग्रेस पक्ष मात्र पुरता घायकुतीस आल्याचे दिसत आहे. ‘ईडी’ची नोटीस आल्यानंतर काँग्रेस पक्षातर्फे राहुल आणि सोनिया गांधी हे चौकशीस सामोरे जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, सोनिया गांधी यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे चौकशीसाठी मुदतवाढ घेतली आहे. मात्र, परदेश दौर्‍यावरून परत आल्यानंतर सोमवारी राहुल गांधी चौकशीसाठी हजर झाले. या चौकशीचा काँग्रेसकडून मोठा गाजावाजा करण्यात आला. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री, खासदार आणि ज्येष्ठ नेत्यांना त्यासाठी दिल्लीत बोलाविण्यात आले आणि शक्तिप्रदर्शन करण्यात आले. त्यामध्ये राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल, रणदीपसिंह सुरजेवाला, अधीररंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खर्गे आदी नेते अनेक वर्षांनंतर रस्त्यावर उतरून आंदोलनामध्ये सहभागी झाल्याचे दिसले. या आंदोलनामुळे काँग्रेस पक्षामध्ये पुन्हा चैतन्य निर्माण झाल्याचाही भास अनेकांना झाला. मात्र, सलग दुसर्‍या आणि तिसर्‍या दिवशीही चौकशी झाल्याने आंदोलन करण्याचा काँग्रेसच्या नेत्यांचा उत्साह क्रमाक्रमाने कमी झालेला दिसला. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी या आंदोलनाचे आखणी केली असल्याने अन्य नेत्यांपेक्षा तेच जास्त आक्रमक झाल्यासारखे भासवत होते. आंदोलनाचा पुढचा टप्पा म्हणून काँग्रेसने आता राजभवनांना घेराव घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. धक्कादायक म्हणजे बुधवारी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी ‘ईडी’ कार्यालयाबाहेर जाळपोळही केली.

 

चौकशीमध्येही राहुल गांधी हे अनेकदा गडबडल्याची माहिती आहे. कारण, काँग्रेसतर्फे राहुल गांधी यांची १० ते १२ तास चौकशी करण्यात येत असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात चौकशी केवळ तीन ते चार तास चालत असून, उर्वरित वेळ राहुल गांधी यांनी आपली दिलेली उत्तरे वाचण्यात, त्यामध्ये संबंधितांशी चर्चा करून दुरुस्त्या करण्यात घालवल्याचे पुढे आले आहे. चौकशीदरम्यान राहुल गांधी यांना ‘यंग इंडियन’ कंपनीची स्थापना, ‘नॅशनल हेराल्ड’ वृत्तपत्राचे कामकाज, काँग्रेसने ‘एजेएल’ला दिलेले कर्ज आणि न्यूज मीडिया आस्थापनातील निधी हस्तांतरणाबाबत विविध प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना ‘सीबीआय’ने नरेंद्र मोदी यांची तासन्तास केलेली चौकशी आणि त्या चौकशीला कोणतीही आदळआपट न करता, शक्तीप्रदर्शन न करता सामोरे गेलेले नरेंद्र मोदी, यांची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. कारण, या चौकशीविरोधात भाजपकडून कोणत्याही प्रकाराच कांगावा अथवा आंदोलन करण्यात आल्याचे ऐकीवात नाही.

 

या सर्व प्रकाराचा प्रचंड मोठा नकारात्मक संदेश जनतेमध्ये गेला आहे. नेहरू-इंदिरा गांधी यांचे घराणे कायदा आणि सुव्यवस्थेपेक्षा मोठे आहे का, त्यांना देशातील कायदे लागू नाहीत का, त्यांची चौकशी करू नये, असा कायदा आहे का; असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उभे राहिले आहेत. काँग्रेसचे सध्या सुरू असलेले कथित लोकशाही वाचविण्याचे आंदोलन म्हणजे ‘इंदिरा इज इंडिया’ - ‘इंडिया इज इंदिरा’ या त्यांच्या जुन्याच मानसिकतेचे निदर्शक ठरले आहे. या प्रकरणात अनेक प्रश्न आहेत, ज्याची सत्यता न्यायाच्या कसोटीवर तपासावी लागेल. या प्रकरणास कितीही राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला, तरीदेखील हे एका कुटुंबाने राजकीय सत्तेचा फायदा घेऊन प्राप्त केलेल्या आर्थिक लाभाचे प्रकरण आहे. त्यामुळे एका कुटुंबासाठी संपूर्ण लक्ष दावणीला बांधण्याचे कृत्य काँग्रेसकडून होत आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या या आंदोलनामध्ये अन्य एकही विरोधी पक्ष सहभागी झालेला नाही. त्यावरून काँग्रेसच्या सध्याच्या स्थितीचा पुरेसा अंदाज येतो आणि काँग्रेसच्या याच स्थितीचा म्हणजे गांधी कुटुंबाला वाचविण्याच्या अडचणीचा फायदा घेण्यासाठी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी दिल्लीत दाखल झाल्या आहेत. यावेळी त्यांनी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचे औचित्य निवडले आहे. राष्ट्रपतीपदासाठी भाजपप्रणित ‘एनडीए’ विरोधात काँग्रेसप्रणित संपुआ असा उमेदवार असणे अपेक्षित होते. मात्र, काँग्रेसच्या केविलवाण्या स्थितीची संधी साधून ममता बॅनर्जी यांनी विरोधी पक्षांचा संयुक्त उमेदवार ठरविण्यासाठी बैठक आयोजित केली आणि काँग्रेसला आता विरोधी पक्षांचेही नेतृत्व करण्याची गरज नसल्याचा स्पष्ट इशारा पुन्हा एकदा दिला. बंगालमध्ये पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर ममतांना आता राष्ट्रीय राजकारणामध्ये नेतृत्व करायचे आहे. त्यासाठी त्यांना काँग्रेसचा अडसर काहीही करून दूर करायचाच आहे.

 

त्यामुळे त्यांनी ‘परफेक्ट टायमिंग’ साधून दिल्लीत विरोधी पक्षांना बैठकीचे निमंत्रण दिले. त्यामध्ये सालबादाप्रमाणे राज्यसभा सदस्य शरद पवार यांना राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार होण्याविषयी विचारणा केली आणि नेहमीप्रमाणे त्यांचा नकार आल्यानंतर अन्य नावांविषयी चर्चा करण्यात आली. अर्थात, ममतांच्या या विरोधकांच्या एकजुटीला हौशी लोकांची गर्दी, याशिवाय अन्य काही संबोधणे योग्य ठरणार नाही. कारण, अनेक राजकीय पक्षांनी या बैठकीकडे स्पष्टपणे पाठ फिरविली आहे. त्याचप्रमाणे काँग्रेस कमकुवत झाली आहे, म्हणून अन्य पक्ष ममता बॅनर्जी यांचे नेतृत्व मान्य करतील, ही शक्यताही अतिशय धूसर आहे. त्यामुळे दिल्लीतील सध्या घडणार्‍या घडामोडी या विरोधी पक्षांचा आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्याची कृती आहे. कारण, येत्या काही दिवसांतच भाजपप्रणित ‘एनडीए’चा राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार जाहीर होईल आणि विरोधी पक्षांच्या एकजुटीची हवाच त्यामुळे निघून जाणार, यात कोणतीही शंका नाही.