१०० टक्के सक्षमीकरण म्हणजे गरिबांना सरकारी योजनांचा पूर्ण लाभ

 

 

 

 

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी हिमाचल प्रदेशातील शिमला येथे ‘गरीब कल्याण संमेलना’ला संबोधित केले. यावेळी पंतप्रधानांनी शेतकर्‍यांसाठीच्या ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने’अंतर्गत आर्थिक लाभांचा अकरावा हप्तादेखील जारी केला. याद्वारे दहा कोटींहून अधिक लाभार्थी शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यामध्ये सुमारे २१ हजार कोटी रुपयांची रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली.

 

 

 

पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला आठ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने हा जाहीर कार्यक्रम देशभरातल्या राज्यांच्या राजधानी, जिल्हा मुख्यालये आणि कृषी विज्ञान केंद्रांवर आयोजित करण्यात आला. देशभरातील निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी सरकारच्या विविध कल्याणकारी कार्यक्रमांबद्दल जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी थेट संवाद साधतील अशी या संमेलनाची संकल्पना होती. देशात २०१४ पूर्वी अगोदरच्या सरकारचा भ्रष्टाचार हा व्यवस्थेचा अत्यावश्यक भाग आहे, अशी समजूत होती आणि भ्रष्टाचाराविरोधात लढा देण्याऐवजी सरकार त्यास शरण गेले होते. योजनांचा पैसा गरजूंपर्यंत पोहोचण्याआधी तो भ्रष्टाचाराद्वारे लुटला जात होता.

 

 

 

मात्र, ‘जन-धन’, ‘आधार’ आणि ‘मोबाईल’ (जेएएम) या त्रिसूत्रीमुळे आता पैसा लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये थेट जमा होत आहे. पूर्वी ‘तिहेरी तलाक’ची भीती होती, आज आपल्या हक्कासाठी लढण्याचे धैर्य प्राप्त झाले असून ‘तिहेरी तलाक’ची भीती नाहीशी झाली असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. पंतप्रधानांनी नमूद केले की, “कल्याणकारी योजना, सुशासन आणि गरिबांचे कल्याण (सेवा, सुशासन आणि गरीब कल्याण) यांनी लोकांसाठी सरकारचा अर्थ बदलून टाकला आहे. आता सरकार लोकांसाठी काम करत आहे. मग ती पंतप्रधान गृहनिर्माण योजना असो, शिष्यवृत्ती असो की निवृत्तीवेतन योजना असो, भ्रष्टाचाराची संधी किमान मर्यादित झाली आहे. पूर्वी ज्या समस्या कायमस्वरूपी म्हणून गृहित धरल्या जात होत्या, त्यावर सरकार कायमस्वरूपी तोडगा देण्याचा प्रयत्न करत आहे.” थेट लाभ हस्तांतरण योजनेमुळे लाभार्थ्यांच्या यादीतून नऊ कोटी बनावट नावे वगळून चोरी आणि गळतीचा अन्याय संपुष्टात आणला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.