ज्ञानवापी संकुल सर्वेक्षण की प्रार्थनास्थळ कायद्यावर जिल्हा न्यायालय देणार निकाल!

 

 

 

 

नवी दिल्ली : काशी विश्वनाथ – ज्ञानवापी प्रकरणी प्रथम सर्वेक्षणावर मुस्लिम पक्षाचे आक्षेप मागवायचे की प्रार्थनास्थळ कायदा सदर प्रकरणास लागू होतो की नाही, हे तपासायचे; याविषयी निर्णय  मंगळवारी वाराणसी जिल्हा न्यायालयाद्वारे दिला जाणार आहे.

 

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ज्ञानवापी प्रकरणाची सुनावणी वाराणसी जिल्हा न्यायालयात केली जाणार आहे. त्यानुसार, सोमवारी जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश यांच्या न्यायालयासमोर सुनावणीस प्रारंभ झाला. सुनावणीच्या पहिल्या दिवशी सुमारे ४५ मिनिटे युक्तिवाद करण्यात आला. हिंदू पक्षातर्फे वरिष्ठ वकील मदन बहादुर सिंह, हरिशंकर जैन, विष्णुशंकर जैन आणि सुधीर त्रिपाठी यांनी युक्तिवाद केला. मुस्लिम पक्षातर्फे वकील रईस अहमद आणि सी. अभय यादव यांनी बाजू मांडली.

 

 

 

 

यावेळी हिंदू पक्षाकडून कोर्ट कमीशनरतर्फे करण्यात आलेल्या ज्ञानवापी संकुलाच्या सर्वेक्षण अहवालावर मुस्लिम पक्षाततर्फे आक्षेप नोंदविण्यात यावे आणि न्यायालयाने त्यावर सुनावणी करावी, अशी विनंती करण्यात आली. त्याचवेळी मुस्लिम पक्षातर्फे म्हणजे अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटीतर्फे याप्रकरणी प्रार्थनास्थळ कायदा (प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, १९९१) लागू होतो की नाही, यावर सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली. दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश यांनी निकाल राखून ठेवला आहे. त्याविषयी आज (मंगळवारी) निकाल देण्यात येईल. या निकालामध्ये सर्वेक्षणावर प्रतिवादींचे आक्षेप मागवायचे की याप्रकरणी प्रार्थनास्थळ कायदा लागू होतो की नाही, याविषयी जिल्हा न्यायालय निकाल देण्याची शक्यता आहे.

 

 

 

 

हिंदू पक्षातर्फे न्यायालयामध्ये श्रृंगार गौरीची नित्यपूजा करण्याची परवानगी देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे वजूखान्यामध्ये सापडलेल्या शिवलिंगाची पूजा करे, नंदीच्या उत्तर दिशेस असलेल्या भिंतीस तोडून तेथील राडारोडा हटविणे, शिवलिंगाची लांबी आणि रुंदी जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण आणि वजूसाठी अन्यत्र सोय करण्याविषयी आदेश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. मुस्लिम पक्षातर्फे वजूखान्यास सील करण्याचा विरोध करण्यात आला असून याप्रकरणी प्रथम प्रार्थनास्थळ कायदा लागू होतो की नाही, याविषयी सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

 

  

 

 

हिंदू पक्षाचे वकील अ‍ॅड. सुधीर त्रिपाठी यांच्या दैनिक मुंबई तरुण भारतने संवाद साधला. ते म्हणाले, याप्रकरणी हिंदू पक्षाचा दावा अतिशय मजबूत आहे. सुनावणीदरम्यान हिंदू पक्षातर्फे सर्वेक्षण अहवाल आणि चित्रीकरण उपलब्ध करून देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. कारण, न्यायालयात प्रथम त्यावर सुनावणी होणे गरजेचे असल्याचे हिंदू पक्षातर्फे सांगण्यात आले आहे. याविषयी न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला असून तो मंगळवारी जाहिर केला जाणार असल्याचे त्रिपाठी यांनी सांगितले.

 

 

 

प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा, 1991 (अधिनियम) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाक दाखल करणारे वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी आता ज्ञानवापी मशीद वादात सहभागी होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.