भारतीय सैन्याची बदनामी करणे म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नव्हे

न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठाने गांधी यांची याचिका फेटाळून लावली. राहुल गांधी यांनी मानहानीचा खटला तसेच फेब्रुवारी २०२५ मध्ये लखनौमधील एमपी - एमएलए विशेष न्यायालयाने दिलेल्या समन्स आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती."भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देते यात काही शंका नाही, जे वाजवी निर्बंधांच्या अधीन आहे. मात्र, त्यात कोणत्याही व्यक्तीला किंवा भारतीय सैन्याला बदनामीकारक विधाने करण्याचे स्वातंत्र्य समाविष्ट नाही, असे न्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदवले आहे.

बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन (बीआरओ) चे माजी संचालक उदय शंकर श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेली मानहानीची तक्रार सध्या लखनऊ न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यात म्हटले आहे की गांधी यांनी १६ डिसेंबर २०२२ रोजी त्यांच्या भारत जोडो यात्रेदरम्यान कथित अपमानास्पद टिप्पणी केली होती. तक्रारीत म्हटले आहे की ९ डिसेंबर २०२२ रोजी भारतीय आणि चिनी सैन्यांमधील संघर्षासंदर्भात गांधींनी केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पण्यांमुळे भारतीय सैन्याची बदनामी झाली. गांधींनी वारंवार अतिशय अपमानास्पद पद्धतीने सांगितले की चिनी सैन्य अरुणाचल प्रदेशात आमच्या सैनिकांना 'मारहाण' करत आहेत आणि भारतीय प्रेस या संदर्भात कोणतेही प्रश्न विचारणार नाही.

गांधींनी उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की तक्रारदार भारतीय सैन्याचा अधिकारी नाही आणि तक्रारदाराची बदनामी करणारे कोणतेही विधान त्यांनी केलेले नाही. तथापि, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. भादंवि कलम १९९(१) अंतर्गत, गुन्ह्याचा थेट बळी नसलेल्या व्यक्तीलाही जर तो गुन्ह्याचा परिणाम झाला असेल तर "पीडित" मानले जाऊ शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, खटल्यातील सर्व संबंधित तथ्ये आणि परिस्थिती विचारात घेतल्याने, भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम ५०० अंतर्गत गुन्ह्यासाठी गांधींना खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी सत्र न्यायालयाने समन्स बजावणे योग्य होते.