एडीएम जबलपूर हा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायिक इतिहासातील काळा निर्णय: उपराष्ट्रपती धनखड

नवी दिल्ली(Emergency): आणीबाणीच्या काळातील एडीएम जबलपूर या खटल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायिक इतिहासातील सर्वात काळा निर्णय होता, असे प्रतिपादन शनिवार, २१ जून रोजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केले. राज्यसभेतील इंटर्नसाठी आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.

उपराष्ट्रपती धनखड म्हणाले की,"एडीएम जबलपूर खटल्याला हेबियस कॉर्पस खटला म्हणून ओळखले जाते. हा भारताच्या आणीबाणीच्या काळात उद्भवलेला एक महत्त्वाचा कायदेशीर वाद होता. या आणीबाणीच्या काळात लोक संरक्षणासाठी न्यायव्यवस्थेकडे वळले हाते. पण भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यात मूलभूत हक्कांचे समर्थन करण्यास नकार दिला होता."

एडीएम जबलपूर खटल्याच्या पार्श्वभुमीबद्दल बोलताना धनखड म्हणाले की, "देशातील नऊ उच्च न्यायालयांनी गौरवशालीपणे मूलभूत हक्काची व्याख्या केली की, आणीबाणी असो वा नसो, लोकांना मूलभूत अधिकार आहेत. त्यांचा वापर न्यायव्यवस्थेत राहून ते करू शकतात. दुर्दैवाने, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व नऊ उच्च न्यायालयांचा निर्णय बदलून असा निकाल दिला, जो कायद्याच्या राज्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या जगातील कोणत्याही न्यायिक संस्थेच्या इतिहासातील सर्वात काळा म्हणून ओळखला जाईल."

सर्वोच्च न्यायालयाने एडीएम जबलपूर खटल्यात असे म्हटले होते की, "आणीबाणीच्या काळात, राज्याने जर एखाद्या व्यक्तीला अटक केली तर तो उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मागू शकत नाही. तसेच भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत येणाऱ्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे आणीबाणीच्या काळातसुध्दा निलंबन केले जाईल. या निकालाने हुकूमशाहीला प्रभावीपणे वैधता दिली," असे मत धनखड यांनी व्यक्त केले.

आणीबाणीच्या काळात संपूर्ण मंत्रिमंडळाच्या सल्ला न घेता तत्कालिन राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या आदेशानुसार, आणीबाणीच्या घोषणेवर स्वाक्षरी करण्याच्या निर्णयावरही धनखड यांनी प्रश्न उपस्थित केला. राष्ट्रपतींच्या प्रतिष्ठेबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, "आपले संविधान स्पष्ट करते की, राष्ट्रपती एका व्यक्तीच्या किंवा पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार काम करू शकत नाही. राष्ट्रपतींना मदत करण्यासाठी आणि सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ असते. पण तेव्हा तत्कालीन राष्ट्रपतींनी या मर्यादेचे उल्लंघन केले होते."

आणीबाणीचे परिणाम काय झाले?
तत्कालीन राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ला न घेता आणीबाणीचा निर्णय इंदिरा गांधी यांच्या आदेशानुसार घेतल्यामुळे त्याचे परिणाम काय झाले? याबाबत धनखड म्हणाले की, "आणीबाणी घोषित करण्याच्या काही तासांतच १ लाखांहून अधिक नागरिकांना त्यांच्या घरातून बाहेर काढून तुरुंगात  टाकण्यात आले. आपल्या संविधानाचे अस्तित्व संपवून टाकले होते. आपली प्रसार माध्यमे ओलिस ठेवण्यात आली होती. काही प्रसिद्ध वर्तमानपत्रांमध्ये संपादकीय पान रिकामे होते. अचानक तुरुंगात टाकण्यात आलेले हे लोक कोण होते? तर अटलबिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई आणि चंद्रशेखर होते,नंतर हेच लोक देशाचे पंतप्रधान बनले. त्यापैकी बरेच जण मुख्यमंत्री, राज्यपाल, शास्त्रज्ञ बनले."

धनखड यांनी आणीबाणीवर पुढे टिप्पणी करताना म्हटले की, "सध्याच्या सरकारने दरवर्षी २५ जून हा दिवस 'संविधान हत्या दिवस' म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय अत्यंत चागंला आहे."