आता गुन्हेगारांची ‘पुराव्याअभावी सुटका’ नाही...

 

 

 

 

 

 

सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता’, ‘परिस्थितीजन्य पुरावा नसल्याने सुटका’ हे शब्द देशातील नागरिकांच्या परिचयाचे आहेत. कारण, देशातील न्यायालयांमध्ये विविध खटल्यांमध्ये निकाल देताना या शब्दांचा वापर केला जातो. कोणत्याही गुन्ह्यामध्ये शिक्षा देण्यासाठी संबंधित आरोपीविरोधात सबळ पुरावा असणे आवश्यक असते, त्याशिवाय गुन्ह्यासाठी त्याला शिक्षा करता येत नाही. गुन्हेगारांची ओळख पटविणेही गरजेचे असल्याने त्यासाठी कायदा अस्तित्वात आहे. भारतातील बहुतांश कायदे ब्रिटिश काळात तयार करण्यात आले आहेत आणि त्यांना १०० पेक्षा अधिक वर्षे झाली आहेत. गुन्हेगारांची ओळख पटविण्यासाठी ब्रिटिश काळात १९२० साली ‘आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिझनर्स अ‍ॅक्ट’ निर्माण करण्यात आला होता. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही अगदी कालपर्यंत याच कायद्याचा वापर गुन्हेगारांची ओळख पटविण्यासाठी करण्यात येत होता. मात्र, देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत या विधेयकाची जागा घेणारे फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक, २०२२ मांडले आणि मंजूर करवून घेतले. त्यामुळे आता तब्बल १०२ वर्षे जुना कायदा हद्दपार होऊन नवा कायदा विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यावर लागू होईल.

 

 

 

अर्थात, हा कायदा संसदेमध्ये मंजूर झाला असला तरीदेखील विधेयकावरील चर्चेदरम्यान प्रामुख्याने विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी मांडलेले मुद्दे चिंताजनक आहेत. देशात २०१४ पासून सरकारच्या प्रत्येक धोरणाकडे जाणीवपूर्वक संशयाने पाहण्याची ‘फॅशन’ निर्माण करण्यात आली आहे. अनेक सदस्यांनी या कायद्यामध्ये वापर होणार्‍या तंत्रज्ञानाबद्दल शंका व्यक्त केली. बोटांचे ठसे, डोळ्याच्या बुबुळांचे छायाचित्र, ‘डिएनए’ आदींचे नमुने देण्याची गरजच काय?, तसे केल्यास ‘प्रायव्हसी’चे काय होणार?, त्याचा गैरवापर झाला तर काय?, एवढी वर्षे चालत आहे ना, मग आताच बदल करण्याची गरज काय?, मानवाधिकारांचे काय होणार?, सरकार त्याचा वापर विरोधकांसाठी करणार नाही याची खात्री काय? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. सर्वांत हास्यास्पद प्रश्न होता की, हा कायदा लागू झाल्यावर गुन्हे संपणार का?. दुर्दैव म्हणजे, असे मुद्दे उपस्थित करताना १०२ वर्षे जुना कायदा, त्यातील जुनाट तरतुदी, सध्याचा बदललेला काळ, गुन्हे आणि गुन्हेगारांची बदललेली कार्यपद्धती, तंत्रज्ञानाचा झालेला विकास या मूलभूत मुद्द्यांकडे कदाचित विरोधी पक्षांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. आणि ज्याप्रमाणे सुधारित नागरिकत्व कायदा देशातील मुस्लिमांच्या विरोधात आहे, या अपप्रचाराप्रमाणेच हा कायदाही देशातील अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या विरोधात असल्याचीही वक्तव्ये करण्यात आली.

 

 

 

मात्र, केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी आपल्या नेहमीच्या खमक्या शैलीत विरोधकांच्या प्रत्येक आक्षेपाला उत्तर दिले. शाह अतिशय स्पष्टपणे म्हणाले की, “गुन्हेगारांच्या मानवाधिकारांची चिंता करणारी भाषा बोलण्यात येत आहे. मात्र, बलात्कारपिडीता अथवा दरोड्याचा बळी ठरलेल्यांच्या मानवाधिकारांचे काय?, त्याची चिंता कोणी करायची?” त्यामुळे कायद्याचे पालन करणार्‍या देशातील नागरिकांच्या मानवाधिकारांची काळजी मोदी सरकारला असून, त्यासाठीच कायद्यामध्ये बदल केला जात आहे. यावेळी शाह यांना पुरावा मिळाल्याने वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचाही संदर्भ दिला. ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या २०२० सालच्या आकडेवारीचा संदर्भ देताना, गृहमंत्री म्हणाले की, “देशात खुनाच्या गुन्ह्यांमध्ये केवळ ४४ टक्के, बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये ३९ टक्के, खुनाच्या प्रयत्नात २४ टक्के दोष सिद्ध होण्याचे प्रमाण आहे. त्याचवेळी युनायटेड किंग्डम, कॅनडा, अमेरिका, दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये दोषी ठरविण्याचे प्रमाण ८० टक्क्यांच्याही पुढे आहे. गुन्ह्यांचे स्वरुप आणि गुन्हेगारांची कार्यपद्धती बदलली आहे, त्यामुळे पोलिसांना आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्याची गरज आहे,” असे ते म्हणाले. जुन्या तंत्रज्ञानाद्वारे पुढच्या पिढीच्या गुन्ह्यांचा सामना आपण करू शकत नाही. या विधेयकाकडे सर्वांगीण दृष्टिकोनातून पाहण्याचीही गरज शाह यांनी व्यक्त केली होती.

 

 

 

केंद्रीय मंत्री शाह यांनी नव्या कायद्यामुळे होणार्‍या तंत्रज्ञान वापराच्या लाभाचे अगदी योग्य उदाहरणही दिले. ते म्हणाले की, “देशात लैंगिक गुन्हे करणार्‍यांच्या ‘बायोमेट्रीक्स’ची नोंद असलेली राष्ट्रीय प्रयोगशाळा उभारण्यात येत आहे. समजा एखाद्या लैंगिक गुन्ह्यात आरोपीच्या बोटांचे ठसे पोलिसांना आढळून आले, तर त्याची माहिती राष्ट्रीय प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात येईल. त्यानंतर प्रयोगशाळेत असलेल्या नोंदींमधून अवघ्या दीड मिनिटांमध्ये आरोपी नेमका कोण आहे, याची माहिती प्राप्त होऊ शकणार आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेची गती वाढेल, खटल्यांचाही निपटारा वेगाने होऊ शकणार आहे.” शाह यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत चर्चेस उत्तर देताना ‘बायोमेट्रीक्स’च्या सुरक्षिततेसंबंधीही सर्व शंकांना उत्तरे दिली. महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी या कायद्याचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले की, “या नव्या कायद्याने न्यायवैद्यकीय पुरावा (फॉरेन्सिक एव्हिडन्स) वापरून दोषसिद्धीच्या प्रमाणात ठोस वाढ होण्यास मदत होणार आहे. सध्या अनेक गंभीर आरोपी न्यायालयातून राजरोसपणे सुटत होते, ते आता कमी होईल व लोकांच्या शासनाकडून असलेल्या अपेक्षा पूर्ण होतील,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

 

 

 

अनेक गुन्ह्यामधे तेच आरोपी नावात, पत्त्यात फेरफार करून वेगवेगळ्या ठिकाणी गुन्हे करायचे व निसटून जायचे. ही कायद्यातील मोठी त्रुटी होती. ती त्रुटी आता या अद्ययावत कायद्याने दूर होण्यास मोठी मदत होणार आहे. गुन्हा करून आरोपी दुसर्‍या प्रांतात निसटून जात होते आणि त्यांना पकडणे अवघड व्हायचे. मात्र, आता ते कोठेही असले तरी त्यांना पकडणे शक्य आहे. नवीन कायद्याचा कोणाविरूद्ध गैरवापर होण्याची शक्यता नाही, त्यामुळे नागरिकांच्या खासगीपणावर गदा येईल ही टीका राजकीय हेतूने केलेली दिसते. एकापेक्षा अधिक गुन्हे करणार्‍यांना आता वाढीव शिक्षा होईल व कायदा पाळणार्‍या नागरिकांना होणारा त्रास कमी होईल. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक या नवीन कायद्याचे स्वागत करतील याची खात्रीही प्रवीण दीक्षित व्यक्त केली आहे.

 

 

 

 

 

नव्या कायद्यानुसार पोलिसांना गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीच्या बोटांचे ठसे किंवा ठसे, पायाचे ठसे, छायाचित्रे, डोळ्यांचे बुबुळ, डोळ्यातील पडदा, हस्ताक्षराचे नमुने, स्वाक्षरी, शारीरिक, जैविक नमुने आणि विश्लेषण मिळतील. या बाबी गोळा करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. अधिकाधिक तपशील मिळाल्याने गुन्हेगारांच्या शिक्षेला गती मिळेल आणि गुन्हेगारांना पकडण्यात तपास यंत्रणांना मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. तपास करण्यास नकार दिल्यास तीन महिन्यांपर्यंतच्या कारावासाची किंवा ५०० रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

 

 

अटक करण्यात आलेल्या आणि शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांशी संबंधित सर्व माहितीच्या नोंदी पोलीस ठेवणार आहेत. कोणत्याही गुन्ह्याच्या आरोपाखाली दोषी किंवा अटक करण्यात आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या शरीराचे मोजमाप पोलीस करू शकतात. यामध्ये ‘फिंगर प्रिंट’, ‘फुट प्रिंट’, रेटिनाचा नमुना, छायाचित्र, रक्ताचा नमुना आणि स्वाक्षरी घेता येईल. मात्र, त्यासाठी न्यायदंडाधिकार्‍यांची परवानगी अनिवार्य आहे. गुन्हेगारांची ही माहिती पुढील ७५ वर्षांसाठी सुरक्षित ठेवली जाईल. ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’कडे त्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी असणार आहे.

 

 

वसाहतवादी काळातील जुने, कालबाह्य कायदे रद्द करून त्याजागी सध्याच्या परिस्थितीचा अभ्यास करून सध्याच्या काळास साजेसे कायदे लागू करणे, हा मोदी सरकारच्या अजेंड्यातील एक मुख्य भाग आहे. विविध क्षेत्रातील अनेक जुने कायदे आज रद्द झाले आहेत. भारतीय दंडसंहिता (भादंवि - आयपीसी), फौजदारी दंड़संहिता (सीआरपीसी) यामध्ये बदल करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे सरन्यायाधीश, उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश, राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक, बार कौन्सिल आणि विधी विद्यापीठे यांच्याकडूनही सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यांच्याकडून सूचना आल्यानंतर नवा कायदा प्रथम विधेयकाच्या रुपात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडला जाईल, वेळप्रसंगी संसदेचे संयुक्त अधिवेशनही बोलावले जाऊ शकते. मात्र, त्यानंतर जुने कायदे रद्द करून आजच्या काळानुरुप कायदे लागू होतील. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ती एक ऐतिहासिक घटना ठरणार आहे.