महागाई, श्रीलंका आणि भारताचे आर्थिक धोरण

 

१००-११०-१२०..! तुम्हाला जर वाटत असेल की, हे विराट कोहलीने केलेल्या धावांचे हे आकडे आहेत, तर तुम्ही अगदी चुकीचा विचार करत आहात..! हे आकडे आहेत वाढत्या पेट्रोलच्या किमतीचे..! ज्याप्रकारे ‘सेंच्युरी’ झाल्यावर फलंदाज वेगाने धावा काढायला लागतो, त्याचप्रमाणे पेट्रोलने शंभरी पार केल्यावर जोरात उसळी घेतली आणि थेट १२० पर्यंत जाऊन पोहोचले. त्याच्यासोबत त्याचा जोडीदार डिझेलसुद्धा कधी शंभरीला जाऊन पोहोचला हे लक्षातच नाही आले. महागाई..! हा शब्द गेल्या दोन वर्षांत सर्वसामान्यांच्या घरात अगदी सहज वावरतो आहे. खरंतर हा लेख जेव्हा लिहिण्यास सांगितलं तेव्हा माझ्यासमोर मोठाच प्रश्न होता की, नेमकी सुरुवात कुठून करायची. याचे कारण म्हणजे लेखाचा आवाका खूप मोठा आहे त्यामुळे आपण सुरुवातीला आम्हाला अकरावीत शिकवलेल्या अर्थशास्त्र या विषयाची काही पाने उघडू.

 

दोनच दिवसांपूर्वी भारत सरकारने मार्च महिन्यातील महागाईचे आकडे जाहीर केले. फेब्रुवारी महिन्याच्या तुलनेत मार्च महिन्यात महागाई वाढल्याचं या आकडेवारीवरून समजते. सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मार्चमध्ये महागाईचा दर हा ६.९५ टक्के इतका झाला आहे. दरम्यान, याआधीच्या महिन्यात म्हणजे फेब्रुवारीमध्ये महागाईचा दर हा ६.०७ टक्के इतका होता. फेब्रुवारीच्या तुलनेत मार्चमध्ये ०.८८ टक्क्यांनी महागाई वाढल्याचे यावरून सिद्ध होते. साधारणपणे हा दर पाच ते सहा टक्क्यांच्या आसपास फिरत असतो आणि ते देशाची अर्थव्यवस्था वाढण्यासाठी गरजेचेसुद्धा असते. परंतु, हा दर आवाक्याबाहेर जाऊ लागला की, मग देशात असलेल्या सर्वसामान्य जनतेवर याचा परिणाम होतो.

 

 

मार्च २०२० मध्ये कोरोना आला आणि जगभरातील उद्योगांनी मान खाली टाकली. बेरोजगारी वाढायला लागली आणि अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी म्हणून सरकारने मोठ्या प्रमाणावर योजना जाहीर केल्या. या योजनांमध्ये उद्योगांना आर्थिक साहाय्य मोठ्या प्रमाणावर दिले गेले. यामुळे अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर पैसाही खेळता राहिला. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने सुद्धा अर्थव्यवस्थेला मदत म्हणून आपले दर कमीच ठेवले. थोडक्यात, ‘रिझर्व्ह बँक’ आता इतर बँकांना कमी दराने व्याज देऊ लागली. इतर बँकांनी त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उचलले आणि अर्थव्यवस्थेतसुद्धा कमी दराने कर्ज वितरण करण्यास सुरुवात केली. व्याजदर कमी झाल्याचे दिसताच लोकांनी आपल्या मरगळलेल्या उद्योगांना उभारी देण्यासाठी कर्ज उचलले आणि तो पैसा अर्थव्यवस्थेत खेळायला लागला. त्यामुळे लोकांनी अधिकाधिक खर्च करण्यास सुरुवात केली आणि पर्यायाने महागाई वाढली. अर्थात, देशाबाहेरील काही घटकांचासुद्धा याला हातभार लागला. थोडक्यात सांगायचे तर अर्थव्यवस्थेचे चक्र हे आपण एका संक्षिप्त रूपात सांगू शकतो.

 

 

‘रिझर्व्ह बँक’ इतर बँकांना कमी दराने कर्ज देते, बँका आपल्या कर्जाचे दर उतरवतात., लोकं/उद्योग जास्त कर्ज उचलतात.अर्थव्यवस्थेत पैसा खेळता राहतो व मागणी वाढल्याने वस्तूंच्या किमती वाढतात. ‘रिझर्व्ह बँक’ बँकांना अधिक दराने कर्ज देते. बँका आपल्या कर्जाचे दर वाढवतात, लोकं/उद्योग कर्जाची परतफेड करतात किंवा कर्ज कमी उचलतात. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतून पैसा काढून घेतला जातो. पैसा काढून घेतल्याने मागणी कमी होते त्यामुळे वस्तूंच्या किमी खाली येतात. देशातील महागाईला आपल्या ताब्यात ठेवण्याचे काम हे ‘रिझर्व्ह बँक’ व्याज कमी- जास्त करून करत असते आणि हे काम आलटून पालटून सुरु असते. जेव्हा व्याज दर कमी असतात, तेव्हा देशाची प्रगती मोठ्या प्रमाणावर होत असते. त्यामुळे विकसनशील देशांसाठी व्याजदर अधिक काळासाठी कमी राहणे हे फायद्याचे असते. परंतु, यामुळे महागाईसुद्धा वेगाने वाढते आणि अशावेळी देशातील पैसा हा गरिबांकडून श्रीमंतांकडे जातो आणि आर्थिक दरीसुद्धा वाढत जाते. कोरोनामुळे देशाची वाढलेली प्रगती आणखीन वाढवण्यासाठी म्हणून कमी केलेले व्याजदर तब्बल दोन वर्षे झाली तरी वाढले नाहीत. खरंतर मार्च २०२० ते डिसेंबर २०२१ पर्यंत देशातील महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी सरकार आणि ‘रिझर्व्ह बँक’ने केलेले प्रयत्न खरंच दाद देण्यासारखे होते. भारतीय शेअर बाजार हा मोठ्या वेगाने उसळी घेत नवीन उच्चांक गाठत होता.

 

जानेवारी २०२२ मध्ये मात्र परिस्थिती बदलली. रशिया आणि युक्रेन या देशांत युद्ध भडकले. रशियाच्या अगदी तोंडावर येऊन बसणारी ‘नाटो’ रशियाला बोचत होती. त्यामुळे रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला आणि यात युक्रेनच्या बाजूने अमेरिकेसोबत इतर युरोपियन देश उभे राहिले. अमेरिकेने रशियावर अनेक आर्थिक निर्बंध लादले. त्यामुळे रशियातून कच्च्या तेलाची निर्यात अचानक थांबली. कच्च्या तेलाची निर्यात करणार्‍या देशांमध्ये रशियाचा क्रमांक हा पहिला आहे. त्यामुळे निर्यात बंद झाल्यावर साहजिकपणे जगात कच्च्या तेलाच्या किमतीचा एकाएकी भडका उडाला. भारतावर याचा सगळ्यात मोठा परिणाम होणार होता. याचे कारण म्हणजे, भारत सर्वात जास्त कच्च्या तेलाची आयात करणारा देश आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीसोबतच रुपयांच्या तुलनेत डॉलर मजबूत झाला आणि त्यामुळे भारताला कच्च्या तेलाच्या आयातीचे पैसे हे वाढीव दराने द्यायला लागले. कच्चे तेल महागले. त्यामुळे साहजिकच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर याचा परिणाम झाला व पुढे वाहतूक महाग झाल्याने इतर गोष्टी महाग झाल्या. रशियाने भारताला स्वस्त दरात जरी तेल देऊ केले तरी कधी ना कधी तेलाच्या किमती या वाढणार होत्याच आणि त्याचा परिणाम हा न टाळण्याजोगा आहे.

 

 

हे सगळं होत असताना भारतात असलेली परकीय गंगाजळी मजबूत असल्याने भारताला विशेष फटका बसला नाही. परंतु, भारताचा शेजारी श्रीलंका मात्र जवळजवळ बुडालेला देश आहे. तो कसा ते आपण आता बघू आणि या उदाहरणावरून भारताने काय बोध घ्यायला हवा, तसेच वाढती महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी काय करावे लागेल हे बघून लेखाची सांगता करू.१९४८ मध्ये श्रीलंका हा स्वतंत्र देश झाला आणि खरंतर तेव्हापासूनच श्रीलंकेचा र्‍हास खर्‍या अर्थाने सुरू झाला असे म्हणायला हरकत नाही. स्वातंत्र्याच्या वेळी श्रीलंकेत सुमारे ७५ टक्के जनता ही सिंहली होती, ११ टक्के लोकं ही श्रीलंकीय तामिळ होती, तर सुमारे चार टक्के जनता ही भारतीय तामिळ होती. दि. १५ नोव्हेंबर, १९४८ रोजी श्रीलंकेने ‘सिलोन सिटीझनशिप अ‍ॅक्ट’ आणला. ज्याद्वारे श्रीलंकेचे नागरिकत्व अशाच नागरिकांना मिळेल, जे सलग दहा वर्ष श्रीलंकेत राहिलेले असतील व ज्यांचे उत्पन्न हे ठरावीक मर्यादेच्या वरचे असेल. यामुळे झाले असे की, श्रीलंकेत राहणार्‍या तामिळ लोकांचे अनेक नातेवाईक भारतात राहत होते. त्यामुळे त्यांचे भारतात सतत जाणे व्हायचे. यामुळे सलग दहा वर्षं श्रीलंकेतील वास्तव्य या कायद्यातील तरतुदीमध्ये ते बसत नव्हते. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे, फक्त एक लाख तामिळ लोकांना श्रीलंकेचे नागरिकत्व देण्यात आले आणि उरलेले तब्बल आठ लाख लोकांना देश सोडण्यास सांगितले गेले आणि यामुळे सुरू झाले ते श्रीलंकेमधील यादवी युद्ध. श्रीलंकेतील तामिळ लोकांना पुढे भयंकर अत्याचाराला सामोरे जावे लागले, हे आपण जाणतोच.

 

१९६० मध्ये या सगळ्या जाचाला कंटाळून श्रीलंकेमध्ये विरोधी गटाची स्थापना झाली आणि त्यांचा नेता होता, वेलूपिल्लई प्रभाकरन आणि त्या गटाचे नाव होते ‘तामिळ टायगर्स.’ पुढे १९८३ ते २००९ या जवळ जवळ २६ वर्षांच्या काळात ‘एलटीटीई’ या गटाने श्रीलंकेमध्ये शस्त्रांचा बेसुमार वापर केला आणि सरकारविरोधात मोठे बंड पुकारले. मे २००९मध्ये प्रभाकरनला मारल्यानंतरच हे बंड मोडून काढण्यात आले. श्रीलंकेतील सरकारने जरी विजय घोषित केला असला तरी जे व्हायचे ते होऊन गेलेच होते. सुमारे ८२०० लोकांना आपले प्राण गमवायला लागले होते आणि त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे श्रीलंकेतील अर्थव्यवस्थेची पुरती वाट लागली होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरची सुमारे ६० वर्षे ही अक्षरशः वाया गेली होती व देश विकसित करण्याऐवजी सगळा पैसा हा अंतर्गत युद्धात खर्च झाला होता. तब्बल २०० अब्ज डॉलर्स या युद्धावर खर्च करण्यात आले होते.

 

 

आता कोणत्याही डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी एक प्रोग्रॅम आखता येतो आणि त्या देशाला सावरता येते. तो असा-

१. देशातील युनिक असेट्सचा शोध घेणे.

२. त्या असेट्सचा वापर जगासाठी ‘व्हॅल्यू अ‍ॅड’ करायला वापरणे.

३. त्यातून देशासाठी परकीय चलन कमावणे.

४. या पैशाचा वापर करून देशाचा विकास करणे आणि ‘युनिक असेट्स’ची संख्या वाढवणे.

 

आता प्रत्येक देशासाठी या ‘युनिक असेट्स’ वेगळ्या असतात. जसे, चीनसाठी तिथले मनुष्यबळ, सौदीसारख्या देशासाठी तिथे असलेले तेलाचे साठे तसे श्रीलंकेकडे असलेली ‘युनिक असेट’ म्हणजे दक्षिण श्रीलंकेत असणारे हंबनटोटा बंदर. खंबातच्या आखाताकडून सिंगापूरकडे जाणार्‍या सागरी मार्गावर हे बंदर येते व यामुळे याचे महत्त्व खूप वाढते. वर्षाला सुमारे ३६ हजार बोटी या मार्गावरून प्रवास करतात. त्यामुळे या बंदराचा विकास केल्याने श्रीलंकेला खूप मोठा फायदा होऊ शकतो, असे श्रीलंकेतील सरकारच्या लक्षात आले. परंतु, श्रीलंकेकडे पैसे नसल्याने त्यांनी चीनला हाताशी धरले. चीनसाठी ही सगळ्यात उत्तम संधी होती आणि त्यांनी एक अब्ज डॉलर्सचे कर्ज तब्बल ६.७ टक्के दराने श्रीलंकेला देऊ केले, अशा अनेक कारणांसाठी अनेक देशांकडून श्रीलंकेने कर्ज घेतले आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा पुढे हाकला.

 

मार्च २०२० मध्ये कोरोना आला आणि श्रीलंकेतील पर्यटन व्यवसाय हा बंद पडला आणि श्रीलंकेकडे येणारी परकीय गंगाजळी बंद झाली. याउलट पेट्रोल-डिझेल वगैरे विकत घेण्यासाठी म्हणून असलेली गंगाजळी खर्च करण्यास लागत होती व असे करता करता २०२२ मध्ये ती सुद्धा संपली आणि श्रीलंकेने दिवाळखोरी घोषित केली. श्रीलंकेतील वस्तूंचे भाव कल्पनासुद्धा करता येणार नाही इतके वाढले आणि तिथल्या लोकांनी सरकारच्या विरोधात आंदोलने करण्यास सुरुवात केली. सरकारमधील मंत्र्यांनी राजीनामा दिला. परंतु, त्याने श्रीलंकेची परिस्थिती सुधारण्यास मदत होणार नव्हती.

 

 

श्रीलंकेच्या र्‍हासाला कारणीभूत असलेल्या गोष्टी -

१. एकाच कुटुंबाच्या/पक्षाच्या हातात राहिलेली दीर्घकाळ सत्ता

२. स्वतःच्या फायद्यासाठी इतर देशांशी केलेले व्यवहार.

३. देशाची ‘युनिक असेट्स’ असलेल्या अ‍ॅग्रोकेमिकल्सवर घातलेली बंदी आणि त्याद्वारे झालेले नुकसान.

४. पर्यटन या एकाच व्यवसायावर अर्थव्यवस्था उभारणे.

 

श्रीलंकेमध्ये जे झाले ते भारतात कदाचित होणार नाही. परंतु, भारताने वेळीच काळजी नाही घेतली, तर भारतालासुद्धा अशाच प्रकारच्या महागाईला भविष्यात तोंड द्यावे लागू शकते.वाढती महागाई, तसेच अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी भारताला करण्याजोग्या अनेक गोष्टी आहेत आणि त्यातल्या अनेक गोष्टी भारत सरकार करतसुद्धा आहे. क्रमवार जर अशा गोष्टींची यादी करायची म्हणली तर ती अशी-

 

१. देशाने आपल्या ‘युनिक असेट्स’वर लक्ष केंद्रीत करावे. भारताच्या बाबतीत उपलब्ध असलेले मनुष्यबळ हीच भारताची सर्वात मोठी ताकद आहे. योग्य शिक्षण दिल्यास पुढील दहा वर्षांत भारत हा मनुष्यबळ निर्यात करणारा सर्वांत मोठा देश बनू शकतो.

२. पेट्रोल आणि डिझेल या दोन गोष्टींवर अवलंबून न राहता, उर्जेच्या इतर साधनांचा वापर करणे. वैयक्तिक वाहनांचा वापर कमी झाल्यास पेट्रोल-डिझेलचा वापरसुद्धा कमी होऊ शकतो. परंतु, त्यासाठी सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभारावी लागेल.

३. भारतातून अधिकाधिक उत्पादने निर्यात करणे व मोठ्या प्रमाणावर परकीय गंगाजळी जमवणे. सरकारी आकडेवारीनुसार, मार्चमध्ये सुमारे ४०० अब्ज डॉलर्स इतकी निर्यात भारताने या वर्षात केली. मात्र, हा आकडा थोडा फसवा आहे. कारण, २०११-१२ मध्ये भारताने सुमारे ३०० अब्ज डॉलर्सची निर्यात केलीच होती. त्यामुळे दहा वर्षांत म्हणावी तशी प्रगती झालेली दिसत नाही.

४. ‘मेक इन इंडिया’च्या अंतर्गत जास्तीत जास्त उत्पादने ही भारतातच बनवणे. तसेच, देशातील नागरिकांनीसुद्धा उत्पादने घेताना शक्यतो भारतात बनवलेलीच उत्पादने विकत घ्यावीत, जेणेकरून जास्तीत जास्त पैसा हा इथल्याच अर्थव्यवस्थेमध्ये खेळता राहील.

५. सरकारच्या प्रत्येक आर्थिक निर्णयावर देशातील नागरिकांनी कठोर नजर ठेवावी व निर्णय चुकीचा वाटत असेल, तर तो बदलण्यास भाग पडावे.

अर्थात, ही काही संपूर्ण यादी नाही आणि विस्तारभयास्तव सर्व उपाय देतासुद्धा येत नाही. भारतासाठी येणारा काळ हा सुवर्णकाळ असणार हे १०० टक्के खरे आहे. परंतु, त्याला साथ हवी ती सरकारची आणि देशातील नागरिकांची अन्यथा श्रीलंकेचे उदाहरण समोर आहेच.