हिंदुत्वकेंद्री विकासाचा ‘नया दौर’

 

 

 

 

 

 

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपूर आणि पंजाब राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाला. त्यापैकी पंजाबवगळता अन्य चार राज्यांमध्ये भाजपने आपली सत्ता टिकविली आहे. त्यातही उत्तर प्रदेशात भाजपने सलग दुसर्‍यांदा बहुमताने सत्ता प्राप्त केल्यामुळे देशात एक नव्या राजकीय प्रवाहास प्रारंभ झाला आहे. तो प्रवाह म्हणजे हिंदुत्वासह विकास. कारण, भाजपवर प्रामुख्याने धार्मिक राजकारण करण्याचा आणि आर्थिक विकास, विज्ञान व तंत्रज्ञान आदी विषयांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला जातो. मात्र, उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारने हिंदुत्वाची भूमिका मांडलीच आणि त्या जोडीने आर्थिक विकासाची वाटदेखील प्रशस्त केली. याचीच पुनरावृत्ती उत्तराखंडमध्येही घडली. गोव्यासारख्या राज्यातही भाजपने मजबूत सत्ता प्राप्त केली आहे. ईशान्य भारतामध्येही भाजपला जनाधार प्राप्त होत असून, मणिपूरमध्येही सलग दुसर्‍यांदा भाजपने सत्ता स्थापन केली. पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीची सत्ता आली असली तरीदेखील भाजपला आता पंजाबमध्ये कोणतीही आडकाठी न येता आपला पाया मजबूत करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे एकूणच या पाच राज्यांची निवडणूक भाजपचे राष्ट्रीय राजकारणातील स्थान अधिक मजबूत करणारी ठरली आहे.

 

 

 

जातीय अस्मितांना फुंकर घालणार्‍या राजकारणाऐवजी विकासकेंद्रीत राजकारण यापुढे प्रबळ ठरणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राजकारणामध्ये समाजाला बदलण्याची जशी क्षमता असते तसेच समाजामध्येही राजकारणास बदलण्याची ताकद असते. भारतीय राजकारणामध्ये त्यामुळे सातत्याने बदलांची आणि नवनव्या प्रवाहात येणे सुरू असते. त्यापैकी काही बदल आणि प्रवाह हे तात्पुरते ठरतात, तर काही मात्र देशावर दूरगामी परिणाम घडविणारे असतात. भारतीय राजकारणाने देशातील विविध सामाजिक गटांमध्ये अनेक नव्या आकांक्षा निर्माण केल्या आहेत आणि आता त्या क्षमता स्पष्टपणे व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे आता राजकारणामध्ये जातीय समुहांचे महत्त्व संपुष्टात येण्यास प्रारंभ झाला असून, आकांक्षी गटांचे प्राबल्य निर्माण होऊ लागले आहे. उपेक्षित समुदायांमध्ये आकांक्षा व्यक्त करणे हे त्यांच्यातील वाढत्या आत्मशक्तीचे लक्षण आहे. त्याआधारे हे गट लोकशाहीतील त्यांच्या न्याय्य वाट्यासाठी सत्तेवर दबाव आणतात. कल्याणकारी आणि विकासात्मक राजकारणामुळे ही प्रक्रिया वेगवेगळ्या समाजांमध्ये विकसित झाली असून त्याचा लोकशाही संरचनेवरही प्रभाव पडू लागला आहे. विकासाच्या खालच्या स्तरावर असलेल्या सामाजिक गटांमध्ये आपल्या आकांक्षांची पूर्ती होणे हे अधिक महत्त्वाचे ठरू लागले आहे. त्यामुळे अस्मितेच्या राजकारणाची प्रस्थापित रचना आकांक्षी गटांच्या राजकीय जाणीवेने हादरली आहे. जातीय आणि अनेक सामाजिक अस्मिता आता गौण ठरू लागल्याचे चित्र दिसत आहे.

 

 

 

या स्थित्यंतरामुळे लोकशाही, राजकारण आणि सामाजिक गतिशीलतेच्या पातळीवर दोन महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. पहिला म्हणजे जातीय अस्मितांच्या पलीकडे विकासाला महत्त्व देणारा एक समूह तयार झाला आहे आणि दुसरे म्हणजे जातीय अस्मितांचे राजकारण करणार्‍या राजकीय पक्षांना अगदी सहजपणे नाकारले जाण्याची सुरुवात झाली आहे. जातीय अस्मितांपेक्षाही विकासाच्या आकांक्षा आणि दैनंदिन जीवनातील समस्या सोडवण्यासाठी जो पक्ष उपयुक्त ठरेल, तो पक्ष आपलाच असेल, अशी जाणीवही विविध समाजगटांमध्ये पसरली आहे. या नव्या बदलाचा भारतीय शासन, प्रशासन आणि राजकारणावरही परिणाम झाला आहे. अशाप्रकारच्या प्रवाहास भारतीय राजकारणामध्ये सक्रिय करण्याचे श्रेय हे भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकासकेंद्रीत राजकारणास द्यावे लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून अगदी लहान लहान वाटणार्‍या मात्र मोठे परिवर्तन घडविण्याची क्षमता असलेल्या मुद्द्यांना राजकारण आणि प्रशासनाच्या केंद्रस्थानी आणत आहेत. पंतप्रधान झाल्यानंतरही त्यांनी हे धोरण कायम ठेवले. त्यामुळेच आज शौचालयांपासून विनामूल्य लसीकरणापर्यंत, महिला आरोग्यापासून घरोघरी गॅसजोडणी देण्यापर्यंत आणि ‘स्टार्टअप इंडिया’पासून नव्या शिक्षण धोरणापर्यंत ज्या कल्याणकारी योजना आणि धोरणे केंद्र सरकारतर्फे राबविण्यात येत आहे, त्याचा लाभ मिळणार्‍यांची एक वेगळी मतपेढी निर्माण झाली आहे आणि हीच मतपेढी भाजपच्या विजयामध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडते.

 

 

 

त्या मतपेढीमुळे जवळपास सर्वच धर्म, सर्वच जाती, सर्वच वर्गांचे नागरिक समाविष्ट आहेत. ज्यावेळी मतदान करण्याची वेळ येते, त्यावेळी सतत वाढती असणारी ही मतपेढी जातीय अस्मितांना झुकारून देऊन केवळ विकासकेंद्री मुद्द्यांवर भाजपला मतदान करताना दिसून येते. त्यामुळेच प्रत्येक निवडणुकीत भाजपविरोधी लाट असल्याचा समज मतदानापूर्वी निर्माण केला जातो. मात्र,प्रत्यक्षात देशातील नागरिक भाजपलाच कौल देतात; हे चित्र २०१४ नंतरच्या बहुतांशी निवडणुकांमध्ये दिसून आले आहे. त्यामुळेच जातीय अस्मितांचे राजकारण करणारे पक्ष हे पराभवाचे खापर मतदान यंत्रे ‘हॅक’ होण्यावर फोडताना दिसतात. कारण, राजकारणाचा हा बदलता पोत अद्यापही त्यांच्या लक्षात आलेला नाही आणि लक्षात आला असल्यास तो स्वीकारण्याची त्यांची तयारी नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपच्या विजयाचे विश्लेषण करताना या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

 

 

 

अर्थात, भाजपची ही रणनीती काही आताचीच नाही. एकूणच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वैचारिक परिघातील अनेक संस्था - संघटना समाजात अगदी लहान लहान गटांसाठी दीर्घकाळपासून काम करताना दिसत आहे. ‘अंत्योदया’ची संकल्पना मांडणारे पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांनी ही संकल्पना प्रथम जनसंघाद्वारे राजकारणात आणली आणि त्यानंतर भाजपने तीच संकल्पना प्रत्यक्षात राबविण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यामुळे भाजपच्या विजयामध्ये राजकीय नेतृत्वाचे श्रेय निर्विवादपणे आहेच. मात्र, परिवारातील संघटनांचे कामही त्या विजयाला हातभार लावणारे ठरते; हे नाकारून चालणार नाही. संघ परिवारातील संघटनांचे प्रमुख काम म्हणजे समाजातील भेद नष्ट करून त्यांना हिंदुत्वाच्या धाग्यात बांधणे. त्यासाठी शिक्षणक्षेत्रातील विद्याभारती, वनवासी समुहांसाठी काम करणारी वनवासी कल्याण आश्रम, एकल विद्यालय, त्याचप्रमाणे संघ विचारांपासून प्रेरणा घेऊन सुरू असलेल्या अशा अनेक संस्था-संघटना आपल्या एका विशिष्ट पद्धतीने जातीय अस्मितांमध्ये अडकून दुर्बल होणार्‍या भारतीय समाजाची, हिंदुत्वाची चेतना जागी करण्याचे काम करतात. हिंदुत्वाची चेतना जागृत झाल्यानंतर समाजाला विकासकेंद्री नेतृत्व देण्याचे काम भाजप करीत आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे विकासकेंद्री राजकारणाचे नवे दूत ठरत आहेत.

 

 

 

अर्थात, राजकारणातील या बदलांना समजून घेण्याची तयारी नसलेला कथित विचारवंत, राजकीय विश्लेषक हे आपल्याच ठरावीक म्हणजे ‘अमुक जातीय अस्मिता ही अमुक पक्षाच्या विरोधात आहे’ अशा प्रकारच्या ठरावीक चष्म्याने राजकारणाकडे पाहतात. क्रांती करण्याचा दावा करणारी ही मंडळी संपूर्ण समाजालाच कथित क्रांतीच्या नादी लावण्याचा विचार मांडतात. मात्र, हे करीत असताना समाजाच्या जागृत झालेल्या आकांक्षा आणि त्या आकांक्षा पूर्ण करण्याचे राजकारण करणारा राजकीय पक्ष आणि नेतृत्व हे प्रस्थापित होत असल्याचा त्यांना विसर पडतो. त्यामुळेच, देशातील हा कथित विचारवंतांचा गट ‘फॅसिस्ट’, ‘मनुवादी’, ‘विकासविरोधी’, ‘विज्ञानविरोधी’, अशी नेहमीची शब्दफेक करण्यात मग्न असतानाच समाज मात्र आपल्या आकांक्षा पूर्ण करून आयुष्यात महत्त्वाचे बदल घडवणार्‍या, हिंदुत्वासह विकासाचे राजकारण करणार्‍या पक्षाला कौल देऊन राजकीय परिवर्तनाची प्रक्रिया घडवित असतात.