चिनी घोड्यावर पाकिस्तानची आयती सवारी...

 

 

 

 

 

१९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले अन् स्वातंत्र्याबरोबरच पाकिस्तानसारखा एक नवा शेजारी शत्रू देशही मिळाला. भारताच्या फाळणीवेळीच चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्ष आणि लष्कर देशाची सत्ता बळकावण्यासाठी झगडत होते. १९४९ साली कम्युनिस्टांना यात यश मिळाले आणि भारताच्या शेजारी एका नव्या कम्युनिस्ट शासनाचा उदय झाला. भारताच्या एका बाजूच्या पाकिस्तानची भारताविषयीची भूमिका नेहमीच शत्रुत्वाची राहिली. कारण, पाकिस्तानचे अस्तित्वच भारतबरोबरील शत्रुत्वावर आधारित होते, तर दुसरीकडे साम्राज्यवादाला विरोध करण्याच्या नावाखाली सत्तेत आलेल्या कम्युनिस्ट शासित चीनने स्वतः मात्र प्रबळ साम्राज्यवादी धोरणच आपलेसे केले. जुन्या जमान्यातील राजवंशांपेक्षाही कितीतरी अधिक आक्रमकपणे चीनने सीमा विस्तारण्यास सुरुवात केली. त्याच्या दुष्प्रभावाचा सामना भारतालाही करावा लागला. दरम्यान, पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु आणि चीनचे पंतप्रधान चौ. एन लाय यांच्यात पंचशील करार झाला तो संशयाच्या पार्श्वभूमीवरच. मात्र, पंचशील करार झाल्यानंतर लगोलग त्याच्या चिंधड्याही उडू लागल्या. त्यानंतर भारत आणि चीनमधील संबंधात दरी निर्माण झाली. तिबेटबाबतच्या आक्रमक चिनी भूमिकेने भारताला काळजीत टाकले, तर अंतिमतः १९६२ सालच्या युद्धामुळे चीनबरोबर सौहार्दपूर्ण संबंध शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले. याचदरम्यान भारताच्या दोन्ही शत्रूंनी आपल्या समान स्पर्धकाविरोधात आघाडी सुरू केली, जेणेकरुन अधिक कौशल्याने, अधिक बळाने भारताला आव्हान देता येईल.

 

 

 

१९६३ साली चीन आणि पाकिस्तान या भारताच्या दोन्ही शत्रूंनी आपसात एक करार केला. त्या कराराचा उद्देश भारतविरोधच होता. त्या करारानुसार पाकिस्तानने बेकायदेशीररित्या बळकावलेले भारताचे शक्सगाम खोरे चीनला दिले. दरम्यान, याच काळात पाकिस्तान एका बाजूला अमेरिकेच्या नेतृत्वातील देशांच्या कम्युनिस्टविरोधी गटात सक्रिय होता, तर दुसर्‍या बाजूला पाकिस्तानने कम्युनिस्ट चीनकडून मदत घ्यायलाही कधी नाही म्हटले नाही. अशाप्रकारे पाकिस्तान आणि चीनच्या मैत्रीची सुरुवात झाली, जी अजूनही टिकून आहे. सध्याच्या घडीला तर चीन पाकिस्तानचा सर्वात मोठा सामरिक सहकारी म्हणून पुढे आला आहे. चीन पाकिस्तानला सातत्याने निरनिराळ्या प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करत असून, त्यामुळे प्रदेशातील शांततेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

  

 

 

नुकत्याच समोर आलेल्या वृत्तानुसार, लवकरच चीन पाकिस्तानला अत्याधुनिक लढाऊ विमानांचा ताफा पुरवणार आहे. पाकिस्तानशी केलेल्या एका करारानुसार चीन २५ ‘जे-१०सी’ लढाऊ विमाने देणार आहे. त्यामागे भारतविरोधाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. भारताला पाकिस्तान आणि चीन दोघेही समानपणे स्पर्धक मानतात. त्याचमुळे भारताविरोधात पाकिस्तानच्या लष्करी शक्तीला बळ देण्यासाठी चीन अत्याधुनिक लष्करी साहित्य आणि शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करत आहे. एका चिनी लष्करी प्रकाशनानुसार, या लढाऊ विमानांच्या पहिल्या तुकडीची चाचणी विमाननिर्मिती कंपनी ‘चेंगडू एअरोस्पेस कॉर्पोरेशन’च्या चेंगडूस्थित हवाई तळावर केली जात आहे. इथे पाकिस्तानच्या हवाई दलातील वैमानिक आणि तंत्रज्ञांना ‘जे-१०सी’विमानाचे प्रशिक्षण दिले जाईल. हे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ‘जे-१०सी’ लढाऊ विमाने पाकिस्तानला दिली जातील. दरम्यान, भारताने फ्रान्सकडून अत्याधुनिक ‘राफेल’ लढाऊ विमानांची खरेदी केली. मात्र, पाकिस्तानचा त्यामुळे चांगलाच जळफळाट झाला आणि राफेलमुळे सामरिक असंतुलन झाल्याचे त्याने म्हटले. हेच सामरिक असंतुलन संतुलित करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान ‘जे-१०सी’ विमानांच्या खरेदीच्या माध्यमातून करत आहे. पाकिस्तानमधील संरक्षण विशेषज्ज्ञांनीदेखील,असेच मत व्यक्त केले आहे. भारताने फ्रान्सकडून ‘राफेल’ लढाऊ विमान खरेदीचा करार केला. त्यातील सुरुवातीची ३६ विमाने भारताला मिळालीदेखील. त्या पार्श्वभूमीवर आताचा ‘जे-१०सी’ लढाऊ विमानांचा खरेदी करार पाकिस्तान व भारतामधील हवाई शक्तीचे अंतर कमी करण्यात मदत करेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. असेच मत पाकिस्तानचे गृहमंत्री शेख अहमद राशिद यांनीही ‘जे-१०सी’करार करताना डिसेंबरमध्ये व्यक्त केले होते. ही भारताच्या ‘राफेल’विरोधातील आमची प्रतिक्रिया आहे, असे ते म्हणाले होते.

 

 

 

दरम्यान, पाकिस्तान आणि चीनमध्ये दीर्घकालीन घनिष्ठ संबंध असल्याचे सर्वश्रृत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, स्थापनेच्या तीन महिन्यांत ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ अर्थात चीनला मान्यता देणारा पाकिस्तान तिसरा बिगर कम्युनिस्ट देश होता. ६०च्या दशकानंतर, तर दोन्ही देशांतील सहकार्य आणखी मजबूत झाले. त्यावेळी चीन पाकिस्तानचा मुख्य शस्त्रपुरवठादार झाला आणि दोन्ही देशांनी आपल्या पहिल्या औपचारिक व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली, तर लष्करी आयातीसाठी चीनवरील पाकिस्तानचे अवलंबित्व गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढत आले. ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या (सिप्री) ‘आर्म्स ट्रान्सफर डेटाबेस’नुसार २०१० च्या आधीच्या दशकांतील आकडेवारीची तुलना करता २०१० ते २०२० दरम्यान, पाकिस्तानकडून चिनी शस्त्रास्त्रांची आयात दुपटीपेक्षा अधिक झाली आहे. चीन आता पाकिस्तानचा सर्वात मोठा व्यावसायिक सहकारीदेखील आहे. ‘ऑब्झर्व्हेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी’च्या आकडेवारीनुसार २००९ ते २०१९ दरम्यान पाकिस्तानकडून चीनला झालेल्या निर्यातीत ८७ टक्क्यांची वाढ झाली, तर आयातीत १८३ टक्क्यांची वाढ झाली.

 

 

 

‘सिप्री’ने केलेल्या संशोधनानुसार गेल्या काही वर्षांत चीनने स्वतःला सर्वात मोठ्या शस्त्रास्त्र आयातकापासून शस्त्रास्त्रांच्या सर्वात मोठ्या जागतिक निर्यातकाच्या रुपात स्थापित करण्यात यश मिळवले आहे. चीनने नजीकच्या वर्षांत आपल्या लष्करी उत्पादन क्षमतांचा विस्तार गेला आहे. परिणामी, २०१७ सालानंतर चीन अमेरिकेनंतर जगातील दुसरा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्रांचा निर्यातक झाला आहे. ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या संशोधनानुसार २०१५ ते २०१९ पर्यंत चीन जगातील दुसरा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र उत्पादक देश होता आणि त्याने या क्षेत्रात रशियालादेखील मागे टाकले आहे. या तीव्र वाढीचे एक मोठे कारण चीनचा विशाल संरक्षण अर्थसंकल्प आहे. ‘सिप्री’नुसार गेल्या २८ वर्षांत चीनच्या लष्करी अर्थसंकल्पीय तरतुदीत सातत्याने मोठी वाढ झाली आहे, जी अन्य कोणत्याही देशात पाहायला मिळाली नाही. चीनचा लष्करी खर्च २०२० मध्ये अंदाजे २५२ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला, जो गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १.९ टक्के अधिक आहे. दरम्यान, सामरिक विशेषज्ज्ञांच्या मते, पाकिस्तानबरोबरील घनिष्ठ सामरिक संबंध, तर भारताविषयीच्या दोन्ही देशांच्या विरोधी भावनेमुळे चीन बिगर पारंपरिक लष्करी प्रशिक्षण आणि उन्नत उपकरणांचा पुरवठा करू शकतो. परंतु, चीनच्या शस्त्रास्त्र निर्यातीचा दुष्प्रभाव केवळ भारतावरच नाही, तर संपूर्ण दक्षिण आशिया आणि कितीतरी प्रकरणांत जगभरात पाहायला मिळू शकतो. कारण,चीन आता पाकिस्तानच्या संरक्षण उद्योगाच्या माध्यमातून अन्य देशांनाही चिनी शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करत आहे. धोकादायक म्हणजे, त्या शस्त्रास्त्रांचा मोठा भाग जिथे लोकशाहीची अनुपस्थिती आहे वा लोकशाहीची स्थिती वाईट आहे, अशा देशांना पुरवला जातो.

 

 

 

‘सिप्री’च्या अहवालानुसार २०१९-२० दरम्यान चिनी शस्त्रांचा जागतिक निर्यातीतील एकूण वाटा ५.५ टक्क्यांनी घटला व तो ५.२ टक्क्यांवर आला. पण, हा चीनच्या रणनीतीचाच भाग आहे. चीन काही देशांना थेट शस्त्रास्त्रांची निर्यात करू इच्छित नाही, तिथे तो पाकिस्तानला पुढे करतो. उदा. म्यानमारमध्ये व्यापक चीनविरोधी जनभावना आहे, याची जाणीव चीनलाही आहे. त्यामुळे चीन म्यानमारच्या लष्कराला सहकार्य करण्यासाठी पाकिस्तानला छद्मपुरवठादार म्हणून वापरतो. दरम्यान, सध्याच्या घडीला पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थितीत कमालीची बिघडलेली असून,तो देश कर्जाची परतफेड करण्यातही असमर्थ असल्याचे दिसून येते. सौदी अरेबियासारखे काही देश आणि जागतिक नाणेनिधीकडून मिळालेल्या पैशांच्या साहाय्याने पाकिस्तान आपली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण, त्यात त्याला यश येताना दिसत नाही, तर पाकिस्तानची ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या अस्तित्वाच्या संकटाशी झुंझत आहे. कारण, या लोकांकडे आयुष्य जगण्यासाठीच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता करणार्‍या साधनसंपत्तीचाही अभाव आहे. तरीही या बिकट परिस्थितीत पाकिस्तान दहशतवादी संघटनांना रसदपुरवठा करत असून, सातत्याने लष्करासाठी नवनव्या शस्त्रास्त्रांची खरेदी करत आहे. तथापि, पाकिस्तान चिनी कर्जाच्या विळख्यात अडकला असून, त्याचे सार्वभौमत्वदेखील चीनच्या हातात गेले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बिस्मार्कचे एक वाक्य आठवते. “प्रत्येक राजकीय आघाडीत कधीही दोन समान स्पर्धक नसतात, तर एक घोडा आणि दुसरा त्यावरील स्वार असतो,” असे बिस्मार्क नेहमी म्हणत असे. हे विधान सध्याच्या जागतिक राजकारणात किती उपयुक्त आहे हा संशोधनाचा विषय आहे. पण,पाकिस्तान आणि चीनच्या आघाडीसाठी हे विधान नक्कीच उपयुक्त सिद्ध होते.