‘इकोसिस्टीम खतरे में...’

 

 

 

लोकनियुक्त सरकारचा पराभव निवडणुकीतून करता येणे शक्य नसल्यास त्यास अस्थिर करण्याचे प्रकार जगभरात केले जातात. अस्थिर करण्यासाठी देशातील समाजासमोर एखाद्या विशिष्ट विषयाला ठेवले जाते, त्याविषयी प्रथम चर्चा घडवून आणण्याचे भासविले जाते, त्यानंतर वाद निर्माण केला जातो, वादाचे रुपांतर प्रथम लहान प्रमाणातील आंदोलनात केले जाते आणि त्यानंतर त्यास देशव्यापी स्वरुप प्रदान केले जाते. त्या मुद्द्यास देशव्यापी स्वरुप प्राप्त झाल्यानंतर मग पुढे आंदोलनाच्या नावाखाली सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरणे आणि अखेरीस हिंसाचार घडविण्याचा प्रकार होतो. हिंसाचाराविरोधात शासनाने कठोर कारवाई केल्यास बघा, हे सरकार कसे ‘फॅसिस्ट’, आहे, अशी आवई उठविली जाते.

असाच प्रकार भारतात २०२० आणि २०२१ साली करण्याचा प्रयत्न झाला होता. प्रथम सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या नावे मुस्लिमांना भडकविण्याचा प्रयत्न झाला, त्यासाठी देशाची राजधानी दिल्ली येथे शाहीनबागेमध्ये तमाशा बसविण्यात आला होता. सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात दिल्लीमध्ये हिंसाचार घडविण्यात आला होता. त्यानंतर दुसरा प्रयत्न झाला तो कृषी सुधारणा कायद्यांविरोधात. यामध्येही देशाच्या राजधानीस कथित शेतकरी आंदोलकांनी दीड वर्षे वेठीस धरले होते. धक्कादायक म्हणजे, देशाच्या प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीमध्ये ट्रॅक्टर घुसवून यथेच्छ दंगल घडविण्यात आली. राष्ट्रीय प्रतीक असलेल्या लाल किल्ल्यावर हल्ला चढविण्यात आला, तेथे राष्ट्रध्वज फडकविण्यासाठीच्या ध्वजस्तंभावर फुटीरतावादाचे प्रतीक असलेला ध्वज फडकविण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, या घटनेचे ‘फॅसिस्ट’ राजवटीविरोधात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अविष्कार अशा प्रकारे समर्थन करण्यात आले होते.

या दोन्ही घटना योगायोग निश्चितच नव्हता, त्यांना कोणी योगायोग मानत असल्यास तो अतिशय भाबडेपणा ठरेल. कारण, देशात २०१४ साली सत्ताबदल झाला आणि देशातील काँग्रेसप्रणित पुरोगामी ‘इकोसिस्टीम’ने ज्या व्यक्तीस राजकारणातून हद्दपार करण्यासाठी दोन दशके मोहीम चालविली होती, तो व्यक्ती देशाच्या पंतप्रधानपदी जनतेच्या प्रचंड पाठिंब्याने निवडून आला होता. त्यानंतर काही काळ या ‘इकोसिस्टीम’ला आता नेमके करायचे तरी काय? असा प्रश्न पडला होता. त्याचे उत्तर शोधण्याच्या प्रक्रियेत कथित मॉब लिंचिंग, पुरस्कार वापस असे छोटे आणि प्रभावहीन प्रयोग करण्यात आले होते. तोपर्यंत २०१९ साली पुन्हा त्याच व्यक्तीस जनतेने २०१४ पेक्षाही मोठे बहुमत दिल्याने पुरोगामी ‘इकोसिस्टीम’ चांगलीच हादरली आणि आता काहीतरी आक्रमक करण्याची वेळ आल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर मग क्रमाक्रमाने सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन घडविण्यात आले. या दोन आंदोलनांचा सामना केंद्र सरकारने अतिशय संयमाने केला आणि सरकारच्या आक्रमक कारवाईची वाट पाहणार्या ‘इकोसिस्टीम’चा हिरमोड झाला. मात्र, अशा आंदोलनांद्वारे विशिष्ट जनतेस भडकविता येऊ शकते आणि त्यामध्ये यश आल्यास देशात विद्यमान केंद्र सरकारविरोधात अराजकता निर्माण करता येऊ शकते, हा ‘फॉर्म्युला’ पुरोगामी ‘इकोसिस्टीम’ला सापडला.

या ‘फॉर्म्युल्या’च्या पार्श्वभूमीवर सध्या कर्नाटकमध्ये सुरु असलेला ‘हिजाब’ समर्थनाच्या आंदोलनाकडे पाहण्याची गरज आहे. अलीकडेच कर्नाटक सरकारने राज्यात कर्नाटक शिक्षण ‘कायदा-१९८३’ चे ‘कलम १३३’ लागू केले आहे. त्यामुळे आता सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये गणवेश अनिवार्य करण्यात आला आहे. याअंतर्गत सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये निश्चित गणवेश परिधान केला जाईल, खासगी शाळांनाही स्वतःचा गणवेश निवडता येईल. हा वाद गेल्या महिन्यात जानेवारीत सुरु झाला, जेव्हा उडुपीतील एका सरकारी महाविद्यालयामध्ये सहा विद्यार्थिनींनी ‘हिजाब’ घालून महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतला. महाविद्यालय प्रशासनाने विद्यार्थिनींना ‘हिजाब’ घालण्यास मनाई केली होती. परंतु, तरीही त्यांनी तो परिधान केला होता, यावरून वाद निर्माण झाला होता. या वादानंतर इतर महाविद्यालयांमध्येही हिजाबबाबत गोंधळ सुरू झाला. मात्र, शाळेमध्ये वर्गात बसायचे असेल, तर ‘हिजाब’ घालता येणार नाही, असे अतिशय स्पष्ट शब्दात कर्नाटक सरकारने आपली भूमिका मांडली आहे. सध्या कर्नाटक उच्च न्यायालयामध्ये याप्रकरणी सुनावणीदेखील सुरू आहे. तेथील सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने कुराणाच्या आयतींचाही संदर्भ घेतला आहे. सध्या हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविण्यात आले आहे, तोपर्यंत विद्यार्थिनींना ‘हिजाब’परिधान करून वर्गात बसण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. याविषयी सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागण्यात आली असून, सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालापर्यंत थांबा, असे सांगितले आहे. त्यामुळे कर्नाटक उच्च न्यायालयानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही हा मुद्दा येणार आहे.

आता हा मुद्दा पुढील काही काळ म्हणजेच २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत जिवंत ठेवला जाणार, यात कोणतीही शंका नाही. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाचेही निर्णय न मानण्याची प्रथा पुरोगामी ‘इकोसिस्टीम’ने निर्माण केली आहेच. मात्र, अतिशय प्रागतिक वगैरे म्हणवणारी ही ‘इकोसिस्टीम’ मध्ययुगीन मानसिकता आणि महिलांच्या शोषणाचे प्रतीक असलेल्या ‘हिजाब’चे ज्या प्रकारे समर्थन करत आहे; ते पाहता आता या मुद्द्यावरून देशात अल्पसंख्याक, त्यातही महिलांच्या हक्कांची पायमल्ली भाजपच्या हिंदुत्ववादी सरकारकडून होत आहे, असा नवा मुद्दा यानिमित्ताने जन्माला घालण्यात येत आहे. कारण, ज्या ‘हिजाब’पासून मुक्ती मिळविण्यासाठी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आदी मुस्लीम देशातील महिला आपल्या प्राणांची पर्वा न करता आंदोलन करीत आहेत, ‘हिजाब’मुळे आमचे जीवन उद्ध्वस्त होत असल्याचे सांगत आहेत; त्याच ‘हिजाब’साठी भारतातील मुस्लीम विद्यार्थिनी आंदोलन करीत आहेत. एकूणचमुस्लीम कट्टरतावाद्यांनी या विद्यार्थिनींचे ‘ब्रेनवॉशिंग’ ज्या पद्धतीने केले आहे, ते अतिशय प्रभावी असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. यामध्ये ‘पीएफआय’ इस्लामी कट्टरतावादी संघटनेचा हात असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळेच ‘पहले हिजाब, फिर किताब’ असा निर्बुद्ध नारा कर्नाटकनंतर देशातील अनेक ठिकाणी देण्याची तयारी सुरू आहे. त्यातले पडसाद महाराष्ट्रातही दिसले आहेतच. त्यामुळे देशातील मुस्लिमांना भडकावून आता मोदी सरकार हे मुस्लिमांच्या विरोधात असल्याचे सांगण्याचा आणखी एक शेवटचा प्रयत्न काँग्रेसप्रणित ‘इकोसिस्टीम’कडून केला जात आहे की काय, असा संशय निर्माण होण्यास जागा आहे.

कारण, हे आंदोलन सुरु झाले, त्यानंतर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी लोकसभेतील आपल्या भाषणामध्ये ‘दक्षिण विरुद्ध उत्तर’ अशा वादास फोडणी देणारी विधाने केली, त्याच भाषणामध्ये देशातील विविधतेस मोदी सरकार महत्त्व देत नसल्याचाही दावा त्यांनी केला होता आणि या भाषणानंतरच ‘हिजाब’समर्थनाचा वाद जोरदार पेटला. राहुल यांच्या भगिनी प्रियांका गांधी-वाड्रा यांनी तर विषयाला भलतेच वळण देणारे ट्विट करुन हे आंदोलन कोणत्या दिशेला नेले जात आहे, ते स्पष्ट करून दाखविले. त्या म्हणाल्या, “काय कपडे घालावेत हा महिलांचा अधिकार आहे. मग ती बिकीनी असो, जीन्स असो, ‘हिजाब’ असो अथवा घुंघट. महिलांनी काय परिधान करावे हे त्यांना कोणीही सांगू शकत नाही आणि त्यावरून राजकारण करण्याची गरज नाही.”

प्रियांका गांधी-वाड्रा यांचे हे ट्विट दिशाभूल कशी करावी, याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. कारण, त्यांनी अतिशय चलाखीने वर्गात बसताना शाळेचा गणवेश घालावा, ‘हिजाब’ घालून बसू नये. ‘हिजाब’ शाळेच्या परिसरात घालता येईल. मात्र, वर्गात ‘हिजाब’ घालता येणार नाही. या अतिशय सरळ मुद्द्यांचे रुपांतर महिलांनी काय कपडे घालावे, हे कोणीही सांगू नये. या मुद्द्यांमध्ये घडविले. केवळ वाड्राच नव्हे, तर देशातील पुरोगामी ‘इकोसिस्टिम’ही ‘हिजाब’च्या मुद्द्याला अशाचप्रकारे भरकटविण्यासाठी उत्सुक आहे. त्याद्वारे देशात एकाचवेळी मुस्लीम महिलांना भडकविण्यासह सहिष्णू (आणि काहीशा भोळसट) हिंदू समाजामध्ये एकप्रकारे न्यूनगंड आणि सरकारविरोधात उगाच द्वेष निर्माण करण्याचे ध्येय त्यांना साध्य करायचे आहे. काही लोक ‘हिजाब’च्या मुद्द्यावरून घटनाकर्ते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मत काय होते, हे सांगत आहेत. ते सांगायलाच हवे, मात्र हा वाद निर्माण करणारे पुरोगामी ‘इकोसिस्टीम’ डॉ. आंबेडकर यांच्या मतांकडेही सपशेल दुर्लक्ष करणार, यात शंका नाही. कारण, हा पूर्णपणे राजकीय मुद्दा आहे, या राजकीय मुद्द्याला पेटवून ‘इकोसिस्टीम’ला आपला राजकीय स्वार्थ साधायचा आहे. कारण, देशातील सर्वसामान्य जनतेने वारंवार तडाखे दिल्याने ‘इकोसिस्टीम’च्या धुरिणांना ‘इकोसिस्टीम खतरे में’ अशी बांग द्यावी लागत आहे. त्यामुळे या राजकीय वादाचा सामना देशाला राजकीय मार्गानेच करावा लागणार आहे.