बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी कांदळवन वृक्षतोडीस परवानगी

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या निर्माणासाठी २० हजार कांदळवन वृक्ष (Mangroves) तोडण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. मुंबई, पालघर आणि ठाण्यातील 20,000 खारफुटीची झाडे तोडण्याच्या याचिकेला न्यायालयाने शुक्रवारी परवानगी दिली. या प्रकल्पाचे सार्वजनिक महत्त्व लक्षात घेता या ही कारवाई करण्यास परवानगी देण्यात आली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 'एनएचएसआरसीएल'ला प्रकल्पासाठी आवश्यक खारफुटीची संख्या कमी करण्यास सांगितले होते. 'एनएचएसआरसीएल'चे वकील प्रल्हाद परांजपे आणि मनीष केळकर यांनी कांदळवन वृक्षतोडीची संख्या ५३ हजार ४५३ वरून २१ हजार ९९७ इतकी कमी केल्याचे सांगितले. आणि कोर्टाला त्यांची विनंती मान्य करण्याची विनंती केली. (Mangroves) एनएचएसआरसीएलने कांदळवन खारफुटीच्या पाचपट लागवड करण्याचेही काम हाती घेतले. महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) आणि केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने बाधित झाडे वाचवण्यासाठी रचना बदलण्याची विनंती केली होती. आणि NHSRCL ने त्यानुसार पालन केले होते.

मात्र, कांदळवन वृक्ष तोडत असताना कोणत्याही स्फोटकांचा वापर केला जाऊ नये असे यावेळी सांगण्यात आले. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने ही परवानगी दिली. (Mangroves) परंतु, ही सशर्त परवानगी असून ७ अटींचे पालन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तपशीलवार आदेशाची प्रत अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही. परंतु, नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन (एनएचएसआरसीएल) ने २०२० मध्ये ही याचिका दाखल केली होती. मात्र, बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल ॲक्शन ग्रुप (बीईएजी) या स्वयंसेवी संस्थेने झाडे तोडण्याच्या विरोधात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होता. न्यायालयाने दि. १ डिसेंबर २०२० रोजी याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता.