भारताच्या परराष्ट्र धोरणात आमूलाग्र बदल

तार्किक आणि तर्कशुद्धपणे व्यवस्थापन करणे ही आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि राजकारणातील एक जटिल प्रक्रिया. काही विकसित देशांद्वारे विकसनशील आणि अविकसित देशांमध्ये नैसर्गिक संसाधने आणि ग्राहक बाजारपेठेचे ताकदीचा वापर करून बळकावणे आणि शोषण करणे, यामुळे परराष्ट्र धोरण गुंतागुंतीचे बनते. 2014 पूर्वी भारताला मोठ्या किमतीत शस्त्रे आणि इतर अप्रचलित यंत्रसामग्री खरेदी करण्यास भाग पाडले जायचे. विविध आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाबींवर आपली मते गांभीर्याने घेतली गेली नाहीत आणि भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये विनाकारण वाद आणि विधाने केली गेली.2013 मध्ये जेव्हा भाजपने नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून जाहीर केले, तेव्हा अनेक विचारवंत, माध्यमे आणि विरोधी पक्षांनी चिंता व्यक्त केली आणि 2014 मध्ये पंतप्रधान झाल्यावर परराष्ट्र धोरण योग्यरित्या हाताळण्याच्या त्यांच्या विश्वासार्हतेवरच तेव्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

मोदी सरकारचे परराष्ट्र संबंध, जागतिक धोरणे आणि मुद्द्यांचे व्यवस्थापन सर्व बाबतीत कार्यक्षम व सुव्यवस्थित पूर्वीच्या सरकारांनी कधीही केले नव्हते, असे अत्यंत कठोर टीकाकार आज मान्य करतात. पंतप्रधान मोदी, दिवंगत सुषमा स्वराज आणि सध्याचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांची धोरणे, संतुलित कृती आणि जागतिक हित, शाश्वत विकास आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या हेतूंसाठी त्यांचे जगभरातून कौतुक होत आहे.2014 मध्ये निवडून आल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी नेपाळला भेट दिली होती. त्याप्रमाणे त्यांची धोरणे ही केवळ महासत्ता आणि विकसित देशांशी संबंध विकसित करणे आणि टिकवून ठेवणे एवढ्यापुरती मर्यादित नसून विकसनशील आणि अविकसित देशांना समान महत्त्व या धोरणांमध्ये दिले जाते.

पाकिस्तान वगळता शेजार्‍यांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या विकसित करण्यासाठी भारत सरकारतर्फे प्राधान्य आणि मदतही केली जाते. ‘राष्ट्र प्रथम’ या नीतीखाली आपल्या शेजार्‍यांशी संबंध दृढ करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांनाही मोेदींनी वेगवान केले. त्यांनी बांगलादेशसोबतच्या भू-सीमा कराराला मान्यता देऊन दीर्घकाळ चाललेला प्रश्न संपवला.

पंतप्रधान मोदींची ’प्रभावी बहुपक्षीयता’ ही संकल्पना, जी अनेक देशांचे वास्तव ओळखते व त्यांचा आदर करते. काही निवडक देशांनी आपले प्रभुत्व न गाजवता, जास्तीत जास्त देशांच्या सूचनांचा व विचारांचा आदर केला पाहिजे, तरच जागतिक अजेंडा खर्‍या अर्थाने आकाराला येईल. हे धोरण कोणत्याही एक किंवा दोन शक्तींचे वर्चस्व कमकुवत करते. या आधारावर भारताने धोरणात्मक पक्षाघातामुळे कमी लक्ष वेधणार्‍या देशांशी संबंध विकसित करण्यास सुरुवात केली. 2015 मध्ये मंगोलियाला भेट देणारे मोदी पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले आणि सर्वसमावेशक भागीदारी धोरणात्मक भागीदारीत श्रेणीसुधारित करण्यात आली. मोदींनी 2016 मध्ये व्हिएतनामसोबतच्या संबंधांना सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीचा दर्जा दिला. मोदींनी 2017 मध्ये भारतीय पंतप्रधानांनी इस्रायलला पहिली भेट दिली, ज्या दरम्यान संबंध धोरणात्मक पातळीवर उंचावले गेले. 1986 पासून कॅनडा आणि संयुक्त अरब अमिरातीला भेट देणारे ते पहिले पंतप्रधान होते.

 

तसेच भारत आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांशी असलेल्या संबंधांवर कोणतेही वैचारिक व आर्थिक नियंत्रण सोडण्यास तयार नाही. दिल्ली मॉस्कोला अमेरिकेशी भारताच्या संबंधांची व्याख्या करू देणार नाही आणि वॉशिंग्टनला रशियाशी भारताच्या संबंधांचे स्वरूप मर्यादित करू देणार नाही. असे धोरण अगोदर होते, असे नाही. यापूर्वी मॉस्को आणि बीजिंगच्या संवेदना दुखावण्याच्या भीतीने दिल्लीला अनेकदा अमेरिका आणि युरोपशी आपले संबंध मर्यादित करण्याचा मोह झाला होता. हे एकतर वैचारिक कारणांमुळे किंवा रशिया आणि चीनच्या संबंधांमध्ये नकारात्मक परिणामांच्या भीतीने केले गेले. मोदी सरकार आपल्या बचावात्मक आणि राजकीय सन्मान या भूमिकेच्या पलीकडे गेले आहे. राजकीय फायद्यांपेक्षा राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य दिल्याने दिल्लीसाठी महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक फायदे आज मिळाले आहेत.

अलीकडच्या वर्षांत वैविध्यपूर्ण राजनयिक पोहोच हा दिखाव्यासाठी नव्हता, तर परराष्ट्र धोरणाचा राष्ट्रीय विकास आणि पुनरुत्थान यांच्याशी एकरूप करण्याच्या सुनियोजित धोरणाचा भाग होता. भारताची जागतिक प्रतीमा उंचावण्याव्यतिरिक्त, या व्यापक राजनैतिक सहभागामुळे ’मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘स्किल इंडिया’, ’डिजिटल इंडिया’, ‘नमामि गंगे’ आणि ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ यांसारख्या प्रमुख राष्ट्रीय पुनर्जागरण उपक्रमांसाठी विदेशी सहयोग आणि आर्थिक साहाय्य मिळाले. बाह्य भागीदारांसोबत भारताच्या वाढत्या संलग्नतेमुळे लोकांना परकीय गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान भागीदारीद्वारे मूर्त फायदे मिळाले आहेत. परिणामी, कारखान्यांची स्थापना आणि नोकर्‍यांची निर्मिती झाली आहे. अमेरिका, फ्रान्स आणि डेन्मार्क यांसारख्या देशांसोबत हरित ऊर्जा भागीदारी स्थापन केल्याने भारतीय नागरिकांसाठी स्वच्छ, कमी कार्बनयुक्त जीवनाचा पाया घातला गेला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचे यश त्यांनी देशाच्या कट्टरपंथीयांना, चीन आणि पाकिस्तानला कसे हाताळले, यावरून दिसून येते. ’सर्जिकल स्ट्राईक’ने मोदी सरकारने पाकिस्तानचा आण्विक धोका संपवला आणि देशाच्या सुरक्षेचे हित पूर्ववत केले.पाकिस्तानातून निर्माण होणार्‍या दहशतवादाच्या धोक्याचा सामना करणे असो किंवा संघर्षक्षेत्रात अडकलेल्या आपल्या नागरिकांना वाचवणे, चिनी आक्रमणाचा प्रतिकार करणे किंवा युक्रेनमधील रशियाच्या युद्धानंतरच्या गुंतागुंतीच्या जागतिक संकटाचा सामना करणे असो, मोदी सरकारचे परराष्ट्र धोरण एक साधन म्हणून काम करत आहे.

उत्तम पायाभूत सुविधा, व्यापार आणि प्रादेशिक संस्थांद्वारे भारताला पूर्व आशियाशी जोडण्याच्या उद्दिष्टांसह, पंतप्रधान मोदींनी भारताच्या ‘लूक ईस्ट’ धोरणाला अधिक आक्रमक ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरणात बदलले. इतर राजनैतिक प्रयत्नांच्या विपरित, ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरण आर्थिक आणि सुरक्षा हितसंबंधांना प्राधान्य देते. परिणामी भारतमुक्त सागरी शिपिंग आणि नियमांवर आधारित सागरी सुरक्षाव्यवस्था, विशेषत: दक्षिण चिनी समुद्रात समर्थन देण्यासाठी अधिक कार्यरत आणि बोलका झाला आहे.

 

भारताचा वाढता जागतिक दर्जा आणि पुनरुत्थानशील भारताच्या जगाच्या वाढत्या आशा लक्षात घेता, पंतप्रधान मोदी यांनी एकविसाव्या शतकातील सत्ता आणि वास्तवातील चालू परिवर्तनाचे प्रतिबिंब दर्शविणारी नवीन जागतिक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी बहुपक्षीयता सुधारण्याचा सल्ला दिला आहे. पॅरिस करारातील वचनबद्धतेची पूर्तता करून आणि कमी-कार्बन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अनेक उपक्रम सुरू करून भारताने हवामान बदलाशी लढण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. अधिक देश आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीमध्ये सामील होत आहेत, जे या प्रदेशात नवी दिल्लीच्या नेतृत्वाच्या भूमिकेला मान्यता देऊन स्वच्छ आणि हरित जगासाठी श्वेतक्रांती आणू पाहत आहेत. भारताने एक नवीन आंतरराष्ट्रीय उपक्रम सुरू केला आहे, जो आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठी युती म्हणून ओळखला जातो, जो जगभरात लोकप्रिय होत आहे.

भविष्यात भारताच्या परराष्ट्र धोरणात सांस्कृतिक मुत्सद्देगिरी आणि सभ्यता मूल्यांना अधिक महत्त्व दिले जाईल. सर्व प्रमुख धर्म आणि विविध संस्कृतींचे निवासस्थान असलेला एक दोलायमान बहुलवादी समाज म्हणून जगात भारतीय आकांक्षांना अधिक ग्रहणक्षम बनवले आहे. हा सांस्कृतिक संबंध विविध मार्गांनी परावर्तित होतो, ज्यात जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ साजरा करणे आणि कुंभमेळ्याला ‘युनेस्को’द्वारे मानवतेचा अमूर्त सांस्कृतिक वारसा म्हणून मान्य करणे, यासह विविध मार्गांनी दिसून येते. विविध देश आणि खंडांमध्ये पसरलेले 25 दशलक्ष भारतीय डायस्पोरा नवीन भारताच्या उभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजावतील.

-पंकज जयस्वाल