एनएमएफटी:दहशतवादविरोधी आर्थिक शस्त्र

नुकतीच दिल्ली तेथे तिसरी ‘मिनिस्टरियल कॉन्फरन्स ऑन काऊंटरिंग फायनान्सिंग ऑफ टेररीझम-नो मनी फॉर टेरर’ (एनएमएफटी) म्हणजेच दहशतवादाला पैसा किंवा फंड मिळू नये, यासाठी महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बैठक पार पडली. दि. 18 आणि 19 नोव्हेंबरला दिल्लीला झालेल्या या आंतरराष्ट्रीय बैठकीने दहशतवादाचा मुद्दा जागतिक पातळीवर प्रभावीपणे मांडला.पाकिस्तान, चीन आणि अफगाणिस्तान सोडून यात सुमारे 72 देशांचे तसेच 15 आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

अनेक देशांचे नागरिक दहशतवादाला बळी पडलेले आहेत. म्हणूनच दहशतवाद ही मोठी गंभीर समस्या आहे. या परिषदेने विशेषत: आर्थिक घटक केंद्रस्थानी ठेवला. दहशतवाद आणि आर्थिक घटक यांचा अतिशय जवळचा संबंध आहे. नियोजित कारवाईसाठी दहशतवादी मोठ्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून राहतात. ही जागतिक पातळीवरील सामाईक बाब आहे. हा आर्थिक आधारच सगळ्या देशांनी काढून घेतला, तर नक्कीच दहशतवाद निष्प्रभ होऊ शकेल.

बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तसेच परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांनी उपस्थित राहून मार्गदर्शन केले. यावरूनच या परिषदेचे महत्त्व आणि गांभीर्य लक्षात येते.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या परिषदेत म्हटले की, दहशतवादास राजकीय, वैचारिक आणि आर्थिक साहाय्य करणार्‍या देशांना मोठी किंमत चुकवावी लागेल. राज्य पुरस्कृत दहशतवादावर टीका करत त्यांनी चीन आणि पाकिस्तानवर अप्रत्यक्षपणे तोफ डागली.

दुसर्‍या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले की, दहशतवादाला आंतरराष्ट्रीय सीमा नसतात. भू-राजकीय हितसंबंधांच्या पलीकडे जाऊन संपूर्ण जगाला एकत्रपणे या दहशतवादाशी लढावे लागेल. शून्य-दहशतवादविषयक धोरण, दहशतवादविरोधी कायदे आणि सुरक्षा यंत्रणांचे सक्षमीकरण यावर भारताने भर दिलेला आहे. दहशतवादाला थारा देणार्‍या देशांवर टीका करून त्यांनी कठोर आर्थिक कारवाई करण्यावर भर देण्याविषयी मत व्यक्त केले.

भारतात कायमस्वरूपी ‘नो मनी फॉर टेरर सेक्रेटरीयेट’ म्हणजेच ‘एनएमएफटी’- सचिवालयाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव अमित शाह यांनी मांडला. भारताला ‘इस्लामिक दहशतवाद’, ‘खलिस्तानी दहशतवाद’ तसेच ईशान्येकडील घुसखोरी आणि फुटीरतावादी यांच्याशी लढण्याचा अनुभव आहे. या अनुभवाचा उपयोग जगाला होऊ शकतो. भारतात ‘फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’द्वारे दहशतवाद्यांना मिळणार्‍या फंडवर देखरेख शक्य आहे.

 एस. जयशंकर यांनी म्हटले की, दहशतवाद सध्या बळावतो आहे. कारण, काही देशांनी त्यांच्या राज्यकारभाराचा एक घटक म्हणून दहशतवादाला एक साधन म्हणून वापरायला सुरुवात केलेली आहे. त्यांचा रोख चीन आणि पाकिस्तानवर होता. एकूणच या बैठकीचे महत्त्व मोठे आहे.यामुळे भारत आता जगात दहशतवादविरोधी यंत्रणेच्या अग्रभागी राहून नेतृत्व करू इच्छित असल्याचे दिसून येते. भारत आपल्या आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्रातील कक्षा विस्तारत आहे, यात शंका नाही. नुकत्याच ‘पीएफआय’वर केलेली कारवाई आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणात मिळालेला परदेशातून पैसा या पार्श्वभूमीवर या बैठकीकडे पाहायला हवे.

पहिली ‘नो मनी फॉर टेरर कॉन्फरन्स 2018’ला फ्रान्स येथे झाली होती. त्यावेळी जागतिक दहशतवादी संघटना विशेषतः ‘इस्लामिक स्टेट’ आणि ’अल कायदा’ यांच्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले गेले होते. नंतरची दुसरी बैठक 2019च्या नोव्हेंबरमध्ये ऑस्ट्रेलिया येथे झाली होती. आता ही तिसरी बैठक दिल्ली येथे पार पडली.जागतिक पातळीवर दहशतवादाचे आव्हान, विशेषतः दक्षिण आशिया भागातील वाढत्या कारवाया यावर यात भर दिला आहे.

दहशतवादी संघटनांना सगळ्या गोष्टींसाठी फंड/पैशांची गरज असते, हे अगदी सार्वत्रिक आहे. पैसाच मिळाला नाही, तर दहशतवादी कारवाया घडवणे फारसे शक्य होणार नाही. विशेषतः मोठे नियोजन करून होणारे मोठे हल्ले शक्य नाहीत. म्हणूनच काही मूळ घटकांवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे ठरले.

5) त्यांचा निवास.

या सगळ्या टप्प्यांवर पैसा लागतो.

आर्थिक स्रोत - दहशतवादासाठी लागणारा पैसा - 1) अंतर्गत स्रोत 2) बहिर्गत स्रोत या दोन मुख्य प्रकारात मोडतो.

1) अंतर्गत म्हणजे देशाच्या आत मिळणारा पैसा, फंड, देणग्या इ.

2) बहिर्गत म्हणजे परदेशातून येणारा पैसा - स्वयंसेवी संघटना, धर्मादाय संस्था, अंमली पदार्थांच्या तस्करीमुळे मिळणारा पैसा, खोटे चलन-नोटा इ.

दिवसेंदिवस या सगळ्यांसह पैसा कोणत्या पद्धतीने खात्यात किंवा एखाद्या संघटनेला दिला जातो आहे, याच्या पद्धतीही बदलल्या आहेत. त्यात क्लिष्टता वाढलेली आहे. बँकेच्याद्वारे, हवाला मार्गे, ऑनलाईन इत्यादी प्रकारसुद्धा वेगवेगळे आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि त्यातील जास्तीत जास्त गैरफायदा घेण्याकडे दहशतवादी संघटनांचा कल असतो. जसे ‘ब्लॉकचेन’, ‘क्रिप्टो करन्सी’ इत्यादी.

5) ‘ब्लॉकचेन’ किंवा ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ इ.

‘एनएमएफटी परिषदे’मध्ये ‘क्राऊड फंडिंग’ प्लॅटफॉर्म, ‘डार्क वेब’, दहशतवाद्यांना मिळणारे फंड आणि कायदेशीर आर्थिक कारवाया, देशांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण विशेषतः गुप्तहेर संघटनाच्या आर्थिक युनिटमध्ये माहितीची देवघेव, ‘हवाला रॅकेट’ हा मुख्य विषय चर्चिला गेला. या परिषदेतून भारताने जगातील अन्य देशांसह शाश्वत सहकार्य, दहशतवादविरोधी धोरणात सहकार्य, इंटरपोलला सहकार्य, संयुक्त राष्ट्राच्या दहशतवादविरोधी कमिटीला सहकार्य आणि भरीव मदत करणे, यावर भर दिला आहे. माहितीची देवघेव आणि ती लवकरात लवकर व्हावी, यासाठी इतर देशांसह यंत्रणा उभारणे आणि एकमेकांच्या क्षमता वाढीसाठी सहकार्य करणे, हे मुख्य साध्य आहेत.

आपल्या देशात ‘नॅशनल इन्व्हेस्टीगेशन एजन्सी’-‘एनआयए’ची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. तिच्या शाखा प्रत्येक राज्यात विस्तारत आहेत. ‘टेरर फंडिंग अ‍ॅण्ड फेक करन्सी’-‘टीएफएफसी’सुद्धा आता ‘एनआयए’मध्ये कार्यान्वित आहे. बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा केल्या गेल्या आहेत. ‘एनआयए’ त्यामुळे बळकट बनली आहे. एखाद्या संशयित व्यक्ती वा संस्थेवर कारवाई म्हणून त्याचे खाते गोठवता येते. त्याची चौकशी करता येते. ‘26/11’ नंतर जास्त प्रभावी कार्य दहशतविरोधी यंत्रणांचे चालू आहे. दहशतवादविरोधी यंत्रणांच्या जबाबदारीत या परिषदेमुळे वाढ झालेली आहे. तसेच त्यांना आता त्वरित आणि सुलभपणे परदेशातून हवी ती माहितीची देवाणघेवाण-विशेषतः आर्थिक बाबी मिळवणे सुलभ होणार आहे.

देशात कायमस्वरूपी ‘एनएमएफटी’ सचिवालय उभारणीची योजनाही खूप प्रभावी ठरू शकेल. देशाच्या समोर असणार्‍या दहशतवादाच्या समस्येला चपराक बसवण्यासाठी ही परिषद महत्त्वाची आहे.ज्या देशाने अनेक स्वरूपाच्या दहशतवादी कारवाया पाहिलेल्या आहेत, ज्या देशाला सगळ्या बाजूंनी मूलतत्त्ववादी जहाल विचारसरणीच्या देशांनी घेरलेले आहे, अशा देशाने प्रभावीपणे दहशतवादविरोधी विचारांचे प्रतिनिधित्व केले. ‘एनएमएफटी, दिल्ली’चे दूरगामी परिणाम होतील, यात शंकाच नाही.