अज्ञानाची राहुलवाणी...

हल्ली ‘अज्ञान’ हा शब्द काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि खासदार राहुल गांधी यांच्यासाठी समानार्थी शब्द म्हणूनच वापरला गेला, तरी त्याचे फारसे आश्चर्य ते काय...

कारण, राहुल गांधींनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीत नेतृत्वगुणांपेक्षा आपल्या अर्थशून्य बडबडीनेच प्रसिद्धी पदरात पाडली. त्यांच्या अशा नको तिथे अक्कल पाजळणार्‍या विधानांची यादी काढली तर एक पुस्तिकाच तयार होईल, इतके प्रसंग आणि इतक्या त्यांच्या अजब तर्‍हा. त्यामुळे बटाट्यापासून सोने बाहेर काढणार्‍या मशीनचे शोधकर्ते असलेले काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी, असे किती आणि काय काय बरळले, हा आज चर्चेचा विषय नाही. विषय आहे राहुल गांधींनी मोदी सरकारच्या खासगीकरण धोरणावर केलेल्या असबद्ध टीकेचा! खरंतर विरोधी पक्ष म्हटले की, सत्ताधार्‍यांवर टीका-टिप्पणी ही ओघाने आलीच. पण, काँग्रेस आणि खासकरून राहुल गांधी यांच्या आजवरच्या अपयशाला कारणीभूत ठरली आहे ती हीच अज्ञानी, वाचाळ आणि तथ्यहीन बडबड. कोणतीही गोष्ट अभ्यासू वृत्तीने समजून न घेता, त्याचा विविध दृष्टिकोनातून सारासार विचार न करता, राहुल गांधी नुसते शाब्दिक वार करण्यातच सदैव आघाडीवर. आताही खासगीकरणाचा ‘ख’ही माहिती नसताना राहुल गांधींनी मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. राहुल गांधी म्हणाले, “केंद्र सरकार नफ्याचे खासगीकरण आणि नुकसानाचे राष्ट्रीयीकरण करत आहे,” असे नेहमीप्रमाणे शब्दच्छलाचे प्रयोग गांधींनी केले. तसे करून खासगीकरणाच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारविषयी देशभरात गैरसमजच कसे वाढीस लागतील, बँक कर्मचार्‍यांच्या संपाचा कसा उद्रेक होईल वगैरे पुरेपूर काळजी राहुल गांधींनी घेतली. युवराजांचे हे वागणे काही आजचे नाहीच. यापूर्वीही मोदी सरकारला ‘सूट बूट की सरकार’ म्हणून हिणवण्याचे नसते उद्योग राहुल गांधींनी केले. जनतेच्या खिशातूनच पैसे काढून अदानी, अंबानींची तिजोरी हे सरकार भरत असल्याचे आधारहीन आरोपही केले. पण, त्यातूूनही अपेक्षेप्रमाणे काहीच सिद्ध न झाल्याने पुन्हा एकदा राहुल गांधींनी ज्या विषयातले त्यांना मुळात काहीच कळत नाही, त्याच विषयावर अपप्रचार करण्याचा जुनाच प्रयोग चालवलेला दिसतो. पण, जर राहुल गांधींनी आपल्या वडिलांपासून ते नंतर नरसिंहराव, मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीचा अभ्यास केला असता, तर ही वेळ आलीच नसती!

राजकारण असो अथवा अर्थकारण, राहुल गांधी यांना काँग्रेसच्या काळातील कुठल्याही धोरणात्मक निर्णयांची खोलवर माहिती कधीच नव्हती आणि ते तशी यापुढेही घेतील, याची सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे काँग्रेसच्या 70 वर्षांच्या काळात उभी केलेली संपत्तीच मोदी विकायला निघाले आहेत, असे बालीश विधान करून ते मोकळे झाले. पण, अशा महत्त्वाच्या विषयावर भाष्य करण्यापूर्वी त्यांचेच वडील राजीव गांधी ते संपुआच्या काळातील पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे याविषयी काय धोरण होते, हे जर राहुल गांधींनी समजून घेण्याचे थोडे कष्ट घेतले असते, तर आज असे निरर्थक आरोप करण्याची मुळी वेळच ओढवली नसती.स्वातंत्र्योत्तर कालखंडापासूनच भारतीय अर्थव्यवस्था ‘लायसन्स राज’मध्येच अडकली होती. ‘जे जे खासगी, ते ते स्वार्थी’ असा सरकारचा आणि त्यामुळे समाजमनाचा गैरसमजही याच काळात रूढ झाला. नेहरू आणि नंतर इंदिरा गांधींनीही खासगी उद्योग सरकारच्या अगदी डोईजड होणार नाहीत, याच अनुषंगाने ध्येय-धोरणांची आखणी केली. पुढे राजीव गांधी पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर त्यांनी मात्र सरकारमधील ‘लायसन्स राज’ पद्धती हळूहळू मोडीत काढली. पुढे १९९१ साली तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारून खासगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाची मुहूर्तमेढ रोवली. सरकारी नियंत्रणाखाली असलेल्या कित्येक सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरणही याच काळात झाले. खासगीकरणामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील अर्थबेशिस्ती नियंत्रणात येऊ लागली. उत्पादन-सेवांचा दर्जा वाढला आणि तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्याचा वेगही वधारला. सरकारची मक्तेदारी, एकाधिकारहशाही ही याच काळात संपुष्टात आली. अशा सार्वजनिक उद्योगांमध्ये निगुर्तंवणुकीचे धोरण प्रचलित करणारेही राजीव गांधीच. टेलिकॉम क्षेत्र हे त्याचे एक उत्तम उदाहरण. पुढे नरसिंह राव, मनमोहन सिंग यांनीही खासगीकरणाचे धोरण विविध आयुधांचा वापर करून राबविले आणि परिणामी, रोजगारनिर्मितीत भर पडली, अर्थव्यवस्थाही रुळावर आली. हा झाला सारांश. पण, विरोधी पक्षाचा चेहरा असणार्‍या राहुल गांधींनाच स्वपक्षीय सरकारांच्या या धोरणांचीही किमान माहिती नाही. त्यामुळे युवराजांनी देश जिंकण्याची स्वप्न बघण्यापेक्षा काँग्रेसचाच इतिहास चाळला तरी थोडी ज्ञानात भर पडेल!