मुंबईची लोकलकोंडी फुटेना!
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
14-Jul-2021
Total Views |
कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा धोका मुंबई आणि महानगरात ओसरल्यानंतरही अद्याप राज्य सरकार मुंबई लोकलचे दरवाजे सर्वसामान्यांसाठी खुले करायला तयार नाही. कारण काय तर म्हणे, राज्याची ‘टास्क फोर्स’ लोकल सुरू करण्यास इच्छुक नसल्याचे समजते. लोकल सुरू केली की, तिसरी लाट येईल, हा ‘टास्क फोर्स’चा अंदाज. पण, यानिमित्ताने हाच प्रश्न उपस्थित होतो की, अशाच प्रकारे ‘कोविड’ पुढील काही महिने तसाच राहणार असेल आणि लसीकरणही दुसरीकडे संथगतीने सुरू राहणार असेल, तर याचा असा किती काळ भुर्दंड सर्वसामान्य मुंबईकरांनी सोसायचा? त्यातच ज्यांनी लसींचे दोन्ही डोस घेतले, त्यांना परवानगी द्यायची, का कुणीकडचा भेदभाव? असे किती मुंबईकर आहेत, ज्यांनी लसींचे दोन्ही डोस घेतले? मागील वर्षी कोरोनाचा धोका घोंघावत होता आणि लसीकरणालाही प्रारंभ झाला नव्हता. त्यामुळे एकूणच निर्बंध हे अनिवार्य होतेच. आजही कोरोनाला पूर्णविराम लागला नसला तरी लसीकरणासाठी मुंबईकरही मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडताना दिसतात. त्यातच नोकरदारवर्गालाही ‘वर्क फ्रॉम होम’ सोडून आता कार्यालय गाठावे लागते, तर व्यापार्‍यांनाही पोटापाण्यासाठी दुकानं उघडावी लागतात. परंतु, लोकलमध्ये सर्वसामान्यांना प्रवेश नसल्यामुळे मुंबईकरांच्या प्रवासकळा आता असह्य झाल्या आहेत. एकवेळ कोरोना परवडला. पण, तीन-चार तासांचा पर्यायी प्रवास नको, अशा मनःस्थितीत आज मुंबईकर भरडले गेले आहेत. पण, मुंबईकर मुख्यमंत्र्यांपासून ते जालन्याचे आरोग्यमंत्री टोपे असो, नागपूरचे मदत व पुनर्वसनमंत्री वडेट्टीवारांनाही मुंबईकरांच्या वेदनांशी काही देणे-घेणे नाही. हे मंत्री असो, वा ‘टास्क फोर्स’मधील मंडळी यांचे लोकलविना आयुष्य ना कधी थांबले, ना यापुढे थांबेल. त्यामुळे या राजकीय मंडळींना मुंबईकरांच्या तीव्र भावना लक्षात येतील, अशी आशा बाळगणेच गैर ठरावे. तेव्हा, राज्य सरकारने ‘कोविड’चे आकडे वाढतील, या भीतीच्या मानसिकतेतून आता तरी बाहेर पडावे. त्याऐवजी कार्यालयीन वेळा कशा बदलता येतील, लोकलच्या फेर्‍या वाढवता येतील का, प्रवासी ‘कोविड’ प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन कसे करतील, याचा विचार व्हावा. कारण, मुंबईची लोकलकोंडी ही मुंबईकरांची एकप्रकारे शारीरिक आणि मानसिक छळवणूकच असून ही जीवनवाहिनी जोपर्यंत रुळावर येणार नाही, तोवर मुंबईच्या प्रगतीचा वेगही असाच मंदावलेला असेल, हे नक्की!
बसमध्ये प्रवेश मिळेना!
लोकलप्रवासाला पूर्णपणे ब्रेक लागल्याने साहजिकच मुंबईकरांनी ‘बेस्ट’ बस आणि काहींनी खासगी वाहनांचा पर्याय स्वीकारला. पण, खासगी वाहन म्हटले की, पेट्रोल-डिझेलच्या वाढलेल्या किमतीने मुंबईकरांचा खिसा आता चांगलाच कापला जातो. दुसरीकडे बसने प्रवास करायचा म्हटला की, पैसे वाचत असले तरी वेळेची भरपूर खोेटी होते. खासकरून मुंबईच्या उपनगरांमध्ये तर बसमधील प्रवाशांच्या गर्दीपेक्षा प्रवासी बस आगारांमध्ये, बसथांब्यांवर तासन्तास रेंगाळताना दिसतात. आता बस येईल, मग येईल, या बसमध्ये नाही चढायला मिळाले तर पुढची बघू, असा विचार करत करतच बसमध्ये प्रवेशासाठी एक-दीड तास आणि पुढील प्रवासासाठी पुन्हा तेवढाच किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळ लागतो. याला साहजिकच जबाबदार ठरले आहे ते ‘बेस्ट’चे ढिसाळ नियोजन. कारण, अजूनही बसमध्ये आसनक्षमतेनुसार व केवळ सात-आठ उभ्याने प्रवास करणार्‍यांनाच एकावेळी प्रवेश दिला जातो. (त्यातही एकवाक्यता नाहीच!) त्यामुळे जरी तुम्ही कुठल्याही बस आगारातून बस पकडायचे ठरवले तरी बससाठीच्या नागमोडी रांगांचे दिव्य पार केल्यानंतर कुठे तिसर्‍या-चौथ्या बसमध्ये पाय टेकवणे शक्य होते. अधल्या-मधल्या बसथांब्यांवर बस तर अगदी सुसाट डोळ्यासमोरून पळवली जाते. मग अशा प्रवाशांनी नेमका कसा प्रवास करावा? रोजच्या रोज रिक्षा-टॅक्सीचे शे-दोनशे रुपये मध्यमवर्गीय मुंबईकरांच्या खिशाला परवडणारे आहेत का? त्यात आधीच झालेली पगारकपात, कंपन्यांकडून नाकारला गेलेला प्रवासभत्ता, वाढलेली महागाई यामुळे मुंबईकरांना जगणे अगदी नकोसे झाले आहे. मंत्रालयातही न फिरकणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी किमान एक दिवस सकाळच्या वेळी उपनगर ते शहर, असा किमान द्रुतगती मार्गावरून गाडीतून हा होईना, प्रवास करून दाखवावाच. प्रवाशांची बसथांब्यांवर उसळलेली तोबा गर्दी, लांबच लांब लागलेल्या वाहनांच्या रांगा आणि या गर्दीत हरवलेला हताश, पिचलेला, कंटाळलेला मुंबईकर... हे दृश्य प्रत्यक्ष अनुभवल्यानंतरही जर ठाकरेंना उपरती झाली तर मुंबादेवीच पावली म्हणायची. तेव्हा, येत्या काही दिवसांत जर ठाकरे सरकारने लोकलचे दरवाजे सर्वसामान्यांसाठी खुले केले नाहीत, तर आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेविरोधात मुंबईकर आपला राग मतपेटीतून व्यक्त केल्याशिवाय राहणार नाहीत, हे या सरकारने मात्र जरूर ध्यानी ठेवावे.
@@AUTHORINFO_V1@@