मुंबईची लोकलकोंडी फुटेना!

लोकलप्रवासाला पूर्णपणे ब्रेक लागल्याने साहजिकच मुंबईकरांनी ‘बेस्ट’ बस आणि काहींनी खासगी वाहनांचा पर्याय स्वीकारला. पण, खासगी वाहन म्हटले की, पेट्रोल-डिझेलच्या वाढलेल्या किमतीने मुंबईकरांचा खिसा आता चांगलाच कापला जातो. दुसरीकडे बसने प्रवास करायचा म्हटला की, पैसे वाचत असले तरी वेळेची भरपूर खोेटी होते. खासकरून मुंबईच्या उपनगरांमध्ये तर बसमधील प्रवाशांच्या गर्दीपेक्षा प्रवासी बस आगारांमध्ये, बसथांब्यांवर तासन्तास रेंगाळताना दिसतात. आता बस येईल, मग येईल, या बसमध्ये नाही चढायला मिळाले तर पुढची बघू, असा विचार करत करतच बसमध्ये प्रवेशासाठी एक-दीड तास आणि पुढील प्रवासासाठी पुन्हा तेवढाच किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळ लागतो. याला साहजिकच जबाबदार ठरले आहे ते ‘बेस्ट’चे ढिसाळ नियोजन. कारण, अजूनही बसमध्ये आसनक्षमतेनुसार व केवळ सात-आठ उभ्याने प्रवास करणार्‍यांनाच एकावेळी प्रवेश दिला जातो. (त्यातही एकवाक्यता नाहीच!) त्यामुळे जरी तुम्ही कुठल्याही बस आगारातून बस पकडायचे ठरवले तरी बससाठीच्या नागमोडी रांगांचे दिव्य पार केल्यानंतर कुठे तिसर्‍या-चौथ्या बसमध्ये पाय टेकवणे शक्य होते. अधल्या-मधल्या बसथांब्यांवर बस तर अगदी सुसाट डोळ्यासमोरून पळवली जाते. मग अशा प्रवाशांनी नेमका कसा प्रवास करावा? रोजच्या रोज रिक्षा-टॅक्सीचे शे-दोनशे रुपये मध्यमवर्गीय मुंबईकरांच्या खिशाला परवडणारे आहेत का? त्यात आधीच झालेली पगारकपात, कंपन्यांकडून नाकारला गेलेला प्रवासभत्ता, वाढलेली महागाई यामुळे मुंबईकरांना जगणे अगदी नकोसे झाले आहे. मंत्रालयातही न फिरकणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी किमान एक दिवस सकाळच्या वेळी उपनगर ते शहर, असा किमान द्रुतगती मार्गावरून गाडीतून हा होईना, प्रवास करून दाखवावाच. प्रवाशांची बसथांब्यांवर उसळलेली तोबा गर्दी, लांबच लांब लागलेल्या वाहनांच्या रांगा आणि या गर्दीत हरवलेला हताश, पिचलेला, कंटाळलेला मुंबईकर... हे दृश्य प्रत्यक्ष अनुभवल्यानंतरही जर ठाकरेंना उपरती झाली तर मुंबादेवीच पावली म्हणायची. तेव्हा, येत्या काही दिवसांत जर ठाकरे सरकारने लोकलचे दरवाजे सर्वसामान्यांसाठी खुले केले नाहीत, तर आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेविरोधात मुंबईकर आपला राग मतपेटीतून व्यक्त केल्याशिवाय राहणार नाहीत, हे या सरकारने मात्र जरूर ध्यानी ठेवावे.