गर्तेत सापडलेली भारतीय ‘ग्रॅण्ड ओल्ड पार्टी’

 

 

२०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दारूण पराभव झाला. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांप्रमाणे या निवडणुकीतही काँग्रेसच्या पीछेहाटीचा क्रम सुरूच राहिला. प. बंगालमध्ये त्यांना एकही जागा प्राप्त झाली नाही. केरळमध्ये साम्यवादी आघाडीने तर आसाममध्ये भाजपने त्यांचा पराभव केला. पुदुच्चेरीमध्ये त्यांनी १४ जागा लढविल्या. त्यापैकी फक्त दोन मिळाल्या. त्यातल्या त्यात म्हणायला तामिळनाडूमध्ये मित्रपक्षाच्या छायेत काँग्रेस सत्तेत आली, हेच काय ते यश! अर्थात, याचे श्रेय काँग्रेसला नसून स्टालिनच्या नेतृत्वास द्यावे लागेल.

 

 

काँग्रेसच्या या खराब कामगिरीमुळे पक्षात पुन्हा एकदा अस्वस्थता निर्माण होऊन त्याचे अप्रत्यक्ष खापर पक्षनेतृत्वावर म्हणजेच राहुल गांधींवर फोडले जात आहे. प. बंगालमधील भाजपच्या पराभवात आपण आनंद मानणार का आपण आत्मावलोकन करणार, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या रागिणीनायक शर्मिष्ठा मुखर्जी यांनी व्यक्त केली. या पराभवाची मीमांसा करण्यासाठी सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखाली दि. १० मे रोजी काँग्रेस कार्य समितीची आभासी बैठक झाली. या बैठकीत पराभवाची मीमांसा झालीच नाही, तर मूळ मुद्दा बाजूला राहून मोदी सरकारवर टीका करण्यासाठीच बैठकीत अधिक चर्चा झाली.

 

 

काँग्रेसची सध्या स्थिती गोंधळल्यासारखी झाली आहे. नेमके काय करायचे, याची स्पष्टता नाही. विधानसभा निवडणुकीत रणनीतीबद्दल पक्षातच अंतर्गत विसंगती होती. एकीकडे प. बंगालमध्ये साम्यवाद्यांबरोबर युती आणि दुसरीकडे केरळमध्ये साम्यवाद्यांविरुद्ध दंड थोपटून मैदानात, यापेक्षा आणखी काय आश्चर्य असू शकते? आसाममध्ये भाजपचा सामना करण्यासाठी काँग्रेसने ‘एआययूडीएफ’च्या मदतीने ‘महाज्योत आघाडी’ केली. आसाममध्ये ‘एआययूडीएफ’ हा एक अत्यंत जातीयवादी पक्ष, त्याचे प्रणेते आहेत अत्तराचे बादशहा बद्रुद्दीन अजमल. या अजमलना आसामचे माजी दिवंगत मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांनी ते हयात असेपर्यंत दोन हात दूर ठेवले होते.

 

 

काँग्रेसमधील एका गटाला ही हातमिळवणी मान्य नव्हती. अजमल यांच्या पार्टीस आसाममध्ये बांगलादेशमधून आलेल्या घुसखोरांची फूस आहे. या युतीमुळे असमिया मुस्लीम मतदार बिथरू शकेल, असा काही मंडळींना संशय होता. निवडणूक निकालानंतर काँग्रेसला मिळालेले तेथील अपयश त्यावर शिक्कामोर्तब करते. प. बंगालमध्ये राहुल गांधींनी निवडणूक तर ’इंडियन सेक्युलर फ्रंट’ला ‘आऊटसोर्स’च केली होती. तिथे ते प्रचारासाठी फार फिरकलेच नाहीत. प. बंगालमधील मुस्लीम मतदारांनीही काँग्रेसकडे पाठ फिरवली. वर्धमान, मुर्शिदाबाद, माल्डा या जिल्ह्यातील मुस्लीम मतदार काँग्रेसचे परंपरागत मतदार, परंतु या निवडणुकीत त्यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या झोळीत भरभरून मते टाकली व काँग्रेसप्रणित आघाडीस भोपळा मिळाला. सतराव्या लोकसभा निवडणुकीत केरळमध्ये काँग्रेसने खूप मोठे यश प्राप्त केले होते.

 

 

परंतु, या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला ते राखता आले नाही. दस्तुरखुद राहुल गांधी यांच्या वायनाड मतदारसंघातील सात विधानसभेच्या जागांपैकी काँग्रेसला केवळ चार जागा राखता आल्या. या पराभवामुळे पक्षसंघटनेत चलबिचल सुरू झाली आहे. २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीतील दारूण पराभवानंतर काँग्रेसमधील अस्वस्थता अशीच उफाळून आली होती. गेल्या वर्षीच्या ऑगस्ट मध्ये ‘जी-२३’ गटाने पक्ष नेतृत्वावर खुली टीका केली होती. ऑगस्ट २०२० मध्ये ‘जी-२३’ मधील नेत्यांनी सोनिया गांधींना पत्र पाठवले होते. दि. २४ ऑगस्ट, २०२० रोजी काँग्रेस कार्यकारी समितीची बैठक झाली. परंतु, या बैठकीत पत्रात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर चर्चाच झाली नाही.

 

 

पक्ष घटनेप्रमाणे पक्षांतर्गत निवडणुका, संघटनात्मक पुनर्बांधणी, पक्षाचा पूर्ण वेळ अध्यक्ष असणे इ. गोष्टींची मागणी या पत्रात होती. राहुल गांधी यांच्या कार्यपद्धतीवर या नेते मंडळींचा मुख्य आक्षेप होता. परंतु, २४ ऑगस्टची बैठक केवळ एक फार्स होता. त्यांत पत्रातील मूळ मुद्दे अस्पर्शित राहिले आणि सोनिया गांधीना हंगामी अध्यक्ष करून तात्पुरती मलमपट्टी करण्यात आली. २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाल्यानंतर राहुल गांधींनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला खरा, परंतु या पराभवाचे सिंहावलोकन कधी झाले नाही.

 

 

अर्थात, हे काँग्रेसच्या परंपरेस साजेसे होते. कारण, पराभवाचे नि:पक्षपणे सिंहावलोकन करून योग्य ती उपाययोजना करणे, हे काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीत कधी बसत नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले, तर १९९८च्या लोकसभा निवडणुकीचे देता येईल. सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली या निवडणुकीत काँग्रेसला ११३ जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते ए. के. अ‍ॅन्टोनी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘सत्यशोधक समिती’ नेमण्यात आली. या समितीने त्यावेळी संपूर्ण देशभर प्रवास केला व काँग्रेसच्या पराभवाची कारणमीमांसा करून त्यावर उपाययोजना अहवाल सादर करण्यात आला. परंतु, त्याचे प्रतिबिंब मात्र पक्षात पुढे दिसले नाही.

 

 

 

संसदीय नेतृत्व व पक्षाध्यक्ष ही दोन्ही पदे एकाच व्यक्तीकडे ठेवण्याची काँग्रेसची प्रथा अगदी आतापर्यंत चालू होती. १९९८च्या लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांची निवड करताना पंचमढी येथे झालेल्या पक्षाच्या तथाकथित ’चिंतन शिबिरा’तील निकष, विकेंद्रीकरण व संगमा समितीने पूर्वी केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी झालीच नाही. मुद्दा हा की, भूतकाळात काँग्रेसने वेगवेगळ्या कारणानिमित्त आपले अहवाल सादर केले. परंतु, ते केवळ कागदोपत्रीच राहिले.

 

 

 

नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर पुन्हा एकदा राहुल गांधींच्या कार्यक्षमतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी मात्र पक्ष नेतृत्वावर टीका न करता खिळखिळ्या झालेल्या पक्ष संघटनेस जबाबदार धरले आहे. गुलाम नबी आझाद यांनी सध्याचा काळ हा ‘कोविड’च्या विरोधात लढण्याचा असून पक्षाने संघटित ताकद तिकडे लावली पाहिजे, अशी सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. थोडक्यात काय, तर काँग्रेस पक्षाची स्थिती ’जैसे थे’आहे. मनात असूनही पक्षनेतृत्वावर बोलण्यास कोणी तयार नाही.

 

 

तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रातील थोडे फार अस्तित्व वगळता दक्षिणेतील कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, केरळ, पुदुच्चेरी, उत्तर पूर्व भारतातील राज्ये यामधून काँग्रेस नामशेष होऊ लागली आहे. पंजाब, छत्तीसगढ, झारखंड आणि राजस्थान या चार राज्यांत ते केवळ पूर्णपणे सत्तेत आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर भाजपला विरोधी पक्ष म्हणून समर्थ पर्याय देण्याची काँग्रेसची क्षमता संपलेली आहे. काँग्रेसचा जनाधार कमी होत चालला आहे. कोणतीही संघटना अगर राजकीय पक्ष पुढे न्यावयाचा असेल, तर त्यासाठी आवश्यक असते प्रगल्भ नेतृत्व आणि पक्ष कार्यकर्त्यांचा त्यावरील विश्वास. पक्षाला पूर्णवेळ, सक्रिय, जनतेत दिसणारा, कार्यक्षम अध्यक्ष आवश्यक आहे. राहुल गांधी या कसोटीत पूर्णपणे अनुत्तीर्ण ठरले आहेत.

 

 

संघटनात्मक पातळीवर पक्षाचा पाया विस्तृत करण्यासाठी पक्षाने (राहुल गांधींनी) गेल्या अनेक वर्षांपासून मोदीद्वेषाव्यतिरिक्त कोणताही ठोस कार्यक्रम हातात घेतला नाही. पक्ष वाढवायचा असेल तर पक्षात नवीन रक्ताचे युवक येणे आवश्यक असते. परंतु, आज उद्योग, तंत्रज्ञान, समाजसेवा, कामगार ही क्षेत्रे व महिला, दलित, वनवासी आणि अल्पसंख्याक या समाजातील कोणीही काँग्रेसकडे आकर्षित होत नाही. संघटनात्मक, वैचारिक, प्रशासकीय व कार्यक्रमात्मक या सर्व पातळ्यांवर एक राजकीय पक्ष म्हणून काँग्रेस दिवाळखोर झाली आहे.

 

 

काही वर्षांपूर्वी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बॅ. विठ्ठलराव गाडगीळ यांनी काँग्रेसच्या वैचारिक मांडणीवर जाहीर टीका केली होती. परंतु, पक्षाने त्यावेळी त्याची दखल न घेता काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून त्यांना ‘विशेष निमंत्रित’ म्हणून बोलावणेही बंद केले. काँग्रेस पक्षात गुणवत्तेला कमी स्थान देण्यात येते. गांधी घराण्याशी निष्ठा असणे हा कार्यकर्त्यांचा निवडीचा प्रमुख निकष. अलीकडच्या काळात अंबिका सोनी, खरगे, जगनमोहन रेड्डी, हिमंत बिस्व सरमा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, संजय झा इ. काँग्रेसमधील कर्तृत्ववान मंडळींपैकी काहीजण बाजूला फेकले गेले, तर काही जण पक्ष सोडून गेले. सोनिया गांधी या हंगामी अध्यक्ष, परंतु सगळी सूत्रे राहुल गांधीच हलवतात.

 

 

 

 

- रवींद्र साठे

 

९८२०००७०६४

 

ravisathe६४@gmail.com