पराभव मोदींचा की शेतकर्‍यांचा?

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वत:हून तीन कृषी कायदे रद्द केल्याची घोषणा नुकतीच केली. त्यानंतर ‘मोदी हरले’ म्हणून सर्व विरोधी पक्षांनी ‘विजयोत्सव’ही साजरा केला. आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलन नको तेवढे ताणले, तरीही सरकारने संयम बाळगला व कायदे रद्द करण्याची प्रगल्भताही दाखवली. एका दृष्टीने हे बरेच म्हणावे लागेल. कारण, एखादे प्रकरण प्रदीर्घ काळापर्यंत चिघळत ठेवणे, आंदोलनकर्त्यांना सोयीस्कर वाटले, तरी सरकारला ते शोभत नाही. एकतर्फी का होईना, सरकारने माघार घेत प्रकरणाचा आपल्यातर्फे शेवट केला.

 

 

हे कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही योग्यच म्हणता येईल. कुठलाही ठोस आधार नसलेल्या आंदोलनाने कृषी कायदे रद्द करण्याची एकमेव मागणी करण्यात शेतकर्‍यांच्या हितापेक्षा मोदीविरोधाचे राजकारण जास्त होते, हे कुणी विद्वानाने सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे सरकारच्या विरोधासमोर अचानक झुकण्याचा नेमका अर्थ शोधण्याचे काम काळावर सोडणे चांगले! एवढे मात्र नक्की खरे की, भारतीय स्वार्थी राजकारणाने आजपर्यंत शेती व शेतकरी दोघांचाही बळी सातत्याने घेतला आहे. यावेळीही तो घेतला! त्यामुळे या राजकारणात ‘मोदी सरकार हरले’ म्हणण्यापेक्षा ‘सामान्य शेतकरी हरला’ म्हणणे जास्त संयुक्तिक होईल.

 

 

 

 

 

भारतीय शेतीची सद्य:स्थिती गंभीर आहे. सुधारणा न स्वीकारण्याची प्रवृत्ती व कशालाही विरोध करण्याचे विरोधी पक्षांचे राजकारण ही स्थिती आणखी गंभीर करेल. नुकत्याच झालेल्या ‘एनएसएस सर्व्हे’नुसार शेतकरी कुटुंबाचे शेतीपासूनचे दरमहा उत्पन्न चार हजारांपेक्षाही कमी आहे व त्याला मजुरी करून वा इतर काही उद्योग करून जीवननिर्वाह करावा लागत आहे. शेतीचे तुकडे होत असल्याने शेती आर्थिक लाभाची होत नाही. पाण्याचा, खतांचा व कीटकनाशकांचा अतिवापर आणि बदलते हवामान शेतीसमोर मोठे आव्हान निर्माण करत आहे. अशा वेळी काही प्रगत शेतकर्‍यांच्या स्वार्थीवृत्तीला खतपाणी घालणे, हे कृषी व गरीब शेतकर्‍यांच्या हिताचे म्हणता येत नाही. कृषी व्यवस्थेत व पीक घेण्याच्या पद्धतीत बदल होणे आवश्यक आहे, ज्याला काही क्षेत्रीय शेतकरी विरोध करत आहेत.

 

 

भारतात दोन प्रकारे शेतकर्‍यांचे विभाजन झाले आहे, असे दिसते. एक पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेशाकडील प्रगत शेतकरी (ज्यात काही प्रमाणात पश्चिम महाराष्ट्रातील थोडे-बहुत शेतकरी येतात) व मराठवाडा-विदर्भासारख्या कोरडवाहू शेतीवर पोट भरणारा शेतकरी. पहिल्या गटातील शेतकरी केवळ सरकारच्या पाठबळाने (फुकट किंवा स्वस्त वीज-पाणी-खत-बी-बियाणे व वाढती ‘एमएसपी’) मोठा होत आहे व दुसरा सरकारकडे हात पसरून काही मिळण्याची वाट पाहतो आहे, पण काही मिळत नाही, असा आहे. पहिला राजकारण सांभाळून आहे म्हणून सुधारणा नाकारू शकतो. दुसरा सुधारणांची वाट पाहत आहे, पण राजकरणात कमी पडतो आहे. सुधारणा न होण्यामुळे श्रीमंत व गरीब शेतकर्‍यांतील दरी वाढत जाणार असे सध्याचे चित्र आहे.

 

 

भारतीय शेती हा मुळातच एक गुंतागुंतीचा विषय आहे. स्वातंत्र्यानंतर जमीनदारी नष्ट करण्यात बराच वेळ गेला. पाण्यासाठी धरणे बांधली गेली. नवीन खत-बी-बियाणांनी उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न झाला. ‘एमएसपी’च्या कल्पनेने शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष मदत करण्याचा प्रयत्न झाला. कृषिकर्ज वाटप व्यवस्था सुधारली गेली. या सगळ्या सुधारणाच होत्या. पण, शेतकरी, राजकारणी व राजकीय इच्छाशक्तीने या सुधारणा करण्यात आल्या व त्याचा लाभ आज दिसतो आहे. या सर्व सुधारणा सरकारने सरकारी पैशाने केल्या आणि अजूनही करत आहे. त्यातून ‘सबसिडी’ची रक्कमही खूप वाढत गेली, हे सत्य आहे. फुकट मिळत असल्याने त्याचे महत्त्व लक्षात घेतले गेले नाही व पाण्याचा, विजेचा, बी-बियाणांचा वा खत-कीटकनाशकांचा व ‘एमएसपी’चा गैरवापर झाला व तो वाढतच जातो आहे, हेही खरे आहे.

 

हा गैरवापर रोखणेसुद्धा गरजेचे आहे. सरकारकडे आता खर्च करण्यास तेवढा पैसाही नाही. हवामानातील बदल हे परिणाम करत आहेत. त्यामुळे कृषिव्यवस्था, पिके घेण्याची पद्धती बदलणे गरजेचे आहे व त्यासाठी सुधारणा आवश्यक आहेत. तेच पंजाब-हरियाणातील शेतकरी करण्यास तयार नाहीत. राजकारणीही शेतकर्‍यांना समजावून सांगण्याचे काम करत नाहीत व सरकारच्या भूमिकेला विरोध करत आहेत. ही परिस्थिती गंभीर आहे. सुधारणा कराव्याच लागणार आहेत. सर्वांच्या मदतीने वेळेच्या आत केल्या, तर त्या सुसह्य होतील एवढेच! त्यामुळे कृषी कायदे रद्द करण्याने सुधारणेचा प्रश्न सुटत नाही व सुधारणेची गरजही कमी होत नाही.

 

 

 

 

भारतीय कृषी व्यवस्थेने सुधारणेचा फक्त पहिला टप्पा ओलांडला आहे. आतापर्यंतच्या सुधारणा या भारतातील अन्नधान्याची समस्या सोडवण्यासाठी होत्या, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्याची पहिली 15-20 वर्षे भारताने अन्नधान्याची आयात करून हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला. नंतर कृषी उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न झाले, ज्याला ‘हरित क्रांती’ म्हटले जाते. त्यासाठीसुद्धा सरकारला नवीन बी-बियाणांचा वापर वाढवण्यासाठी शेतकर्‍यांना समजावून सांगावे लागले. पंजाबचा शेतकरी तर भात घेण्यास बिलकुल तयार नव्हता. पण, ‘एमएसपी’ वगैरेच्या लालसेने तयार झाला. आज तोच शेतकरी ‘एमएसपी’ला सोडायला तयार नाही व पीकपद्धती बदलण्यासही तयार नाही. आज त्यांची तीच पीकपद्धती त्यांचे नुकसान करत आहे, पण ते तो मानण्यास तयार नाही.

 

 

 

 

रद्द झालेल्या कृषी कायद्यात सुधारणेचा दुसरा टप्पा होता, हे समजून घेतले पाहिजे. कृषी उत्पादनाचा पहिला टप्पा पार पडत असताना हे लक्षात आले की, सर्वच भारतातील कृषिक्षेत्राला त्याचा फायदा झाला नाही. लाभ न झालेल्यांमध्ये कोरडवाहू शेती मुख्य होती. शिवाय सरकारच्या पैशांवर आधारित ‘हरित क्रांती’ने काही नुकसानही केले. त्यात मुख्य म्हणजे शेती पिकू लागली, पण शेतकरी श्रीमंत झाला नाही. शेती पिकते आहे, पण शेतकरी गरीब होतो आहे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. याला कारण भारतीय कृषी बाजार व्यवस्था होती, जी गरीब शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचत नव्हती व त्याला लाभकारीही होत नव्हती. नवीन सुधारणा म्हणूनच कृषी बाजारव्यवस्थेसंबंधी होत्या. कृषी बाजार व्यवस्था जी काही संस्थांच्या ताब्यात होती व त्यात वर्चस्व असणार्‍यांना लाभकारक होती, ती बदलण्यासाठीचा प्रयत्न नवीन कृषी कायद्यात होता.

 

 

आता हे कायदे वापस घेण्याने अशा मक्तेदारीतील संस्था व त्याचे लाभकरी पुन्हा प्रबळ झाले एवढाच त्यातला अर्थ! म्हणजे शेतकरी आपल्या शेतीचा, पिकांचा व वाढत्या उत्पादनाचा हवा तसा लाभ घेऊ शकणार नाही. याचाच दुसरा अर्थ असा की, सुधारणा फक्त पहिल्याच टप्प्यावर राहून फक्त उत्पादन वाढण्यास मदत करणार, पण बाकीची कृषी बाजार व्यवस्था जुनीच ठेवली जाणार. जागतिक पटलावर ‘सप्ला चेेन’ व्यापारावर आधारित आहे व ती स्वतंत्र, पारदर्शक व हितकारी मानली जाते. ही ‘सप्लाय चेन’ निश्चितच खाजगी आहे. भारताने कृषीबाबत ही साखळी तोडून त्यात सहकारी तत्त्व आणले. ते यशस्वी झाले नाही. त्यामुळे आधुनिक शेतीला व त्यातील वाढत्या उत्पादनाला आधुनिक व्यापार व्यवस्थेचा आधार आवश्यक होता व नवीन कृषी कायदे ते देण्याचा प्रयत्न करणार होते. त्यामुळे ते न स्वीकारण्यात शेतीचे व शेतकर्‍यांचे नुकसानच आहे. कृषी कायदे परत होणे, ही त्यामुळेच शेतकर्‍यांची हार आहे.

 

 

 

 

भारतात आंदोलन नवीन नाही. पूर्वी आंदोलनांचे विषय स्पष्ट असत व आंदोलनाच्या मागण्यांचा निश्चित आधार असायचा. चर्चा होत असतानासुद्धा मतभेद स्पष्ट दिसायचे. पण, मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून मुद्द्यापेक्षा मोदीविरोध हेच आंदोलनाचे मुख्य कारण होत आहे. देशहित गौण ठरत असून सरकार बदनाम करण्यासाठी काहीही करण्यापर्यंत राजकारण्यांची मजल जात आहे. परदेशात पीडित भारतीयांना नागरिकत्व देण्याबाबतच्या धोरणाला असाच विरोध झाला होता, हे येथे लक्षात ठेवावे लागते. शेतकरी आंदोलनात कुठला विवादित असा मुद्दा नव्हता. असता तर त्यावर चर्चा होऊन समाधान निघाले असते.

मोदीविरोध हाच आधार घेऊन आंदोलनकर्त्यांनी टोकाची भूमिका घेतली सरकारने कायदे मागे घेण्याचा घोषणेनंतर ही आंदोलन चालू ठेवण्याची भाषा हेच सांगते. त्यामुळे या आंदोलनाने भारतीय राजकारणात आणलेली नीचता हा चिंतेचा विषय व्हावा. त्याचबरोबर लोकशाहीतील महत्त्वाच्या संस्था (उदा : सरकार, संसद व न्यायपालिका) यांच्या अस्तित्वालाही या आंदोलनाने व कृषी कायदे परत घेण्याने ग्रहण लागले. रस्त्यावर प्रश्न सुटू शकतात, असा संदेश जर या आंदोलनाने व रद्द करण्याच्या निर्णयाने जात असेल, तर ते आणखी धोकादायक म्हणावे लागेल.