सुदान, सैन्य आणि सत्तापालट

 

 

सुदान देशात काही वर्षांपासून सैन्य आणि जनता यांचे समन्वय साधणारे मिश्र सरकार होते. मात्र, दि. २६ ऑक्टोबर रोजी सैन्याचे जनरल अब्देल पतेह बुरहान याने सुदानच्या सरकारी वाहिनीवर जाहीर केले की, सुदानमधील सत्तारूढ स्वायत्त शासी परिषद आणि पंतप्रधान हमडोक यांचे सरकार भंग झाले आहे. काही कारणास्तव सैन्याला हस्तक्षेप करून हे सरकार पाडावे लागत आहे. पंतप्रधान हमडोक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना बंदी केले आहे. ही बातमी ऐकताच सुदानची जनता रस्त्यावर उतरली. हिंसक आंदोलनं सुरू झाली. सैन्यानेही हिंसेला हिंसात्मक उत्तर दिले. आंदोलकांवर गोळीबार केला आणि शेकडो आंदोलक जखमी झाले. अमेरिकेच्या विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ता नेड प्राईस यांनी जाहीर केले की, “सुदानमध्ये सैन्याने कब्जा केला आहे. त्यामुळे बायडन सरकार ७० कोटी डॉलर्सचा जो मदत निधी सुदानला देणार होते, तो निधी देण्याचा निर्णय अमेरिकन प्रशासनाने तेथील परिस्थिती पाहता रद्द केला आहे.” त्यामुळे आता सैन्य पुन्हा सुदानमध्ये नवे सरकार स्थापन करेल आणि कदाचित निवडणुकाही घेतल्या जातील.

 

 

पाश्चिमात्त्य देशांनी त्यातही अमेरिका, ब्रिटन, नॉर्वे, स्वीडन या देशांनी या घटनेचा कडाडून विरोध केला. पंतप्रधान हमडोक आणि इतर मंत्री बंदी आहेत. त्यांना बंदिवासातून बाहेर काढा, अशी मागणी केली. यावर तेथील जनरल बुरहान यांचे म्हणणे आहे की, “सैन्याने देशाच्या भल्यासाठी हे सगळे केले आहे. तसेच पंतप्रधान हमडोक हे काही बंदी नाहीत, तर ते त्यांच्या घरात आरामात आहेत.” थोडक्यात, या जनरलने सैन्याच्या माध्यमातून असे सांगितले की, पंतप्रधानांना अजून तुरूंगात डांबलेले नाही. ते घरात आहेत. मात्र, जनरल काहीही म्हणाले, तरी सुदानच्या जनतेचे म्हणणे आहे की, पंतप्रधान हमडोक यांना बंदी केलेले नाही, तर मग ते घराच्या बाहेर का पडत नाहीत किंवा देशातल्या या महत्त्वाच्या घडामोडीवर भाष्य किंवा कृती का करत नाहीत? ते पंतप्रधान असताना हे सरकार बरखास्त करण्यात आले. त्यासाठी त्यांची आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाची मान्यता होती का? मान्यता असलीच, तरी जनमताचा कोणताही विचार न करता हे सरकार बरखास्त कसे झाले? त्यातच जनरल अब्देलने जाहीर केले आहे की, सैन्याने जरी सत्ता हस्तगत केली असली, तरी पुन्हा निवडणुकीद्वारे जनमत घेऊन सुदानमध्ये सरकार स्थापन केले जाईल. या निवडणुका २०२३ साली घेण्यात येतील. जनरल अब्देल यांच्या या म्हणण्यावरही जनतेने तीव्र आक्षेप नोंदवत आंदोलन सुरू केले आहे. सुदानच्या जनतेचे म्हणणे आहे की, निवडणूक घेण्यासाठी दीड वर्षांचा कालावधी मुळात हवाच कशासाठी? आणि या निवडणुका कशावरून पारदर्शक पद्धतीने होतील? तसेच या निवडणुकीमध्ये जनरल अब्देल सैन्याच्या मदतीने स्वत:लाच देशाचे सर्वेसर्वा घोषितही करू शकतात. त्यामुळे सुदानमधील लोक देशावरील सैन्य नियंत्रणाच्या विरोधात आहेत.

 

 

दुसरीकडे सुदानमध्ये अचानक होणाऱ्या या सत्तापालटाविरोधात जगभरात तितका विरोध किंवा समर्थन किंवा इतर प्रतिक्रिया उमटलेल्या दिसल्या नाहीत. केवळ पाश्चिमात्त्य देशात यावर मत व्यक्त होताना दिसली. याचेही कारण आहे. कारण, सत्तापालट करण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे दि. २५ ऑक्टोबर रोजी सुदान देशाची इंटरनेट सुविधा बंद करण्यात आली होती. ती आजतागायत बंद आहे. दि. ९ नोव्हेंबर रोजी सुदानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सुदान सैन्याला आदेश दिले की, तत्काळ देशात इंटरनेट सेवा सुरू करा. मात्र, या निर्णयावर अंमलबजावणी करण्यासही सुदानचे सैनिकी सरकार चालढकल करताना दिसते. कारण, इंटरनेट सुविधा सुरू केली, तर सुदानमध्ये काय घडते आहे, हे विनासायास आणि अवघ्या सेकंदात जगाच्या कानाकोपऱ्यात पसरेल. सुदानमध्ये चालणाऱ्या सैन्यविरोधी आंदोलनाला जगभरातून पाठिंबा मिळेल आणि सुदानची सत्ता हातातून जाईल, असे या सैन्याला वाटते. अफगाणिस्तानमध्ये शस्त्र दहशतीच्या जोरावर तालिबानी दहशतवाद्यांनी सत्ता काबीज केली. पाकिस्तानमध्येही सैन्य आणि सरकार यामध्ये विस्तव जात नाही. आता सुदानमध्ये तर सैन्यानेच सत्ता काबीज केली. मात्र, या सगळ्या घडामोडीत सुदानचे लोक तीव्र आंदोलन करत आहेत. हे सुदानच्या राष्ट्रगीतामधले शेवटचे कडवे गात हे आंदोलक आक्रमक झाले आहेत. त्या कडव्याचा अर्थ आहे, ‘सुदानच्या पुत्रा, हे तुझे प्रतीक आहे. तू त्रास सहन कर. कष्ट कर, पण आपल्या देशाचे रक्षण कर.’