लघु उद्योगांसाठी व्यापक प्रशिक्षण योजना

 

 

कोरोनामुळे व त्यानंतर व्यवसाय-उद्योग क्षेत्रासह मध्यम व लघु-उद्योग क्षेत्रापुढे निर्माण झालेल्या विविध प्रकारच्या संकटांवर मात करण्यासाठी, त्यांना सर्वार्थाने सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने कौशल्य विकास मंत्रालयाच्या पुढाकारातून सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग आणि या उद्योजकांच्या विकासासाठी विशेष प्रशिक्षण योजना नुकतीच जाहीर केली. नव्या व बदलत्या व्यावसायिक परिस्थिती व प्रस्तावित अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर या लघु उद्योग प्रशिक्षण योजनेचे महत्त्व विशेषत्वाने जाणवते.

 

लघु उद्योगांसाठी असणार्‍या या प्रस्तावित प्रशिक्षण योजनेचे स्वरूप म्हणजे याअंतर्गत तीन लाख युवा उद्योजकांना आगामी पाच वर्षांत प्रशिक्षित करून या प्रशिक्षित उद्योजकांना लघु उद्योग सुरू करण्यासाठी व त्यांच्या उत्पादनसेवा यांची प्रत्यक्ष विक्री-व्यवसायाशी सांगड घालून देण्याचे विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. यामागे अशा प्रशिक्षित उद्योजकांद्वारा रोजगारनिर्मितीलाही चालना दिली जाणार आहे, हे विशेष.

 

 

प्रस्तावित प्रशिक्षण योजनेचे प्रारूप म्हणजे, ‘पीएम-उम्मीद’ या मथळ्यासह असणार्‍या या योजनेचे नाव ‘पीएम उद्यम मित्र फॉर एक्सलन्स इन एंटरप्रेन्युअरशीप डेव्हलपमेंट’ असे राहणार आहे. योजनेची अन्य वैशिष्ट्यं म्हणजे, प्रस्तावित प्रशिक्षण गरजा आणि आवश्यकतांनुरूप योजनेची रचना केली जाणार आहे. त्यामुळे त्याला स्वाभाविकपणेच व्यावहारिक लवचिकतेची साथ मिळणार आहे.

 

कालबद्ध स्वरूपाच्या या प्रशिक्षण योजनेत १८ महिन्यांच्या प्रशिक्षणकालात दोन महिन्यांच्या उद्योजक-उमेदवारीचा समावेश राहणार आहे. योजनेची अंमलबजावणी विविध स्तरांवरील मध्यवर्ती समिती व क्रियान्वयन समित्यांच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. योजनेची सुरुवात एप्रिल २०२१ पासून होणार असून, पहिल्या टप्प्यातील योजनेचा कालावधी २०२५-२०२६ पर्यंत निर्धारित करण्यात आला आहे, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.

 

 

या नव्या लघु उद्योजक प्रशिक्षण योजनेची पार्श्वभूमी म्हणजे ‘कोविड-१९’मुळे व त्यानंतरच्या काळात उद्योग-व्यवसायावर जे विपरीत परिणाम झाले, त्याला लघु उद्योगक्षेत्राला तुलनेने दीर्घकाळपर्यंत सामोरे जावे लागेल, हे आता पूर्णपणे स्पष्ट झाले आहे. यावर एक तोडगा म्हणजे, मध्यम व लघु उद्योग आणि उद्योजकांना अधिक सक्षम व कार्यक्षम करणे. याच उद्देशाने लघु उद्योग प्रशिक्षणाची व वर नमूद केल्याप्रमाणे असणारी प्रस्तावित ‘पीएम उम्मीद’ योजना राहणार आहे.

 

 

योजनेची अंमलबजावणी देशांतर्गत ६१० जिल्हास्तरीय उद्योजकता विकास केंद्राच्या माध्यमातून केली जात आहे. याद्वारे मुख्यत: ज्या युवकांना लघु उद्योगाद्वारे उद्योजकता क्षेत्राला आपले भवितव्य घडवायचे असेल, अशांना उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रशिक्षण-मार्गदर्शन दिले जाईल. याशिवाय सद्यःस्थितीत म्हणजेच, कोरोनाकाळात ज्या उद्योजकांना कुठल्या ना कुठल्या कारणाने अपयश आले असेल, अथवा समस्या निर्माण झाल्या असतील, अशांना मदतीचा हात देण्याचे दुहेरी काम गरजेनुरूप केले जाणार आहे.

 

 

प्रशिक्षण योजनेतील प्रशिक्षार्थी लघु उद्योजकांची निवड करताना, त्यामध्ये ६५ टक्के नव-उद्योजक, तर ३५ टक्के प्रस्थापित उद्योजक अशी वर्गवारी करण्याची योजना आहे. या प्रशिक्षणार्थींना त्यांच्या वैयक्तिक-व्यावसायिक गरजांनुरूप दोन महिन्यांचे प्रशिक्षण दिल्यावर त्यांचा वित्तीय संस्था, विक्री व्यवसाय, प्रत्यक्ष विक्री यांच्याशी संपर्क करून देण्यात येईल. यामध्ये डिजिटल मार्केटिंग पद्धतीचाही समावेश असेल.

 

 

लघु उद्योजकांना प्रशिक्षित केल्यानंतर प्रस्थापित लघु उद्योजक प्रशिक्षण केंद्राद्वारे लघु उद्योग क्षेत्र विकासासाठी आवश्यक अशा कच्च्या मालाचा पुरवठा, उद्योग-प्रक्रिया विकास, विक्री विकास, विक्री व्यवस्थापन व सल्ला सेवा केंद्र या स्वरूपात काम केले जाणार आहे. नव्या परिस्थितीत व नवे संदर्भ आणि उद्दिष्टांद्वारा स्थापन होणारी ही केंद्रे लघु उद्योग आणि उद्योजकांना लाभदायी ठरू शकतात.

 

 

‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’द्वारा केलेल्या अभ्यासानुसार, कोरोनानंतर लागू करण्यात आलेल्या ‘लॉकडाऊन’नंतरच्या पहिल्याच महिन्यात सुमारे एक कोटी २० लाख लोकांचा रोजगार व्यवसायबंदीमुळे बुडाला. यामध्ये नंतरच्या टप्प्यांमध्ये हळूहळू सुधारणा झाली व परिणामी नोव्हेंबर अखेरच्या टप्प्यात देशांतर्गत बेरोजगारीचे प्रमाण ७.८ टक्के असल्याचेही सेंटरच्या अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे.

 

 

लघु उद्योजक प्रशिक्षणासाठी सुरू होणार्‍या ‘पीएम उम्मीद’ या प्रशिक्षण उपक्रमाच्या जोडीलाच केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास व उद्यमशीलता व उद्योजक विकास मंत्रालयाने रोजगार-स्वयंरोजगाराच्या विकासासाठी ‘आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्पलॉई एम्पलॉयर मॅपिंग पोर्टल’ म्हणजेच, ‘असीम’ हे संगणकीय पोर्टल विकसित केले आहे. संगणकीय पद्धतीवरील ‘असीम’ची सुरुवात कोरोनाकाळात करण्यात आली.

 

 

याचा मुख्य उद्देश विशेषत: मध्यम व लघु उद्योगक्षेत्रात काम करणार्‍यांना त्यांच्या कौशल्य व अनुभवानुसार पर्यायी रोजगार मिळण्यास मदत करणे व त्याच वेळी लघु उद्योगांना कोरोनादरम्यान अथवा त्यानंतरच्या काळात ‘टाळेबंदी’नंतर मोठ्या प्रमाणावर झालेले मजुरांचे स्थलांतर व कौशल्यपूर्ण कामगारांची टंचाई यावर तोडगा काढण्याचे महनीय काम होणार आहे. ‘असीम’द्वारा उपलब्ध आकडेवारीनुसार कोरोनाच्या कठीण काळातही आजवर सुमारे दहा लाख लोकांना उपयुक्त रोजगार ‘असीम’च्या पोर्टलद्वारा मिळाले आहेत. याचाच लाभ या कठीण काळात गरजू लघु उद्योजकांनाही उपयुक्त स्वरूपात झालेला आहे.

 

लघु उद्योगांच्या व्यवसायाशी निगडित उमेदवारांच्या गरजांचा लाखोंच्या संख्येत अभ्यास केल्यानंतर ‘असीम’द्वारा असे आढळून आले की, लघु उद्योग वा सेवा व्यवसाय क्षेत्रांवर कोरोनामुळे मोठे विपरीत परिणाम झाले. यामध्ये प्रामुख्याने वाहतूक व्यवसाय, मालाची ने-आण, प्रत्यक्ष वा थेट विक्री व्यवसाय, कौशल्यपूर्ण दुरुस्ती काम, सुतार-प्लंबर काम, सुरक्षारक्षक यासारखी कामे आढळून आली.

 

 

या आणि अशा आवश्यक कौशल्यांसह असणार्‍या कामगारांची आकस्मिक कमतरता भासल्यानेही अनेक लघु उद्योगांना कोरोनाकाळात मोठा फटका बसला होता. आता मात्र ‘असीम’च्या माध्यमाने अशा कामगारांची पडताळणी करून, त्यांचा शोध घेऊन लघु उद्योगांना नेमक्या वेळेत व गरजेनुरूप उमेदवार उपलब्ध करून देण्याचे महनीय काम केले जात आहे.

 

 

अशा प्रकारे मध्यम व लघु उद्योजक आणि त्यातील कामगार या उभयंतांना प्रशिक्षणासह मार्गदर्शकाचे काम यानिमित्ताने व कोरोनानंतरच्या विशेष परिस्थितीत सरकारतर्फे व व्यापक स्तरावर घेण्यात आले आहे. याच्या अंमलबजावणीसाठी उद्योगनिहाय व क्षेत्रीय स्तरावर कौशल्य विकास परिषदांचे सहकार्य घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याचा फायदा नजीकच्या काळात होणे अपेक्षित आहे.

 

 

औद्योगिक क्षेत्रातील विशेषतः नव्याने, लघु व मध्यम उद्योग सुरू करणार्‍या उद्योजकांना प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, आर्थिक साहाय्य, वितरण विषयक सहकार्य यासाठी ‘पीएम उम्मीद’ व या क्षेत्रातील कुशल व अनुभवी कामगारांना हेरून त्यांची नेमकी सांगड संबंधित उद्योग व उद्योजकांशी घालून देण्याचे हे दोन्ही उपक्रम विशेषतः कोरोनानंतरच्या परिस्थितीत लाभदायी ठरू शकतात.