परीक्षेचे काय करायचे?

परीक्षा, यश विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा कस ठरवतात, त्यांच्या बुद्धीमत्तेचे मूल्यमापन करतात हा एक गोड गैरसमज आहे. आपली शालेय पद्धती म्हणा किंवा विद्यापीठाची परीक्षा यंत्रणा म्हणा, त्यांच्या निकालाचा, मार्कांचा, श्रेणीचा अन् विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा अर्थोअर्थी संबंध नसतो, हे मी स्वानुभवातून सांगू शकतो. तरीही आम्ही प्राध्यापक, शिक्षक परीक्षा घेतोच. कारण, ती परंपरा आहे. म्हणजे ८० -९० टक्के मिळवणारा विद्यार्थी ६० -७० टक्के मिळवणार्‍या विद्यार्थ्यापेक्षा अधिक हुशार असतो, हे विधान तितकेसे बरोबर नसते.आपल्याकडच्या बारावीच्या परीक्षा म्हणा किंवा पदवी, पदव्युत्तर कॉलेजच्या विद्यापीठाने घेतलेल्या परीक्षा म्हणा, त्याच्या निकालावर कुणाचाच विश्वास नसतो. तसे असते तर, आयआयटीसाठी पुन्हा वेगळी परीक्षा घ्यावी लागली नसती. सर्व बोर्डाचे, राज्यांचे मूल्यमापन सारखे नसते, म्हणून ही परीक्षा घ्यावी लागते, असा युक्तिवाद केला जातो. पण, आपल्या बोर्डात मेरिटमध्ये आलेला विद्यार्थी आयआयटीच्या परीक्षेत नापास होऊ शकतो, त्याचप्रमाणे विद्यापीठाच्या निकालावर देखील पुढील शिक्षण देणारी उच्च शिक्षण यंत्रणा किंवा नोकरी देणारे उद्योजक विश्वास ठेवीत नाहीत. ते आपापली स्वतंत्र परीक्षा घेतात, मुलाखत घेतात अन् त्यावरच निर्णय ठरवतात.

आम्ही नागपूर विद्यापीठातून इंजिनिअरिंगची पदवी घेतल्यानंतर चार-पाच विद्यार्थी मुंबई आयआयटीत एम.टेक प्रवेशासाठी गेलो होतो. दिवसभर चाललेल्या त्यांच्या परीक्षेत, चाचणीत कुणाचीही निवड झाली नाही. यात विद्यापीठात पहिला, दुसरा आलेले स्कॉलर होते. त्यांच्यासाठी आम्हाला चक्क भांडावे लागले, तेव्हा उशिरा रात्री त्यांचे नाव यादीत घातले गेले. यात विनोद म्हणजे, हे दोघेही त्याच संस्थेत ‘डॉक्टरेट’ मिळवून प्राध्यापक झालेत. ही घटना परीक्षा यंत्रणेवर छान भाष्य करणारी आहे. गेली अनेक वर्षे मी तज्ज्ञ म्हणून, अध्यक्ष म्हणून, राष्ट्रीय संस्थांच्या निवड समितीवर, प्राध्यापकांच्या निवड समितीवर काम केले आहे. तिथेही तोच अनुभव.८० -९० टक्के गुण असणारे, उच्च ‘गेट’ स्कोर असणारे, उमेदवार केविलवाणा परफॉर्मन्स देतात.उलट ६० -६५ टक्केवाला बाजी मारून जातो, बुद्धीमत्तेची चमक दाखवून जातो. यावरून सध्याच्या परीक्षा पद्धतीची निरर्थकता सिद्ध होते. ‘परीक्षाच नको’ असे म्हणायचे नाही. सध्याची परीक्षा पद्धत चुकीची आहे, हे रेखांकित करायचे आहे. आपल्याकडे जो अभ्यासक्रम ठरवतो, तो शिकवीत नाही, जो शिकवतो तो पेपर काढीत नाही, जो पेपर काढतो तो तपासत नाही, याशिवाय निकाल तयार करणारी, मॉडेरेशन करणारी यंत्रणा वेगळीच असा विचित्र गोंधळ आहे. याशिवाय परीक्षा विभागाचा गोंधळ, पेपर फुटणे, कॉपी करणे, गुण वाढविणे हा प्रकार आहेच. कुठल्याही विद्यापीठाचे, बोर्डाचे परीक्षा विभागाचे बजेट पाहिले तर ते लाखो-करोडोंच्या घरात असते. विद्यापीठ काय करते, तर वर्षभर परीक्षाच घेते, असे विनोदाने म्हटले जाते. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, एवढा वेळ, पैसा, मनुष्यबळ खर्चून ज्या परीक्षा घेतल्या जातात, त्यातून शिक्षणाचे, मूल्यमापनाचे हवे ते नेमके उद्दिष्ट साधले जाते का? त्याचे शपथ घेऊन सांगायचे तर, ‘नाही’ हेच उत्तर आहे!

तेव्हा या कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे सर्वच व्यवस्थेकडे, पद्धतीकडे, परंपरेकडे नव्याने बघण्याची सुसंधी आपल्याला लाभली आहे. तेव्हा, आता आपल्याला काही क्रांतिकारक निर्णय घ्यावे लागतील. फायनल परीक्षा, वार्षिक परीक्षा हा प्रकार कायमचा बाद करता येईल. विद्यार्थ्यांचे शिक्षकांनी, प्राध्यापकांनी सातत्याने मूल्यमापन करावे. त्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धती वापरता येतील. तोंडी, लेखी प्रश्नासोबत, प्रोजेक्ट, सेमिनार, चर्चा, टीम वर्क अशा वेगवेगळ्या माध्यमांतून मूल्यांकन करता येईल. त्यासाठी तिथल्या तिथे श्रेणी, गुण, स्टार्स देत येतील.शाळेतल्या मुलांना आठवड्याला स्टार्स मिळतात तसे! या सर्व श्रेणीचा रेकॉर्ड ठेवावा. विद्यार्थ्यांच्या स्वतंत्र प्रगती पुस्तकात त्याची हजेरी, त्याच्या आठवड्याच्या श्रेणी, त्याचे प्रोजेक्ट, सेमिनार, विविध स्पर्धेतील सहभाग, पारितोषिके, एनसीसी, एनएससी किंवा तत्सम सामाजिक कार्यातील सहभाग याच्या नोंदी असाव्यात. अभ्यासक्रम संपल्यावर हे प्रगती पुस्तक त्याच्या हवाली करावे. वेबसाईटवर उपलब्ध करावे. तेच त्याचे प्रमाणपत्र, तीच त्याची पदवी. त्याच भरवशावर, पुढील उच्च शिक्षणासाठी म्हणा, नोकरीसाठी म्हणा, त्या त्या संस्था, यंत्रणा त्याची आपापल्या पद्धतीने योग्यता तपासतील, आपापला निर्णय घेतील. या नव्या क्रांतिकारक पद्धतीमुळे परीक्षा विभाग मोकळा श्वास घेईल, खूप पैसे, वेळ वाचेल (जो निरर्थक कारणासाठी खर्च होतो) मनुष्यबळ वाचेल. मुख्य म्हणजे, विद्यार्थी मोकळा श्वास घेतील, त्यांचा ताण कमी होईल, आत्महत्या कमी होतील.

सध्या ज्या काही चर्चा चालू आहेत, त्यामागे कोरोनाची अभूतपूर्व परिस्थिती कारणीभूत आहे, हे विसरता काम नये. विद्यापीठाच्या बाबतीत अशी आणीबाणी नवी नाही, ही परिस्थिती ‘न भूतो न भविष्यती’ अशी असली तरी. उस्मानिया विद्यापीठाच्या शैक्षणिक वर्षावर तेलंगण आंदोलनाचा अनेक वर्षे परिणाम झाला. इतरही विद्यापीठात अशी दीर्घ काळ चालणारी आंदोलने होतातच. त्या त्या वेळी विद्यापीठ यंत्रणेने, विविध प्राधिकरणाच्या मदतीने योग्य ते निर्णय घेऊन गाडी रुळावर आणण्याचे कामही यशस्वीपणे केले आहे. तेव्हा सद्यस्थितीत चार विद्वान एकत्र बसले तर विद्यार्थ्यांच्या सर्वंकष हिताचा निर्णय घेणे अशक्य नाही; अट एकच, राजकारण बाजूला ठेवावे, पक्ष संघटनांना वाव देऊ नये, त्यांचे ऐकून घ्यावे, पण निर्णय विद्यार्थ्यांचे भविष्य लक्षात घेऊन घ्यावा. गुणवत्तेशी तडजोड नको. केवळ तात्पुरती मलमपट्टी, तात्पुरता मार्ग न शोधता, एकूणच परीक्षा पद्धतीकडे नव् याने बघण्याची गरज आहे. ‘फायनल परीक्षा’, ‘फायनल रिझल्ट’ ही नामावली रद्द करून, विद्यार्थ्यांचे ’continuous evaluation' करून, प्रगती पुस्तक तयार करावे. यासाठी नवे नियम करावे लागतील, कायदे बदलावे लागतील. कोर्‍या पाटीवर नवा अध्याय लिहावा लागेल. संविधानातील कायदे कलमे बदलली आहेतच की, मग परिस्थितीचा, भविष्याचा, जागतिक गरजांचा, स्पर्धेचा विचार करता, नव्याने बाराखडी लिहिणे हेच उत्तम. कोरोनाने ही सुवर्ण संधी आपल्याला दिली आहे.