आंतरराष्ट्रीय शरणार्थी दिवस

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    18-Jun-2020   
Total Views |


refugees_1  H x



‘सब है भूमी गोपालकी’ ही आपली भारतीय धारणा. पण, सगळी भूमी ईश्वराची असली तरी माणसाने ही भूमी वाटून घेतली आहे. तिथे आपापले साम्राज्य वसवले आहे. उद्या, दि. २० जून. ‘आंतरराष्ट्रीय शरणार्थी दिवस.’ या दिनानिमित्त जग, जगातील देश आणि जगभरची माणसे याबाबतची संकल्पना समजून घ्यायला हवी. खरे म्हणजे, ‘शरणार्थी’ हा शब्द तसा काटेरीच. एखाद्या माणसाला हक्काचे घर नसणे एकवेळ समजू शकू. पण, हक्काचा देश नसणे किंवा देश असला तरी त्या देशातून त्याला अत्यंत दु:खदपणे नाईलाजाने विस्थापित व्हावे लागले असेल तर त्या व्यक्तीचे दु:ख, प्रश्न गंभीरच असतात. ‘शरणार्थी’ म्हणून तो ज्या देशामध्ये जाईल, तेथील संस्कृती, तेथील भौगोलिक, सामाजिक वातावरण आणि स्थानिकांशी जुळवून घेणे त्याला क्रमप्राप्तच आहे. त्यामुळेच की काय जागतिक स्तरावर ‘शरणार्थी दिन’ पाळला जातो. हेतू हाच की, यानिमित्ताने जगभरातल्या शरणार्थींच्या प्रश्नांना वाचा फोडता येईल. शरणार्थींच्या हक्कांबाबत जागृती करता येईल.


 
दुसर्‍या महायुद्धाचे गंभीर परिणाम युरोपीय राष्ट्रांवर झाले. भय, भूक, जीवाच्या आकांताने लोक जगण्यासाठी दुसर्‍या शहरात नव्हे, दुसर्‍या राज्यात नव्हे, तर दुसर्‍या देशात लोक पळून गेली. पण, जगण्यासाठी ते ज्या दुसर्‍या देशात गेले, तिथे त्यांचे स्वागत केले गेले असेल का? उत्तर स्पष्ट आहे. या शरणार्थींना त्या त्या देशातील स्थानिकांनी जगण्यासाठी अर्टी-शर्ती समोर ठेवल्या असतीलच. जग नुकतेच युद्धाच्या खाईतून बाहेर येऊ पाहत होते. दु:ख, नैराश्य त्यातच या शरणार्थींचा प्रश्न. त्यांना ‘निर्वासित’ही म्हणू शकतो. त्यामुळे १९५१ साली युरोपीय देशांनी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून या शरणार्थींना जगण्याच्या संधी मिळाव्यात, यासाठी मसुदा तयार केला. त्यामध्ये त्यांनी असे ठरवले की, येणार्‍या शरणार्थींना देशात राहू द्यायचे. त्यांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून सर्व मूलभूत हक्क आणि अधिकार द्यायचे.


 
त्यानंतर जगाने पाहिले की, युरोपीय देशांमध्ये या ना त्या कारणारने विस्थापित झालेले लोक युरोपमध्ये गेले. पण, एक वेळ अशी आली की, निर्वासितांच्या लोंढ्यांमुळे देशातील मूळ नागरिकांनाच मूलभूत हक्कांपासून वंचित व्हायची वेळ आली. शरणार्थींमुळे लोकसंख्या वाढली. मात्र, देशातील साधनसामग्री त्या तुलनेत, त्या दराने वाढली नाही. युरोपातील बहुतेक देश या निर्वासितांच्या विरोधात गेले. त्यांनर २००१ साली आफ्रिका खंडातील देशांमधील यादवी युद्धे, अंतर्गत संघर्ष यामुळे तिथे मोठ्या संख्येत नरसंहार होऊ लागला. लोक विस्थापित होऊ लागले. या मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्र महासभेने २० जून, २००१ ला पहिल्यांदा ‘आंतरराष्ट्रीय शरणार्थी दिवस’ संकल्पना राबवली. जवळ जवळ १५१ देशांनी शरणार्थींना शरण देण्याच्या मुद्द्याला समर्थन केले. त्यामुळे आपण पाहतो की, युरोप खंडाशी संलग्न असलेल्या मुस्लीम देशातील नागरिक मोठ्या संख्येन युरोपमध्ये ‘शरणार्थी’ म्हणून जातात. जागतिक करारानुसार युरोपीय देश आपल्याला शरण देतीलच, त्याशिवाय आपल्याला सगळे सनदशीर हक्कही देतील, हे या मुस्लीम देशातील नागरिकांना माहिती आहे. मात्र, यामुळे युरोपीय खंडातील बहुतेक राष्ट्रे दुहीच्या उंबरठ्यावर आलेली आहेत. आशिया खंडातही रोहिंग्या मुस्लिमांमुळे ‘शरणार्थी’ संकल्पनेवर प्रश्नचिन्ह उभा राहिला आहे.

 
 
असो, शरणार्थींच्या मदतीसाठीच्या करारावर भारताने सही केलेली नाही. त्यामुळे भारतात ‘शरणार्थी’ म्हणून कुणीही कसेही येऊ शकत नाही. ‘युएनएचसीआर’ (United Nations High Commissioner for Refugees) ने सप्टेंबर २०१४ साली अंदाज वर्तवला होता की भारतामध्ये १ लाख ९ हजार तिबेटी निर्वासित, ६५,७०० श्रीलंकन, १४,३०० रोहिंग्या, १०,४०० अफगाणी, ७४६ सोमाली आणि ९१८ अन्य निर्वासित आहेत. २०१७ सालच्या अहवालानुसार, जगभरात ६८.५ दशलक्ष लोक आपल्याच देशात विस्थापित आहेत. असो शरणार्थींसोबत काम करणारी ‘युएन’शी संबंधित संस्थेच्या हाय-कमिशनर फिलीफो ग्रांडी म्हणतात, “युद्धजन्य परिस्थितीने, जगभरात निर्वासितांच्या संख्येत वाढ होत आहे. ही गोष्ट जगासाठी दु:खदायक आहे. हे असे निर्वासित जगणे युद्धाचे प्रतीक आहे.” ‘आंतरराष्ट्रीय शरणार्थी दिना’निमित्त इतकेच वाटते की, नाईलाजास्तव, प्रचंड तणावाने आणि दु:खाने आपली मातृभूमी सोडून दुसर्‍या देशात शरण मागण्याची वेळ कुणावरही यायला नको.

 
 
@@AUTHORINFO_V1@@